बिद्या धनम् सर्व धनम् प्रधानम्. बिद्या बाढ्छु .थोरै तर असल साथी बनाउने,झुटो बोल्दिन र झुटो मन्छे मन पर्दन।सत्यमेव जयते।घर कञ्चनपुर ।सनातन हिन्दु । पेशा:- शिक्षक
-सम्पूर्ण भ्रष्टाचारीलाई कारवाही -प्रत्यक्ष निर्वाचन बाट प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपतिको चुनाव हुने व्यावस्था सहित संविधान संशोधन
-प्रदेश खारेज
जस्ता कुरा गर्न नसक्ने हो भने यो सरकारको पनि औचित्य छैन । यो भएन भने आन्दोलनकारी लाई धोका हुन्छ। उल्टो आन्दोलनकारीलाई कारबाही हुन बेर छैन
@paudelpradipNC दुई कार्यकाल भन्दा बढी प्रधानमन्त्री हुन नपाउने व्यवस्था ।
- अख्तियार, न्यायलय लगायतका संवैधानिक परिषदहरूमा दलगत भागबण्डामा भएका नियुक्तिहरू तत्काल
- शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारीहरुको दलीय संगठनमा निषेध ।
- पहिलो चरणमा ४६ सालयता सार्वजनिक पदमा बसेकाहरू सबैको सम्पति छानविन ।
@paudelpradipNC अब गर्नै पर्नेः-
- नरसंहार मच्चाउन आदेश दिने तत्कालिन प्रधानमन्त्री, गृहमन्त्रीदेखि संलग्न सबैलाई तुरून्त पक्राउ र कारबाही ।
- प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख ।
- सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने व्यवस्था ।
- प्रदेश संरचना पूर्णरुपमा खारेज, स्थानीय र संघ मात्र राख्ने । -
@thapagk अब छिटो सच्चिनुहोस । भ्रष्टाचार मुक्त देश निर्माण गर्नुहोस् । निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री कार्यकारी प्रमुख हुने र संवैधानिक निकाय, कर्मचारीलाई राजनीतिक नियुक्ती र प्रभाव बाट टाढा राख्नुहोस र राष्ट्रको पुनर्निर्माण गर्नुहोस् ।
यो #शिक्षक_महासंघ विघटन गर्नुपर्छ र नयाँ नेतृत्व वास्तविक शिक्षकले गर्नुपर्छ। गैर शिक्षकले नेतृत्व गर्दा शिक्षकको हितमा काम गर्न सक्दैनन्। शिक्षकले पार्टीगत राजनीतिक गर्नुहुदैन। पेसागत स्वतन्त्र युनियन हुनुपर्छ।
२०७६/४/१ पछि स्थायी भएका सबै शिक्षकलाई पनि पुरानै निवृतिभरण नियम अनुसार पेन्सन दिनुपर्छ। हामी शिक्षा ऐन २०२८ अनुसार नियुक्त भएका हौ, त्यही अनुसार पेन्सन दिनुपर्छ। #नेपाल_सरकार#संघिय_संसद
1. ऐन जारी हुनु अघि स्थायी भएका शिक्षक लाई पुरानै ऐन अनुसार पेन्सन दिनुपर्छ।
2. योग्यता अनुसार निजामती भन्दा कम नहुने गरि सेवा सुविधा, ग्रेड सङ्ख्या हुनुपर्छ।
3. निजामती जस्तै सरुवा, बढुवा हुनुपर्छ।
4. कर्मचारी,बालविकासलाई निजामती सरह सेवा सुविधा।
@sunsaribaraha महासंघ नेतृत्व पढाउनमा फेल भयो। अब पार्टीको झोला नबोकेका स्वतन्त्र, वास्तविक शिक्षकले पठाउनुपर्छ। ऐन जारी भए पछि लागुहुन्छ। २०८० मा जारी भएर २०७६ बाट लागु हुदैन
@bipinsapkota213 वास्तविक शिक्षक लाई धोका कसले दियो ?
नालायक पार्टीका झोले शिक्षक नेताले , जुन वास्तवमा शिक्षक हुदै होइनन्। यिनिहरूलाई ट्रेड युनियन अधिकार भए पुग्छ। शिक्षकले पार्टीको झोला बोक्नुहुदैन।