The @India_NHRC has taken cognizance of the sewer death case of sanitation worker Rahul in East Delhi and has called for an ATR from the Commissioner, EDMC, pursuant to my complaint petition.
No worker should lose their life due to lack of safety equipment and administrative
@bsesdelhi Thank you for your prompt response.
I have shared my CA Number and contact details via Direct Message for privacy and security. Kindly look into the matter and resolve the issue regarding the non-receipt of my electricity bills at the earliest.
Thank you.
Dear @bsesdelhi, I have not received my electricity bill for the last 3–4 months. Kindly look into the matter and let me know the reason for the non-delivery of my bills. Please ensure that the issue is resolved at the earliest.
Kindly assist.
#BSES#ElectricityBill
दिल्ली हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई दो शैक्षणिक डिग्रियों को केवल इस आधार पर अमान्य नहीं ठहराया जा सकता कि वे एक साथ हासिल की गई थीं। अदालत ने नेशनल एजुकेशन सोसाइटी फार ट्राइबल स्टूडेंट्स (एनईएसटी) को एकलव्य माडल रेजिडेंशियल स्कूल (ईएमआरएस) में चयनित चार पीजीटी अभ्यर्थियों की उम्मीदवारी रद्द करने के फैसले पर नए सिरे से विचार करने का निर्देश दिया है।
न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राव और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ ने कहा कि एनईएसटी को अंतिम निर्णय लेने से पहले विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) की संशोधित गाइडलाइन और आयोग की ओर से दाखिल हलफनामे को ध्यान में रखना होगा।
हाई कोर्ट ने कहा कि यूजीसी ने अपनी तीन अप्रैल 2025 को हुई 589वीं बैठक में वर्ष 2022 की गाइडलाइन में संशोधन करते हुए स्पष्ट किया है कि वर्ष 2022 से पहले एक साथ पूरी की गई शैक्षणिक डिग्रियां वैध मानी जाएंगी, बशर्ते वे उस समय लागू नियमों के अनुरूप प्राप्त की गई हों। अदालत ने यह भी कहा कि वर्ष 2022 से पहले किसी भी गाइडलाइन में एक डिग्री नियमित और दूसरी डिस्टेंस मोड से करने पर रोक नहीं थी।
इसी आधार पर अदालत ने एनईएसटी को निर्देश दिया कि वह यूजीसी की संशोधित गाइडलाइन और उसके स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए चारों अभ्यर्थियों के मामलों की दोबारा समीक्षा करे और उसके बाद ही अंतिम निर्णय ले।
मामला ईएमआरएस भर्ती-2023 के तहत चयनित चार पोस्ट ग्रेजुएट टीचर (पीजीटी) अभ्यर्थियों से जुड़ा है। इन अभ्यर्थियों ने वर्ष 2022 से पहले एमए और बीएड की पढ़ाई एक साथ पूरी की थी। चयन के बाद उन्हें अनंतिम नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए थे, लेकिन जून 2024 में एनईएसटी ने यह कहते हुए उनकी उम्मीदवारी रद कर दी कि उन्होंने दो डिग्रियां एक साथ प्राप्त की थीं।
सुनवाई के दौरान अभ्यर्थियों ने दलील दी कि 2022 से पहले लागू किसी भी नियम में एक साथ दो डिग्रियां करने पर रोक नहीं थी। इसलिए 2022 की यूजीसी गाइडलाइन को पूर्व प्रभाव से लागू कर उनकी उम्मीदवारी रद करना संविधान के अनुच्छेद-14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
वहीं, एनईएसटी ने दलील दी कि भर्ती विज्ञापन के अनुसार केवल चार वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स को ही समकक्ष योग्यता माना जा सकता था। संस्था ने यह भी तर्क दिया कि दोनों योग्यताएं नियमित (फिजिकल) मोड में प्राप्त होनी चाहिए थीं।
#DelhiHighCourt #UGC #DualDegree #Education #HigherEducation #DainikJagran
RT Please: गाजियाबाद में 17 साल के ज़ैद की बाइक का हैंडल राहुल मावी उर्फ पहलवान की कार से टकरा गई। इतनी सी बात पर ज़ैद का नाम पूछा गया, बहस हुई। जिसके बाद राहुल मावी और उसका दोस्त अनुज कसाना उसे एक दूसरी जगह ले गए और पीट पीटकर मार डाला। इस मामले पर @StrikeOriginals पर हमने एक ग्राउंड रिपोर्ट रिलीज की है। लिंक- https://t.co/VBap9wzO6X
Supreme Court Bar Association condemns threats and social media campaign against MP Judge Tabassum Khan following her verdict sentencing cow vigilantes in lynching case.
SCBA seeks action from the MP High Court and the MP Govt against those responsible for issuing threats and inciting hatred against the Judge.
#SupremeCourt
The @NCPCR_ has taken cognizance of my complaint regarding the alleged medical negligence that reportedly caused the loss of eyesight of a 19-month-old child in Sagar, Madhya Pradesh, and has sought an Action Taken Report from the District Magistrate within 7 days.
Dear @CeodelhiOffice,
As the Special Intensive Revision (SIR) 2026 process has commenced in Delhi from June 30, I would like to seek clarification on the procedure.
Can eligible voters complete and submit the Enumeration Form entirely online, or is it mandatory to fill and
Rahul, the main suspect who abducted and beat to death a teenager Zaid has been arrested by Ghaziabad police. Just arrested.
Reverse the religion and this man would have landed in the morgue.
यूपी में गुंडागर्दी का आलम देखिए.. कैसे एक मुसलमान को बेख़ौफ़ी से मार दिया जाता है और इसका शोर आपको कहीं सुनाई भी नहीं देगा
UP के गाजियाबाद में ज़ैद जो अपने दो दोस्त नदीम और इब्राहिम के साथ बाइक पर कहीं का रहा था तभी एक गाड़ी से उनकी बाइक टच हो गई जिसके बाद उन्होंने माफ़ी तक मांगी
लेकिन कार के अंदर बैठा राहुल उतरा और उसने बाइक चलाने वाले ज़ैद को कई बार थप्पड़ मारे aur ज़बरदस्ती ज़ैद को अपनी गाड़ी में भरकर अपने ऑफिस मनीष प्रॉपर्टीज ले गया और दोस्तों से कहा ऑफिस से आकर ले जाना इसे
जब दोस्त बाइक लेकर ज़ैद के पास पहुंचे तो वो ऑफिस में बेसुध ज़मीन पर पड़ा मिला और जब दोस्त ज़ैद को अस्पताल लेकर पहुंचे तो डॉक्टर ने बताया कि उसकी मौत हो चुकी है
हालांकि ज़ैद के दोस्तों का आरोप है कि जब राहुल ज़ैद को मार रहा था पास में ही दो पुलिस वाले मौजूद थे लेकिन उनकी नज़र नहीं पड़ी
20-year-old Mohammad Zaid, beaten to death in Ghaziabad’s Loni area after his motorcycle brushed against a car. The accused, a real estate businessman named Rahul Mavi, took Zaid to his office where he and his friend allegedly brutally assaulted him. Rahul has been arrested.
Zaid’s aunt alleged that the accused cut the motorcycle’s fuel pipe and threatened the boys, saying they would also be beaten if they named them to the police.
🔗 https://t.co/JVjpbj9ZUK
Supreme Court Advocate on Record Association (SCAORA) has unequivocally condemned the threats and targeted online vilification of ADJ Tabassum Khan. The Higher Judiciary must provide institutional protection to judges of district courts for independence of judiciary.
I am unable to update my email ID as I am not receiving the OTP on my registered/new email address. I have tried multiple times, including changing the email ID, but the issue persists.
Kindly let me know if there is any technical issue and help resolve it at the earliest.
@ndtv A complaint petition has been filed before the @NCPCR_ seeking an independent inquiry into this deeply disturbing case.Every child deserves safe & accountable healthcare. Medical negligence affecting a child’s future must be investigated thoroughly,& responsibility must be fixed.
@Benarasiyaa A complaint petition has been filed before the @NCPCR_ seeking an independent inquiry into this deeply disturbing case.Every child deserves safe & accountable healthcare. Medical negligence affecting a child’s future must be investigated thoroughly,& responsibility must be fixed.
@Anurag_Dwary@GargiRawat A complaint petition has been filed before the @NCPCR_ seeking an independent inquiry into this deeply disturbing case.Every child deserves safe & accountable healthcare. Medical negligence affecting a child’s future must be investigated thoroughly,& responsibility must be fixed.