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about 2 months ago · Noida

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों एक के बाद एक सामने आ रहे विवादों और अंदरूनी राजनीतिक हलचल के कारण जबरदस्त चर्चा में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है। रिपोर्ट्स और विपक्ष के दावों के मुताबिक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) का लगभग 31,000 मीट्रिक टन रियायती चावल, जो वास्तव में जरूरतमंद गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, कथित तौर पर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है। यह पूरा मामला लगभग 22,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा मचा, तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सदन से आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को मार्शल आउट करना पड़ा। हालांकि, सरकार ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश करार दिया है। राशन विवाद के बाद, स्कूली बच्चों के लिए की गई साइकिलों की खरीद ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है।आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि खुले बाजार में जो साइकिल महज 4,200 रुपये की मिलती है, उसे सरकार ने 6,957 रुपये प्रति साइकिल की भारी-भरकम दर पर खरीदा है। कुल 1.30 लाख साइकिलों की इस खरीद में करीब 35.84 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है, जिससे कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। इन विवादों के बीच राजनीतिक नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। 48 सीटें जीतने के बाद जब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उनके (DUSU ) अध्यक्ष, दिल्ली की मेयर, प्रदेश महामंत्री, वैश्य समाज के वोट बैंक और महिला-केंद्रित राजनीति के अनुभव का हवाला देकर अंदरूनी असंतोष को टालने की दलील दी गई थी। पर आज यही निर्णय प्रशासनिक अनुभव के मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर है। वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे यानी दिल्ली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य के चेहरों को लेकर आंतरिक चर्चाएं तेज हो गई हैं केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की सक्रिय राजनीति में वापस लाना और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या पार्टी भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री पद के मुख्य चेहरे के रूप में पेश कर सकती है।। इसके अलावा, पार्टी के भीतर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के लंबे राजनीतिक अनुभव और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सांगठनिक पकड़ पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान हालात दोतरफा चुनौती पेश कर रहे हैं। एक तरफ कथित घोटालों के इन गंभीर आरोपों ने सरकार की साख और प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इन दिग्गज नेताओं की सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

DineshRedBull's tweet photo. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली की सियासत इन दिनों एक के बाद एक सामने आ रहे विवादों और अंदरूनी राजनीतिक हलचल के कारण जबरदस्त चर्चा में है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप-प्रत्यारोप का दौर चरम पर है, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक गलियारों में भविष्य के नेतृत्व को लेकर भी कयासों का बाजार गर्म है।

रिपोर्ट्स और विपक्ष के दावों के मुताबिक, भारतीय खाद्य निगम (FCI) का लगभग 31,000 मीट्रिक टन रियायती चावल, जो वास्तव में जरूरतमंद गरीबों तक पहुंचना चाहिए था, कथित तौर पर खुले बाजार में ऊंचे दामों पर बेचा जा रहा है।

यह पूरा मामला लगभग 22,000 करोड़ रुपये के कथित घोटाले से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जब इस मुद्दे को लेकर विधानसभा में हंगामा मचा, तो स्थिति इतनी तनावपूर्ण हो गई कि सदन से आम आदमी पार्टी के 8 विधायकों को मार्शल आउट करना पड़ा।

हालांकि, सरकार ने इन तमाम आरोपों को पूरी तरह खारिज करते हुए इन्हें राजनीतिक साजिश करार दिया है।

राशन विवाद के बाद, स्कूली बच्चों के लिए की गई साइकिलों की खरीद ने भी सियासी पारा बढ़ा दिया है।आम आदमी पार्टी के नेता सौरभ भारद्वाज ने कड़ा प्रहार करते हुए आरोप लगाया है कि खुले बाजार में जो साइकिल महज 4,200 रुपये की मिलती है, उसे सरकार ने 6,957 रुपये प्रति साइकिल की भारी-भरकम दर पर खरीदा है।

कुल 1.30 लाख साइकिलों की इस खरीद में करीब 35.84 करोड़ रुपये की वित्तीय गड़बड़ी होने का दावा किया जा रहा है, जिससे कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

इन विवादों के बीच राजनीतिक नियुक्तियों पर भी सवाल उठ रहे हैं। 48 सीटें जीतने के बाद जब रेखा गुप्ता को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब उनके (DUSU ) अध्यक्ष, दिल्ली की मेयर, प्रदेश महामंत्री, वैश्य समाज के वोट बैंक और महिला-केंद्रित राजनीति के अनुभव का हवाला देकर अंदरूनी असंतोष को टालने की दलील दी गई थी। पर आज यही निर्णय प्रशासनिक अनुभव के मोर्चे पर विपक्ष के निशाने पर है।

वहीं दूसरी तरफ विपक्षी खेमे यानी दिल्ली बीजेपी में नेतृत्व परिवर्तन और भविष्य के चेहरों को लेकर आंतरिक चर्चाएं तेज हो गई हैं

केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की सक्रिय राजनीति में वापस लाना और उन्हें प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपना इस बात की ओर इशारा करता है कि क्या पार्टी भविष्य में उन्हें मुख्यमंत्री पद के मुख्य चेहरे के रूप में पेश कर सकती है।।

इसके अलावा, पार्टी के भीतर पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय के लंबे राजनीतिक अनुभव और वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता की सांगठनिक पकड़ पर भी सबकी नजरें टिकी हुई हैं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि वर्तमान हालात दोतरफा चुनौती पेश कर रहे हैं। एक तरफ कथित घोटालों के इन गंभीर आरोपों ने सरकार की साख और प्रशासनिक व्यवस्था को कठघरे में खड़ा कर दिया है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के भीतर इन दिग्गज नेताओं की सक्रियता यह संकेत देती है कि आने वाले दिनों में दिल्ली की राजनीति में कोई बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

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