EWS/सामान्य वर्ग के साथ भेदभावजारी है। UP में असिस्टेंट अकाउंटेंट के कुल 950 पदों पर विज्ञप्ति जारी हुई जिसमें न तो EWS के लिए कोई पद है और न ही सामान्य वर्ग के लिए। क्या UP सरकार बताएगी कि इस पद पर EWS एवं सामान्य वर्ग के कितने कर्मचारी हैं? @UPGovt@myogioffice#JusticeForEWS
क्षत्रिय समुदाय मजबूती से खड़ा है - हम किसी भी राजनीतिक विचारधारा के गुलाम नहीं। EWS सरलीकरण न्याय की मांग है, और आने वाले चुनावों में, यह निर्णायक होगा। #JusticeForEWS
आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को 10% EWS आरक्षण भारत सरकार का बेहद स्वागत योग्य कदम था पर उसमें लगाई गई संपति तथा आय आदि की अव्यावहारिक शर्तों के चलते यह आर्थिक रूप से पिछड़े असल तबके को फ़ायदे की बजाय नुकसान ही पहुंचा रहा है।
केन्द्र सरकार राजस्थान मॉडल लागू करें।
#JusticeForEWS
राजस्थान की तर्ज पर EWS सरलीकरण हो,
EWS अंतर्गत विभिन्न जातियों की जनसंख्या के आधार पर इसका वर्गीकरण हो,
यदि ऐसा नही होता है तो EWS कोटा खत्म किया जाए, क्योंकि इसका अधिकांश लाभ सिर्फ 1 जाति #विशेष को ही मिल रहा है।
@narendramodi#JusticeForEws#EWS_Rajasthan_model_at_centre
EWS और ओबीसी में ये अंतर क्योंकि हैं.
समानता के अधिकार से क्यों वंचित हैं?
उम्र, जमी पे छूट,आय के श्रोत, आदि मापदंड ओबीसी के बराबर कि जाए।
@narendramodi@AmitShah#JusticeForEWS
आरक्षण का हक हमारा अधिकार है। राजपूतों के लगभग 70% का आजीविका स्तर कमजोर है क्योंकि उनकी आजीविका कृषि गतिविधियों पर आधारित है। #JusticeForEWS@PMOIndia@gssjodhpur