पीएम-स्वनिधि योजना को इतना सरल बनाया गया है कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी इससे जुड़ सके।
इसमें टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसी व्यवस्था की गई है कि रेहड़ी, ठेले वाले साथियों को कागज जमा कराने के लिए लंबी लाइन नहीं लगानी पड़े।
इस योजना में ब्याज से पूरी मुक्ति भी मिल सकती है।
इन्सेंटिव बेस पर कार्य करने के लिए किसी भी भत्ते भोगी #ग्रामीणडाकसेवक को जबरजस्ती काम करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं क्योंकि डाकविभाग के अनुसार
#ग्रामीणडाकसेवक से4घण्टे से अधिक कार्य नहीं लिया जाता है फिर ऐसा क्यों उनका निजी व्यवसाय भी बाधित होता है
पीएसीएल सिर्फ एक सबसे बड़ा कॉरपोरेट घोटाला ही नहीं है बल्कि यह दुनिया का सबसे बड़ा मानवाधिकार हनन का मामला भी है अगर भारत का मानव अधिकार आयोग इस पर संज्ञान नहीं देता है तो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में पीड़ितों को अपील करनी चाहिए
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