Atul patil

जय जिजाऊ जय शिवराय
जय महाराष्ट्र

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

खा. संजय राऊत : लेखणी ते राजकारण..

राजकारणात अनेक नेते निवडणुका जिंकून मोठे झाले, काही सत्तेच्या जोरावर पुढे आले. परंतु काही व्यक्तिमत्त्वांनी आपल्या लेखणीच्या बळावर, वक्तृत्वाच्या जोरावर आणि राजकीय आक्रमकतेच्या माध्यमातून स्वतंत्र ओळख निर्माण केली. खासदार संजय राऊत हे त्यापैकी एक महत्त्वाचे नाव आहे.

संजय राऊत यांचा प्रवास पारंपरिक राजकारण्याचा नाही. ते प्रथम पत्रकार, नंतर संपादक आणि त्यानंतर राजकारणी झाले. त्यामुळे त्यांचे राजकारण हे निवडणूक प्रचारातून नव्हे, तर विचार, लेखन आणि सार्वजनिक संवादातून घडले. महाराष्ट्रात पत्रकारितेतून राष्ट्रीय पातळीवर प्रभाव निर्माण करणाऱ्या व्यक्तींमध्ये त्यांचे नाव अग्रक्रमाने घेतले जाते.

१९८९-९० च्या दशकात त्यांनी पत्रकार म्हणून अत्यंत संवेदनशील विषय हाताळले. त्या काळात मुंबई अंडरवर्ल्ड, बिहारमधील बाहुबली राजकारण, जातीय संघर्ष, संघटित गुन्हेगारी आणि सत्तेचे गुन्हेगारीशी असलेले संबंध या विषयांवर वार्तांकन करणे धोकादायक मानले जात होते. अशा वातावरणात काम केल्यामुळे त्यांच्यात परिस्थितीला थेट सामोरे जाण्याची वृत्ती निर्माण झाली. आज त्यांच्या भाषणांमध्ये दिसणारी निर्भीडता ही केवळ राजकीय शैली नसून त्यांच्या पत्रकारितेच्या अनुभवातून घडलेले व्यक्तिमत्त्व आहे.

शिवसेनेचे संस्थापक बाळासाहेब ठाकरे यांनी लोकांशी संवाद साधण्यासाठी ‘सामना’ हे मुखपत्र सुरू केले. पुढे या वृत्तपत्राचे संपादकीय नेतृत्व करताना संजय राऊत यांनी केवळ बातम्या लिहिल्या नाहीत, तर शिवसेनेची राजकीय विचारधारा, भूमिका आणि शैली शब्दांत मांडली. अनेक दशकांपर्यंत ‘सामना’चा अग्रलेख हा महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेचा विषय ठरत राहिला. यामुळे ते केवळ संपादक राहिले नाहीत, तर पक्षाचे वैचारिक प्रतिनिधी बनले.

राजकारणात त्यांनी कोणतीही थेट निवडणूक लढवलेली नाही. २००४ पासून ते राज्यसभेचे सदस्य आहेत. संसदेत त्यांनी राष्ट्रीय राजकारण, संघराज्य व्यवस्था, महाराष्ट्राचे प्रश्न आणि पक्षाची भूमिका ठामपणे मांडली. ते जनतेतून निवडून आलेले लोकप्रतिनिधी नसले तरी माध्यमांमधील त्यांची उपस्थिती अनेक निवडून आलेल्या नेत्यांपेक्षा अधिक प्रभावी राहिली आहे.

२०१९ मध्ये महाराष्ट्राच्या राजकारणात झालेल्या मोठ्या सत्ताबदलानंतर संजय राऊत सर्वाधिक चर्चेत आले. शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि काँग्रेस यांच्या महाविकास आघाडीच्या स्थापनेच्या काळात ते सातत्याने माध्यमांसमोर दिसत होते. अनेक राजकीय विश्लेषकांच्या मते, त्या काळातील संवाद प्रक्रियेतील ते महत्त्वाचे सार्वजनिक चेहरे होते. त्यानंतर २०२२ मध्ये शिवसेनेत फूट पडली तेव्हा उद्धव ठाकरे यांच्या भूमिकेचे सातत्याने समर्थन करणारे ते प्रमुख नेते ठरले.

संजय राऊत यांच्या राजकारणाचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे त्यांची संवादक म्हणून असलेली क्षमता. पत्रकार परिषद, मुलाखती, अग्रलेख किंवा संसदीय भाषण अशा कोणत्याही माध्यमातून ते आपली भूमिका स्पष्टपणे मांडतात. त्यामुळे त्यांचे समर्थक त्यांना पक्षाचा प्रभावी आवाज मानतात, तर विरोधक त्यांच्या भाषेला वादग्रस्त म्हणतात. या दोन टोकांच्या मतांमध्येच त्यांच्या व्यक्तिमत्त्वाची वैशिष्ट्ये दडलेली आहेत.

त्यांच्या कारकिर्दीत अनेक वादही झाले. विविध वक्तव्ये, चौकशा, न्यायालयीन प्रक्रिया आणि राजकीय संघर्ष यांमुळे ते सातत्याने चर्चेत राहिले. मात्र या सर्व घडामोडींमध्ये त्यांनी सार्वजनिक संवादापासून कधीही अंतर ठेवले नाही. उलट प्रत्येक आव्हानाला उत्तर देताना त्यांनी अधिक ठामपणे आपली भूमिका मांडली.

बाळासाहेब ठाकरे यांच्या पश्चात शिवसेनेत अनेक बदल झाले. नेतृत्व बदलले, पक्षात फूट पडली, निवडणूक चिन्ह बदलले. या सर्व घडामोडींमध्ये संजय राऊत हे उद्धव बाळासाहेब ठाकरे यांच्या नेतृत्वाचे सार्वजनिक समर्थन करणारे प्रमुख नेते राहिले. त्यामुळे त्यांची ओळख केवळ राज्यसभेचे खासदार म्हणून नसून पक्षाचे प्रमुख प्रवक्ते आणि रणनीतीकार म्हणूनही आहे.

संजय राऊत यांचे व्यक्तिमत्त्व एका चौकटीत मावणारे नाही. काहींसाठी ते निर्भीड पत्रकार आणि प्रभावी राजकीय विश्लेषक आहेत, तर काहींसाठी संघर्षात्मक राजकारणाचे प्रतिनिधी. मात्र गेल्या तीन दशकांत त्यांनी पत्रकारिता, लेखन, वक्तृत्व आणि राजकीय हस्तक्षेप यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेत स्वतःचे वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. त्यांच्या लेखणीने आणि सार्वजनिक संवादशैलीने समकालीन महाराष्ट्राच्या राजकारणावर निश्चितच ठसा उमटवला आहे.

@rautsanjay61

#Maharashtra #SanjayRaut

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

एमपीएलएडी (MPLADS) : खासदार स्थानिक क्षेत्र विकास योजना

भारतातील खासदार आपल्या मतदारसंघ विकासात महत्त्वाची भूमिका बजावतात. ही भूमिका अधिक प्रभावी करण्यासाठी भारत सरकारने संसद सदस्य स्थानिक क्षेत्र विकास योजना (Member of Parliament Local Area Development Scheme – MPLADS) योजना सुरू केली. या योजनेमुळे खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघातील स्थानिक गरजा ओळखून विकासकामांची शिफारस करण्याची संधी मिळते.

एमपीएलएडी योजना २३ डिसेंबर १९९३ रोजी भारत सरकारने सुरू केली. या योजनेचा उद्देश स्थानिक पातळीवरील विकासाला चालना देणे आणि नागरिकांना थेट लाभ देणारी सार्वजनिक मालमत्ता निर्माण करणे हा आहे. या योजनेचे प्रशासन भारत सरकारच्या सांख्यिकी आणि कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयामार्फत केले जाते.

या योजनेअंतर्गत प्रत्येक लोकसभा खासदाराला दरवर्षी पाच कोटी पर्यंतच्या विकासकामांची शिफारस करण्याचा अधिकार असतो. राज्यसभेचे सदस्य त्यांच्या निवड झालेल्या राज्यात कामांची शिफारस करू शकतात, तर राष्ट्रपतींकडून नामनिर्देशित सदस्य देशातील कोणत्याही भागात कामे सुचवू शकतात.

महत्त्वाचे म्हणजे हा निधी खासदारांच्या वैयक्तिक ताब्यात दिला जात नाही. खासदार फक्त कामांची शिफारस करतात. निधी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या नियंत्रणाखाली राहतो आणि संबंधित शासकीय यंत्रणेमार्फत कामे पूर्ण केली जातात.

एमपीएलएडी निधीतून सार्वजनिक हिताची आणि टिकाऊ मालमत्ता निर्माण करणारी विविध विकासकामे केली जातात. त्यामध्ये रस्ते, पूल, शाळा, वर्गखोल्या, वाचनालये, अंगणवाडी केंद्रे, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, पिण्याच्या पाण्याच्या योजना, सार्वजनिक स्वच्छतागृहे, स्मशानभूमीचा विकास, समाजमंदिरे, क्रीडांगणे, सौरऊर्जा प्रकल्प, जलसंधारण, तलावांचे सुशोभीकरण आणि इतर अनेक सार्वजनिक सुविधा समाविष्ट असतात.

या योजनेतून खासगी व्यक्तींना थेट आर्थिक मदत देता येत नाही. कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी मालमत्तेवर काम करता येत नाही. पगार, मानधन, कर्जफेड, अनुदान, धार्मिक किंवा राजकीय स्वरूपाची कामे तसेच केवळ देखभाल खर्चासाठी निधी वापरता येत नाही.

सर्वप्रथम खासदार स्थानिक गरजेनुसार एखाद्या विकासकामाची शिफारस जिल्हाधिकाऱ्यांकडे करतात. त्यानंतर संबंधित विभाग तांत्रिक तपासणी करून अंदाजपत्रक तयार करतो. काम मंजूर झाल्यानंतर शासकीय नियमांनुसार निविदा प्रक्रिया राबवली जाते आणि संबंधित विभाग किंवा संस्था काम पूर्ण करते. काम पूर्ण झाल्यानंतर त्याची गुणवत्ता तपासली जाते आणि सार्वजनिक वापरासाठी उपलब्ध करून दिले जाते.

एमपीएलएडी योजनेमुळे स्थानिक विकासाच्या अनेक गरजा जलद गतीने पूर्ण होण्यास मदत होते. नागरिकांच्या मागणीनुसार लहान-मोठी विकासकामे हाती घेता येतात. शिक्षण, आरोग्य, पाणीपुरवठा, क्रीडा, स्वच्छता आणि ग्रामीण पायाभूत सुविधांच्या विकासात या योजनेचा मोठा वाटा आहे. त्यामुळे मतदारसंघाच्या सर्वांगीण विकासासाठी ही योजना प्रभावी साधन मानली जाते.

१).खासदार निधी स्वतः खर्च करत नाहीत ते केवळ कामांची शिफारस करतात.
२) निधीचे नियंत्रण जिल्हा प्रशासनाकडे असते.
३) सर्व कामे शासकीय नियमांनुसार आणि पारदर्शक पद्धतीने केली जातात.
४) तयार होणारी मालमत्ता सार्वजनिक वापरासाठी असणे आवश्यक असते.
५) निधीचा वापर जनतेच्या दीर्घकालीन हितासाठी केला जाणे अपेक्षित असते.

एमपीएलएडी योजना ही केवळ निधी वाटपाची योजना नसून स्थानिक विकासाला गती देणारी प्रभावी यंत्रणा आहे. लोकप्रतिनिधी, जिल्हा प्रशासन आणि स्थानिक नागरिक यांच्या समन्वयातून ही योजना यशस्वी होते. पारदर्शकता, लोकसहभाग आणि योग्य नियोजन यांवर भर दिल्यास या योजनेद्वारे प्रत्येक मतदारसंघात दर्जेदार सार्वजनिक सुविधा उभारून विकासाला नवी दिशा देता येऊ शकते.

#MPLADS #Maharashtra

[Kanishk Jadhav @kanishkajadhav]

गुजरातमधील विसावदार हा एक विधानसभा मतदारसंघ आहे. या ठिकाणी बहुतांश वेळा भाजप विरोधी आमदार निवडून आले आहेत. परंतु जो कुणी निवडून येतो त्याला भाजप आपल्या टोळीत ओढून घेते.

२०२२ साली झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत तिथे आम आदमी पक्षाचा उमेदवार निवडून आला आणि त्याला थोड्याच दिवसांत भाजपने फोडले. कुणालाही निवडून आणले तरी भाजप फोडेलच म्हणून मग आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल यांनी एक चाल खेळली, आपले अत्यंत विश्वासू आणि फुटूच न शकणाऱ्या गोपाळ इटालिया (@Gopal_Italia) यांना तिथून उमेदवारी दिली. वास्तविक गोपाळ इटालिया यांचे मूळ गाव त्या मतदारसंघात नाही परंतु ते संपूर्ण गुजरात मध्ये पाटीदार समाजाचे नेते म्हणून लोकप्रिय आहेत. गोपाळ इटालिया पोटनिवडणुकीत निवडून आले. आज गोपाळ भाईंनी तिथे विधानसभेत व राज्याच्या राजकारणात भाजपच्या नाकात दम करून ठेवला आहे.

राज्यात आता विरोधी पक्षांना अरविंद सावंत, संजय राऊत, शशिकांत शिंदे, प्रशांत जगताप अशा प्रकारच्या विचारांनी पक्के असलेले निष्ठावंत उमेदवार शोधून २०२९ सालच्या निवडणुकीसाठी तयार केले पाहिजेत.

[Vaibhav Sanap @vaibhavsanap713]

चला... अखेर ऑपरेशन टायगर यशस्वी झालं!

पण एक प्रश्न आहे...

2024 च्या लोकसभा निवडणुकीत पक्षासाठी स्वतःचा पैसा, प्रतिष्ठा, वेळ आणि कार्यकर्त्यांची ताकद पणाला लावणाऱ्या या वाघ-वाघिणींचं आता काय?

कोट्यवधी रुपये खर्च करून बाहेरून आयात केलेले नवीन 'टायगर' आल्यावर जुन्या वाघ-वाघिनींची किंमत काय असणार?

हे आपरेशन करताना किमान या वाघांना विचारलं तरी असेल का? कार्यकर्त्यांना तर अशीही किंमत नाही त्यामुळे त्यांच्याबद्दल न बोललेलंच बरं!

ऑपरेशन टायगर झालं... पण त्यात शिकार नेमकी कोणाची झाली? विरोधकांची की तुमच्याच पक्षातल्या/युतीतल्या नेत्यांची?

#OperationTiger

[Anuja Dhakras @AnujaDhakras21]

राष्ट्रीय पातळीवर मर्जीत किंवा बलवान होण्याचा प्रयत्न होत असताना स्थानिक पातळीवर जमीन भुसभुशीत होतेय का?

साताऱ्यात मतं असून जिल्हा परिषद अध्यक्षपद हुकलं

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये सत्तारांना मुलाला लढवता आलं नाही,

जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक निवडणुकीत अब्दुल सत्तार यांचा मुलगा समीर सत्तार यांचा उमेदवारी अर्ज बाद

आता नाशिकमध्ये भाजपशी संबंधित बंडखोर गोकुळ गीतेंकडून ( माघारीचं आभासी चित्र तयार करून ) शिवसेनेचे परिणामी महायुतीचे अधिकृत उमेदवार नरेंद्र दराडेंचा पराभव

केंद्रीय भाजप सोबत असेल तरी महाराष्ट्र भाजपकडून धक्के मिळत राहणार का हेच यातून दिसतंय

दिल्लीतून हातात गोष्टी मिळवता आल्या तरी महाराष्ट्रात फडणवीसच बॉस आहेत, हे ही महाराष्ट्र भाजपने दाखवलंय

एकनाथ शिंदे कसे व्यक्त होतायत पाहूयात

#EknathShinde #NashikVidhanParishad #NarendraDarade #GokulGite

[Rashmi Puranik @Marathi_rash]

गेल्या अधिवेशनात पडळकर कार्यकर्ते आणि राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता नितीन देशमुख यांनी मारामारी केली...नितीन देशमुख भाजपमध्ये पण गेला..पण आता अधिवेशन आले आहे आणि सगळे त्रस्त आहेत..कारण पास पासून प्रवेशाची प्रक्रिया इतकी किचकट केली आहे..प्रवेश पास, गाडीचापास पासून सगळ्यासाठी पत्रावर सही हवे..त्या शिवाय एक पास मिळत नाही! मारामारी केली तो भाजपत जाऊन आनंदात आहे पण संपूर्ण विधिमंडळ त्यांच्या मारामारीची शिक्षा भोगत आहे! ३० वर्ष विधिमंडळात काम करणारे कर्मचारी,अधिकारी वैतागले आहेत..

संपूर्ण विधिमंडळाने आता भाजप मध्ये प्रवेश केला पाहिजे..तरच गोष्टी नीट होतील वाटत!

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

खा.ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर : राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी आलेले नेतृत्व

महाराष्ट्राच्या राजकारणात काही नेते पदामुळे चर्चेत असतात, काही सत्तेमुळे; तर काही आपल्या भूमिका, संघर्ष, जनसंपर्क आणि व्यक्तिमत्त्वामुळे चर्चेचे केंद्र बनतात. खासदार ओमराजे राजेनिंबाळकर हे अशाच नेतृत्वांपैकी एक आहेत.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राच्या राजकारणाने अभूतपूर्व घडामोडी अनुभवल्या. पक्षफोडी, बदलती सत्तासमीकरणे, नव्या आघाड्यांची निर्मिती, नेतृत्वातील मतभेद आणि राजकीय निष्ठांमध्ये झालेल्या बदलांमुळे राज्याच्या राजकारणाचा चेहरामोहरा मोठ्या प्रमाणात बदलला. अशा अस्थिर राजकीय वातावरणात ओमराजे राजेनिंबाळकर यांनी स्वतःची स्वतंत्र, ठाम आणि आक्रमक राजकीय ओळख निर्माण केली. त्यामुळे त्यांच्या सार्वजनिक आणि राजकीय व्यक्तिमत्त्वाकडे राज्यभराचे लक्ष वेधले गेले.

त्यांच्या नेतृत्वशैलीत काही ठळक वैशिष्ट्ये दिसून येतात. स्पष्ट निर्णयक्षमता, कार्यकर्त्यांशी सातत्यपूर्ण संपर्क, संघटनात्मक दृष्टिकोन, आक्रमक पण संयमित वक्तृत्व, स्थानिक प्रश्नांना राज्यस्तरावर प्रभावीपणे मांडण्याची क्षमता आणि माध्यमांशी परिणामकारक संवाद ही त्यांची प्रमुख बलस्थाने मानली जातात. यामुळे ते केवळ धाराशिव जिल्ह्यापुरते मर्यादित न राहता राज्याच्या राजकीय चर्चेतील महत्त्वाचे व्यक्तिमत्त्व म्हणून उदयास आले.

सध्या महाराष्ट्राच्या राजकारणात ओमराजे राजेनिंबाळकर यांच्या प्रत्येक राजकीय भूमिकेकडे माध्यमे, कार्यकर्ते, विरोधक आणि सामान्य नागरिकांचे लक्ष लागलेले असते. त्यांच्या विधानांवर, निर्णयांवर आणि राजकीय भूमिकांवर सातत्याने चर्चा होत असते. कोणताही नेता दीर्घकाळ चर्चेच्या केंद्रस्थानी राहतो, ते केवळ योगायोगाने घडत नाही. त्यामागे त्याचे व्यक्तिमत्त्व, संवादकौशल्य, संघर्षशीलता, राजकीय परिस्थितीचे आकलन आणि जनतेशी निर्माण झालेला विश्वास यांचा एकत्रित प्रभाव असतो.

मात्र, कोणत्याही राजकीय नेत्याचे मूल्यांकन केवळ सोशल मीडियावरील लोकप्रियता किंवा माध्यमांतील चर्चेच्या आधारे करता येत नाही. चर्चेत असणे आणि व्यापक जनसमर्थन मिळवणे या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. एखाद्या नेत्याचा दीर्घकालीन प्रभाव त्याच्या संघटनात्मक बळावर, मतदारांमधील स्वीकारार्हतेवर, निवडणुकांतील कामगिरीवर, जनतेशी असलेल्या सातत्यपूर्ण संवादावर आणि काळाच्या कसोटीवर टिकणाऱ्या नेतृत्वक्षमतेवर अवलंबून असतो.

त्यामुळे ओमराजे राजेनिंबाळकर यांच्या नेतृत्वाचे मूल्यांकन करताना त्यांच्या राजकीय प्रवासातील संघर्ष, संघटन उभारणी, लोकप्रतिनिधी म्हणून केलेले कार्य, जनतेशी असलेले नाते आणि बदलत्या राजकीय परिस्थितीत त्यांनी घेतलेल्या भूमिकांचा व्यापक संदर्भ लक्षात घेणे आवश्यक ठरते. याच सर्व घटकांमुळे ते आज महाराष्ट्राच्या राजकीय चर्चेच्या केंद्रस्थानी असलेले एक महत्त्वाचे नेतृत्व म्हणून पाहिले जात आहेत.

@OmRajenimbalkr

#OmRajeNimbalkar
#maharashtra_politics

[तात्या पाटील-भोसरीकर @tatyabhosarikar]

1.जून महिना संपत आला तरी पावसाचा पत्ता नाही, दुष्काळ आ वासून उभा आहे.
2.शेतीची कामं खोळंबलीत..
3.बियाणे, खताचा पुरवठा नाही,
4.मुंबईसकट सगळ्या महानगर पालिका निधी अभावी तोट्यात चालल्यात,
5.अनेक महामंडळ पूर्ण क्षमतेनं काम करत नाहीयेत.
6.एका मागोमाग एक शाळा बंद होत आहेत.
7. सरकारी इस्पितळांमध्ये औषधांच्या पुरवठ्याचा प्रश्न गंभीर होत चाललाय.
8. राज्यावर कर्जाचा भर वाढत आहे.
9. भाजप सोडून इतर कोणत्याही पक्षाच्या खासदार, आमदार, नगरसेवकांचा निधी तुंबवून ठेवला जात आहे अगदी शिंदेसेनेचा सुद्धा.
10. मुंबई, पुणे, नाशिक सह अनेक शहरांमध्ये विकासकांनी रखडलेले अनेक प्रकल्प लोकांची आयुष्यभराची कमाई खाऊन बसलेत.
.
एक ना अनेक प्रश्न प्रलंबित असताना, राज्याला केंद्राचा पाठिंबा असल्याचा दावा करणारे एक मुख्यमंत्री आणि दोन उपमुख्यमंत्री असणारे सरकार फक्त आणि फक्त विरोधी पक्षाचे आमदार, खासदार नगरसेवक फोडण्यात व्यस्त आहेत.
.
ज्या गोष्टीची लाज वाटायला हवी त्याच्या अभिमानाने पाट्या कसल्या लावता?
.
#एकनाथशिंदे
#Eknathshinde
#uddhavthackeray
#devendrafadanvis
#sunetrapawar
.
@mataonline @LoksattaLive @andharesushama @ShivsenaUBTComm @ShivSenaUBT_

[Sampat More I संपत मोरे @SampatMore2]

ओमराजे निंबाळकर यांचा लोकसभा निवडणुकीत दुर्दैवाने पराभव झाला असता तर आज त्यांच्यासाठी अशा पायघड्या अंथरल्या असत्या काय?हातकणंगलेमधून शिवसेनेचे सत्यजित पाटील सरूडकर पराभूत झाले त्यांना एवढं महत्व देतात काय?कीर्ती मिळवणे सोपे पण टिकवणे अवघड. @OmRajenimbalkr

[Sampat More I संपत मोरे @SampatMore2]

संजय जाधव यांना वाय प्लस सुरक्षा अशी बातमी येत असतानाच राजाभाऊ वाझे यांचे जल्लोषात स्वागत होते या कसला योगायोग आहे!पक्ष सोडला नाही ही सामान्य लोकांना अभिमान वाटावी अशी गोष्ट झालीय एवढी निष्ठा दुर्मिळ झाली आहे..

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

महाराष्ट्राचे राजकारण आत्मपरीक्षणावर आलेले आहे.

महाराष्ट्र केवळ एक भौगोलिक राज्यरचना नाही.ती विचारांची, संघर्षांची, सामाजिक परिवर्तनाची आणि प्रबोधनाची भूमी आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी स्वराज्याची संकल्पना दिली. महात्मा जोतिराव फुले यांनी सामाजिक न्यायाचा दीप प्रज्वलित केला. छ.राजर्षी शाहू महाराजांनी समतेचे राज्य उभारले. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी संविधानातून लोकशाहीचे अधिष्ठान निर्माण केले. स्व.यशवंतराव चव्हाण यांनी महाराष्ट्राची दिशा ठरवली.

या सर्व परंपरेचा गाभा होता विचार, तत्त्व, जनहित, सामाजिक न्याय, सार्वजनिक जीवनातील नैतिकता.

परंतु आज महाराष्ट्राच्या राजकारणाकडे पाहताना अनेकांच्या मनात अस्वस्थता आहे. कारण जनतेने एका विचारासाठी दिलेला कौल अनेकदा सत्तेच्या गणितात हरवत आहे. भूमिका वेळोवेळी बदलते. विचारधारा, सत्तेची समीकरणे बदलतात. व दुर्दैवाने त्यासोबत निष्ठाही बदलताना दिसते.

गेल्या काही वर्षांत महाराष्ट्राने पक्षफोडी, पक्षांतर सत्तेसाठी बदललेल्या आघाड्या, वैचारिकदृष्ट्या परस्पर विरोधकांचे एकत्र येण्याच्या वेगळे होण्याच्या अनेक घटना पाहिल्या. त्यामुळे सामान्य मतदाराच्या मनात एक मूलभूत प्रश्न निर्माण होतो की आपण मतदान नेमके कशासाठी करतो ? विचारांसाठी की सत्तेच्या व्यवहारांसाठी?"

विचारधारा दुय्यम आणि सत्तेची गणिते प्राथमिक होत आहेत.निवडणूक प्रक्रिया अधिकाधिक खर्चिक बनत आहे. पैशाचा आणि संसाधनांचा प्रभाव वाढत चालला आहे. जनतेच्या प्रश्नांपेक्षा राजकारणाला व व्यवस्थापनाला अधिक महत्त्व मिळत आहे. पक्षनिष्ठेपेक्षा सत्तानिष्ठा महत्त्वाची ठरत आहे. लोकप्रतिनिधी उत्तरदायित्वाची भावना कमकुवत होत असल्याची भावना निर्माण होत आहे.

"महाराष्ट्राचा गोलपीठा झाला" त्यापैकीच एक उपमा आहे. ही उपमा प्रत्यक्ष अर्थाने नसून महाराष्ट्राच्या राजकीय मूल्यांचे होत असलेले कथित अवमूल्यनासाठीची एक एक उपरोधिक,संतप्त भाषिक प्रहार आहे.

या परिस्थितीसाठी केवळ एकाच पक्षाला जबाबदार ठरत नाही. पक्षांतर, सत्तासंघर्ष, गटबाजी आणि राजकीय व्यवहारवाद हा भारतीय राजकारणाचा दीर्घकालीन भाग राहिला आहे. त्यामुळे ही समस्या एखाद्या व्यक्तीची व पक्षाची नसून संपूर्ण राजकीय संस्कृतीच्या अधोगतीची आहे.

लोकशाहीची खरी ताकद मतपेटीत नसते; ती जनतेच्या विश्वासात असते. सत्ता येते व जाते, पक्ष बदलतात, आघाड्या बदलतात, चेहरे बदलतात पण जनतेचा व समाजाचा विश्वास एकदा ढासळला तर पुन्हा निर्माण करणे अत्यंत कठीण असते.

महाराष्ट्राला आज नव्या सत्तेची नव्हे तर नव्या राजकीय प्रामाणिकतेची गरज आहे. नव्या घोषणांची नव्हे, तर नव्या विश्वासाची गरज आहे आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र राज्याला पुन्हा एकदा विचारांच्या राजकारणाकडे परतण्याची गरज आहे.

कारण महाराष्ट्राचा इतिहास हा सत्तेचा इतिहास नाही तो मूल्यांचा इतिहास आहे.

- महाराष्ट्र 🚩

#महाराष्ट्र #Maharashtra

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

ऑपरेशन टायगर होत असताना काही प्रश्नांची उत्तरे शोधली पाहिजे..

१) महाराष्ट्रातील भाजपच्या प्रमुख नेत्यांची ऑपरेशन टायगर व्हावे ही इच्छा होती का ..?

२) ऑपरेशन टायगरवर महाराष्ट्र भाजप आनंदी आहे की दुःखी..?

३) ऑपरेशन टायगरमधून चेकमेट कोण होत आहे. उद्धव ठाकरे की अजून दुसरे कोणी..?

४) ऑपरेशन टायगरनंतरची मागणी काय आहे ?

५) ऑपरेशन टायगर होत असताना सत्तेतील अनेक आमदार, काही खासदार व २०२९ विधानसभा, लोकसभा निवडणूक महायुतीकडून लढवू इच्छित असणाऱ्यांना कोणती चिंता सतावत आहे..?

#maharashtrapolitics

[Sameer Vidwans । समीर विद्वांस @sameervidwans]

गेल्या काही वर्षांपासून सुरू झालेलं असंच चालू राहणार असेल तर निवडणूकांचा घाट कशाला घालायचा?! इतका खर्च तेही जनतेच्या पैशातून का करायचा?! त्यापेक्षा डायरेक्ट नेमणूकाच करा!
किंवा दिखावाच करायचा असेल तर
स्वतःचेच २,३ उमेदवार उभे करा. म्हणजे कोणीही निवडून येवो, सगळा मामला घरच्या घरीच राहील!
आणि पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयावरही ताण नको, त्यांनाही केसेस चार चार वर्ष लांबवत ठेवायला नको! एकदम सगळं सोप्पं होऊन जाईल!
आणि अजून एक. मतदान हा शब्द आता बदलला पाहीजे! जनतेचं ‘मत’ ह्याला आता काडीमात्र किंमत राहीलेली नाही! तिचा आदर केला जात नाही!
स्वार्थाने सगळं बरबटून गेलेलं आहे! विचारधारा, निष्ठा, नितीमत्ता, उत्तरदायित्व, जबाबदारी आणि लोकांसाठी राजकारण वगैरे सगळं कधीच संपलेलं आहे!
(अपवाद वगळता वगैरे म्हणण्यात काही अर्थ नाही. कोणावरच आता शंभर टक्के विश्वास टाकू शकत नाही)

तूम्ही कोणत्याही पक्षाचे समर्थक असा.. पण सुदृढ लोकशाहीसाठी विरोधी पक्षसुद्धा सुदृढ असणं खूप गरजेचं आहे.
असो! आपण आपलं वेळेवर सर्व कर भरत, मूलभूत सोयीसुविधांसाठी झगडत ही सर्कस पहात राहूया!
आणि स्वतःचीच कीव करत राहूया!

[विजय गिते @kingsmanT11]

डोळ्यासमोर पवारांचा आणि ममता बॅनर्जी यांचा पक्ष उध्वस्त करून दरोडा टाकला गेला. तरीही काही 'अभ्यासक', 'संपादक', 'भाष्यकार' वगैरे मंडळींना उद्धव ठाकरेंच्या बाबतीतच अक्कल पाजळायची डेरिंग सुचते.

'फिरले नाहीत', ममता फिरल्या, पवार फिरले.
'भेटत नाहीत', ममता भेटायच्या, पवार आजही भेटतात.
'धाक नाही', तुम्हाला कल्पना तरी आहे का ममतांच्या शैलीची.

आणि हे सगळं असूनही पक्ष फुटले, कारण:
१. मतदारसंघातले निधी थांबवणं.
२. अजस्त्र प्रचारयंत्रणा बदनामीच्या आणि नामोहरम करण्याच्या कामी लावणं.
३. ईडी पासून न्यायालयांपर्यंत सगळ्या यंत्रणा पक्षीय होणं.
४. १२ महिने २४ तास इलेक्शन मोड मध्ये असणं.

ही आणि हीच कारणं या फुटींमागे आहेत. हे भंकस भाष्यकार या सगळ्या मुद्द्यांना दुय्यम करून उद्धव ठाकरेंच्या स्वभावावर आणि शैलीवर रवंथ करत बसतात. ठाकरेंच्या चुका नसतील किंवा नाही असं नाही, पण त्या बाबी एखादा पक्ष सत्तेत असला की गायब कशा होतात? तिथं बरं एकपण नाराज फुटत नाही, इतरत्र जात नाही.

सगळे राजे, दादा, ताई, माई, अक्का सगळे भेकड आहेत. कार्यकर्त्यांवर आणि कमकुवत माणसांवर यांना माज करता येतो, पण सत्तेतून एक धमकीचा कागद आला की यांची फाटून हातात येते. एवढंच विश्लेषण आहे या प्रकाराचं.

उगाच त्याला लॉजिकचा मुलामा देऊन तोंडाची वाफ करणारे लोकशाहीचे शत्रू आहेत.

- प्रथमेश पाटील #Indie_journal

[Atul patil @Atulpatil4915]

@RajabhauW @ShivSenaUBT_ एकनिष्ठ खासदार

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

ऑपरेशन टायगरमध्ये खरोखरच सहा खासदारांच्या सह्या झालेल्या आहेत का ?

२३/ नियमप्रमाणे सहा खासदार जुळले आहेत की नाहीत..?

कोणत्या दोन खासदारांचा ऑपरेशन टायगरमध्ये जाण्याबद्दल चलबिचल आहे पण मीडियात त्यांची नावे जोरदार चालत आहेत ?

सह्या झालेल्या असतील तर लोकसभा अध्यक्षांना दिलेले पत्र बाहेर का येत नाही ?

सहा खासदारांची लोकसभा अध्यक्ष यांच्यासमोरील ओळख परेडचा फोटो बाहेर का येत नाही ?

सहा खासदारांचा दिल्लीतील एकत्र फोटो का बाहेर येत नाही ?

अजून बरेच काही प्रश्न निर्माण झाले आहेत..?

#OperationTiger #maharashtra

[Vaibhav Kokat @ivaibhavk]

एक पक्ष फुटला, केस सुप्रीम कोर्टात गेली, नवीन चिन्ह मिळाले, त्या चिन्हावर नव्याने लोक निवडून आले. पण त्या निवडून आलेल्या लोकांनीही आता पक्ष बदलला, तरी सुप्रीम कोर्टाचा निकाल काही येईना. देशातील लोकशाहीची हत्या ही जस्टिस चंद्रचूड यांनीच केली, असे अनेक लोक बोलत आहेत. ही लोकं लोकशाहीचे हत्यारे असल्याची भावना जनमानसात उघडपणे व्यक्त होत आहे. पण आता आपण पाहण्यापलीकडे काहीच करू शकत नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.

काल ममता होत्या, आज ठाकरे आहेत, उद्या इतर कोणता पक्ष असेल. लोकशाहीची ही हत्या थांबवण्यासाठी सुप्रीम कोर्ट काही भूमिका घेणार आहे की नाही ? ८०० मते मिळणारा पक्ष जर २० खासदारांचा मालक होत असेल, तर जनमताचा अनादर करणाऱ्या या कायदेशीर पळवाटा अजून किती वर्षे अशाच सुरू राहणार ? या संपूर्ण परिस्थितीला न्यायव्यवस्थेचे अपयशही पूर्णपणे कारणीभूत आहे.

या राजकीय परिस्थितीकडे पाहून आता माझा प्रादेशिक पक्षांवर विश्वास राहिलेला नाही, कारण त्यांना कधीही तोडता-फोडता येते. एक नागरिक आणि मतदार म्हणून मला असे वाटते की, “मी ज्याला मतदान करेन, त्याला निवडून आल्यानंतर पक्ष बदलता येऊ नये. आणि जर पक्ष बदलायचाच असेल, तर त्याने आधी राजीनामा द्यावा व पुन्हा निवडणूक लढवावी, असा कायदा असण्याची गरज आहे.”

असे विकृत राजकारण करून मतदारांचा मतदान प्रक्रियेवरील कायमचा विश्वास उडू देऊ नका. पण प्रश्न पडतो मतदार तरी कसले ? जे स्वतःला दीड-दोन हजारांवर विकून मतदान करतात त्यांच्या आमदार-खासदारांनी स्वतःला कोटीत विकले तर काय असे ?
जसे मतदार तशे लोकप्रतिनिधी…

[SushmaTai Andhare @andharesushama]

अमुक आजारी पडला मला नेते भेटले नाही तमूकच्या घरी ते झालं मला नेते भेटले नाही अशी कारण सांगणाऱ्या लोकांच्यासाठी मराठवाड्यात एक म्हण आहे निनांद्याला 12 बुद्ध्या ...

ज्याला नांदायचंच नसतं तो बारा कारण सांगतो.

अशा पोस्ट फिरवणारे जे अर्धवटराव आहेत त्यांनी हे जरा नीट समजून घ्यावं, दिवंगत लोकनेते गोपीनाथ मुंडे साहेब गेले.

भरल्या ताटावरून गडी गेला...!

अवघा महाराष्ट्र हळहळला... आम्ही परळीकर म्हणून तर शोकसागरात बुडालेले होतो. ज्या मुंडे साहेबांचा उभा जन्म भाजपामध्ये गेला. ज्यांनी भाजपाचे निवडणूक चिन्ह कायम आपल्या तोंडी असावं म्हणून आपल्या लेकीचं नाव पंकजा ठेवलं.
त्या मुंडे साहेबांचा मृतदेह परळीत आल्यानंतर आम्हाला असं वाटत होतं की ज्या पक्षासाठी त्यांनी आपला देह झीजवला त्या पक्षाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे अंत्यविधीला येतील मात्र मोदी शहा अंत्यविधीला आले नव्हते.

पण हे कारण सांगत पंकजा मुंडे यांनी पक्ष सोडला नाही...!

त्यामुळे असल्या बालिश चर्चा करणाऱ्या लोकांनी नीट लक्षात ठेवाव ज्याला नांदायचे तो कसाही नांदतो.. पद असलं काय नसलं काय नेत्याने विचारलं काय नाही विचारलं काय कारण त्याची बांधिलकी ही विचारांशी असते...

- प्रा सुषमा अंधारे
शिवसैनिक

[Prashant Kadam @_prashantkadam]

सिरीयल किलर्स ऑफ डेमोक्रसी... या शब्दावर कॉपीराईट घेण्याची वेळ इतक्या लवकर येईल असं वाटलं नव्हतं.

तीन महिन्यात तीन पक्ष.. आप, तृणमूल आणि आता पुन्हा शिवसेना...

या फुटीबाबत कुठलंही राजकीय विश्लेषण हे निव्वळ बोगस आहे..

काहीही झालं तरी हे पक्ष फुटणारच.. यांना ते फोडायचेच आहेत...चटक लागली आहे एवढेच सत्य आहे.

केक खाणाऱ्यांबद्दल सहानुभूती ठेवावी की नाही याबद्दल प्रश्न पडला असेल तर फक्त लक्षात ठेवा हा एका पक्षाचा विषय नाही.

महाराष्ट्राच्या अस्मितेवर... गलितगात्र झालेल्या अस्मितेवर पुन्हा पुन्हा येऊन केलेला राजकीय बलात्कार आहे.

काही वाकडं करू शकत नाही तुम्ही आमचं... कायदा गेला..***.

[Sandeep Tikate @SandeepTikate]

लोकसभा नियमावली किंवा पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार (Tenth Schedule) नऊ खासदारांच्या गटाचे २/३ हे ६ खासदार ग्राह्य धरले जाते.

९ पैकी किमान ६ खासदार एकत्र आले तर तर ते २/३ बहुमत ठरते.

यामुळे ६ खासदारांचा गट तयार झाला तर राजकीय पक्षाचे विभाजन/विलिनीकरण मान्य होईल.

६ खासदारांपेक्षा कमी खासदार असतील तर खासदार अपात्र ठरतात किंवा पक्षांतर करण्यासाठी खासदारांना राजीनामा द्यावा लागतो.

#maharashtra