1952 में 600-700 जातियाँ दलित थी, बाबा साहेब के संविधान ने 600 और जोड़ दिया, यानी 5000 वर्ष के मनुवादी, ब्राह्मणवादी व्यवस्था ने 600 अछूत जातियाँ दी, 70 साल के बाबा साहेब संविधान ने 600 और जोड़ा। तार्किक रूप से सुधीजन ये बताएँ कि आरक्षण से जातियों का उत्थान हो रहा है या पतन?
SC के 135-145 IAS ऑफ़िसर्स हैं, 50-62000 क्लास 1 ऑफ़िसर्स, डेढ़ से पौने दो लाख क्लास 2 ऑफ़िसर्स हैं इस देश में। अंबेडकर को उनके शिक्षक ने और तत्कालीन महाराज सयाजीराव गायकवाड ने उन्हें विदेश भेजा, फिर छत्रपति शाहूजी महाराज ने उनकी लंदन की पढ़ाई पूर्ण करवाई।
अब प्रश्न यह है कि ऊपर के IAS, क्लास 1 और 2 के लगभग 2 लाख अफ़सरों में से कितनों ने अपनी ही जाति समूह के बच्चों को स्पॉन्सर किया है?
मीना समाज 1000% अधिक ओवर रिप्रिजेंटेड है, जाटव का भी प्रतिनिधित्व SC वर्ग में अधिक है, यादव, कुर्मी, जाट, गुर्जर को OBC में देख लीजिए! तो प्रश्न यह है कि असली आदिवासी, भील कहाँ हैं ST में?
मुसहर, माँझी, वाल्मीकि, सुदर्शन, बहेलिया, बंतार, डोम, हलालखोर, तुरी, पासी, भंगी और मदारगी के बच्चे स्कूल भी पहुँच पा रहे हैं? OBC की लगभग 1,000 जातियों की सरकारी नौकरियों में हिस्सेदारी शून्य या नगण्य है, जैसे कश्यप, केवट, मल्लाह, निषाद, बिंद, राजभर, पाल, बघेल, बढ़ई, कुम्हार, लोहार, तेली, चौरसिया, नाई (सैलानी) और नोनिया!
फिर कहा जाता है कि आर्थिक आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो दो-चार जातियाँ सारा आरक्षण खा रही हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, पर उन्होंने स्वयं को इन जाति समूहों में राजनैतिक रूप से ब्लैकमेलिंग करके घुसा रखा है, इसलिए वो कभी भी अपनी ही जाति समूहों में आरक्षण नीचे तक नहीं जाने देंगे।
इसीलिए, Reservation पर ReThink, Rationalise, Reform और अंततः Remove करने के लिए हमें चर्चा करनी चाहिए।
This is from Ranchi, Jharkhand.
Students took out a torch rally to protest against irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations.
These students are focused solely on their own issues. They have been protesting since 25 July. There are no religious or casteist remarks, no abuses directed at the Indian Army, no demands for the release of Umar Khalid or the restoration of Article 370, and no sloganeering like Sita Ke Pati, Bass naam rahega Allah ka.
Perhaps that is also why they are not receiving the kind of widespread support or coverage. There is no well-funded ecosystem rallying behind them, no flood of resources, and no large-scale backing. Despite that, they continue to raise their voices peacefully for what they believe is a legitimate cause.
No matter whether you support or oppose their demands, their protest deserves to be viewed for what it is, a focused movement seeking accountability and fairness in the recruitment process, rather than a protest driven by identity politics or social divisions.
Last night, it rained heavily in Jharkhand.
But Jharkhand Police did not allow the protesting students to put up tents to protect themselves from the rain.
These students are not out there protesting for fun. They are protesting because their future is at stake.
They are demanding accountability from a government that has failed to conduct the JPSC exams properly for years.
If there were no irregularities and the exams had been conducted fairly, these students would not have had to take to the streets.
These students are fighting for their rights and their future.
Please listen to their plight. Kindly don’t play with their future.
टेंट की अनुमति नहीं, बारिश में भीगते रहे छात्र
छात्रों का आरोप है कि उनके लिए लगाए गए टेंट पर JKLM ने कब्ज़ा कर लिया। बारिश के बावजूद प्रशासन ने उन्हें अलग तंबू लगाने की अनुमति नहीं दी, जबकि निगरानी के लिए कैमरे लगवा दिए गए। इसको लेकर छात्रों ने प्रशासन की संवेदनशीलता पर सवाल उठाए हैं।
रिजर्वेशन पर फैलाए वामपंथी मिथकों को ध्वस्त करते हुए @sajjanjnu ने इतिहास, संविधान और अपने शोध कार्यों के अनुभव पर लंबी बातचीत की
https://t.co/Rb1Ep4XCY8
रांची: जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थियों का धरना जारी, बिस्कुट और रूखे-सूखे पर गुजारा
भर्ती परीक्षाओं में कथित पेपर लीक, भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के खिलाफ जेपीएससी-जेएसएससी अभ्यर्थी जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में एक सप्ताह से अधिक समय से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। प्रदर्शनकारी पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं।
कई अभ्यर्थियों का कहना है कि सीमित संसाधनों के कारण वे बिस्कुट और सादे भोजन के सहारे आंदोलन जारी रखे हुए हैं। इसी बीच JSSC PGT से जुड़ा एक मामला भी चर्चा में है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक महिला अभ्यर्थी को 300 में 299 अंक मिलने के बावजूद चयन नहीं मिला।
सोशल मीडिया पर सवाल उठ रहे हैं, जब दूसरे आंदोलनों में Zomato, Swiggy और Blinkit के जरिए भोजन व सामान भेजा गया, तो झारखंड के आंदोलनकारी छात्रों तक ऐसी मदद क्यों नहीं पहुंच रही? CJP अब कहाँ है?
Rahul Gandhi is yet to issue a statement forgiving the Gen-Z booked for abusing him, even as he mocks Narendra Modi for issuing a statement forgiving the Gen-Z booked for abusing him.
Because for Rahul, freedom of speech is sacred right until the moment it is directed at him.
This is from Jharkhand.
Thousands of students have been protesting in Ranchi since 25 July over irregularities in the JPSC and JSSC recruitment examinations.
- Focus only on the core issue.
- No abusive remarks against the Indian Army.
- No religious or casteist remarks.
- No sloganeering such as Umar Khalid Zindabad, Brahmanwaad Murdabad, Sita ke Pati, Bass naam rahega Allah ka, Restore Article 370, etc.
Students in Jharkhand have had enough!
For the fourth straight day, students are holding an indefinite Satyagraha in Ranchi over the JPSC recruitment scam.
A thread.🧵
चलिए, पौष्टिक आहार में बच्चों को कम से कम नमक और पूड़ी तो मिल ही रही है। अब बताइए, नमक तो दिया ना! और पूड़ी भी कोई छोटी-मोटी चीज़ थोड़ी है।
हो सकता है अगली बार इसे लीन प्रोटीन या लीन फाइबर घोषित कर दिया जाए!
लगता है सरकार चाहती है कि बच्चों को पूड़ी, सब्ज़ी, रायता और पूरा छप्पन भोग परोस दिया जाए। अरे, बच्चे अगर सचमुच हेल्दी हो गए, तो फिर कुपोषण योजनाएँ किसके लिए चलेंगी? सरकारी तंत्र कैसे चलेगा? सिस्टम को भी तो चलना है! कुपोषित रहेंगे तभी तो पोषण अभियान चलता रहेगा।
और हाँ, चीनी मत दीजिए… प्रोसेस्ड शुगर शरीर के लिए नुकसानदेह होती है। नमक ही दीजिए, सिस्टम ठीक रहता है!
वैसे मैहर, मध्य प्रदेश में यह पहली बार नहीं हुआ। पहले भी ऐसी तस्वीरें सामने आ चुकी हैं। 26 जनवरी को स्कूल में बच्चों को गंदे कागज़ पर मिड-डे मील परोसा गया था। शिकायत हुई, प्रभारी प्राचार्य सुनील कुमार त्रिपाठी को नोटिस मिला, जवाब नहीं दिया तो निलंबित कर दिया गया।
अब इसमें भी क्या दिक्कत है? कागज़ तो बायोडिग्रेडेबल होता है; खाना खाओ, कागज़ फेंको, सड़कर खाद बन जाएगा!
बस, ऐसी ही बात पर सस्पेंड कर दिया। कुछ लोग तो जैसे मध्य प्रदेश को बदनाम करने पर ही तुले हैं।
No matter how many protests take place or how much propaganda is spread against the FCRA Amendment Bill, we should all support it.
The FCRA Amendment Bill aims to make foreign funding more transparent and accountable. It helps ensure that foreign contributions are used for legitimate purposes and reduces the risk of misuse, which will also strengthen national security.
ब्रेकिंग न्यूज़: शहजाद पूनावाला ने भाजपा छोड़ी
टीवी बहसों में भाजपा के प्रमुख चेहरों में शामिल शहजाद पूनावाला ने निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा दे दिया है।
उन्होंने अपने X बायो से “भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता” का परिचय हटा दिया है। हालांकि, बायो में अब भी खुद को “प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आजीवन अनुयायी” बताया है।
पेशे से वकील पूनावाला ने राजनीति की शुरुआत कांग्रेस से की थी और 2017 में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठाकर चर्चा में आए थे।
Source: NDTV
"We do not support the proposed FCRA Amendment Bill, 2026. We oppose it completely. Mizoram churches will hold a protest rally against the FCRA Amendment Bill on 11th August." ~ Rev. R. Lalbiakliana, President of the Council of Churches in Mizoram (CCM).
Well, this is expected. The reason is quite simple. Many missionary organizations depend on funding from foreign sources to carry out their activities. Some of these groups have also been linked to religious conversion activities. If an organization loses its FCRA registration, it can no longer receive foreign funds. Without that financial support, continuing those activities becomes much more difficult.
ढेले भर की जानकारी नहीं और अंबेडकर ने ये कहा था वो कहा था जैसी भ्रामक नौटंकी शुरू हो गई।
"अंबेडकर ने सभी प्रकार के आरक्षण सिर्फ 10 साल के लिए केवल लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में राजनीतिक प्रतिनिधित्व (SC/ST सीटों) के लिए तय की थी, नौकरियों या शिक्षा में आरक्षण के लिए नहीं।"