अत्यन्तै आधारभूत आवश्यकताकाे लागि पनि हरेक ठाउँमा पैसा तिर्नुपरेकाे छ ।
आफूले तिरेकाे करबाट हामीले एक पैसाकाे पनि सुविधा नपाउने अवस्था छ ।
शासकहरुकाे रवाफिलाे जीवनशैलीकाे लागि नागरिकले गाँस काटेर कर तिर्नुपर्ने कस्ताे विडम्बना !
रास्वपा सांसद समीक्षा बाँस्कोटले हल्का घुमाउरो भाषामा भनिन-
-न्यायालयले सत्ता कब्जा गर्न खोज्यो
- न्यायाधीशले राजनीति गर्ने हो भने कालो कोट छाडेर आउनुस ।
सदन, सत्ता र न्यायालयबीच थप द्वन्द्व चर्कने प्रष्ट संकेत देखियो ।
अदालतले सरकारको भन्सार महसुल उठाउने क्षेत्राधिकारमा कुनै हस्तक्षेप गरेको छैन । ‘भन्सार महसुल लगाउने राज्यको सार्वभौम अधिकार हो’ भनी अदालतकै आदेशमा स्पष्ट लेखिएको छ । बरु भन्सारमा खटिने कर्मचारीलाई सेवाग्राहीसँग व्यवहार गर्दा संविधानप्रदत्त ‘सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक’ (धारा १६) को पालना गर्न निर्देशन दिएको हो । त्यसैले १०० रुपैयाँभन्दा बढीका सामानमा भन्सार शुल्क लिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्चले रोक लगाएको भन्ने दाबी भ्रामक हो । https://t.co/LrhTErxqC1
नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले अनुसन्धान तीव्र पारेसँगै गैरकानुनी रूपमा सरकारको नियन्त्रणमा रहेको स्मार्ट टेलिकमको सम्पत्ति र उपकरण ४ अर्ब ६० करोडमा किनेको एनसेलले नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैङ्क (एनआईएमबी) लाई एक पत्र लेख्दै आफूले बुझाएको अर्बौँ रुपैयाँ फिर्ता मागेको हो । https://t.co/cmOj2141XN
Nepal Awaits You: Close to India, Close to the Heart. -No Visa. No Hassle. Just Heart ❤️. -No Limit. Only Experience. -Use a Passport or Voter ID. -Fly 📷 or Drive Your Own car 📷https://t.co/xKGs0fRENA 📷
Nepal Awaits You: Close to India, Close to the Heart.
-No Visa. No Hassle. Just Heart ❤️.
-No Limit. Only Experience.
-Use a Passport or Voter ID.
-Fly ✈️ or Drive Your Own car 🚙 . Register for a Vehicle Entry Permit: https://t.co/GlKp1eixsK
🇳🇵 🤝 🇮🇳
@MofaNepal@nepaltourismb
डेटा सेन्टरले ९९.९९५ प्रतिशत ‘अपटाइम’ को सुनिश्चितता प्रदान गर्ने दाबी गरिएको छ । यसको अर्थ वर्षभरिमा २६ मिनेटभन्दा कम मात्र प्राविधिक अवरोध हुन सक्नेछ । https://t.co/2SRxv7SVx5
बाहिरिएको डेटामा प्राध्यापक तथा विद्यार्थीको पुरा नाम, जन्म मिति, नागरिकता नम्बर, नागरिकता जारी भएको जिल्ला, नागरिकताको अगाडि-पछाडिको फोटोकपीसँगै मोबाइल नम्बर, ईमेल, बुबा-आमाको नाम, पेसा, उनीहरूको फोन नम्बर तथा शैक्षिक प्रमाणपत्रका विवरण रहेका छन् । विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको सिस्टम विकास गर्ने जिम्मा पाएको डिबग सफ्टले एपीआई अथोराइजेसन र अथेन्टिकेसनमा लापर्बाही गर्दा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो । https://t.co/qpC3Cncq5W