भील समाज को पृथक आरक्षण दिलाने के लिए भील समाज बरसों से संघर्षरत है Sc- St आरक्षण में वर्गीकरण का निर्णय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया इस हम समर्थन करते हैं।
भारत बंद का बहिष्कार करते हैं। @8PMnoCM@ashokshera94 @AadivasiSamachr @arvindchotia@BikerGirlkancha@HimanshuValmi13
@Kapil_Jyani_ झालावाड़ जिले में झालरापाटन पंचायत समिति अकतासा और तीनधार तथा मनोहरथाना में रंवासिया पंचायत में St भील सरपंच बने और भी कई सीट हैं ध्यान में आते ही मैसेज करता हूं।
सज़ा किसको मिले !
कुछ रोज़ पहले एक युवक पुलिस कार्यालय आया। उसने बताया कि उसकी एक परिचित युवती अपने पति की हत्या करवाना चाहती है और इसके लिए उसने उससे संपर्क किया है। सूचना और युवती के साथ हुई चैट के डिजिटल साक्ष्यों के आधार पर बीएनएस की धारा 55 के तहत युवती के खिलाफ हत्या के दुष्प्रेरण का मुकदमा दर्ज किया गया।
अनुसंधान के दौरान उसके जीवन की जो कहानी सामने आई, वह चौंकाने वाली थी।
साढ़े सत्रह वर्ष की उम्र में उसके परिवार ने उससे लगभग दुगुनी उम्र के युवक शादी के नाम पर चार लाख में बेच दिया । उसने तंग आकर घर छोड़ दिया ।उसने कहा इससे बेहतर है वो अपने पसंद के युवक से शादी करे ।नाबालिग के भागने पर मुक़दमा दर्ज हुआ और उसे बालिका आश्रय गृह में रखा,जब तक वह वहाँ से बाहर आई, उसके पसंद का युवक किसी और से शादी कर चुका था।
घर लौटी तो, अनुसंधान में सामने आए तथ्यों के अनुसार, पिता और मामा ने उसी पूर्व में बेचे गए युवक के साथ भेज दिया ।
वह इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन पति ने धमकी दी कि वह उसे और उसके पूरे परिवार को मुकदमे में फँसा देगा। उसके घर से बाहर जाने और नौकरी करने पर भी पाबंदी लगा दी गई।
इस साल उसने आखरी दफा इस अमानवीय शादी से निकलने की कोशिश की । लेकिन इस बार लिखा पढ़ी कर पुख्ता समझौता किया गया कि वो इस रिश्ते से बाहर ना आ पाएगी ।
कुछ ही महीने पहले बालिग हुई इस युवती को नहीं मालूम था कि इस शादी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। जिन अपनों के पास वह मदद के लिए जा सकती थी, आरोप उन्हीं पर उसे बेचने का था।
हत्या करवाने की कोशिश की जिम्मेदारी अपनी जगह है। लेकिन उसे इस स्थिति तक पहुँचाने वालों की जिम्मेदारी भी तो तय होनी चाहिए।
अगर हत्या हो गई होती, तो शायद उसके जीवन का यह पक्ष कभी सामने ही नहीं आता।
प्रेमचंद के उपन्यास ‘निर्मला’ में एक संवाद है—
“हम लड़कियाँ हैं, हमारा घर कहीं नहीं होता।”
इस लड़की का घर सचमुच कहीं नहीं था।
सवाल है -सज़ा किसको मिले? हत्या का रास्ता तलाशने वाली युवती को, उसे खरीदने वाले को, या उसे बेचने वाले अपने ही परिवार को? किसकी क्या जिम्मेदारी है, यह तय करने के लिए पूरा पक्ष देखना होगा ।
समाज के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है कि ऐसी खरीद-फरोख्त, जबरन शादी या धमकियों की जानकारी मिले तो पुलिस से साझा करें। समय पर मिली सूचना किसी का जीवन बचा सकती है।
और अपने घरों में ऐसा माहौल बनाएँ कि कोई लड़की अपनी परेशानी कह सके, मदद माँग सके और उसे सुना जाए।
किसी अपराध को रोकने की शुरुआत कभी-कभी किसी की बेबसी सुन लेने से होती है।
@PoliceRajasthan@India_NHRC
दुबई से तेल अवीव जाने वाली फ्लाइट को पहले हाईजैक करने की कोशिश की गई , सफल नहीं हुई तो फिर ओमानी Co-pilot ने उसे क्रैश करवाने की कोशिश की।
लेकिन इस भयावह आतंकी घटना के बीच खड़ा हो गया भारतीय पायलट “Samit Machar” ,
जिसने इजरायली यात्रियों की मदद से हाईजैक और प्लेन क्रैश करने के प्लान को फ़ेल करके 180 यात्रियों की जान और एक ग्लोबल क्राइसिस को बचा लिया।
इसलिए ही कहते है “कुछ और ना आता हो हमको हमे प्यार निभाना आता है”
जियो शेर ❤️👏👏
आरक्षण उप वर्गीकरण भील समाज के लिए संजीवनी बूटी के समान हैं अब समाज कहे तो इसे लागू करने के लिए सरकार हिला देंगे। चाहे उसके लिए हमें हमारी जान ही क्यों न कुर्बान करनी पड़े।
जय आदिवासी जय भील समाज
*अरविंद भील* @arvindpresident#bhilcamunity#streasrvation#bheel#rajasthan
ST आरक्षण के उप-वर्गीकरण पर राजस्थान हाईकोर्ट का कड़ा रुख.!!
वंचित भील समुदाय को उनके हक का 9% आरक्षण ST के 12 % आरक्षण से क्यों ना दें..!!
आरक्षण का लाभ सबसे अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति तक पहुंचना ही चाहिए लेकिन ST का कम क्यूँ करना है.?
राजस्थान से बड़ी खबर ST आरक्षण पर👇
हाई कोर्ट में याचिका डाली गई थी जिसमें बोला गया था कि ST आरक्षण का अधिकतम हिस्सा सिर्फ मीणा ले जा रहे हैं! भीलों को भी हिस्सा मिले!
अब ST आरक्षण को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट ने सरकार और आयोग को नोटिस भेजा है!
#Jaipur: एसटी रिजर्वेशन को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट से खबर
राजस्थान हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार सहित एसटी आयोग को नोटिस जारी कर पूछा- 'क्यों ना एसटी वर्ग को मिल...
#RajasthanWithFirstIndia@vyaskamalkant
झारखंड अपने गांव और जनजाति समाज में तमाम विरोध के बाद थोड़ी कामयाबी हाथ लगी है। आदिवासी समूहों के बीच आरक्षण सुधार को लेकर ज़बरदस्त बहस चल रही है। झारखंड के आदिवासी जागरुक हो रहे हैं।
आरक्षण सुधार / आरक्षण में वर्गीकरण से फ़ायदा झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को ही होगा।
#ReservationReforms
जन-जन के लाडले, झालावाड़-बारां के लोकप्रिय सांसद आदरणीय दुष्यंत सिंह जी राजा साहब को जन्मदिवस की बहुत-बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। 🙏🎉
ईश्वर से प्रार्थना है,कि आप सदैव स्वस्थ, प्रसन्न एवं दीर्घायु रहें @DushyantDholpur
जोहार गी @RajputRanjanaa बहन,
रिजर्वेशन परसेंटेज के आधार पर सीमित है। 50 % से अधिक बढ़ा नहीं सकते। असल में गरीब वंचित पिछड़े समुदायों (SC/ST) के जिन गरीब लोगों को रिज़र्वेशन की ज़रूरत है, उन्हें इसका फ़ायदा नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि धर्म बदलने वाले कन्वर्टेड लोग दोनों तरफ़ से फ़ायदा उठा रहे हैं—एक तरफ़ SC/ST रिजर्वेशन दूसरी तरफ़ माइनॉरिटीज़ (अल्पसंख्यक)
अपने ही अपनों का हक मार रहे हैं। कहते हैं, लड़ाई ब्राह्मण ठाकुर से है। सख्त और अन्यायकारी 'मोदी एक्ट'* प्रभावी है, आप कुछ बोल नहीं सकते, पर हम ना बोले तो it will be an injustice. आदिवासी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं। यह हमारे डीएनए में है। अपने पूर्वजों से सीखा है।
आदिवासी नेता जयपाल सिंह मुंडा जी ने संविधान सभा (Constituent Assembly) दिसंबर 1946 में बहस के दौरान जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा पेश किए गए 'उद्देश्य प्रस्ताव' (Objectives Resolution) पर 'लोकतंत्र' पर बहस में टोकते हुए (चिल्लाते हुए/फटकारते हुए*) स्पष्ट शब्दों में ऐतिहासिक बात कही थी;
"आप (नेहरू जी) हमें 'लोकतंत्र' क्या सिखाएंगे? गैर-आदिवासी समाज को आदिवासियों से लोकतंत्र सीखना चाहिए। हमारा आदिवासी समाज इस धरती पर सबसे अधिक लोकतांत्रिक है, जहाँ जाति या लिंग का कोई भेदभाव नहीं होता।" (***इंटरनेट पर उपलब्ध है, कई किताबें प्रकाशित है)
काश की बाबा साहेब की जगह जयपाल सिंह मुंडा होते तो शायद आज यह स्थिति ना बनी होती। 'जातिवाद' की वजह से हम आपस में लड़ नहीं रहे होते। शायद किसी के साथ अन्याय नहीं होता! ~कंचन 'हो' (झारखंड)
मेहरबान, क़दरदान साहिबान हो जैव सावधान…….जीतन राम माँझी भी अब आरक्षण की समीक्षा को लेकर मैदान में हैं।
आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और कोटे में कोटा लागू हो:- जीतन राम मांझी (केंद्रीय मंत्री)