खुशखबरी! माध्यमिक शिक्षा में 1.23 लाख नए पदों का प्रस्ताव ।।
प्रदेश के युवाओं के लिए बड़ी राहत!
माध्यमिक शिक्षा विभाग में 1.23 लाख पद बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार। स्कूल व्याख्याता, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी समेत कई कैडर में भारी बढ़ोतरी।
नई भर्तियों की उम्मीद बढ़ी! 🎉
#हनुमान_किसान
✨"जुलाई की नई उमंग, शिक्षा विभाग में स्टाफिंग का नया रंग!" ✨
शिक्षा विभाग में फिलहाल तबादलों की प्रक्रिया चल रही है। इसके बाद सरकार स्टाफिंग पैटर्न लागू करने की दिशा में आगे बढ़ेगी । इसकी तैयार की जा रही है - शिक्षा मंत्री जी
रविवार की सकारात्मकता 🤞
निदेशालय मतलब भरोसा ✨
गति अविश्वसनीय ,अकल्पनीय और अस्मरणीय✨✨
1.23-1.28 लाख पद सृजन के प्रस्ताव की सूचना
हर दो साल में समीक्षा ।।
@JaatMohit001@kamal_kanawaria
बोर्ड ने आज Class IV Final Result का अनुमोदन किया।
माननीय कोर्ट के आदेश की पालना में लगभग 5750 का रिजल्ट होल्ड करते हुए बाकी लगभग 48,000 का रिजल्ट का अनुमोदन किया।
सभी सिलेक्ट हुए कैंडिडेट्स को हार्दिक बधाई।
रिजल्ट pdf हम आज कल में शेयर करेंगे।
पहले भी 50% पद बढ़ाए जाने पर फॉर्म रिओपन का नियम था, आदरणीय सरकार को एक लाख नए बीएडधारियों के हित की सोच कर form reopen करने चाहिए। क्योंकि इसके बाद काफी दिनों तक भर्ती नहीं आएगी।
#2nd_ग्रेड_फॉर्म_रिऑपन_किजिए#नेशनल_फ्रीडम_यूनियन
4th ग्रेड में यह Rank हैं तो नौकरी पक्की 👍👍meri Rank 35000 something thi lekin ab Absent candidate ko htakar ab real time rank 29900 ke aaspaas aa gyi hai
बाकी आप सब अपना अंदाजा लगा लो ✅✅✅✅
जब शिक्षक परेशान था
जब चारों तरफ़ से रिकवरी की सूचना आ रही थी
तब एक बार फिर परिवेदना निस्तारण और शिक्षकों के हितों के लिए शिक्षा निदेशक द्वारा पत्र भेजने की सूचना आई है
आभार शिक्षा निदेशालय
साथियों,
पे प्रोटेक्शन मामले में तृतीय श्रेणी अध्यापक राज्य सरकार का कर्मचारी होने के बावजूद सेवा सत्यापन के नाम पर रिकवरी आदेश निकाले जा रहे थे के संबंध में निदेशक महोदय सीताराम जी जाट से वार्ता कर संगठन ने पक्ष रखा जिसमें वित्तीय सलाहकार ने भी इस रिकवरी को गलत माना और इस संबंध में शासन से स्पष्टीकरण मांगा है।
शिक्षा निदेशालय ने शासन को स्पष्ट किया है कि अध्यापक राज्य सरकार का कर्मचारी होता है ओर इनका वेतन संचित निधि से उठाया जाता है अतः इनको पे प्रोटेक्शन देय होता है इनसे की जा रही रिकवरी गलत है।
अतः उम्मीद है शासन से इसका क्लैरिफिकेशन सही ओर पे प्रोटेक्शन के पक्ष में आएगा।
अब विभिन्न कार्यालयों द्वारा शासन से स्पष्टीकरण आने तक वेतन वसूली के आदेश जारी नहीं होंगे।
निदेशक महोदय सीताराम जी जाट व वित्तीय सलाहकार निदेशालय का आभार धन्यवाद।
जय संगठन जय रेसला
@RajCMO@BhajanlalBjp@DainikBhaskar@KumariDiya@KumariDiya@madandilawar@GovindDotasra@DrSatishPoonia@saten_08@ReslaRajasthan@reslabsw@RBikaner2@KarauliResla@Reslajhalawar_8
सीधी भर्ती से उच्च पदों पर जाना हमारा अधिकार,पे-प्रोटेक्शन हमारा हक वापस करो,
शिक्षक संघ रेसटा ने कहा-यह प्रतिभा का सम्मान नहीं,सजा है,पे-प्रोटेक्शन छीनने पर भड़के शिक्षक नेता,कहा अगर आदेश वापस नहीं हुआ तो उतरेंगे सड़को पर,जिसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार एवं शिक्षा विभाग की होगी।