प्रदेश के 50 राज. उच्च मा. विद्यालयों में कृषि संकाय शुरू होंगे। प्रति विद्यालय 1-1 कृषि व्याख्याता के पद का भी सृजन किया गया है। जयपुर व अलवर जिले के 8-8, अजमेर जिले के 5, सीकर जिले के 4, बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, डूंगरपुर व झालावाड़ जिले के 3-3, बूंदी, जोधपुर व नागौर जिले के 2-2, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, जालोर व पाली जिले के 1-1 विद्यालय में यह कृषि संकाय शुरू होंगे। मुख्यममंत्रीजी के इस निर्णय से विद्यार्थियों को कृषि, उद्यानिकी एवं कृषि-वानिकी के क्षेत्र में अध्ययन का अवसर मिलेगा। विद्यार्थी कृषि क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकेंगे। उल्लेखनीय है कि विज्ञान संकाय वाले कुल 600 राजकीय विद्यालयों में कृषि संकाय खोलने की घोषणा की थी। इनमें से 406 विद्यालयों के लिए कृषि संकाय की स्वीकृति पूर्व में जारी की जा चुकी है। #Rajasthan
23 अगस्त को सूरतगढ़ में OBC आरक्षण संघर्ष समिति द्वारा रखे गए आंदोलन में शामिल रहूँगा।आप सभी से मेरी व्यक्तिगत अपील हैं की अपने अधिकारो की आवाज़ को बुलंद करने के लिए अधिक से अधिक संख्या में इस आंदोलन का हिस्सा बनें।
#OBC_23_को_सूरतगढ़_चलो#OBC_आरक्षण_बहाल_करो
राजस्थान विधानसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय @drcpjoshi जी को जन्मदिन की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ।हम ईश्वर से आपके स्वस्थ एवं दीर्घायु जीवन की कामना करते हैं।
कार्मिक विभाग द्वारा OBC आरक्षण में की गयी अधिसूचना के सम्बंध में बाड़मेर में एक आवश्यक बैठक कर आगामी रणनीति और आने वाले समय में इसके परिणामों पर विस्तृत मंथन किया।
सहकारी समिति में व्यवस्थापकों को नियमित करने v उनकी स्क्रीनिंग शुरू करा कर उन्हें जल्द से जल्द नियमित करावे, स्क्रीनिंग करवाने के निर्देश श्री मान उदयलाल जी आजना ने 20/0422 को अधिकारियों को दिये है, अतिशीघ्र ये काम हो, आपके आभारी रहेंगे,🙏
@ashokgehlot51@UdailalAnjana@RajCMO
मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी किसानों के फसली ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 कीजिए क्योंकि पश्चिम राजस्थान में अकाल की स्थिति होने से किसान मूल व ब्याज चुकाने में असमर्थ है ख़रीफ़ ऋण चुकाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी जिससे किसानों के खाते अवधिपार हो गये
सहकारिता विभाग की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले सहकारी समितियों के कर्मचारी गाँधी जी के राज में खा रहे हैं दर दर की ठोकरे।सहकारी समितियों के कर्मचारियों को मर्ज करो कृषि विभाग में या हो कॉमन कैडर लागू।#सहकारी_व्यवस्थापक_मांगे_हक@UdailalAnjana@ashokgehlot51@RajCMO
माननीय मुख्यमंत्री @ashokgehlot51 जी पिछले काफ़ी बरसों से सहकारी समितियों के व्यवस्थापक अपने सुरक्षित सेवा नियमों कैडर गठन व स्क्रीनिंग से नियमितिकरण की माँग व संघर्ष करते करते थक गए हैं लाचार सहकारी कर्मचारियों की कोई नहीं सुन रहा #सहकारी_व्यवस्थापक_मांगे_हक@GovindDotasra