यूपी से बड़ी ख़बर! 🚨
योगी आदित्यनाथ की ऑफिसियल वेबसाइट पर आरक्षण विरोधी प्रोपेगेंडा।
यही कारण है कि योगी सरकार में ’आरक्षण घोटाला’ के आरोप लगते रहे हैं। जिसका ताज़ा उदाहरण 69000 शिक्षक भर्ती है। जिसमें ओबीसी, एससी के 18000 सीटों का घोटाला हुआ।
#69000_शिक्षकभर्ती_आरक्षण_घोटाला
📍जंतर मंतर से गूंजा UP का आरक्षण घोटाला!
CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में हजारों OBC, SC युवाओं का आरक्षण लुट लिया था। अब अभ्यर्थी दिल्ली जाकर न्याय की आस में प्रदर्शन कर रहे हैं।
#Reservation#CJP#Delhi
📍जंतर मंतर से गूंजा UP का आरक्षण घोटाला!
CM योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 69000 शिक्षक भर्ती में हजारों OBC, SC युवाओं का आरक्षण लुट लिया था। अब अभ्यर्थी दिल्ली जाकर न्याय की आस में प्रदर्शन कर रहे हैं।
#Reservation#CJP#Delhi
3 Idiots के चतुर ने कर दिखाया!
अब रैंचो (आमिर खान) की बारी है।
फरहान (R माधवन) के अब्बू अभी तक नहीं मान रहे क्योंकि वो मर्द नहीं हैं जो छात्रों की आवाज़ बनेगा? @ActorMadhavan
खबर वहाँ नहीं है जहाँ दिखाई जा रही है!
खबर यह है कि 2024 में देश की जनता ने भाजपा को संविधान बदलने लायक जो बहुमत नहीं दिया था, उसे अब चोर दरवाज़े से नहीं, खुली डकैती से हासिल करने की तैयारी है।
#KhabarYeNahiHai#SaveConstitution
69 हज़ार शिक्षक भर्ती ने योगी सरकार के "सामाजिक न्याय" के दावों की परतें उधेड़ दीं।
OBC, SC और ST वर्ग को संविधान के अनुसार जितना आरक्षण मिलना चाहिए था, वह नहीं मिला। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी गंभीर अनियमितताओं की ओर इशारा किया और सरकार को अतिरिक्त चयन सूची जारी करनी पड़ी।
सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संविधान स्पष्ट है, तो आरक्षण का हक़ किसके दबाव में छीना गया? ST के पद तक खाली छोड़ दिए गए। क्या यही भाजपा का सामाजिक न्याय है?
योगी सरकार को जवाब देना चाहिए कि वह दलित, पिछड़े और आदिवासी समाज को सत्ता और नौकरियों में वास्तविक भागीदारी देना चाहती है, या केवल चुनावी मंचों से उनका नाम लेकर वोट लेना चाहती है। सामाजिक न्याय भाषणों से नहीं, नियुक्तियों और प्रतिनिधित्व से साबित होता है।
ये संतरे आपस में भी एक दूसरे पर समलैंगिकता का आरोप प्रत्यारोप करते हैं। चंपत ने चोरी की है, वो महत्वपूर्ण है, वो किसके साथ सोता है, ये उसका निजी मामला है।
देश में दो समलैंगिक मुख्यमंत्री हैं, लेकिन फिर भी भाजपाइयों के दिमाग से इसका हव्वा नहीं निकल रहा।
Israeli forces have killed over 20,000 children & injured 44,000 more since 7 Oct. 2023, Srinivasan Muralidhar, chair of the @UN Commission of Inquiry on the Occupied Palestinian Territory & Israel, told reporters today. #HRC62
More on their new report ➡️ https://t.co/gK2KhtlgFb
The Embassy of the Islamic Republic of Iran in India categorically rejects the reports and claims circulated by certain media outlets regarding the economic situation in Iran and alleged difficulties in the supply of essential goods and public necessities.
It is emphasized that, despite the imposition of three wars and extensive pressures against the Iranian nation, no shortage of essential commodities or basic necessities has occurred to date. Owing to the effective measures and responsible management of the Government of the Islamic Republic of Iran under the leadership of President Dr. Masoud Pezeshkian, the procurement, supply, and distribution of the goods required by the country continue in a normal, stable, and uninterrupted manner.
The Embassy of the Islamic Republic of Iran also urges respected Indian media organizations to obtain and disseminate news and reports concerning Iran from credible, official, and verifiable sources. In this regard, it should be recalled that Iran International is a media outlet affiliated with opponents and adversaries of the Iranian people and has a long record of disseminating biased narratives aligned with anti-Iranian political agendas. Consequently, it cannot be regarded as a credible source for accurately reflecting the realities of Iran.
@aajtak