पुणे, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग (MPSC) की कार्यप्रणाली, कथित पेपर लीक, परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता समेत विभिन्न मुद्दों को लेकर आंदोलन कर रहे अभ्यर्थियों से आंदोलन के चौथे दिन, 4 अक्टूबर को फोन पर बातचीत की। उनकी समस्याओं और मांगों को विस्तार से जाना।
छात्रों के भविष्य से जुड़े इन गंभीर मुद्दों को लेकर उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी आवाज़ मजबूती से उठाई जाएगी। यदि सरकार छात्रों की जायज़ मांगों पर 72 घण्टे में सकारात्मक निर्णय नहीं लेती है, तो मैं स्वयं पुणे पहुंचकर उनके संघर्ष में उनके साथ खड़ा रहूँगा।
छात्रों के अधिकार और उनके भविष्य से जुड़े सवालों पर हम मजबूती से लोकतांत्रिक संघर्ष करेंगे।
जय भीम! जय भारत! जय संविधान!
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में छात्रसंघ की बहाली की मांग को लेकर छात्र 21 सितंबर से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर हैं।
यह बेहद चिंताजनक है कि अपनी लोकतांत्रिक मांगों के लिए आवाज उठाने वाले छात्रों पर एफआईआर और निलंबन की कार्रवाई की जा रही है।इस दौरान लगातार अनशन के कारण उनकी स्वास्थ्य स्थिति भी गंभीर हुई। यह ध्यान देने योग्य है कि पिछले 8 वर्षों से एएमयू में छात्रसंघ चुनाव नहीं हुए हैं।
एएमयू प्रशासन को तत्काल संवाद का रास्ता अपनाना चाहिए।अनशनकारी छात्रों को तत्काल उचित चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए, छात्रों के खिलाफ की गई कार्रवाई वापस ली जाए तथा छात्रसंघ की बहाली, मुख्य चुनाव अधिकारी की नियुक्ति और समयबद्ध चुनाव की घोषणा सुनिश्चित की जाए।
28 सितंबर को छात्रसंघ चुनाव की मांग को लेकर डक प्वाइंट पर हुए प्रदर्शन के बाद जिस तरह छात्रों पर कार्रवाई हुई और विवाद बढ़ा, उसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए।
@rashtrapatibhvn@AMUofficialPRO
#Aligarh #AMU #AligarhMuslimUniversity #AMUProtest
#StudentUnionElection
इस तरह चल रहे हैं सरकारी अस्पताल!
बिजनौर जिला अस्पताल में डॉक्टरों और स्वास्थ्यकर्मियों के सैकड़ों जरूरी पद खाली हैं। अस्पतालों को डॉक्टर और स्टाफ चाहिए, युवाओं को रोजगार चाहिए, लेकिन स्वास्थ्य मंत्री की तरफ से सलाह मिल रही है कि नौकरी के बजाय ई-रिक्शा चलाइए।
वाह उपमुख्यमंत्री जी!
भवन और उपकरण ही पर्याप्त नहीं हैं। अस्पतालों को बेहतर ढंग से चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में डॉक्टर और स्वास्थ्यकर्मी भी जरूरी हैं, क्योंकि इन अस्पतालों से लोगों का जीवन जुड़ा होता है। पद खाली रहेंगे, अस्पताल स्टाफ के लिए तरसेंगे और रोजगार के सवाल पर ई-रिक्शा चलाने की सलाह दी जाएगी!
उपमुख्यमंत्री @brajeshpathakup जी, सरकारी अस्पतालों में खाली पद कब भरेंगे और युवाओं को रोजगार कब मिलेगा? पद खाली, अस्पताल बेहाल, जवाब कौन देगा?
@UPGovt
आज जिला बरेली की विधानसभा बरेली केंट में आयोजित विशाल जनसभा में अपनों के बीच।
जनसभा को सफल बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करने वाले सभी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और सहयोगियों का हृदय से आभार। अपने अपार प्यार, समर्थन और विश्वास से जनसभा को ऐतिहासिक बनाने वाली बरेली की महान जनता को दिल से सलाम और अभिनंदन।
आपकी यह एकजुटता आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) के मिशन-2027 को नई ऊर्जा और ताकत देगी।
जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
#ASP_K_Mission2027
उत्तर प्रदेश की आशा वर्कर्स बहिनें अपनी जायज मांगों को लेकर पूरे प्रदेश में आंदोलनरत हैं। इसी क्रम में लखनऊ के ईको गार्डन में भी हजारों की संख्या में बहिनों ने प्रदर्शन कर सरकार से अपने अधिकारों की मांग की।
आशा वर्कर्स बहिनें प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण जमीनी कड़ी हैं। इसके बावजूद महज 2,000 से 3,500 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि मिलती है। टीकाकरण के लिए 75 रुपये और प्रसव के लिए 600 रुपये जैसी प्रोत्साहन राशियों पर काम करना पड़ता है, जबकि भुगतान में लंबे समय तक देरी की शिकायतें भी सामने आती हैं।
मुख्यमंत्री @myogiadityanath जी, आशा कर्मी बहिनों का कहना है कि आज की आसमान छूती महंगाई में इतनी कम राशि में परिवार चलाना बेहद मुश्किल हो गया है।
24 घंटे उपलब्ध रहने वाली इन बहिनों के काम के घंटे तक तय नहीं हैं। वर्षों से स्वास्थ्य व्यवस्था की महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवाएं देने के बावजूद उन्हें राज्य स्वास्थ्यकर्मी का दर्जा, न्यूनतम वेतन, मातृत्व अवकाश, ESI, भविष्य निधि, ग्रेच्युटी और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा नहीं मिल रही है।
@UPGovt आशा वर्कर्स बहिनों की वर्षों से चली आ रही मांगों को नजरअंदाज करने के बजाय तत्काल संवाद करे और उनके लंबित भुगतान, उचित वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करे।
भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) आशा वर्कर्स बहिनों की मांगों का पूर्ण समर्थन करती है। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनने पर सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम 25,000 रुपये प्रतिमाह वेतन सुनिश्चित किया जाएगा।
आशा बहिनों का सम्मान, उनके अधिकार और सम्मानजनक वेतन की गारंटी हमारी प्रतिबद्धता है।
#ASHAWorkers #ASHAWorkerProtest #AshaWorkersDemand #AshaWorkersStrike
लखनऊ के ईको गार्डन में अपनी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे प्रदेशभर के पंचायत सहायकों की मांग है कि 6 हजार रुपये के मौजूदा मानदेय को बढ़ाकर 30 हजार रुपये किया जाए, संविदा व्यवस्था समाप्त कर स्थायी सेवा नियमावली लागू की जाए।
गांवों में सरकारी योजनाओं और डिजिटल सेवाओं को आम जनता तक पहुंचाने में पंचायत सहायक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इसके बावजूद उन्हें बेहद कम मानदेय पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है।
भीम आर्मी-आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) पंचायत सहायकों की जायज मांगों का न केवल समर्थन करती है, बल्कि उन्हें अपने चुनावी संकल्प पत्र में भी स्थान दिया हुआ है।
@UPGovt से हमारी मांग है कि पंचायत सहायकों के साथ तत्काल वार्ता कर उनकी मांगों का शीघ्र समाधान किया जाए। मेहनत करने वाले कर्मचारियों को सम्मानजनक मानदेय और सेवा सुरक्षा देना सरकार की जिम्मेदारी है।
#ASP_K_Mission2027
“जिस लड़ाई की मैं शुरुआत कर रहा हूं, वह सौ साल लंबी होगी। इसमें पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी, और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। अंततः विजय हमारी ही होगी।”
अमर शहीद बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी के शहादत दिवस पर उन्हें शत-शत नमन एवँ विनम्र आदरांजलि। जय भीम, जय अर्जक।
हरदोई में कक्षा 8 की छात्रा क्षमा दीक्षित की स्कूल में पिटाई के बाद उपचार के दौरान मृत्यु, दिल्ली के सर्वोदय कन्या विद्यालय की कक्षा 7 की छात्रा अवनी की प्रताड़ना के बाद मृत्यु, मौजपुर में साढ़े तीन साल के मासूम बच्चे को कुर्सी से बांधकर पीटने की घटना और कुछ दिन पहले कर्नाटक के बेलगावी स्थित मोरारजी देसाई आवासीय विद्यालय में कक्षा 9 के छात्र गौतम भजनत्री की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु तथा परिजनों द्वारा पिटाई व हत्या के लगाए गए आरोप, बच्चों के साथ हुई ये सभी घटनाएँ बेहद दुखद, शर्मनाक और चिंताजनक हैं।
लगातार सामने आ रही ऐसी घटनाएँ बताती हैं कि बच्चों की सुरक्षा को लेकर स्कूलों और संबंधित विभागों की निगरानी व्यवस्था को और अधिक जवाबदेह बनाने की जरूरत है।
स्कूल बच्चों के लिए शिक्षा, सुरक्षा और संस्कार का स्थान हैं, हिंसा और प्रताड़ना का नहीं। बच्चों की सुरक्षा से समझौता किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं किया जा सकता। बच्चों के हाथों में किताबें होनी चाहिए, डर नहीं।
हमारी संवेदनाएँ सभी पीड़ित परिवारों के साथ हैं। प्रकृति उन्हें इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे।
चन्द्रशेखर आजाद ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि किसी कीमत पर मुट्ठीभर जातंकवादियों की आड़ में आरक्षण विरोधी षड्यंत्र कामयाब नही होने दिया जाएगा
"इसके लिए भीम आर्मी व आजाद समाज पार्टी 24 सितंबर को पूना पैक्ट दिवस के अवसर पर दिल्ली में एक विशाल महाआंदोलन करने जा रही है l
ब्रिटिशकालीन भारत में अंग्रेजों ने जमींदारी जैसी व्यवस्थाओं के माध्यम से शासन किया और पहले से सामाजिक एवं राजनीतिक प्रभुत्व रखने वाले वर्गों को अपने शासन में सहयोगी बनाया। इसके परिणामस्वरूप धन, धरती और राजपाट पर कुछ विशेष वर्गों का वर्चस्व और मजबूत हुआ। 15 अगस्त 1947 को भारत आजाद हुआ, लेकिन आजादी के बाद भी धन, धरती और सत्ता-संसाधनों पर समाज के एक बड़े वर्ग का वर्चस्व बना रहा और भूमि तथा संसाधनों का न्यायपूर्ण बंटवारा नहीं हो सका।
इसी असमानता को कम करने के उद्देश्य से स्वतंत्र भारत में भूमि सुधार लागू किए गए। लेकिन प्रभावी क्रियान्वयन की कमी, कानूनी एवं प्रशासनिक अड़चनों और प्रभावशाली भू-स्वामी वर्गों के प्रतिरोध के कारण भूमि सुधार अपने व्यापक उद्देश्यों को पूरी तरह हासिल नहीं कर सके। भूमि और संसाधनों की असमानता से पैदा हुआ असंतोष आगे चलकर कई उग्र सामाजिक-राजनीतिक आंदोलनों की पृष्ठभूमि बना, जिनमें नक्सल आंदोलन भी शामिल था।
ऐतिहासिक रूप से सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक अवसरों से वंचित समुदायों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करने के लिए संविधान में आरक्षण का प्रावधान किया गया। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान लागू होने के साथ ही आरक्षण का संवैधानिक प्रावधान मिला। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग को केंद्र सरकार की नौकरियों और केंद्रीय शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण मंडल आयोग की सिफारिशों के आधार पर 1990 के दशक में लागू हुआ।
आरक्षण का संवैधानिक आधार मुख्यतः सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ापन तथा पर्याप्त प्रतिनिधित्व का अभाव है। इसके बावजूद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आर्थिक आधार पर EWS आरक्षण की व्यवस्था की गई। ऐसे में आज आवश्यकता है कि आरक्षण और प्रतिनिधित्व की पूरी व्यवस्था की वास्तविक स्थिति का आंकड़ों के आधार पर मूल्यांकन किया जाए।
हम लंबे समय से सामाजिक-आर्थिक एवं जातिगत जनगणना की मांग कर रहे हैं, ताकि यह स्पष्ट हो सके कि देश की धन-संपत्ति, जमीन, शिक्षा, रोजगार, प्रशासन, राजनीति, मीडिया और अन्य महत्वपूर्ण संस्थानों में विभिन्न सामाजिक समूहों की कितनी हिस्सेदारी है। जब तक विश्वसनीय और व्यापक आंकड़े सामने नहीं आएंगे, तब तक सामाजिक न्याय और समान हिस्सेदारी की वास्तविक तस्वीर पूरी तरह सामने नहीं आ सकती।
हमारी मांग है कि जिसकी जितनी संख्या है, उसकी उतनी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। महिलाओं को उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थानीय निकायों, संसद और विधानमंडलों में प्रभावी प्रतिनिधित्व मिले। OBC समाज को लोकसभा और विधानसभाओं में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले। SC, ST और OBC के लिए राज्यसभा तथा विधान परिषदों में भी उचित और प्रभावी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाए।
उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व, पदोन्नति में आरक्षण, सरकारी योजनाओं और बजट में आबादी के अनुपात में हिस्सेदारी, सरकारी ठेकों और सरकारी खरीद में आरक्षण तथा निजी क्षेत्र में प्रतिनिधित्व की व्यवस्था पर गंभीरता से विचार किया जाना चाहिए, ताकि सामाजिक न्याय केवल सरकारी नौकरियों तक सीमित न रहे।
निजी क्षेत्र में हमारे समाज के लोग केवल मजदूरी करने के लिए नहीं हैं। उन्हें प्रबंधन, निर्णय लेने वाली संस्थाओं और नेतृत्व के पदों पर भी उचित हिस्सेदारी मिलनी चाहिए। आर्थिक विकास में भागीदारी तभी सार्थक होगी, जब विकास के साथ निर्णय लेने की शक्ति में भी समान भागीदारी सुनिश्चित हो।
मीडिया लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसलिए मीडिया संस्थानों में भी ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों की पर्याप्त भागीदारी और प्रतिनिधित्व सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ताकि समाज के हर वर्ग की आवाज लोकतांत्रिक विमर्श में प्रभावी रूप से सामने आ सके।
यह लड़ाई किसी के अधिकार छीनने की नहीं, बल्कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समाजों को उनके संवैधानिक और लोकतांत्रिक अधिकारों के अनुरूप न्यायपूर्ण हिस्सेदारी दिलाने की लड़ाई है। हमारा लक्ष्य है-- धन, धरती, सत्ता और देश के महत्वपूर्ण संस्थानों में न्यायपूर्ण हिस्सेदारी तथा वास्तविक सामाजिक न्याय।
20 मार्च 1927 को बाबा साहेब ने चवदार तालाब में पानी पीने के लिए महाड़ सत्याग्रह आंदोलन किया था। यह लड़ाई मानव अधिकारों की लड़ाई थी। इस ऐतिहासिक संघर्ष दिवस की समस्त देशवासियों को हार्दिक मंगलकामनाएं।