किसी ने कह दिया ABP न्यूज़ ने बिना तथ्य, तर्क सम��े उससे छाप दिया। फलाहारी बाबा ने कहा कि विराट कोहली को 5 करोड़ में प्रेमानंद जी के आश्रम में बुलाया गया था, तब खबर छपने और डालने से पहले ABP न्यूज़ के मन में ये सवाल क्यों नहीं आए कि:-
- तो क्या 5-6 बार विराट-अनुष्का को 5 करोड़ में बुलाया जा बुलाया जा सकता है?
- विराट की ब्रांड वैल्यू इतनी कम है कि वो पैसे में जाएँगे तो 6-7 बार सिर्फ़ 5 करोड़ में?
- प्रेमानंद महाराज के सामने अनुष्का रो पड़ीं थीं, तो क्या इस भक्ति को इस आंसू को भी अलग से चार्ज किए गए थे?
- क्या विराट-अनुष्का की भक्ति-आस्था-श्रद्धा का मोल सिर्फ 5 करोड़ है?
- ABP न्यूज़ व्यूज के लिए कुछ भी मत छापिए।
हमें ऐसे युवाओं को Public Services में लाना होगा, जो Public Office से नहीं, Public Service से आकर्षित हों।
इसलिए जरूरी है कि Recruitment की परीक्षा... सिर्फ यह न परखे कि Candidate कितना जानता है।
बल्कि वो यह भी देखे कि... वह युवा Civil Services में आना क्यों चाहता है: PM @narendramodi
अगर किसी का ट्रैफिक चालान पेंडिंग है तो उसको वसूलने के लिए उस रकम को उसके बिजली बिल में जोड़ दो
- CJI सूर्या कांत जी कहिन.
अरे वाह ये तो बड़ा ही मज़ेदार रास्ता बताया आपने
तो कुछ सुझाव मेरे भी हैँ.
1- कोई MLA अगर जनता से किया वादा पूरा ना करे तो उसकी सारी विधायक निधि वापिस ली जाये
2- अगर कोई सांसद अपने फण्ड का इस्तेमाल 5 साल में ना करे तो उससे डबल वसूला जाये
3-अगर कोई मंत्री अपने बनाये क़ानून का पालन खुद ना करे तो उसको जेल होनी चाहिए
4 - अगर कोई पार्षद अपने एरिया में काम ना कराये ��ो उसके घर पर बुलडोजर चलना चाहिए
5- अगर ट्रैफिक पुलिस 100 रूपये की भी रिश्वत लेता पकड़ा जाये तो उसकी सारी संम्पति जब्त की जानी चाहिए
6- अगर किसी पार्टी का सांसद करप्शन में लिप्त पाया जाये तो पूरी पार्टी को ही अयोग्य करार देना चाहिए
7 - अगर कोई जज किसी केस का फैसला 1 साल के अंदर ना सुनाये तो उसका इस्तीफा होना चाहिए
बोलो न्यायधीश जी कैसे लगे सुझाव???
देश के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत जी कह रहे हैं कि जो गाड़ी का चालान नहीं भर रहा उसे उसके बिजली के बिल में जोड़ दो तब तो भरेगा लेकिन👇
> सुप्रीम कोर्ट (SC) में 95,000 से अधिक मामले लंबित हैं।
> 25 हाईकोर्ट (HC) में 65 लाख से अधिक मामले लंबित हैं।
> देश के 743 जिला न्यायालय और 18000 अधीनस्थ न्यायलय में 4 करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं।
नेशनल ज्यूडिशियल डाटा ग्रिड (NJDG) के अनुसार देश में कुल 5.19 करोड़ से अधिक मामले पेंडिंग हैं कोई कोई केस 50 साल से अधिक पुराना है— इसके लिए कौन जिम्मेदार है?
क्या इसके लिए जजों पर कोई जुर्माना नहीं ल���ाया जाएगा??🤔🤔
दिल्ली –
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा है कि कैंसर की 2700 रुपए वाली दवा पर 27 हजार रुपए MRP क्यों है?
SC ने सीधे तौर पर इसे "नरसंहार" बताया और पूछा कि यह कैसे हो रहा है? SC ने यह भी कहा कि ये कार���पोरेट किसी को नहीं बख्शते, शव भी बाहर नहीं जाने देते। फार्मा सेक्टर को कोई परवाह नहीं है। प्राइवेट हॉस्पिटल इंडस्ट्री की तरह काम कर रहे हैं। वे अपनी फार्मेसी से ही दवा खरीदने को मजबूर करते हैं।
विश्व की कुछ राजनितिक पार्���ियों की संपत्ति |
BJP - इंडिया - ₹12,187 करोड़
SPD- जर्मनी - ₹3,881 करोड़
CDU- जर्मनी - ₹2,580 करोड़
GREEN PARTY - जर्मनी - ₹1,296 करोड़
AFD- जर्मनी - ₹451 करोड़
CONGRESS- इंडिया - ₹839 करोड़
CPI(M)- इंडिया - ₹783 करोड़
BSP- इंडिया - ₹666 करोड़
लेकिन असली सवाल तो ये है -
जब कांग्रेस ने 70 साल तक देश लूटा तो सबसे पैसे वाली पार्टी क्यों नही बन पाई बताओ ?
@DrMohanYadav51 आदरणीय ट्राइबल में बिना पैसे दिए कोई काम नहीं हो रहा हम शिक्षकों का भी और न ही ट्राइबल को विशेष अलग विभाग में स्कूल अलग करके बच्चों का कोई विकास हुआ है शिक्षा और ट्राइबल दोनों विभाग मर्ज हो तो शिक्षक और बच्चों दोनों का भला हो
@DrMohanYadav51 आदरणीय सर प्रणाम
हम ट्राइबल में पदस्थ शिक्षकों का इतना द��र्भाग्य है कि मेरिट में होने के बाद भी हमें ट्राइबल में धकेल दिया गया और अब 8 माह हो गए परिवीक्षा खत्म हुए फिर भी 100% वेतन नहीं दिया जा रहा सब कुछ रिश्वत ले के हो रहा है कृपया संज्ञान ले आदरणीय
कांग्रेस द्वारा लागू की गई 70%,80%90% वेतन योजना छोटे कर्मचारियों के शोषण का जरिया बन गई है। 3वर्ष 8 माह बीत जाने के बाद भी 100% वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी
@PMOIndia@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@schooledump
कांग्रेस द्वारा लागू की गई 70%,80%90% वेतन योजना छोटे कर्मचारियों के शोषण का जरिया बन गई है। 3वर्ष 8 माह बीत जाने के बाद भी 100% वेतन नहीं दिया जा रहा है। क्या इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर कोई कार्यवाही होगी
@PMOIndia@DrMohanYadav51@CMMadhyaPradesh@schooledump
हमारे विद्यालय जो जनजातीय क्षेत्र में संचालित है
प्रार्थना के समय बच्चों की उपस्थिति
बच्चे पर्याप्त और रेगुलर स्कूल आते है पर कुछ आवश्यक संसाधनों में वृद्धि हो जाए तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं।
हमारे विद्यालय जो जनजातीय क्षेत्र में संचालित है
प्रार्थना के समय बच्चों की उपस्थिति
बच्चे पर्याप्त और रेगुलर स्कूल आते है पर कुछ आवश्यक संसाधनों में वृद्धि हो जाए तो परिणाम और भी बेहतर हो सकते हैं।
परम आदरणीय सम्माननीय मु��्यमंत्री जी
अगर इतना भी आप कर दे तो ट्राइबल का भी कुछ भला होगा और हम पर बहुत उपकार होगा आपका
और सबसे बड़ी बात कि इसमें शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं आएगा
परम आदरणीय सम्माननीय मुख्यमंत्री जी
अगर इतना भी आप कर दे तो ट्राइबल का भी कुछ भला होगा और हम पर बहुत उपकार होगा आपका
और सबसे बड़ी बात कि इसमें शासन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय बोझ भी नहीं आएगा
आखिर हम ट्राइबल में पदस्थ शिक्षकों का क्या कसूर है जो सालों बाद भी अपने ग्रह जिले में ट्रांसफर नहीं सकता क्योंकि वो नॉन ट्राइबल है
आखिर कोई तो समय सीमा तय हो रिमो�� एरिया में काम करने की
ताकि एक निश्चित समय सेवा देने के बाद हम घर पहुंच सके