Ashok Sarode

Awarded Dr.Babasaheb Ambedkar Samajbhushan Award & Special Executive Officer(S.E.O.)Form Govt.OF Maharasht/ Ambedkarite| Social warker/Activists.

[Prakash Ambedkar @Prksh_Ambedkar]

अनेक विद्यापीठांमध्ये महात्मा फुले, शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, महात्मा गांधी यांच्यावरती अनेक अभ्यासक्रम आहेत, ते शिकवले जातात.

हे सगळे विचार आरएसएस-भाजप विचारसरणीच्या विरोधात आहे, अशी पोस्ट सोशल मीडियावर आली आणि ४८ तासाच्या आत पंतप्रधान मोदी यांचं वक्तव्य आले की, आम्ही याविषयी लक्ष घालणार आहोत. जे-जे विरोधात आहे त्यांच्या संदर्भात आम्ही भूमिका घेणार आहोत.

हिटलरचे म्हणणे होते की, जे अँटी-जर्मन आहेत, त्यांना आम्ही बॅन करणार. तीच पद्धत, तीच विचारसरणी आरएसएस-भाजपकडून अवलंबली जात आहे. मनुवादाच्या विरोधात जे लिखाण आहे, जे शिक्षण घेतले जाते, त्याला बॅन करण्याची पद्धत सुरू झाली आहे.

असाच एक प्रकार १९७८-७९ मध्ये शिवसेनेने स्वतःच्या वाढीसाठी "रिडल्स इन हिंदुइझम" साठी वापरला होता. फुले-शाहू-आंबेडकरवादी विचारवंत जनतेने कुठलाही पुस्तक बॅन करता येणार नाही विशेष करून बाबासाहेबांचे विचार बॅन करता येणार नाही, अशी भूमिका घेतली होती आणि शासनाला ते पुस्तक प्रकाशित करावे लागले.

पंतप्रधान मोदीला आमचं सांगणे आहे, जर या संघर्षात सरकार उतरले तर आमचं स्वातंत्र्य अबाधित ठेवण्यासाठी जी काही किंमत द्यावी लागेल ती किंमत आम्ही देऊ.

[Rajendra Patode @rajpatode101]

महाकवी लोकशाहीर वामनदादा कर्डक जयंतीनिमित्त विनम्र अभिवादन!

शब्दांना संघर्षाची धार आणि गीतांना परिवर्तनाची ताकद देणारे वामनदादा कर्डक म्हणजे आंबेडकरी चळवळीचे चालते-बोलते विद्यापीठ होते. त्यांच्या गीतांमधून त्यांनी समाजाला केवळ जागे केले नाही, तर अन्यायाविरुद्ध उभे राहण्याची प्रेरणाही दिली.

डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांचा विचार जनसामान्यांच्या मनामनात पोहोचवण्यासाठी आपले संपूर्ण आयुष्य समर्पित करणाऱ्या या महान लोकशाहीराच्या लेखणीतून निघालेला प्रत्येक शब्द आजही परिवर्तनाची मशाल पेटवतो.

महाकवी, लोकशाहीर वामनदादा कर्डक यांच्या जयंतीनिमित्त त्यांच्या क्रांतिकारी विचारांना विनम्र अभिवादन!

#वामनदादा_कर्डक

[Bhimrao Yashwant Ambedkar @AmbedkarBhimrav]

आज चैत्यभूमी येथे देशाचा ८०वा स्वातंत्र्य दिन उत्साहात साजरा करण्यात आला.

यावेळी ध्वजारोहण करून राष्ट्रध्वजाला मानवंदना दिली प्रसंगी भारतीय बौद्ध महासभा चे कार्यकर्ता पदाधिकारी व समता सैनिक दलाचे सैनिक उपस्थितीत होते.

जय हिंद! जय संविधान! जय भीम!

[The Mooknayak @The_Mooknayak]

रैली के बाद रामलीला मैदान के ‘शुद्धीकरण’ पर भड़के खड़गे, राज्यसभा में बोले- 'मेरा अपमान हुआ, Untouchability Act के तहत केस दर्ज हो!'

@kharge @INCIndia

[Prakash Ambedkar @Prksh_Ambedkar]

Tomorrow, as we celebrate India’s Independence Day, it is worth remembering the history of our Indian flag 🇮🇳 , and those who once opposed it.

On August 14, 1947, the RSS mouthpiece Organiser published a scathing editorial declaring that Indian flag will "never be respected and owned by the Hindus. The word three is in itself an evil, and a flag having three colours will certainly produce a very bad psychological effect and is injurious to a country."

For over 50 years following independence, the RSS refused to hoist or salute the Indian flag at their headquarters in Nagpur, instead giving prominence to its own Bhagwa Dhwaj.

Dr. Babasaheb Ambedkar played an instrumental role in shaping modern India's constitutional and national identity, including the adoption of the Ashoka Chakra on the Indian flag and Ashoka’s Lion Capital as the National Emblem.

Babasaheb later explained the significance of these symbols.
“Even though Buddhism is almost extinct in India, yet it has given birth to a culture, which is far better and richer than the Brahminic culture. When the question of the national flag and the national emblem was being considered by the Constituent Assembly we could not find any suitable symbol from the Brahminic culture. Ultimately, the Buddhist culture came to our rescue and we accepted the Wheel of Law (Dhamma-Chakra) as the national symbol.”

So, as we celebrate Independence Day, let us remember history honestly. The Indian flag that we proudly salute today was rejected by the RSS, and the symbols of Ashoka and Dhamma that define our modern identity were championed by Babasaheb.

Jai Bhim. Jai Bharat.

[Sumit Chauhan @Sumitchauhaan]

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जहाँ रैली की, वहाँ हिंदू संगठन ने गंगा जल से शुद्धिकरण किया क्योंकि वो दलित हैं!

[Rajendra Patode @rajpatode101]

पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती आणि पोलीस भरतीतील आरक्षणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा : राजेंद्र पातोडे

मुख्यमंत्री, मुख्य सचिवांसह शिक्षण, गृह, सामाजिक न्याय, पोलीस आणि मागासवर्गीय कक्षातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वंचित बहुजन आघाडीची तक्रार

मुंबई : महाराष्ट्र राज्यातील पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, विमुक्त जाती, भटक्या जमाती, विशेष मागास प्रवर्ग आणि इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाची पदाधारित रोस्टरनुसार अंमलबजावणी झाली आहे किंवा नाही, याची स्वतंत्र, पारदर्शक आणि उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीचे महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष राजेंद्र पातोडे यांनी केली आहे. यासंदर्भात मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, शिक्षण विभाग, गृह विभाग, सामाजिक न्याय विभाग, पोलीस विभाग तसेच मागासवर्गीय कक्षातील संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने सविस्तर तक्रार पाठविण्यात आली आहे.

महाराष्ट्रात पवित्र पोर्टलमार्फत सुरू असलेल्या शिक्षक भरतीमध्ये तसेच महाराष्ट्र पोलीस भरतीमध्ये विविध जिल्हे, संस्था आणि संवर्गनिहाय प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या रिक्त पदांच्या जाहिरातींचा अभ्यास केल्यानंतर अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती तसेच इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांच्या आरक्षणाच्या अंमलबजावणीबाबत गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. काही जाहिरातींमध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती किंवा इतर मागासवर्गीय प्रवर्गांसाठी पदे शून्य दर्शविण्यात आली आहेत. मात्र संबंधित संवर्गाची मंजूर पदसंख्या, शासनमान्य पदाधारित आरक्षण रोस्टर, प्रत्यक्ष कार्यरत कर्मचारी, आरक्षित पदांचा अनुशेष, रिक्त झालेल्या पदांचे रोस्टर बिंदू आणि जाहिरातीत दाखविण्यात आलेली पदे यांचा परस्पर ताळमेळ तपासल्याशिवाय अशा जाहिरातींची वैधता निश्चित करता येणार नाही. त्यामुळे या संपूर्ण प्रकरणाची स्वतंत्र आणि पारदर्शक चौकशी करण्यात यावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.

भारतीय संविधानातील कलम १५(४), १५(५), १६(४) आणि १६(४अ) यांनुसार सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास वर्ग तसेच अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती यांच्यासाठी विशेष तरतुदी आणि सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षणाची घटनात्मक चौकट निर्माण करण्यात आली आहे. महाराष्ट्र शासनावर या घटनात्मक तरतुदींची प्रभावी, पारदर्शक आणि कायदेशीर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आहे.

महाराष्ट्र राज्य सार्वजनिक सेवा आरक्षण अधिनियम, २००१ हा महाराष्ट्रातील सार्वजनिक सेवा आणि पदांमधील आरक्षणासाठी महत्त्वाचा वैधानिक कायदा आहे. या कायद्यात आरक्षण, आरक्षित पदांचा अनुशेष, आरक्षणाची अंमलबजावणी आणि संबंधित नोंदींच्या तपासणीसाठी तरतुदी आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्र आरक्षण कायदा आणि सर्वोच्च न्यायालयाने निश्चित केलेले पदाधारित रोस्टरचे तत्त्व यांचा एकत्रित विचार करूनच भरती प्रक्रिया राबविणे आवश्यक आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आर. के. सभरवाल आणि इतर विरुद्ध पंजाब सरकार आणि इतर या महत्त्वपूर्ण प्रकरणातील १९९५ सालच्या निर्णयाने आरक्षणाची अंमलबजावणी संबंधित संवर्गातील मंजूर पदसंख्येच्या आधारे पदाधारित पद्धतीने करण्याचे तत्त्व स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आरक्षणासाठी केवळ त्या वर्षी निर्माण झालेल्या रिक्त पदांकडे पाहून प्रत्येक वेळी आरक्षणाची टक्केवारी लावणे हा योग्य कायदेशीर दृष्टिकोन नाही.

[VrushaliRautPhD डॉ वृषाली रामदास राऊत @DrVrushaliRaut]

शाळेत व कॉलेजमध्ये वार्षिक स्नेहसंमेलन, स्वातंत्र्य दिन, आणि प्रजासत्ताक दिन एवढेच साजरे करणारी माझी पिढी सगळ्यात भाग्यवान असावी.

शिक्षकांनी कोणत्याही धार्मिक किंवा राजकीय कामात भाग घ्यायला माझ्या सोबतच्या कोणालाही किंवा मला भाग पाडले नाही.

सध्या देशभक्तीच्या नावाखाली शाळेत आणि कॉलेज मध्ये जे काही सुरू आहे ते अतिशय दयनीय आहे.

[Lakhan meena @LakhanmeenaIND]

इस बात से पूरा भारत सहमत हैं।🔥🔥🔥

[(समण) Rajendra Pal Gautam @AdvRajendraPal]

अमर शहीद रामचंद्र विद्यार्थी जी ने मात्र 13 वर्ष की उम्र में 14 अगस्त 1942 को देवरिया कचहरी पर तिरंगा फहराते हुए अंग्रेजों की गोली खाकर देश के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया।

उनकी वीरता और शहादत को शत-शत नमन.. 🇮🇳

[National Dastak @NationalDastak]

सही बात

[Priyanshu Kumar @priyanshu__63]

"धीरेंद्र शास्त्री व उनके भाई ने लगभग 250एकड़ गरीबों की जमीन बंदूक की नोंक पर छीनी है। सरकार तुरंत उसे मुक्त कराए वरना मैं हजार गाड़ियां व 20 हजार लोग लेकर धीरेंद्र शास्त्री का आश्रम घेरूंगा"

मध्यप्रदेश में आजाद समाज पार्टी के नेता "दामोदर सिंह यादव" का बड़ा ऐलान 🚨👇🏻

[The Mooknayak @The_Mooknayak]

राजस्थान में केकड़ी स्थित राजकीय विद्यालय बघेरा के शिक्षक की छेड़छाड़ से परेशान स्कूली छात्राओं ने यूं दिखाया आक्रोश

[Prabuddh Bharat @eprabuddhbharat]

पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती आणि पोलीस भरतीतील आरक्षणाची उच्चस्तरीय चौकशी करा : राजेंद्र पातोडे

Read Full News Here 👇👇

https://t.co/3nkGVmy9xa

[Vanchit Bahujan Aaghadi @VBAforIndia]

वंचित बहुजन आघाड़ी के मुख्य प्रवक्ता @siddharthmokle का कांग्रेस अध्यक्ष के दौरे के बाद किए गए ‘शुद्धिकरण’ को लेकर बयान।
👇🏼👇🏼👇🏼

कौन कहता है कि छुआछूत और जातिवाद खत्म हो गया है?
जातिवाद, छुआछूत और मनुवादी मानसिकता का इस तरह बेखौफ़ प्रदर्शन यह दिखाता है कि आरक्षण आज भी क्यों ज़रूरी है।

मनुवादियों ने हल्द्वानी के रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के भाषण के बाद "शुद्धि हवन" किया।
@VBAforIndia इस गहरी जातिवादी, मनुवादी प्रदर्शन का कड़े शब्दों में निंदा करती है।

यह सोच कि किसी सार्वजनिक स्थान को एक दलित नेता के वहाँ संबोधित करने के बाद “शुद्ध” किया जाना चाहिए, छुआछूत और जातिवाद की घृणित मानसिकता पर आधारित है।

ऐसी मनुवादी प्रथाएँ दलित समुदायों को नीचा दिखाने के लिए छुआछूत का हथियार बनाती हैं, इस धारणा को सामान्य बनाती हैं कि दलित और उनकी उपस्थिति किसी तरह "दूषित" हैं, और उस प्रतिगामी मनुवादी व्यवस्था के निरंतर सामाजिक प्रभाव को दर्शाती हैं, जिसकी पदानुक्रमित सामाजिक अवधारणा ने ऐतिहासिक रूप से शुद्धता, अशुद्धता और छुआछूत जैसी धारणाओं को वैधता दी है।

संविधान के अनुच्छेद 17 द्वारा छुआछूत को स्पष्ट रूप से समाप्त कर दिया गया है, और कानून द्वारा जाति-आधारित भेदभाव तथा बहिष्करण प्रतिबंधित हैं। फिर भी, जिस बेखौफ अंदाज में ये मनुवाद का प्रदर्शन का किए जाते हैं, वह इस भयानक और असहज करने वाले सच को उजागर करता है कि भारतीय समाज आज भी गहरे जातिवाद से ग्रस्त है।

यह बेहद चिंताजनक है कि इस घिनौने जातिवाद, छुआछूत और भेदभाव के लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ उत्तराखंड की भाजपा सरकार द्वारा अब तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। यह घटनाक्रम भाजपा की दलित-विरोधी मानसिकता और जातिगत भेदभाव के प्रति उसकी कथित मिलीभगत को उजागर करता है। यदि भाजपा वास्तव में छुआछूत और जातिवाद के खिलाफ है, तो उसे बिना किसी राजनीतिक दबाव के दोषियों के खिलाफ तत्काल और कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए।

हमें उम्मीद है कि कांग्रेस नेतृत्व और राहुल गांधी अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ किए गए इस घिनौने जातिवादी अपराध को चुपचाप नज़रअंदाज़ नहीं करेंगे।

सिद्धार्थ मोकले
मुख्य प्रवक्ता, वंचित बहुजन आघाड़ी

[Prabuddh Bharat @eprabuddhbharat]

टपरीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी वंचित बहुजन आघाडी रस्त्यावर

कर्जत शहरातील व्यावसायिकांच्या प्रश्नावर आमरण उपोषण; व्यापारी असोसिएशनचा जाहीर पाठिंबा

कर्जत : कर्जत शहरातील मेन रोडवरील गेल्या सुमारे ५० वर्षांपासून सुरू असलेल्या दुकाने व टपऱ्यांच्या पुनर्वसनाच्या प्रश्नावर वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नगरपंचायत कार्यालयासमोर आमरण उपोषण करण्यात आले. या आंदोलनाला कर्जत शहर व्यापारी असोसिएशनच्या वतीने जाहीर पाठिंबा देण्यात आला.

कर्जत शहरातील मेन रोडवरील अनेक दुकानदार व टपरीधारक गेल्या अनेक दशकांपासून याच व्यवसायावर आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह चालवत आहेत. यातील अनेक व्यावसायिक आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल असून भूमिहीन आहेत. मुलांचे शिक्षण, आई-वडिलांचे आजारपण, घरखर्च तसेच संपूर्ण कुटुंबाचा दैनंदिन उदरनिर्वाह या व्यवसायावरच अवलंबून आहे.

त्यामुळे कोणत्याही प्रकारचे पुनर्वसन न करता दुकाने व टपऱ्या हटविल्यास हजारो कुटुंबांवर विस्थापनाची वेळ येण्याची शक्यता आहे. तसेच या व्यवसायाशी संबंधित शेकडो तरुण बेरोजगार होऊ शकतात. प्रशासनाने या बाबींचा गांभीर्याने विचार करून संबंधित दुकानदार व टपरीधारकांचे योग्य पुनर्वसन करावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने करण्यात आली.

शहराचा विकास व्हावा, याला आमचाही पाठिंबा आहे. मात्र, विकासाच्या नावाखाली कोणालाही विस्थापित करून विकास साधता येणार नाही. अतिक्रमणाच्या नोटिसा देण्यापूर्वी संबंधित दुकानदार व टपरीधारकांचे योग्य पुनर्वसन करण्यात यावे, अशी भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली.

वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने नगरपंचायत कार्यालय, कर्जत येथे सुरू करण्यात आलेले आमरण उपोषण नगराध्यक्ष सुनील शेलार आणि नगरपंचायत मुख्याधिकारी अक्षय जायभाय यांनी दिलेल्या लेखी आश्वासनानंतर मागे घेण्यात आले.

हे आमरण उपोषण वंचित बहुजन आघाडीचे राज्य कार्यकारणी सदस्य, राज्य प्रवक्ते तथा जामखेडचे नगरसेवक ॲड. डॉ. अरुण (आबा) जाधव यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आले.

यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा युवक अध्यक्ष सोमनाथ भैलुमे, जिल्हा महासचिव तुकाराम पवार, संजय शेलार, जिल्हा उपाध्यक्ष लखन पारसे, युवक तालुकाध्यक्ष दत्ता भालेराव, जिल्हा संघटक चांगदेव आप्पा सरोदे, जिल्हा उपाध्यक्ष अंकुश साळवे, जिल्हा सल्लागार भारत साळवे, जिल्हा संघटक दिसेना पवार, कर्जत शहर व्यापारी असोसिएशनचे उपाध्यक्ष महावीर बोरा, सचिव प्रसाद शहा, सदस्य गणेश तोरडमल, ज्येष्ठ नेते चंद्रकांत नेटके सर, जिल्हा सल्लागार दादा समुद्र, माजी युवक तालुकाध्यक्ष पप्पू चव्हाण, कर्जत शहराध्यक्ष राहुल पोळ, माजी जिल्हा सल्लागार नंदकुमार गाडे सर, तसेच रवी सोनवणे, नवनाथ शिंदे, अजय लांडघुले, नुरा भोसले, रंगीता काळे, पार्वती भोसले, शितल काळे, शिवा काळे, अश्विनी काळे यांच्यासह वंचित बहुजन आघाडीचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते व व्यापारी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.

#VanchitBahujanAghadi #VBA #Karjat #KarjatNews #MaharashtraNews #StreetVendors #StreetVendorRehabilitation #Shopkeepers #TraderAssociation #BusinessCommunity #Rehabilitation #AntiEncroachment

[Kranti Kumar @KraantiKumar]

1947 से अब तक देश में कुल 14000 - 15000 के बीच IAS अधिकारी हुए हैं.

वर्तमान समय में 5577 IAS अधिकारी ड्यूटी पर कार्यरत हैं.

महाराष्ट्र में कुल 359 IAS अधिकारी अलग अलग डिपार्टमेंट संभाल रहे हैं.

तुकाराम मुंडे जैसा IAS अधिकारी एक नही हैं. तुकाराम मुंडे को काम करने के लिए 2,50,000 रुपए मासिक वेतन मिलता हैं.

इस आदमी के नाम ने मानव जीवन की जिंदगी को महाराष्ट्र में बदल दिया. भोजन दूध फल सब्ज़ी में केमिकल, कीटनाशक और रसायन मिलावट करने वालों पर कड़ी कार्यवाही कर के उनके भीतर डर पैदा कर दिया है.

अब तो दूध में पानी मिलाने से भी मिलावटखोर डर रहे हैं.

आजाद भारत के इतिहास में 14500 IAS अधिकारियों में केवल TN SESHAN और TUKARAM MUNDE ही हैं जिन्होनें अपने काम से देश की जनता के हितों में काम किया.

[Rajendra Patode @rajpatode101]

दिल्लीत जन प्रतिनिधी घेऊन शरणागती साठी सज्ज राष्ट्रवाद पाहता, आता खरोखर 'निर्भय बनो' वाल्याची काळजी वाटत वाटत आहे.त्यांनी तोंडांत धरलेली गुळणी पाहता प्रीपेड विचारवंत उघडे पडलेत...

[Ashok Sarode @AshokSarode08]

अप्रियाताई मुंडावळ्या बांधून तयार होऊन बसल्यात केंद्रीय मंत्री पदाची शपथ घ्यायला त्यांचे गटातील सर्वच खासदार सरदारांचा घाई झालीय खाजप मध्ये जायची बापाला डोळे मिटण्याआधी लेकीचा शपथविधी बघायची अंतिम इच्छा एकदा का यांची देहा यांची डोळा सोहळा उरकला की,२०२९ पर्यंत शाहू फुले आंबेडकर नाव घ्यायला मोकळे!

[The Mooknayak @The_Mooknayak]

'इलाज मिलता तो जिंदा होती मासूम'

रेप की शिकार बच्ची को बिना इलाज लौटाने वाले गाजियाबाद के 2 अस्पताल देंगे 12 लाख रुपये, सुप्रीम कोर्ट सख्त