Olivia
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CDO AZAMGARH
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Cdo azamgarh
Azamgarh
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उत्तर प्रदेश में ग्रामीण विकास की नई कहानी अब महिला सशक्तिकरण के साथ लिखी जा रही है। उत्तर प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों (Self Help Groups) से जुड़ी लाखों महिलाएं आज केवल अपने परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ नहीं कर रहीं, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।
बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट सखी (BC Sakhi) के रूप में कार्यरत महिलाएं गांव-गांव तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाकर डिजिटल वित्तीय समावेशन को गति दे रही हैं। उनकी मेहनत और समर्पण का परिणाम है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं पहले से अधिक सुलभ, सरल और प्रभावी बनी हैं।
#UPRuralDevelopment #RuralDevelopment #WomenEmpowerment #BCSakhi #SelfHelpGroups #FinancialInclusion #DigitalBanking #NariShakti
प्रदेश में ग्रामीण विकास को लेकर कई तरह की भ्रांतियां सामने आती हैं, लेकिन विकसित भारत- गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) (VB-G RAM G) का मूल उद्देश्य ग्राम पंचायतों को और अधिक सक्षम, जवाबदेह तथा निर्णय लेने में सशक्त बनाना है।
यह धारणा कि VB- G RAM G में ग्राम पंचायतों की भूमिका कम हो रही है, जो पूरी तरह भ्रामक है। सशक्त ग्राम पंचायतें ही विकसित गांव और विकसित भारत की सबसे मजबूत नींव हैं। ग्राम पंचायतों की भूमिका होगी और अधिक मजबूत, तभी होगा गांवों का समग्र विकास।
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क्या आपको सही जवाब पता है?
प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण (PMAY-G) के अंतर्गत पारदर्शिता, जवाबदेही और लाभार्थियों को बेहतर सेवाएं सुनिश्चित करने के लिए कई डिजिटल प्रणालियां विकसित की गई हैं। इन तकनीकी माध्यमों से आवास स्वीकृति से लेकर निर्माण की प्रगति, भुगतान की निगरानी और शिकायतों के समाधान तक पूरी प्रक्रिया को अधिक सरल, तेज और पारदर्शी बनाया गया है।
अब आपकी बारी
बताइए, PMAY-G के अंतर्गत पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए कौन-सी प्रणालियां विकसित की गई हैं?
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प्रदेश में मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण समाज के उन परिवारों के लिए आशा की नई किरण बन रही है, जो वर्षों से पक्के घर के अभाव में कठिन परिस्थितियों में जीवन व्यतीत कर रहे थे। यह योजना केवल आवास उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि सम्मानजनक, सुरक्षित और बेहतर जीवन की मजबूत नींव भी रख रही है।
योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं, दिव्यांगजनों, सभी जनजातियों, प्राकृतिक आपदाओं एवं गंभीर बीमारियों से प्रभावित पात्र परिवारों को प्राथमिकता के आधार पर पक्के आवास उपलब्ध कराए जा रहे हैं। साथ ही, अब एसिड अटैक पीड़ितों को भी योजना में शामिल कर उन्हें सुरक्षित और सम्मानपूर्ण जीवन की नई शुरुआत का अवसर दिया जा रहा है।
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प्रधानमंत्री आवास योजना–ग्रामीण के पात्र परिवारों को जल्द मिलेगा पक्का आवास।
ग्राम पंचायत स्तर पर सत्यापन एवं ग्राम सभाओं के माध्यम से पात्र परिवारों की सूची को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
सभी आवश्यक प्रक्रियाएँ पूर्ण होने के बाद 15 जुलाई, 2026 को अंतिम पात्रता सूची जारी की जाएगी।
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दिनांक-12 जुलाई, 2026 को वृहत वृक्षारोपण महायज्ञ 2026 की आगामी तैयारियों के सम्बन्ध में समस्त विकास खण्डों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये।
दिनांक 07.07.2026 को जिला दिव्यांग पुनर्वास केन्द्र का निरीक्षण एवं सत्यापन किया गया।
Viksit Bharat – Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) :
VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025 से ग्रामीण भारत बनेगा सशक्त और सक्षम।
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VB – G RAM G (विकसित भारत – जी राम जी) Act, 2025 से सृजित होंगे आजीविका के विविध अवसर।
कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भंडारण, बाजार, कौशल विकास केंद्र एवं सर्कुलर इकॉनोमी मॉडल से जुड़ी उत्पादक परिसंपत्तियाँ आदि कार्यों पर फोकस रहेगा।
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मिथकों से बचें, जानें विकसित भारत - जी राम जी के तथ्य
❌मिथक: इस अधिनियम के तहत मजदूरी सरकार द्वारा मनमाने ढंग से तय की जाएगी
✅तथ्य: 1 जुलाई, 2026 से लागू विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम के तहत नई मजदूरी दर, महात्मा गांधी नरेगा की वर्तमान मजदूरी दर से अधिक होगी।
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मिथकों से बचें, जानें विकसित भारत - जी राम जी के तथ्य
❌मिथक: इस अधिनियम के तहत रोज़गार केवल चुनें हुए गाँवों में ही मिलेगा।
✅तथ्य: 1 जुलाई, 2026 से लागू विकसित भारत - जी राम जी अधिनियम देश के सभी ग्रामीण क्षेत्रों में लागू होगा, यह किसी चुनिंदा गांव तक सीमित नहीं है।
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प्रदेश की ग्राम पंचायतों में विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और जनभागीदारी सुनिश्चित करने में सोशल ऑडिट महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।
यह प्रक्रिया न केवल योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है, बल्कि जनता को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनाकर भ्रष्टाचार पर प्रभावी अंकुश लगाने का कार्य भी करती है।
मनरेगा सहित विभिन्न ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत हुए कार्यों की जानकारी, खर्च और लाभार्थियों का सत्यापन सोशल ऑडिट के माध्यम से किया जाता है, जिससे हर रुपये का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके।
क्या आपके गांव में सोशल ऑडिट हुआ है?
अपने अनुभव कमेंट में साझा करें और बताएं कि इससे आपके क्षेत्र में क्या बदलाव देखने को मिले।
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बेहतर योजना, बेहतर विकास!
युक्तधारा पोर्टल आधुनिक तकनीक और भू-स्थानिक डेटा के माध्यम से विकास कार्यों की वैज्ञानिक योजना तैयार करने में मदद करता है। इससे संसाधनों का बेहतर उपयोग, कार्यों की दोहराव पर रोक और ग्राम सभा आधारित योजना प्रक्रिया को मजबूती मिलती है।
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जनपद आजमगढ़ में DNB के अभ्यर्थियों के सीनियर रेजीडेन्स पद वाक इन इंटरव्यू।
https://t.co/cg1IAVN44a
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*ठेकमा आजमगढ़ विकसित भारत - गारंटी रोजगार एवं आजीविका मिशन ग्रामीण 'वीबी जी राम जी' का बरसावा में शुभारंभ, बाहा खुदाई से हुई शुरुआत*
@azamgarhpolice @AdityamGiri @myogiadityanath @yadavakhilesh @narendramodi @Mayawati @RahulGandhi @MPDharmendraYdv @idharampalsingh @DOAHUP @RBI कृपया अपना फोन नंबर साझा करें या 9454464584 पर संपर्क करें
प्रदेश में ग्राम पंचायतों के समग्र एवं सतत विकास के लिए VB-G RAM G (विकसित ग्राम पंचायत योजना) के माध्यम से विकास कार्यों को नई दिशा दी जा रही है। इस पहल के अंतर्गत ग्राम पंचायतों की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रोजेक्ट आधारित विकास योजनाएं तैयार की गयी है, जिससे संसाधनों का प्रभावी उपयोग सुनिश्चित होगा।
हाई-टेक प्लानिंग एवं आधुनिक तकनीकों के माध्यम से विकास कार्यों की गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्ध क्रियान्वयन को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिए सैचुरेशन यानी 100% लक्ष्य पूर्ति सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया जाएगा, ताकि कोई भी पात्र परिवार या आवश्यक सुविधा विकास से वंचित न रहे।
यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सुदृढ़ीकरण, बेहतर आजीविका, स्वच्छ एवं समृद्ध गांवों के निर्माण और 'विकसित उत्तर प्रदेश, विकसित भारत' के संकल्प को गति प्रदान करेगी।
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ग्रामीण भारत को आत्मनिर्भर, सशक्त एवं समृद्ध बनाने की दिशा में विकसित भारत - गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 एक महत्वपूर्ण पहल है।
इस मिशन का उद्देश्य गांवों में रोजगार के अवसरों का विस्तार करना, आजीविका को मजबूत बनाना तथा प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ना है।
इस अभिनव पहल के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा, स्वरोजगार एवं कौशल विकास को नई गति मिलेगी तथा आय सुरक्षा व्यवस्था को अधिक सुदृढ़ बनाया जाएगा। यह पहल केवल आर्थिक उन्नति का माध्यम नहीं, बल्कि “विकसित भारत” के संकल्प को गांव-गांव तक पहुंचाने का एक सशक्त अभियान है। आइए, मिलकर आत्मनिर्भर गांव, सशक्त परिवार और समृद्ध भारत के निर्माण में सहभागी बनें।
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गांव की बात, गांव में समाधान
यही है ग्राम चौपाल की पहचान
ग्राम्य विकास विभाग की ग्राम चौपाल पहल ग्रामीण जनसमस्याओं के त्वरित, पारदर्शी एवं प्रभावी समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। यह केवल एक बैठक नहीं, बल्कि शासन और जनता के बीच सीधे संवाद का सशक्त माध्यम है, जहां अधिकारी स्वयं गांव पहुंचकर नागरिकों की समस्याएं सुनते हैं और उनके समयबद्ध निस्तारण का प्रयास सुनिश्चित करते हैं।
ग्राम चौपाल के माध्यम से शासन की योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने, जनभागीदारी बढ़ाने और ग्रामीण विकास को गति देने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। जनसमस्याओं का समाधान अब आपके गांव में, आपके बीच।
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