Arjun Singh

[Dr Monika Singh @Dr_MonikaSingh_]

गोदी मीडिया के नैरेटिव की पुंगी बनाते कॉकरोच 🤣

[Arjun Singh @ArjunSi01203387]

@REAL___HINDUVT सीता राम

[Prashant Bhushan @pbhushan1]

आपको भरोसा है कि यही हुआ होगा?

[Cockroach Janta party @IAMVICKYFANS]

If CEC Gyanesh Kumar doesn’t resign in 48 hours, we will start a nationwide agitation.

Gyanesh Kumar Isteefa Do!

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

आखिर कब न्याय मिलेगा 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित आरक्षित 6800 दलित पिछडें शिक्षकों कों
#69000शिक्षकभर्ती_मामला_न्याय_कब #69000शिक्षक_अभ्यर्थियों_को_नियुक्तिपत्र 2m

[Arjun Singh @ArjunSi01203387]

https://t.co/NUslxJ5Old

[Arjun Singh @ArjunSi01203387]

https://t.co/NPu2RetVHP

[सत्य सनातन 'मोदी का परिवार' @REAL___HINDUVT]

।सीताराम सीताराम।

[Arjun Singh @ArjunSi01203387]

UP 69000 शिक्षक भर्ती घोटाला
https://t.co/a4J0uLu074

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

आखिर कब न्याय मिलेगा 69000 शिक्षक भर्ती में चयनित आरक्षित 6800 दलित पिछडें शिक्षकों कों
#69000शिक्षकभर्ती_मामला_न्याय_कब #69000शिक्षक_अभ्यर्थियों_को_नियुक्तिपत्र 2b

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
MYogiAdityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800 y

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800

[#जगदीश_जाट_69000_शिक्षक @Jagdish37648741]

कितना झूठ बोलेंगे मुख्यमंत्री जी? 🤔
@myogiadityanath जी, सवाल सीधा है—आपके अधिकारी आपको गुमराह कर रहे हैं या फिर आप जानबूझकर ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं?
69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर-कुंजी से लेकर आरक्षण तक मामला अदालतों के सामने रहा है। उत्तर-कुंजी को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएँ हुईं और बाद में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के तहत लंबित उत्तर-कुंजी मामलों को लेकर भी आदेश हुए। �
आरक्षण के मामले में तो आपकी सरकार के सामने सवाल और भी गंभीर हैं। लखनऊ बेंच के फैसले में 69,000 की चयन सूची को नियमावली के अनुसार नए सिरे से तैयार करने का निर्देश दिया गया था। �

अब सबसे बड़ा सवाल—
एक तरफ 6800 आरक्षित अभ्यर्थियों की सूची सामने आई, दूसरी तरफ अब विभाग द्वारा सुप्रीम कोर्ट में 8270 अभ्यर्थियों का आंकड़ा रखा गया है—जिसमें 3324 OBC अभ्यर्थी और 4946 ऐसे पद बताए गए हैं जिन पर पहले चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार ग्रहण नहीं किया था। �
तो फिर सवाल है कि 8270 का आंकड़ा सामने रखने के बाद भी समाधान 4900 के आसपास क्यों?
वाह बाबाजी!
आंकड़े बदलते रहे, सूचियां बदलती रहीं, सरकार का पक्ष बदलता रहा… लेकिन पिछले वर्षों से न्याय की उम्मीद लगाए बैठे अभ्यर्थियों की जिंदगी नहीं बदली!
अगर अदालतों में मामला इतना स्पष्ट है, अगर आपकी सरकार के अधिकारी खुद अलग-अलग आंकड़े और तथ्य न्यायालय के सामने रख रहे हैं, तो फिर OBC को 27% और SC को 21% आरक्षण के सवाल पर साफ-साफ निर्णय क्यों नहीं?
मुख्यमंत्री जी,
आरक्षण कोई सरकार की कृपा नहीं है—यह कानून और संविधान से मिला अधिकार है।
अब बहाने नहीं,
स्पष्टता चाहिए।
सही आंकड़े चाहिए।
न्याय चाहिए।
और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के भविष्य पर अंतिम समाधान चाहिए।
#69000_शिक्षक_भर्ती_आरक्षण_घोटाला
#आरक्षण_हमारा_अधिकार_है
#OBC_27_प्रतिशत
#SC_21_प्रतिशत
#69000TeacherRecruitment
#योगी_जी_6800 8