Arjun Narasingha Kc

CURRICULUM VITAE (CV)

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

जनताको लामो संघर्ष, त्याग र बलिदान को बाट स्थापित गणतन्त्रले स्वतन्त्रता, समानता र नागरिक अधिकारलाई अझ सुदृढ बनाउनु आबस्यक छ । यो दिवसले लोकतन्त्र, सुशासन, सामाजिक न्याय , राष्ट्रिय मेलमिलाप र एकताको मार्गमा अघि बढ्न सबैमा प्रेरणा मिलोस । समृद्ध, न्यायपूर्ण र आत्मनिर्भर नेपाल निर्माणका लागि सबै नेपालीबीच सहकार्य, सद्भाव र जिम्मेवारी अझ बलियो बनाउने दिशा मा उत्प्रेरित गरोस। सबैमा हार्दिक सुभकामना ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

" मुस्लिम धर्मावलम्बीहरुको पावन पर्व बकर इद ( इद -उल - अज हा ) को सुअवसरमा सम्पुर्ण मुस्लिम दिदिबहिनी तथा दाजुभाइ हरुमा सुख, शान्ति , समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक सुभकामना व्यक्त गर्दछु।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

आजको शून्य समयमा प्रस्तुत बिचार !
संविधान संशोधनको बहस केवल सरकारी कार्यदलमा सीमित रहनु हुँदैन।
यसका लागि पूर्वप्रधानन्यायाधीशको संयोजनमा संविधानविद्, राजनीतिक दल, प्रशासनिक विज्ञ र नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरू समावेश गरी शक्तिशाली सर्वपक्षीय आयोग गठन गर्नु पर्छ। उक्त आयोगमार्फत राष्ट्रिय संवादका लागि गोलमेच सम्मेलन आयोजना गर्नु अत्यावश्यक छ।
राष्ट्रिय जटिलता, वैश्विक द्वन्द्व र सामाजिक ध्रुवीकरणको अवस्थामा सत्ता वरिपरि केन्द्रित बहसले मात्र संशोधन सफल हुँदैन। बृहत् राष्ट्रिय संवादबाट मात्र यसले वैधता, जनविश्वास र साझा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सक्छ र दीर्घकालीन स्थिरता, लोकतान्त्रिक विश्वास तथा राष्ट्रिय एकता र मेलमिलापको आधार तयार पार्नेछ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

आजको नया पत्रीकामा प्रकाशित मेरो लेख ! https://t.co/MEdmCM3DNF

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

आजको कान्तिपुर मा प्रकाशित मेरो लेख ! https://t.co/IR4SeAHOD2

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

आजको सुन्य समयमा
सम्सदमा प्रस्तुत बिचार ---!
भाद्र २३–२४ को नरसंहार र विध्वंसको छानबिन गर्न गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले प्रतिवेदन बुझाइसकेको छ तर उक्त दस्तावेज अझै औपचारिक रूपमा सार्वजनिक नहुनु दुःखद र खेदपुर्ण छ । तुरुन्त सार्वजनिक गरी सम्सदहरु लाई उपलब्ध होस ।
भदौ २३ -२६ गते सम्मका हिंसात्मक घटनाको छानबिन गर्न माननीय लिली थापाको संयोजकत्वमा बनेको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको प्रतिवेदन किन र कसको स्वार्थमा रोकिएको छ ?
२४ गते करिब १२ घण्टा नेपाली जनता अनाथ, राज्यविहीन र टुहुरा बनेका थिए । यस्तो कहिल्यै नदोहोरिने प्रत्याभूति नेपाली जनता चाहन्छन ।
यो दुबै प्रतिवेदन लुकाउने, जनता झुक्याउने र छल्छाम गर्ने काम नहोस, तुरुन्त सार्वजनिक गरि दोषीमाथि कानुनबमोजिम हदैसम्म को कडा कारबाही होस ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

नेपालको वर्तमान संविधानको आबधिक समिक्षा ,मुल्यांकन र ब्यबहारिक पक्षमा देखिएको कमजोरी र त्रुटी सहितको गम्भीर अध्यन बिस्लेसण गरि संशोधनको तयारी को जरुरी छ। यो बहस लाई केवल सत्ता समीकरणको सुविधा मात्र बनाईयो । यो राज्य संरचना, शासकिय क्षमता र आम जनचाहना संग जोडिएको गम्भीर विषय हो। निरन्तरको राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर कार्यान्वयन, संघीय संरचनाको अस्पष्ट अधिकार बाँडफाँट, अत्यधिक खर्चिलो शासन प्रणालीले संशोधनको आवश्यकता त छ नै । यस्मा सबै पक्ष प्रतिबद्ध नै देखिन्छ ।
तर संशोधन शाश्वत लोकतान्त्रिक मूल्य, समावेशिता, मौलिक अधिकार र शक्ति सन्तुलन कमजोर बनाउने दिशामा किमार्थ स्वीकार्य हुन सक्तैन । संस्थागत स्थायित्व, उत्तरदायित्व र सुशासन सुदृढ गर्ने उद्देश्यमा केन्द्रित हुनुपर्छ। आजको जटिलतम रास्ट्रीय परिबेस र द्वन्द केन्द्र को रूपमा बिकशित हाम्रो भुभाग को समस्या र चुनौती सामना गर्न सिमित चाहना र स्वार्थ अभिप्रेरित सम्सोधन होइन समग्र राष्ट्रिय एकता र मेलमिलाप को लामो यात्रा को मार्ग दर्सक हुनुपर्छ ।
मैले यश अधि को सन्सद ,पार्टी सर्बजनिक रुपमा पनि धेरै चोटि यो, कुरा उठाए पुन आग्रह गर्न चाहन्छु~रास्ट्रका सबै पक्ष सग सम्बाद को लागि पुर्ब प्रधान न्यायाधीश को संयोजनमा बरिस्ठ सम्बिधान बिध वा बिज्ञहरुको उच्च स्तरिय "सम्बिधान सुधार सुझाव आयोग " गठन, राष्ट्रिय सम्बाद ,सर्ब पक्ष्यिय सम्मेलन र सबै राष्ट्रिय विचार संयोजन को अनिवार्यता छ।यता तिर गम्भीर हुन सरकार को ध्यानाकर्षण गर्न काहन्छु।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

भोलि संबैधानिक परिषद को प्रथम बैठक बस्दैछ।
प्रम सहित ५० % को संख्या नै निर्णायक हुने अध्यादेश कानुन बनिसकेको छ ।
It is the litmus test of government & democratic process .
यो सरकार र लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको साँचोरूपमा परीक्षा हुने छ र सरकारी निति तथा सोच को दिशा निर्देश पनि।
नेपालमा अदालत र सेनाजस्ता संवेदनशील संस्था हरुमा आज सम्म वरियताको क्रम तोडिएको छैन। यो परम्परा केवल प्रशासनिक अभ्यास होइन, संस्थागत स्थायित्व, अनुशासन र निष्पक्षताको आधार पनि हो। तसर्थ यो परम्परा तोडिनु हुदैन भन्ने मेरो दृढ़ मान्यता छ ।
हेरदै जाऔ अझ अझ परै रूप देखिन्छ कस्तो !

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

नेपालको संविधानले निर्दिष्ट गरेको राज्य पद्धति विश्वव्यापी लोकतान्त्रिक मूल्य र आदर्शमा आधारित बहुदलीय प्रणाली हो, जसमा हरेक निर्णय प्रक्रिया बहुमत (५०+१) मा आधारित छ। तर संवैधानिक परिषद्को परिकल्पना त झन अझ फरक छ। २०४७ सालको संविधान, २०६३ को अन्तरिम संविधान र वर्तमान नेपाल को संविधानले संवैधानिक परिषद्को मूल मर्म सर्वसम्मति(consensus) लाई नै बनाएको हो। यो परिषद् भागबण्डा र सत्ताको हिस्सेदारीको अखडा बन्नु हुँदैन भन्ने स्पष्ट भावना हो। तर दुखद् कुरा, व्यवहारमा यो परिषद् भागबन्डा परिषद् नै बन्यो।
अब यस्लाइ बहुमतीय निर्णय प्रक्रियालाई पनि जबर्जस्ती पन्छाएर ५०%+१ वा बराबर मत आएमा निर्णायक मताधिकार प्राप्त प्रमले (casting vote) प्रयोग गर्ने प्रचलन बिपरित निर्णायक मत दिने सम्म जोडेर ५०% ले मात्र निर्णय गर्ने प्रक्रिया सर्बथा संविधानको मर्म, भावना र लोकतान्त्रिक मूल्यविरुद्ध छ।
लोकतन्त्र -संवैधानिक संस्थाहरूको निष्पक्षता, पारदर्शिता, स्वायत्तता र मूल्य पद्धतिबाट जीवन्त रहन्छ। जब सर्वसम्मतिको अपेक्षा गरिएको ठाउँमा सत्ताको प्रभाव मा casting vote समेत५०%को निर्णय थोपर्ने संस्कृति बस्छ, त्यसले संवैधानिक परिषद्को गरिमा मात्र होइन, समग्र लोकतन्त्रको विश्वसनीयता र निष्पक्षतालाई नै क्षति पुर्‍याउँछ। यो लोकतान्त्रिक संविधानको स्पिरिटविरुद्ध छ। यस्का नियत र लक्ष जे सुकै भए पनि , यो सम्बिधान को अक्षर ,भावना, मर्म र लोकतन्त्र बिरुद्ध छ ।
संबैधानिक र संस्थागत रूपमा निर्णयको वैध आधार सर्बप्रथम सर्वसम्मति → नभए बहुमत → बराबरी भए निर्णायक मत हो;
अध्यादेश पुन रास्ट्रपति समक्ष पठाएको छ जे भए पनि बध्यता मा यो स्वीकृत त होला तर यो लोकतान्त्रिक विधि चाहि होईन ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

अकुण्ठित र स्वतन्त्र प्रेस लोकतन्त्र र राष्ट्रियताको आधारभूत विशेषता (Basic tennet) र मेरुदण्ड हो ।
जहाँ प्रेस स्वतन्त्र हुन्छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सशक्त हुन्छ; जहाँ प्रेस डराउँछ वा नियन्त्रण हुन्छ त्यहाँ सत्य कमजोर हुन्छ।तसर्थ प्रेस माथी को नियन्त्रण सत्य माथी को नियन्त्रण हो।
हालै सञ्चार क्षेत्रलाई कुण्ठित बनाउने, सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी नीति जस्ता निर्णय उपर पुनर्विचार गर्नुपर्ने जरुरी छ।
आज विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा सत्य को आवाज,र अवाजहिनहरु को आवाज को प्रतिनिधित्व गर्ने सफलताको कामना सहित सम्पुर्ण पत्रकार साथीहरूमा हार्दिक सुभकाम्ना व्यक्त गर्दछु ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

झण्डै दुई तिहाइ जनादेश प्राप्त सरकार गठन भएको एक महिना नाघेको छ। मन्सून अगाडि को बाढी जस्तै संसद अधिवेशन ठीक अघि अध्यादेशको बाढि आएको छ। सरकार को १०० दिन पूरा भएको छैन, त्यसैले अहिले नै कुनै निष्कर्षमा पुगिहाल्ने बेला भएको छैन भन्ने मेरो मान्यता छ। तसर्थ केहि सुझाबात्मक भनाइ मात्रको सम्प्रेषण हो।
हालै विभिन्न अध्यादेश मध्ये राष्ट्रपतिबाट स्वीकृत “सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्ति सम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३” तथा “विश्वविद्यालय सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३” लगायतका अध्यादेशहरूको वास्तविक उद्देश्य र प्रभाव कार्यान्वयनपछि मात्र स्पष्ट हुनेछ।
विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थामा बढ्दो राजनीतिकरण नियन्त्रण गर्नु आवश्यक विषय हो। तर त्यसको नाममा संबैधानिक तथा प्राज्ञिक स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप हुनु कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुन सक्दैन र यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ ।
त्यसैगरी, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी व्यवस्था ल्याउँदा सरकार गम्भीर र जिम्मेवार बन्नु जरुरी छ। एउटै अध्यादेशले १२ सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गर्ने घटना अभुतपूर्व छ र यस्बाट प्रशासनिक अस्तव्यस्तताको जोखिम देखिन्छ । कसले पद पाउने वा गुमाउने, को कुन दलनिकट छ भन्नेभन्दा पनि महत्वपूर्ण कुरा प्रशासनिक संयन्त्रमा गुणतन्त्र (Meritocracy), अनुभव, क्षमता र संस्थागत स्थायित्व र मर्यादा को संरक्षण हो। अन्यथा, प्रशासन अझ कमजोर र अस्थिर बन्ने जोखिम रहन्छ ।
यस सन्दर्भमा भारतीय कूटनीतिज्ञ गिरिजा शंकर बाजपेयीको उदाहरण स्मरणीय छ। ब्रिटिश भारतकालमा उनी भारतीय बिदेश मन्त्रालयमा प्रमुख का रूपमा थिए भने अत्यन्त राम्रा वक्ता, सक्षम र संसारका प्रमुख भाषाहरुको ज्ञाता तथा कुटनैतिक बिज्ञ पनि थिए ।उनलाई भारतीय स्वतन्त्रता बिरुद्ध विश्व जनमत निर्माणका लागि ब्रिटिश शासनले युरोप र अमेरिकामा जनमत परिचालन मा पठायो, उनले आफ्नो काम गरे । स्वतन्त्रतापछि उनी राजद्रोह आरोपको मुद्दा खेप्दै थिए । तर, उनको अद्वितीय क्षमता र दक्षतालाई पहिचान गर्दै प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरूले उनलाई भारतको प्रथम Secretary General नियुक्त गरे। पछि उनी भारतीय विदेश नीतिका प्रमुख निर्मातामध्ये एकका रूपमा स्थापित भए।
यही कुरा २०४७ पछिका प्रथम प्र.म. गिरिजा बाबुसँग पनि राखेको थिएँ, जुन तत्कालीन " सुरुची " सप्ताहिकमा सायद प्रकाशित पनि छ। त्यसैले, व्यक्ति हिजो कहाँ थियो, कससँग निकट थियो वा कुन विचारधारा सँग जोडिएको थियो भन्ने पूर्वाग्रहभन्दा माथि उठेर योग्यता, योगदान दिनसक्ने क्षमता, निष्पक्षता र निश्चित मापदण्डका आधारमा नियुक्ति प्रक्रिया स्पष्ट हुनु आवश्यक छ।
अन्ततः पुनः स्मरण गराउन चाहन्छु—संख्याको दम्भ, अहंकार र विधिविहीन अभ्यासबाट सुशासन स्थापित हुँदैन। लोकतन्त्र केवल शासन प्रणाली मात्र होइन; यो विधि, प्रक्रिया, संस्कार र प्रवृत्तिको समष्टि स्वरुप हो।
सुशासन र लोकप्रियताको आवरणमा निरंकुश प्रवृत्तिका संकेत कुनै पनि दृष्टिले मान्य हुन सक्दैन।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा नदी किनार तथा सार्वजनिक जग्गामा रहेका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने सरकारी अभियानले अहिले व्यापक बहस र विवाद सिर्जना गरेको छ। सरकारले यसलाई शहरी व्यवस्थापन, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण तथा बाढी जोखिम न्यूनीकरणसँग जोडेर प्रस्तुत गरेको छ। यो स्वागत योग्य र अत्याबस्यक हो।
तर यसको कार्यान्वयन शैली मानवीय, कानुनी र सामाजिक दृष्टिले गम्भीर प्रश्नहरूको घेरामा परेको छ।
सबैभन्दा ठूलो प्रश्न विकल्पबिनाको विस्थापन हो। वर्षौंदेखि भूमिहीन र विपन्न अवस्थामा बस्दै आएका नागरिकलाई वैकल्पिक आवासको सुनिश्चितता नगरी डोजर प्रयोग गर्नु केवल प्रशासनिक कठोरता मात्र होइन, संवेदनशील राज्यको करुणा र मानबिय दायित्व हीनता पनि हो। सर्वोच्च अदालतले समेत सुकुम्बासी हटाउनुअघि पुनःस्थापनाको स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिसकेको अवस्थामा छोटो सूचना दिएर घरटहरा भत्काइनु न्यायोचित देखिँदैन।
सुकुम्बासी समस्या कुनै एक दिनमा पैदा भएको होइन। यो दीर्घकालीन गरिबी, असमानता, बेरोजगारी र राज्यको योजनाहीनता, राजनितिकरण को गम्भीर दुस्परिणाम हो। विभिन्न आयोग र अध्ययन समितिहरू गठन भए पनि वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान, व्यवस्थापन र पुनःस्थापनाका विषयमा प्रभावकारी कार्य हुन सकेन। यस्तो अवस्थामा “पहिले हटाउने, पछि सोच्ने” शैलीले हजारौं परिवारलाई थप असुरक्षित बनाएको छ। यसको प्रत्यक्ष असर बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, महिला र दैनिक ज्यालादारी गरेर जीवन चलाउने वर्गमा परेको छ। इन्द्र बहादुर राई र रबिन तामाङ आत्मा हत्या गर्न बिबस बनेका छन।
अर्कोतर्फ, सार्वजनिक जग्गा र नदी किनार अतिक्रमणमुक्त हुनुअत्यावश्यक विषय हो। अव्यवस्थित बसोबासले वातावरणीय र शहरी जोखिम बढाएको वास्तविकता अस्वीकार गर्न सकिँदैन। तर राज्यले वास्तविक गरिब र योजनाबद्ध अतिक्रमणकारी बीच स्पष्ट भिन्नता गर्न सक्नुपर्छ। सबैलाई एउटै दृष्टिले हेरेर कठोर कदम चाल्नु सामाजिक न्यायको भावना विपरीत हुन्छ।
लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यको शक्ति संवेदनशीलता, संवाद ,बिधि र न्यायसँग जोडिनुपर्छ। डोजर आतंक र मुडभेड होइन सहमति र विधि सम्मत समस्या समाधान नखोज्ने प्रवृत्तिले असन्तोष, अविश्वास र सामाजिक तनाव मात्र बढाउने खतरा हुन्छ। त्यसैले सरकारको प्राथमिकता केवल हटाउने होइन, पहिचान, कानुनी व्यवस्थापन, राहत, पुनःस्थापना र दीर्घकालीन समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ।
अन्ततः, सुकुम्बासी समस्या केवल प्रशासनिक विषय होइन, यो मानवीय र सामाजिक न्यायसँग जोडिएको प्रश्न हो। गरिब नागरिकको आश्रय खोस्ने ,आत्म हत्या गर्न बिबस बनाउने होइन, सम्मानजनक जीवनयापनको आधार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी राज्यको हो। त्यसैले सरकार संवाद, सहमति र पुनःस्थापनाको स्पष्ट योजनाको खाका सहित अघि बढ्नु नै लोकतान्त्रिक र दिगो समाधानको मार्ग हुनेछ।
पृयताबाद भित्रको अहंकारवाद र बिधिबिहिनता ले निरन्कुसता वाद उन्मुख नहोस।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

शान्ति, करुणा, अहिम्सा र मानवताको अमर सन्देशका सम्बाहक भगवान् गौतम बुद्धको पावन जन्म जयन्तीका अवसरमा हामी प्रतेक ले बुद्धले देखाउनुभएको शान्ति , अहिंसा, सहिष्णुता र मैत्रीभाव अबलम्बन को प्रेरणा लिनु आजको राष्ट्रिय तथा विश्व सन्दर्भमा अझ बढी सान्दर्भिक र अत्यावश्यक बनेका छन्। उहाँका विचारले मानव समाजलाई द्वेष, हिंसा ,नकारात्मक सोच ,सामिजिक विभाजनबाट मुक्त गर्दै सत्य, शान्ति र सद्भावको मार्गतर्फ प्रेरित गरोस । यस पावन अवसरले सबैमा आत्मचिन्तन, करुणा र सकारात्मक सोचको विकासको मंगलकामना व्यक्त गर्दै, आज श्रमिक दिवस,उभौली पर्व ,कुर्म जयन्ती, चन्डी पुर्णिमा तथा चन्डेस्वरी जात्रा समेतको सम्पूर्ण नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजु भाइहरुमा सुख, शान्ति, समृद्धि र उत्तरोत्तर प्रगति को हार्दिक सुभकामना व्यक्त गर्दछु।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

निजामत” शब्द अरबी–फारसी भाषाबाट आएको हो, निजाम ,सुल्तान वा नबाब हरुको राज्य सिमा र यस्को सञ्चालन प्रक्रिया , प्रशासनिक संयन्त्र वा सरकारी कर्मचारीतन्त्र भन्ने हुन्छ।
जस्तै " निजामे हैदर "
यसैमा इ कार थपेर हमिकहा निजमती सेवा नामकरण गरियो।
२००९ साल को प्रथम प्रसासनिक सुधार आयोग यम.यन, बुच कमिसन ले " civil administration service " नामाकरण को सिफारिस गरेको थियोे तसर्थ यस्लाइ नगरिक सेवा ऐन वा सार्बजनिक सेवा ऐन नै नामाकरण उपयुक्त हो भन्ने मेरो धरणा बिगत सम्सद्मा बिचार व्यक्त का साथै सन्सोधन प्रस्ताव पेश गरेको अभिलेख जिबितै छ।
तसर्थ हाल प्रतुत हुन लगेको यो ऐन का सम्बन्ध मा धेरै पक्ष्य को बिबेचना गर्न बाकी नै छ तर यस्को नाम सामन्त र अधिनायकवाद को जझल्को दिने भन्दा परिबर्तन को लागी गम्भीर हुन सबै माननीयजी हरु र सरकार संग हार्दिक आग्रह गर्दछु। @ShahBalen @dolprasadaryal

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

@NCRampaltansah Happy anniversary to you & juwaisap both.

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

आह्वान गरिसकेको सम्सद रोकेर आज सरकारले ल्याएका संबैधानिक परिसद र सहकारी सम्बन्धित महत्वपूर्ण दुई अध्यादेशले लोकतान्त्रिक संसदीय शासनप्रणाली को सर्बमान्य आदर्स प्रति गम्भीर प्रश्न उठ्नु साथै उपहास गरेको छ।
संविधानले अध्यादेशलाई विकल्पहिन अवस्था र अती जरुरी अपवादका रूपमा बाहेक झण्डै २/३ को सरकार ले नियमित विधायिकी प्रक्रियालाई छलेर यसरी प्रस्तुत गर्नुको सट्टा fast tack (द्रुत मार्ग ) अबलम्बन गर्नु उपयुक्त हुन्थ्यो ।
यी अध्यादेशहरूले कार्यपालिकाको अधिकारमा असन्तुलित वृद्धि र व्यबस्थापिका लाई कम्जोर बनाउदै शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण को सिद्धान्त कमजोर बनाउने दिशा निर्देश गरेको छ। संबैधानिक र कानुनी छिद्र लाई आधार बनाएर यस्तो बाटो अवलम्बन गर्नु संवैधानिक जनप्रतिनिधि संस्था सम्सद को अपमान हो।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

@nepalkhabar Happy birthday to you https://t.co/GxKB0icQuS Minister

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

लोकतन्त्र दिवसको हार्दिक शुभकामना!
जनताको अधिकार, स्वतन्त्रता , सम्मान र समानताको लागि समर्पित महान् सहिदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, उनीहरूको बलिदानले स्थापित गरेको लोकतन्त्रलाई अझ सुदृढ, उत्तरदायी र जनमुखी बनाउनु नै हामी सबैको प्रतिबद्धता आजको प्रथम दायित्व हो l
लोकतन्त्र केवल पद्धति मात्र होइन—यो प्रक्रिया ,प्रबृत्ति ,विश्वास, सहभागिता र न्यायको आधार हो। यसलाई जीवन्त राख्न हरेक दल, नेता,नागरिकको सचेतता, जिम्मेवारी र सक्रियता अपरिहार्य छ।
लोकतान्त्रिक प्रवृत्ति , संविधानको मर्मलाई व्यवहारमा उतार्दै सुशासन,भ्रस्टाचार मुक्त समाज समावेशिता र समृद्धिको बाटोमा अघि बढौँ।
लोकतन्त्र दिवसको उपलक्ष्यमा सबैम हार्दिक मंगलमय सुभकामना।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

नेपालमा न्युरो सर्जरीको प्रारम्भ गर्दै आधुनिक शल्यचिकित्साको जग बसाल्ने यस्छेत्रका अग्रणि—डा. दिनेशनाथ गोंगलको निधन को खबरले अत्यन्त दुखित छु। दिबङत आत्मा को चीर शान्तिको कामना साथै सम्पुर्ण शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो समबेदना व्यक्त गर्दछु ।
शल्यक्रियामार्फत उहाँले असंख्य बिरामीलाई दिनु भएको नयाँ जीवन र वीर अस्पतालमा न्युरो सर्जरी विभाग स्थापना गर्ने उहाँको ऐतिहासिक योगदान सधैं स्मरणीय रहनेछ।

[Arjun Narasingha Kc @ArjunNarasingha]

विशेष अधिवेशन विधिवत् रहेको विषय अदालतबाट टुङ्गो लागिसकेको बर्तमान अवस्थामा अब हामी सबैको प्राथमिकता कतैबाट पनि दम्भ, अहंकार वा शक्ति प्रदर्शन होइन, समग्र पार्टी एकतामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
लोकतान्त्रिक पार्टीमा वाद–विवाद स्वाभाविक हुन्, तर संवाद र सहमति मार्फत सबै पक्षको सम्मान गर्दै १५औँ महाधिवेशनलाई एकता अधिबेशन र अभियानका रूपमा सफल बनाउनु जरुरी छ।
असहमतिमा रहेका साथीहरूलाई समेट्दै साझा एजेन्डा तय गर्ने, व्यक्तिगत विवादभन्दा विधि, पद्धति र संस्थागत हितलाई सर्वोपरि राख्ने संस्कार को बिकास आजको हाम्रो साझा दायित्व हो।
वर्तमान चुनौतीहरू सामना गर्न सक्षम, सुदृढ र एकीकृत कांग्रेस निर्माण आजको आवश्यकता हो।
यसका लागि नेतृत्वले उदारता, सहिष्णुता र समावेशी निर्णय प्रक्रियालाई अझ सशक्त बनाउनु आबस्यक छ भने असहमत साथि हरु बाट विधि र पद्धति को सिमा (लक्ष्मण रेखा ) लाइ मनन गरि आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै एकताको दिशामा अघि बढ्नु जरुरि छ ।
देश–विदेशमा रहेका लोकतन्त्रप्रेमी तथा सम्पूर्ण कांग्रेस साथिहरु को साझा अपेक्षा यहि हो। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको संवर्द्धनका लागि नेपाली कांग्रेसको सम्पुर्ण एकता आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
हामी सबै यता तिर सबै केन्द्रित बनौं ।