राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में OBC आरक्षण के साथ हो रहा निरंतर खिलवाड़ बेहद चिंताजनक है।
LDC भर्ती में 21% के बजाय मात्र 15% आरक्षण देना युवाओं के संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। चतुर्थ श्रेणी, वनपाल और द्वितीय श्रेणी भर्तियों में भी इसी तरह नियमों की अनदेखी कर आरक्षित वर्गों के साथ सुनियोजित अन्याय किया गया है।
रोस्टर की आड़ में युवाओं के हक छीनना बंद करे भाजपा सरकार। मुख्यमंत्री जी तत्काल दखल देकर आरक्षण की इन विसंगतियों को दूर करें और युवाओं को न्याय दें।
AI भारत के लोगों को धीरे-धीरे जगा रहा है। अब लोग पाखंड, अंधविश्वास और ढोंग को सवालों की नजर से देखने लगे हैं। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, एक नई सोच की क्रांति है।
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सोशल मीडिया पर वायरल हुए पेपर में सही- गलत का पृथक्करण नहीं किया जा सकता मुख्यमंत्री जी ।
SI भर्ती में रिपोर्ट बदलना बंद करो ।
#भजनलाल_हटाओ_राजस्थान_बचाओ
ट्विटर पर ट्रेंड चलाया #भजनलाल_हटाओ_राजस्थान_बचाओ जो कल शाम 6 बजे से आज दोपहर तक चल रहा था जिससे दिल्ली तक हलचल पैदा हो गई!🤟
आखिर में प्रधानमंत्री मोदी ने हस्तक्षेप करके उस हेस्टैग को ट्विटर से गायब करवा दिया।
#पर्ची_राजस्थान_ले_डूबी
खून खोलना चाहिए तुम्हारा.....
एक तरफ तो 500-500 फर्जी थानेदार बन गए ओर राजस्थान की सरकार मौन है ।
मुख्यमंत्री जी चुप्पी साधे हुए है ।
#पर्ची_राजस्थान_ले_डूबी
यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि भाजपा सरकार जरूरतमंद अनाथ बालकों को सामाजिक सुरक्षा नहीं दे पा रही जिससे यह मासूम भीख मांगने को मजबूर हैं। लगभग हर योजना की ऐसी ही स्थिति बन गई है।
कांग्रेस सरकार के दौरान कोविड से अनाथ हुए बच्चों के लिए मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना चलाई गई। इस योजना अन्तर्गत प्रत्येक अनाथ बच्चों को तत्कालिक सहायता के रूप में राशि रूपए 1.00 लाख की एकमुश्त सहायता, 18 वर्ष की आयु तक राशि रूपए 2500/- प्रतिमाह एवं राशि रूपए 2000/- वार्षिक देय है।
इसके अलावा प्रत्येक अनाथ बच्चे हेतु पालनहार योजना में 5 वर्ष की आयु तक के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह की दर से तथा स्कूल में प्रवेशित होने के बाद 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक 1000 रूपये प्रतिमाह की राशि देय है।
जिला कलेक्टर, सीकर इन बच्चों को इन दोनों योजनाओं में से नियमानुसार लाभ दिलवाना सुनिश्चित करें।
@DcDmSikar