“श्रम स्वीकृति” सहज बनाउने निर्णय स्वागतयोग्य छ ।
तर “श्रम स्वीकृति” वा “वर्क परमिट” त श्रमिक लिने देशले पो दिने हो त!
हामी श्रमिक पठाउने देशले किन “श्रम स्वीकृति” दिनु परो!
खारेज पो गर्नु पर्ने!
लु त यत्ति गर्नोस्!
हेरौं!!
रास्वपाले भनेजस्तो ११ सयभन्दा बढीलाई एकैचोटि राजीनामा दिन लगाउँदा त्यसले शासन व्यवस्थामा कस्तो असर पार्छ भनेर हामीले पूर्वप्रशासकहरू बैकुण्ठ अर्याल, उमेश मैनाली र कृष्ण ज्ञवालीसँग कुरा गरेका छौं।
by @Bhagwat123
११ सय बढी राजनीतिक नियुक्ति हटाउने रास्वपाको तयारीले ल्यायो तरंग, के भन्छन् पूर्वप्रशासकहरू? https://t.co/xhQojYq8wY
गजब आलेख। केही भावनात्मक पक्ष प्रवल अवश्य छन्, तर यथार्थ यही हो। दुइ सय बर्ष अघि लोकतन्त्र आएका मुलुकहरूमा 'लोकप्रियतावाद' ढिलो आयो र १०/१५ बर्ष टिक्यो। हामीकहाँ लोकतन्त्र पनि ढिलो गरी आयो र 'लोकप्रियतावाद' पनि १०/१५ महिनामा जान्छ। यो लोकतन्त्रको अनिवार्य 'वाइ-प्रोडक्ट' हो। यसलाई 'फास्ट-फरवार्ड' गर्नुबाहेक हामीसँग अर्को विकल्प छैन। लव यु संजय।
https://t.co/35lnJOTeZ5
व्यापक दुरुपयोग र प्रक्रियागत विचलनले समावेशी समानुपातिकताको अन्तर्य मात्र पाखा लागेको छैन, असमावेशी प्रतिनिधित्व पनि संस्थागत हुँदै छ
https://t.co/YucZOPMXny
कर्मचारी प्रशासन किन सुध्रिएन? यसको खोजबिन गर्न उकेराले बदलिएको समय, नबदलिएको कर्मचारी प्रशासन श्रृंखला शुरु गरेको छ। त्यही श्रृंखलाको छैटौँ अंकमा पूर्व सचिव गोपीनाथ मैनालीसँगको संवाद।
https://t.co/C2FAQCtQqk