Ashu Raj 🇮🇳

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👩‍⚕️ Community Ligeon for Health (CLH) Commonwealth Human Rights Initiative & National AIDS Control Organisation (India)

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about 1 month ago

ଓଡ଼ିଶାର ନୂତନ ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବେ ମନୋନୀତ ଶ୍ରୀ ବ୍ରଜ ମୋହନ ରାମ ଜୀଙ୍କୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ସ୍ୱାଗତ। ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମନୋନୀତ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆଶା, ମହାପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବେ; ଯାହା ଦ୍ୱାରା ସେ ନିରପେକ୍ଷ ଭାବେ ଏବଂ ସାମ୍ବିଧାନିକ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା କରି ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବେ। #Odisha @rashtrapatibhvn @narendramodi

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

about 1 month ago

#cjp @abhijeet_dipke 10 Oct 2026 को दिल्ली जाने वाली अनेक ट्��ेनों को रद्द कर दिया गया है @narendramodi

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@narendramodi https://t.co/hU6JprnKau

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

about 1 month ago

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

about 1 month ago

सदर अस्पताल, सिवान के परिसर में एच आई वी/ एड्स ��ागरूकता अभियान चलाया गया, अभियान में डॉक्टर, नर्स तथा अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए । #Naco

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#Naco https://t.co/lbLxApjApg

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

3 months ago

@santoshmanjhi_ इस मौके पर कम से कम आप भी एक अच्छा काम कर दीजिए जिससे किसानों को सिंचाई में राहत हो,आप ही के विभाग का काम है, 7 साल हो गए जमीनी स्तर पर कोई राहत नहीं।।

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District Gopalganj @Dist_Gopalganj

3 months ago

आज गोपालगंज में बिहार सरकार के कृषि मंत्री सह प्रभारी मंत्री माननीय विजय कुमार सिन्हा जी के कर कमलों से डिजिटल क्रॉप सर्वे का शुभारभ किया गया।

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

3 months ago

@Dist_Gopalganj 2018 से लगातार शिकायत के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं।

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

3 months ago

@Dist_Gopalganj @santoshmanjhi_ लगातार 8 वर्षों से शिकायत के बाद भी कोई जमीनी स्तर पर राहत नहीं ।। हर साल शिलान्यास के नाम पर लाखों रुपये आवंटित होते है,और भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों और ठीकेदारों के जेब भारी होतें है। #भ्रष्टाचार

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@santoshmanjhi_
लगातार 8 वर्षों से शिकायत के बाद भी कोई जमीनी स्तर पर राहत नहीं ।।
हर साल शिलान्यास के नाम पर लाखों रुपये आवंटित होते है,और भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों और ठीकेदारों के जेब भारी होतें है।
#भ्रष्टाचार https://t.co/Mt7Ngh6aPj

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लगातार 8 वर्षों से शिकायत के बाद भी कोई जमीनी स्तर पर राहत नहीं ।।
हर साल शिलान्यास के नाम पर लाखों रुपये आवंटित होते है,और भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों और ठीकेदारों के जेब भारी होतें है।
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हर साल शिलान्यास के नाम पर लाखों रुपये आवंटित होते है,और भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों और ठीकेदारों के जेब भारी होतें है।
#भ्रष्टाचार https://t.co/Mt7Ngh6aPj

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हर साल शिलान्यास के नाम पर लाखों रुपये आवंटित होते है,और भ्रष्ट अधिकारियों, मंत्रियों और ठीकेदारों के जेब भारी होतें है।
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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

3 months ago

किसानों को सिंचाई की सुविधा हेतु, कृपया बिजली की आपूर्ति संचालित करें लगातार 10 वर्षों से शिकायत के बाद भी जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं। @SEVA_NBPDCL @EnergyBihar

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कृपया बिजली की आपूर्ति संचालित करें

लगातार 10 वर्षों से शिकायत के बाद भी
जमीनी स्तर पर कोई कार्य नहीं।
@SEVA_NBPDCL
@EnergyBihar https://t.co/UYehanxtDl

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कृपया बिजली की आपूर्ति संचालित करें

लगातार 10 वर्षों से शिकायत के बाद भी
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कृपया बिजली की आपूर्ति संचालित करें

लगातार 10 वर्षों से शिकायत के बाद भी
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कृपया बिजली की आपूर्ति संचालित करें

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Samrat Choudhary

5 months ago

बिहार मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास, सुशासन, किसान कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता एवं आपदा प्रबंधन को नई गति प्रदान करेंगे। कृषि, बाढ़ सुरक्षा, पेंशन भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति विकसित बिहार के निर्माण और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है। #विकसित_भारत #समृद्ध_बिहार #CabinetDecisions #NDA4Bihar

samrat4bjp's tweet photo. बिहार मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय राज्य के सर्वांगीण विकास, सुशासन, किसान कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, डिजिटल पारदर्शिता एवं आपदा प्रबंधन को नई गति प्रदान करेंगे।

कृषि, बाढ़ सुरक्षा, पेंशन भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति विकसित बिहार के निर्माण और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

#विकसित_भारत #समृद्ध_बिहार #CabinetDecisions #NDA4Bihar

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कृषि, बाढ़ सुरक्षा, पेंशन भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति विकसित बिहार के निर्माण और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

#विकसित_भारत #समृद्ध_बिहार #CabinetDecisions #NDA4Bihar

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कृषि, बाढ़ सुरक्षा, पेंशन भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति विकसित बिहार के निर्माण और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

#विकसित_भारत #समृद्ध_बिहार #CabinetDecisions #NDA4Bihar

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कृषि, बाढ़ सुरक्षा, पेंशन भुगतान, ई-गवर्नेंस तथा जनहित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण प्रस्तावों की स्वीकृति विकसित बिहार के निर्माण और आमजन के जीवन को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जनकल्याण के प्रति हमारी प्रतिबद्धता निरंतर विकास और सुशासन के संकल्प के साथ आगे बढ़ रही है।

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Samrat Choudhary

5 months ago

बिहार सरकार ने मंत्रिमंडल की बैठक में अनेक निर्णय लिए हैं। "समृद्ध बिहार" के संकल्प को साकार करने की दिशा में निरंतर बढ़ते मजबूत कदम... #समृद्ध_बिहार #विकसित_भारत #CabinetDecisions #NDA4Bihar

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#समृद्ध_बिहार #विकसित_भारत #CabinetDecisions #NDA4Bihar https://t.co/qrca5uDaU7

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

over 4 years ago

@officecmbihar बिना पानी सुख रहा है किसान का फसल आखिर कब तक चालू होगा ये बिहार सरकार का ट्यूबेल 2015 से लगातार शिकायत की नही हो रही सुनवाई ,@Dist_Gopalganj

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Ashu Raj 🇮🇳 @AshurajSocial

6 months ago

@santoshmanjhi_ मै लगातार 10 बर्षो से नलकूप चालू कराने हेतु शिकायत कर रहा हूँ, लोक शिकायत मे फाइल दब जाती है, सिर्फ शिलान्यास होता है और प्राकालित राशि विभागों और तंत्रों में बाट दी जाती है। पिछले 11 बर्षो मे,, जमीनी स्तर पर कोई राहत नही ।।@Dist_Gopalganj

AshurajSocial's tweet photo. @santoshmanjhi_ मै लगातार 10 बर्षो से नलकूप चालू कराने हेतु शिकायत कर रहा हूँ,
लोक शिकायत मे फाइल दब जाती है, सिर्फ शिलान्यास होता है और प्राकालित राशि विभागों और तंत्रों में बाट दी जाती है।

पिछले 11 बर्षो मे,,
जमीनी स्तर पर कोई राहत नही ।।@Dist_Gopalganj https://t.co/kvgmqutsTB

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लोक शिकायत मे फाइल दब जाती है, सिर्फ शिलान्यास होता है और प्राकालित राशि विभागों और तंत्रों में बाट दी जाती है।

पिछले 11 बर्षो मे,,
जमीनी स्तर पर कोई राहत नही ।।@Dist_Gopalganj https://t.co/kvgmqutsTB

AshurajSocial's tweet photo. @santoshmanjhi_ मै लगातार 10 बर्षो से नलकूप चालू कराने हेतु शिकायत कर रहा हूँ,
लोक शिकायत मे फाइल दब जाती है, सिर्फ शिलान्यास होता है और प्राकालित राशि विभागों और तंत्रों में बाट दी जाती है।

पिछले 11 बर्षो मे,,
जमीनी स्तर पर कोई राहत नही ।।@Dist_Gopalganj https://t.co/kvgmqutsTB

AshurajSocial's tweet photo. @santoshmanjhi_ मै लगातार 10 बर्षो से नलकूप चालू कराने हेतु शिकायत कर रहा हूँ,
लोक शिकायत मे फाइल दब जाती है, सिर्फ शिलान्यास होता है और प्राकालित राशि विभागों और तंत्रों में बाट दी जाती है।

पिछले 11 बर्षो मे,,
जमीनी स्तर पर कोई राहत नही ।।@Dist_Gopalganj https://t.co/kvgmqutsTB

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12 months ago

यह पोस्ट पढ़कर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है। अक्टूबर 2021 में गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 17 साल के विवेक कुमार सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता अवध किशोर जी ने मार्च 2022 में हिट-एंड-रन मुआवजे के लिए आवेदन किया। उस समय के नियम के अनुसार परिवार को 5 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, और वह राशि एक महीने के भीतर मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक रुपया तक मुआवजा नहीं दिया। जिला परिवहन विभाग सिर्फ यह कहता रहा कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता। असल में पटना हाईकोर्ट केवल इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि मुआवजा राशि केन्द्र सरकार के नियम के हिसाब से 2 लाख हो��ी चाहिए या बिहार सरकार के नियम के हिसाब से 5 लाख। इसी कारण कोर्ट ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक मुआवजा भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, ताकि बिहार सरकार अपने नियमों में सुधार कर सके। 20 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने अपने नियम बदलकर मुआवजा राशि 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इसके बाद नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने मुआवजा भुगतान से रोक हटाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में तुरंत मुआवजा दिया जाए। हा��कोर्ट के इस आदेश को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी बिहार सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि पुराने लंबित मामलों में 5 लाख रूपये दिए जाएं या 2 लाख। पश्चिमी चंपारण जिले में भी एक ऐसा ही मामला था। उस मामले में हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में साफ कहा कि 26 अक्टूबर 2023 से पहले की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपये दिए जाएं। फिर भी बिहार सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय फैसले के खिलाफ अपील कर दिया। इतना ही नही��, परिवहन विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दे दिया है कि 01 अप्रैल 2022 से ��हले के जिन मामलों में भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर दिया जाए। उधर अपने बेटे विवेक के लिए न्याय के लिए लगातार दौड़-भाग करते-करते पिता अवध किशोर जी का इसी साल निधन हो गया। अब घर में सिर्फ उनकी पत्नी बची हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं। यह कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बिहार के हर जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं, जिनमें 01 अप्रैल 2022 से पहले सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति��ों के परिवार की स्थिति लगभग ऐसी ही है। इनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी, मांझी भी हैं, पासवान भी, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी - क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं होतीं। सिर्फ थावे (गोपालगंज) का विवेक नहीं मरा है, इन मामलों में असंवेदनशील सरकार का विवेक भी मर चुका है।

activistritu's tweet photo. यह पोस्ट पढ़कर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है।

अक्टूबर 2021 में गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 17 साल के विवेक कुमार सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता अवध किशोर जी ने मार्च 2022 में हिट-एंड-रन मुआवजे के लिए आवेदन किया।

उस समय के नियम के अनुसार परिवार को 5 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, और वह राशि एक महीने के भीतर मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक रुपया तक मुआवजा नहीं दिया। जिला परिवहन विभाग सिर्फ यह कहता रहा कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता।

असल में पटना हाईकोर्ट केवल इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि मुआवजा राशि केन्द्र सरकार के नियम के हिसाब से 2 लाख हो��ी चाहिए या बिहार सरकार के नियम के हिसाब से 5 लाख। इसी कारण कोर्ट ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक मुआवजा भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, ताकि बिहार सरकार अपने नियमों में सुधार कर सके।

20 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने अपने नियम बदलकर मुआवजा राशि 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इसके बाद नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने मुआवजा भुगतान से रोक हटाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में तुरंत मुआवजा दिया जाए। हा��कोर्ट के इस आदेश को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी बिहार सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि पुराने लंबित मामलों में 5 लाख रूपये दिए जाएं या 2 लाख।

पश्चिमी चंपारण जिले में भी एक ऐसा ही मामला था। उस मामले में हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में साफ कहा कि 26 अक्टूबर 2023 से पहले की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपये दिए जाएं। फिर भी बिहार सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय फैसले के खिलाफ अपील कर दिया। इतना ही नही��, परिवहन विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दे दिया है कि 01 अप्रैल 2022 से ��हले के जिन मामलों में भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर दिया जाए।

उधर अपने बेटे विवेक के लिए न्याय के लिए लगातार दौड़-भाग करते-करते पिता अवध किशोर जी का इसी साल निधन हो गया। अब घर में सिर्फ उनकी पत्नी बची हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं।

यह कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बिहार के हर जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं, जिनमें 01 अप्रैल 2022 से पहले सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति��ों के परिवार की स्थिति लगभग ऐसी ही है। इनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी, मांझी भी हैं, पासवान भी, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी - क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं होतीं।

सिर्फ थावे (गोपालगंज) का विवेक नहीं मरा है, इन मामलों में असंवेदनशील सरकार का विवेक भी मर चुका है।

activistritu's tweet photo. यह पोस्ट पढ़कर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है।

अक्टूबर 2021 में गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 17 साल के विवेक कुमार सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता अवध किशोर जी ने मार्च 2022 में हिट-एंड-रन मुआवजे के लिए आवेदन किया।

उस समय के नियम के अनुसार परिवार को 5 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, और वह राशि एक महीने के भीतर मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक रुपया तक मुआवजा नहीं दिया। जिला परिवहन विभाग सिर्फ यह कहता रहा कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता।

असल में पटना हाईकोर्ट केवल इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि मुआवजा राशि केन्द्र सरकार के नियम के हिसाब से 2 लाख हो��ी चाहिए या बिहार सरकार के नियम के हिसाब से 5 लाख। इसी कारण कोर्ट ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक मुआवजा भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, ताकि बिहार सरकार अपने नियमों में सुधार कर सके।

20 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने अपने नियम बदलकर मुआवजा राशि 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इसके बाद नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने मुआवजा भुगतान से रोक हटाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में तुरंत मुआवजा दिया जाए। हा��कोर्ट के इस आदेश को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी बिहार सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि पुराने लंबित मामलों में 5 लाख रूपये दिए जाएं या 2 लाख।

पश्चिमी चंपारण जिले में भी एक ऐसा ही मामला था। उस मामले में हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में साफ कहा कि 26 अक्टूबर 2023 से पहले की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपये दिए जाएं। फिर भी बिहार सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय फैसले के खिलाफ अपील कर दिया। इतना ही नही��, परिवहन विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दे दिया है कि 01 अप्रैल 2022 से ��हले के जिन मामलों में भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर दिया जाए।

उधर अपने बेटे विवेक के लिए न्याय के लिए लगातार दौड़-भाग करते-करते पिता अवध किशोर जी का इसी साल निधन हो गया। अब घर में सिर्फ उनकी पत्नी बची हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं।

यह कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बिहार के हर जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं, जिनमें 01 अप्रैल 2022 से पहले सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति��ों के परिवार की स्थिति लगभग ऐसी ही है। इनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी, मांझी भी हैं, पासवान भी, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी - क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं होतीं।

सिर्फ थावे (गोपालगंज) का विवेक नहीं मरा है, इन मामलों में असंवेदनशील सरकार का विवेक भी मर चुका है।

activistritu's tweet photo. यह पोस्ट पढ़कर आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि बिहार में कैसा शासन चल रहा है।

अक्टूबर 2021 में गोपालगंज जिले के थावे मंदिर के पास सड़क दुर्घटना में 17 साल के विवेक कुमार सिंह की मौत हो गई थी। बेटे की मौत के बाद पिता अवध किशोर जी ने मार्च 2022 में हिट-एंड-रन मुआवजे के लिए आवेदन किया।

उस समय के नियम के अनुसार परिवार को 5 लाख रुपये मिलने चाहिए थे, और वह राशि एक महीने के भीतर मिल जानी चाहिए थी। लेकिन सरकार ने एक रुपया तक मुआवजा नहीं दिया। जिला परिवहन विभाग सिर्फ यह कहता रहा कि पटना हाईकोर्ट में केस चल रहा है, इसलिए भुगतान नहीं हो सकता।

असल में पटना हाईकोर्ट केवल इस बात पर सुनवाई कर रहा था कि मुआवजा राशि केन्द्र सरकार के नियम के हिसाब से 2 लाख हो��ी चाहिए या बिहार सरकार के नियम के हिसाब से 5 लाख। इसी कारण कोर्ट ने दिसंबर 2022 से नवंबर 2023 तक मुआवजा भुगतान पर अस्थायी रोक लगाई थी, ताकि बिहार सरकार अपने नियमों में सुधार कर सके।

20 अक्टूबर 2023 को बिहार सरकार ने अपने नियम बदलकर मुआवजा राशि 5 लाख से घटाकर 2 लाख कर दी। इसके बाद नवंबर 2023 में हाईकोर्ट ने मुआवजा भुगतान से रोक हटाते हुए सभी जिलों को निर्देश दिया कि लंबित मामलों में तुरंत मुआवजा दिया जाए। हा��कोर्ट के इस आदेश को दो साल से ज्यादा समय हो गया है, फिर भी बिहार सरकार अभी तक यह तय नहीं कर पा रही है कि पुराने लंबित मामलों में 5 लाख रूपये दिए जाएं या 2 लाख।

पश्चिमी चंपारण जिले में भी एक ऐसा ही मामला था। उस मामले में हाईकोर्ट ने जुलाई 2024 में साफ कहा कि 26 अक्टूबर 2023 से पहले की दुर्घटनाओं में 5 लाख रुपये दिए जाएं। फिर भी बिहार सरकार ने इस फैसले को मानने की बजाय फैसले के खिलाफ अपील कर दिया। इतना ही नही��, परिवहन विभाग ने जिलों को यह भी निर्देश दे दिया है कि 01 अप्रैल 2022 से ��हले के जिन मामलों में भुगतान अभी तक नहीं हुआ है, उन्हें निरस्त कर दिया जाए।

उधर अपने बेटे विवेक के लिए न्याय के लिए लगातार दौड़-भाग करते-करते पिता अवध किशोर जी का इसी साल निधन हो गया। अब घर में सिर्फ उनकी पत्नी बची हैं, जो बिल्कुल भी पढ़ी-लिखी नहीं हैं।

यह कहानी सिर्फ गोपालगंज तक सीमित नहीं है। बिहार के हर जिले में दर्जनों ऐसे मामले हैं, जिनमें 01 अप्रैल 2022 से पहले सड़क दुर्घटना में मृत व्यक्ति��ों के परिवार की स्थिति लगभग ऐसी ही है। इनमें हिन्दू भी हैं, मुसलमान भी, मांझी भी हैं, पासवान भी, सवर्ण भी हैं, पिछड़े भी - क्योंकि सड़क दुर्घटनाएं किसी की जाति या धर्म देखकर नहीं होतीं।

सिर्फ थावे (गोपालगंज) का विवेक नहीं मरा है, इन मामलों में असंवेदनशील सरकार का विवेक भी मर चुका है।

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@33kVA @Sheetal2242 @narendramodi तो आपके अडानी जी के दोस्त बिहार में कंपनी नहीं लगाएंगे । पूछिए उनसे की कब तक आपके लड़के बिहार से बाहर पलायन करेंगे? #ModiFoolsBihar

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