ही रॅली आपल्या सार्वजनिक क्षेत्राला वाचवण्यासाठी, आपल्या राष्ट्रीय संपत्तीला वाचवण्यासाठी आहे. चला आपण संघटित होऊ! लढा बुलंद करू!
खाजगीकरण हाणून पाडण्यासाठी
०.१% लोकांसाठी काम करणाऱ्या सरकारला नाकारण्यासाठी
९९.९% लोकांच्या हितासाठी
#SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally
#SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally#CITU#AIKS#AIAWU
सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग राष्ट्रीय संपत्ती निर्माण करणाऱ्या आपल्या मालमत्ता आहेत; देशाच्या आत्म निर्भर प्रगतीचे रक्षक, सार्वभौमत्वाचे प्रतिक, आपल्या लोकशाहीची, सामाजिक न्यायाची आणि प्रगतीची संरक्षक तटबंदी देखील आहेत.
सार्वजनिक क्षेत्राला वाचवणे हे कामगार वर्गाचे देशभक्तीपर कर्तव्य आहे.
५ सप्टेंबरची लोकसभेसमोरील ‘मजदूर किसान संघर्ष रॅली’, नवउदार राज्यकारभाराचा एक भाग म्हणून आपल्या सार्वजनिक क्षेत्राचे खाजगीकरण करण्याच्या केंद्रातील मोदी सरकारच्या घातक धोरणाला विरोध करण्यासाठी आहे #SaveOurPSUs
केंद्रीय मंत्रीमंडळ निती आयोगाच्या ह्या प्रतिगामी शिफारशीचा सक्रीयपणे विचार करत आहे. भाजप सरकार त्यांच्या देशी, विदेशी कॉर्पोरेट मालकांना उपकृत करण्यासाठी आणि खुष करण्यासाठी अत्यंत अविचाराने संपूर्ण देशाचा शत्रू असल्यासारखे वागत आहे. #SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally#CITU
#SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally#CITU#AIKS#AIAWU
सार्वजनिक क्षेत्राची मोडतोड, हा राष्ट्रीय आर्थिक हीत, आर्थिक स्वातंत्र्य आणि सार्वभौमत्व साम्राज्यवादी सत्तेच्या मार्गदर्शनाखाली चालणाऱ्या आंतरराष्ट्रीय वित्त भांडवलाच्या पायी वाहणे हा सत्ताधारी राजकारणाचाच एक भाग आहे.
सर्व सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांमधला सरकारचा हिस्सा ४९% पर्यंत खाली आणण्याच्या निती आयोगाच्या हल्लीच केलेली शिफारशीचा अर्थ, सार्वजनिक क्षेत्र उद्योगांचा ताबा आणि व्यवस्थापन देशी किंवा विदेशी खाजगी हातांमध्ये सोपवणे, हाच आहे. #SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally#CITU#AIKS
केंद्रामध्ये भाजपच्या स्वत:च्या बहुमतावर मोदी सरकार आल्यावर ‘नवउदार सुधारणांचा’ वेग वाढला. योजनाबद्ध विकासाची संकल्पना मोडीत निघाली. योजना आयोग बरखास्त केला गेला. त्या जागी आलेल्या निती आयोगाला सोपविण्यात आलेल्या कार्यांमध्ये सार्वजनिक क्षेत्र मोडकळीला आणण्याचे कार्य प्रमुख आहे.
#SaveOurPSUs#MazdoorKisanSangharshRally#CITU#AIKS#AIAWU
‘राष्ट्रभक्ती’चा जप करणाऱ्या भाजप सरकारने संरक्षण, रेल्वे, दूरसंचार, नागरी उड्डाण, उपग्रह, ऊर्जा, पेट्रोलियम, खाणी, कोळसा सारख्या मोक्याच्या क्षेत्रांमध्ये १००% थेट विदेशी गुंतवणूक करायला परवानगी देण्याचा निर्णय घेतला.
ज्याच्यावर कॅगने देखील ताशेरे ओढले. त्यांनी आधी निर्गुंतवणूक खात्याची निर्मिती केली आणि नंतर त्याचे रुपांतर निर्गुंतवणूक मंत्रालयात केले गेले. युपीए-१ सरकारच्या निर्गुंतवणुकीच्या प्रयत्नांना डाव्या पक्षांनी काही प्रमाणात निष्फळ केले, ज्यांच्या पाठिंब्यावर ते सरकार अवलंबून होते.