ये रेजाउल करीम हैं, पश्चिम बंगाल के में सब-इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हैं। 1991 से पुलिस सर्विस में हैं, साल 2002 की वोटर लिस्ट में भी नाम मौजूद था, इसके बावजूद SIR के बाद अब उन्हें "संदिग्ध मतदाता" मान लिया गया है। करीम के मुताबिक सर्विस से रिटायरमेंट में अभी 21 महीने बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है. 37 साल की सेवा और कई उपलब्धियों के बावजूद उन्हें वोट डालने के अधिकार से महरूम कर दिया गया है।
WHAT THE IDF DID TO THIS FEMALE PRISONER MAKES ME SICK TO THE STOMACH ⚠️
I will post the full video tonight so the entire world can see. To avoid getting banned, I am going to post it on followers only. Not trying to benefit from this though. So please unfollow again afterwards!
My deepest gratitude to @ShyamMeeraSingh and Himanshu ji for taking this initiative and for their unwavering support and solidarity.
We as a family are deeply grateful for the overwhelming support and solidarity shown by the incredible people who have and continue to stand by Sanjiv in his courageous fight for justice.
Your unwavering support gives us strength and assures us that Sanjiv is not alone in this fight, we, his family are not alone in our pursuit for justice.
More power to you!!
Boston condemns atrocities on Dalit women.
Please note no Hindu group or Sangh family organization came in support. Dalits are not Hindus after all.
#HathrasHorror
मायावती जी को लगता है कि उनके द्वारा सिर्फ ट्वीट कर देने से दलितों को न्याय मिल जाता है। उन्हें कौन बताये कि इस देश में दलितों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है।
मायावती जी को लगता है कि उनके द्वारा सिर्फ ट्वीट कर देने से दलितों को न्याय मिल जाता है। उन्हें कौन बताये कि इस देश में दलितों को न्याय दिलाने के लिए सड़कों पर संघर्ष करना पड़ता है।