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मा0 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक
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जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के क्रम में शनिवार को थाना दिवस के अवसर पर सभी तहसीलों के अन्तर्गत आयोजित थाना समाधान दिवस में सरकारी भूमि पर अवैध कब्जों के सम्बंध में प्राप्त शिकायती पत्रों पर राजस्व व पुलिस अधिकारियों के द्वारा संयुक्त कार्यवाही करते हुए 36 से अधिक सरकारी जमीनों को अवैध कब्जों से मुक्त कराया गया।

कलेक्ट्रेट स्थित शिकायत सेल के प्रभारी अधिकारी द्वारा बताया गया कि

तहसील बारा तहसील बारा क्षेत्रान्तर्गत थाना दिवस में ग्राम सेमरा कल्बना, मवैया पहलवान में चकमार्ग तथा ग्राम सोनौर में तालाब की भूमि पर अगल बगल के काश्तकारों द्वारा अस्थायी रूप से किये गये कब्जा को हटाया गया।

तहसील मेजा तहसील मेजा के अन्तर्गत ग्राम बेदौली व परानीपुर में चकमार्ग से सम्बंधित शिकायतों पर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए अवैध कब्जा हटाते हुये समाधान सुनिश्चित कराया गया।

तहसील कोरांव थाना समाधान दिवस में तहसील कोरांव क्षेत्रान्तर्गत ग्राम देईबांध, सेमरिहा व सलैया में चकमार्ग से सम्बंधित कुल 03 शिकायतों का समाधान कर अवैध कब्जा हटाया गया।

तहसील करछना थाना समाधान दिवस के अवसर पर तहसील क्षेत्रान्तर्गत कुल 11 शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्राम सेहरा, मडौका उपरहार, पिपरांव ता० करछना में चकमार्ग तथा ग्राम लहबरा कोईलहा में रास्ते, भमोखर में बंजर तथा पिपरांव ता० करछना में अन्य सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बंध में शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित की गयी तथा राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में अवैध कब्जा को हटवा दिया गया है।

तहसील फूलपुर थाना समाधान दिवस में तहसील क्षेत्रान्तर्गत कुल 09 शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्राम चक हाफिज उर्फ पूरे शीतल में रास्ता, रघुनाथपुर में खलिहान, सुदनीपुर में बंजर, मैलहन में ऊसर, ग्राम बुआपुर, बंधवा ताहिरपुर, कुसुंगुर, चकफातमा उर्फ माधोपुर में चकमार्ग तथा ग्राम फाजिलापुर में तालाब की भूमि से अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बंध में शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित की गयी तथा राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में अवैध कब्जा को हटवा दिया गया है।

तहसील सोरांव थाना समाधान दिवस में तहसील क्षेत्रान्तर्गत कुल 07 शिकायतों का निस्तारण किया गया। ग्राम खुटहना में रास्ता, घीनपुर में आबादी, उसरही में बंजर, रायपुर उर्फ पूरे कल्यानशाह, सुल्तानपुर खास, मोरहू उपरहार व मंहगूपुर में चकमार्ग तथा ग्राम खुटहना में रास्ते की भूमि से अवैध कब्जे को हटाये जाने के सम्बंध में शिकायत पर कार्यवाही सुनिश्चित की गयी तथा राजस्व एवं पुलिस टीम की उपस्थिति में अवैध कब्जा को हटवा दिया गया है।
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जिलाधिकारी महोदय के द्वारा 41वीं अखिल भारतीय प्राइजमनी इंदिरा मैराथन के आयोजन के संबंध में मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में प्रेस वार्ता की गई।
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*दो दिवसीय बृहद रोजगार महोत्सव 2026 का आयोजन 17 एवं 18 नवंबर को*

उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज एवं शंभू नाथ ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट झलवा, प्रयागराज के संयुक्त पतत्वाधान में दिनांक 17.11. 2026 एवं दिनांक 18.11. 2026 को प्रातः 10:00 बजे से शंभू नाथ ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट, झलवा, प्रयागराज परिसर, विधानसभा शहर पश्चिम में दो दिवसीय बृहद रोजगार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय रोजगार महोत्सव में निजी क्षेत्र की 100 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा लगभग 35,000 से अधिक पदों पर सीधे भर्ती की जानी है, जिसमें वेतनमान रुपया 13,500 से 60,000 तक वेतनमान व 3 लाख से 6 लाख का वार्षिक पैकेज दिया जाएगा। उक्त रोजगार महोत्सव में दिनांक 17.11.2026 को जूनियर हाईस्कूल, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीई आदि परास्नातक के बेरोजगार अभ्यर्थी एवं दिनांक 18.11.26 को आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमबीए, आदि उत्तीर्ण आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार बेरोजगार अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं। इस रोजगार मेले में अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीयन करके अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थी रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विवरण रोजगार संगम पोर्टल https://t.co/Y1Nzo6AS6l पर प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में प्रतिभा हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं है।

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कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 में नगदी, शराब, मादक पदार्थों एवं प्रलोभनकारी वस्तुओं के वितरण पर रहेगी कड़ी नजर

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेज, प्रवर्तन एजेंसियों को सक्रिय एवं सतर्क रहने के निर्देश

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के क्रम में केंद्र एवं राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियां करेंगी निगरानी

प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों की 9-9 टीमें रहेंगी सक्रिय

अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर चेक पोस्ट के माध्यम से होगी सघन निगरानी, नगदी एवं संदिग्ध लेन-देन पर भी रहेगी नजर

लखनऊ, 12 नवम्बर, 2026

आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को स्वतंत्र, निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से सम्पन्न कराने के लिए उत्तर प्रदेश में व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों (Expenditure Sensitive Constituencies-ESCs) के चिन्हांकन की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इसी क्रम में गुरुवार को योजना भवन, लखनऊ में केन्द्र एवं राज्य सरकार की 23 प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक में सभी प्रवर्तन एजेंसियों को निर्वाचन के दृष्टिगत अभी से सक्रिय एवं सतर्क रहते हुए आपसी समन्वय के साथ प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।

निर्वाचन प्रक्रिया को धनबल एवं प्रलोभन से मुक्त रखना भारत निर्वाचन आयोग की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसके लिए नगदी, शराब, मादक पदार्थों, बहुमूल्य धातुओं तथा मतदाताओं को प्रभावित करने के उद्देश्य से वितरित की जाने वाली वस्तुओं के अवैध परिवहन एवं वितरण पर कड़ी निगरानी रखी जाए। अंतर्राष्ट्रीय एवं अंतरराज्यीय सीमाओं पर स्थित चेक पोस्टों पर सघन जांच की व्यवस्था सुनिश्चित करने के साथ ही संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाने तथा बैंक खातों में असामान्य रूप से बड़ी धनराशि जमा होने एवं निकासी तथा अन्य संदिग्ध वित्तीय लेन-देन की भी प्रभावी निगरानी के निर्देश दिए गए।

आगामी विधानसभा निर्वाचन में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की कुल 23 प्रवर्तन एजेंसियां निर्वाचन व्यय की निगरानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी। इनकम टैक्स, प्रवर्तन निदेशालय (ED), राज्य जीएसटी, केन्द्रीय जीएसटी, कस्टम, राज्य नागरिक उड्डयन, रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया, राज्य स्तरीय बैंकर समिति, सशस्त्र सीमा बल, पुलिस, आबकारी, फॉरेस्ट, परिवहन, रेलवे, राजस्व अभिसूचना निदेशालय, सहकारिता सहित सभी संबंधित विभाग अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतर्कता एवं सक्रियता के साथ कार्य करें। व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों के चिन्हांकन के लिए वर्ष 2022 के विधानसभा सामान्य निर्वाचन एवं वर्ष 2024 के लोकसभा सामान्य निर्वाचन के दौरान हुई जब्ती तथा पिछले छह माह की गैर-निर्वाचन अवधि की गतिविधियों से संबंधित आंकड़ों का विश्लेषण किया जाएगा। इसके आधार पर संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों का वर्गीकरण कर आवश्यक निगरानी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।

बैठक में निर्वाचन के दौरान जब्ती की कार्यवाही को पारदर्शी, व्यवस्थित एवं प्रभावी बनाने के लिए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा विकसित Election Seizure Management System (ESMS) वेब पोर्टल के संचालन की तैयारियों की समीक्षा की गई। इसके अंतर्गत राज्य नोडल अधिकारियों, जिला नोडल अधिकारियों तथा उड़नदस्ता एवं स्थैतिक निगरानी दलों (FST/SST) की ऑनबोर्डिंग और लॉगिन तैयार करने की प्रक्रिया समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए गए।

पोर्टल पर जब्ती से संबंधित आंकड़े दर्ज करते समय मात्रा, माप की इकाई एवं जब्त सामग्री के मूल्य का विशेष ध्यान रखा जाए, जिससे आंकड़ों में किसी प्रकार की त्रुटि अथवा विसंगति न रहे। किसी भी जब्ती की दोहरी प्रविष्टि से बचने के भी निर्देश दिए गए।

यदि किसी एक प्रवर्तन एजेंसी द्वारा कोई जब्ती की जाती है तो इसकी सूचना ESMS पोर्टल के माध्यम से संबंधित विभाग को तत्काल उपलब्ध हो जाएगी। इससे सभी एजेंसियां आपसी समन्वय स्थापित कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित कर सकेंगी। उन्होंने सभी विभागों को अपने पूर्व के जब्ती संबंधी आंकड़ों, सीमावर्ती क्षेत्रों में गतिविधियों एवं जांच के दौरान सामने आने वाली चुनौतियों के आधार पर व्यय संवेदनशील क्षेत्रों की विस्तृत रिपोर्ट निर्धारित समयसीमा में उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

निर्देशित किया गया कि सभी प्रवर्तन एजेंसियों के नोडल अधिकारी वरिष्ठतम स्तर के अधिकारी ही नामित किए जाएं तथा बैठकों में संबंधित नोडल अधिकारी की स्वयं उपस्थिति अनिवार्य होगी। किसी अन्य कनिष्ठ अधिकारी को प्रतिनिधि के रूप में भेजने की व्यवस्था स्वीकार्य नहीं होगी। सभी विभाग आगामी बैठकों में अपने कार्यक्षेत्र, अब तक की गई जब्ती की कार्यवाही, उपलब्धियों एवं निर्वाचन व्यय की निगरानी के लिए प्रस्तावित कार्ययोजना पर प्रस्तुतीकरण भी देंगे। यदि किसी विभाग को भारत निर्वाचन आयोग से किसी विषय पर स्पष्टीकरण अथवा मार्गदर्शन की आवश्यकता हो तो वह अपने प्रश्न एवं सुझाव लिखित रूप में उपलब्ध करा सकता है।

बैठक में यह भी स्पष्ट किया गया कि प्रलोभनकारी वस्तुओं एवं मुफ्त वितरण (Freebies) से संबंधित आंकड़ों का वर्गीकरण निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुरूप ही किया जाए। परिवहन, जीएसटी, कस्टम एवं रेलवे विभागों के अधिकारियों के साथ ट्रांजिट के दौरान जांच, सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी तथा विभिन्न एजेंसियों के कार्यक्षेत्र से जुड़े व्यावहारिक विषयों पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों में निगरानी को और प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त संख्या में उड़नदस्ता दल (Flying Squad Teams-FST) एवं स्थैतिक निगरानी दल (Static Surveillance Teams-SST) तैनात किए जाएंगे। प्रत्येक विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एफएसटी एवं एसएसटी की 9-9 टीमें सक्रिय रहेंगी, जो निर्वाचन व्यय को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर सतत निगरानी रखेंगी। सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए कि वे निर्धारित समयसीमा के भीतर आवश्यक आंकड़े एवं रिपोर्ट उपलब्ध कराएं, ताकि व्यय संवेदनशील निर्वाचन क्षेत्रों का चिन्हांकन, व्यय प्रेक्षकों (Expenditure Observers) की तैनाती तथा निर्वाचन संबंधी अन्य तैयारियां समय से पूर्ण की जा सकें।

बैठक में ईडी के उपनिदेशक श्री पीयूष, संयुक्त आयुक्त आयकर भारत सरकार श्री अमित कुमार सिंह चौहान, नॉरकोटिक्स क्षेत्रीय निदेशक श्री श्रीपत पाण्डेय, राजस्व अभिसूचना निदेशालय के अपर निदेशक श्री संदीप कुमार सिंह, सीजीएसटी अपर आयुक्त श्री पीयूष कटियार, अपर आयुक्त कस्टम श्री जितेन्द्र सिंह, सशस्त्र सीमा बल कमांडेंट श्री अरविंद कुमार वर्मा, महाप्रबंधक रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया श्री परिमल बाजपेई, वरिष्ठ मंडल सुरक्षा आयुक्त (रेलवे) श्री अरुण त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक राजस्व अभिसूचना इकाई जीएसटी निवेदिता भट्टाचार्य जी तथा पुलिस महानिरीक्षक श्री एल. आर. कुमार, आबकारी आयुक्त डॉ. आदर्श सिंह, राज्यकर आयुक्त डॉ. नितिन बंसल, परिवहन आयुक्त श्री आशुतोष निरंजन, मुख्य वन संरक्षक श्री प्रमोद कुमार गुप्ता, सहकारिता आयुक्त श्री कुमार प्रशांत, राज्य नागरिक उड्डयन संयुक्त निदेशक श्री मनोज तिवारी आदि सहित विभिन्न प्रवर्तन एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।
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जिलाधिकारी ने कर-करेत्तर राजस्व वसूली की समीक्षा कर लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत वसूली के दिए निर्देश

प्रयागराज, 13 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में कर-करेत्तर की समीक्षा करते हुए सभी संबंधित विभागों को राजस्व वसूली में तेजी लाकर निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष शत-प्रतिशत प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मण्डी सचिव एवं बाट-माप अधिकारी की राजस्व वसूली में खराब प्रगति पाए जाने पर स्पष्टीकरण मांगने तथा वेतन रोकने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने आबकारी, परिवहन एवं विद्युत विभाग को प्रवर्तन कार्रवाई तेज कर राजस्व वसूली बढ़ाने तथा शराब की दुकानों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने को कहा। उन्होंने निर्देश दिया कि शराब की दुकानों के बाहर सड़क पर मदिरापान पाए जाने पर संबंधित दुकानदार को लाइसेंस निरस्तीकरण की नोटिस जारी की जाए।
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जिलाधिकारी ने राजस्व कार्यों की समीक्षा कर लंबित वादों के शीघ्र निस्तारण के दिए निर्देश

प्रयागराज, 13 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में तहसीलवार राजस्व कार्यों की समीक्षा करते हुए 3 एवं 5 वर्ष से अधिक पुराने लंबित वादों को शीर्ष प्राथमिकता पर निस्तारित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने ग्राम समाज की भूमि से अवैध अतिक्रमण संबंधी शिकायतों, निर्विवादित वरासत एवं दाखिल-खारिज के बाद खतौनी में अमलदरामद के प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही आय, निवास एवं जाति प्रमाण-पत्र निर्धारित समयसीमा में जारी करने तथा फार्मर रजिस्ट्री के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए।
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जिलाधिकारी ने आईजीआरएस शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की

प्रयागराज, 13 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने संगम सभागार में आईजीआरएस पोर्टल पर लंबित शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। खराब फीडबैक एवं बैठक से अनुपस्थित रहने पर संबंधित अधिकारियों से स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को शिकायतों का निर्धारित समयसीमा में गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने, शिकायतकर्ताओं से शत-प्रतिशत वार्ता कर उनका संतुष्टिकरण सुनिश्चित करने तथा बार-बार प्राप्त होने वाली शिकायतों का स्थायी समाधान करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि शिकायतों के निस्तारण में लापरवाही एवं उदासीनता पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
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जनगणना-2027 के द्वितीय चरण के तहत स्व-गणना के संबंध में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बैठक सम्पन्न।

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने बैठक में अधिकारियों, बैंककर्मियों एवं शिक्षण संस्थानों को 16 से 30 नवम्बर 2026 तक स्व-गणना के लिए लोगों को जागरूक एवं प्रेरित करने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि 01 दिसम्बर 2026 से 04 जनवरी 2027 तक प्रगणकों द्वारा घर-घर जाकर जनगणना की जाएगी। स्व-गणना पोर्टल https://t.co/T2BAlreAR5 के माध्यम से प्रत्येक व्यक्ति स्वयं एवं अपने परिवार की गणना कर सकता है।
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**जिलाधिकारी की अध्यक्षता में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क एवं पीएनजी गैस वितरण योजना की समीक्षा बैठक सम्पन्न।**

जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर जनपद में पीएनजी गैस नेटवर्क का शीघ्र विस्तार सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

उन्होंने इंडियन ऑयल-अडानी गैस प्रा.लि. को निर्देशित किया कि जिन घरों में पीएनजी मीटर लग चुके हैं, वहां प्राथमिकता पर गैस आपूर्ति शुरू की जाए तथा शेष घरों को भी पीएनजी कनेक्शन से आच्छादित करने हेतु जागरूक किया जाए।

साथ ही सिविल एविएशन ट्रेनिंग सेंटर, आरएएफ एवं पीएसी की कॉलोनियों में पीएनजी गैस आपूर्ति के लिए आवश्यक प्रस्ताव एवं बजट की कार्यवाही शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए।

**जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर पीएनजी गैस वितरण योजना का प्रभावी एवं समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।**

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*जिलाधिकारी की अध्यक्षता में स्वीप के अंतर्गत मतदाता जागरूकता कार्यक्रम की समीक्षा बैठक सम्पन्न।*

जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने शिक्षण संस्थानों में गठित मतदाता साक्षरता क्लब के माध्यम से 18-19 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं सहित सभी अर्ह छात्र-छात्राओं का शत-प्रतिशत मतदाता पंजीकरण सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि कक्षा 11 एवं उससे ऊपर के विद्यार्थियों को विशेष शिविरों के माध्यम से ऑनलाइन पोर्टल एवं ECINET ऐप पर फॉर्म-6 भरकर पंजीकरण कराने के लिए जागरूक किया जाए।

*21, 22, 28 एवं 29 नवम्बर को बूथों पर विशेष अभियान आयोजित होगा**, जिसमें छूटे हुए पात्र युवा एवं अन्य नागरिक ऑफलाइन फॉर्म-6 भरकर अपना पंजीकरण करा सकेंगे।

जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए कि **कोई भी पात्र मतदाता मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।*

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A young Indian citizen ordinarily resident in UP who had not yet completed 18 years of age on 1st October 2026 but who turns 18 on or before 1st January 2027 can submit his claim (form-6) for inclusion of his name in the voter list during the Claims and Objections period which starts from 17th November and ends on 16th December 2026. Other Indian citizens who are above 18 years of age and who are ordinarily resident in UP and whose names are not included in the electoral roll of any assembly constituency in India can also submit their claims (in form-6) for inclusion of their names in the electoral roll from 17th November to 16th December.

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छठ पूजा की तैयारियों को लेकर जिलाधिकारी ने संगम सहित विभिन्न घाटों का किया निरीक्षण

प्रयागराज, 12 नवम्बर। जिलाधिकारी श्री मनीष कुमार वर्मा ने बोट से संगम, राम, अरैल एवं बलुआघाट सहित विभिन्न घाटों का भ्रमण कर छठ पूजा की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को घाटों पर साफ-सफाई, प्रकाश, बैरिकेडिंग, गोताखोर, मोबाइल टॉयलेट, चेंजिंग रूम, पेयजल, सुरक्षा एवं पार्किंग की समुचित व्यवस्था समय से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। साथ ही प्रमुख आयोजन स्थलों पर एम्बुलेंस की व्यवस्था तथा गहरे पानी में साइनेज लगाने के निर्देश भी दिए।
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उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अंतर्गत क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय, प्रयागराज एवं शंभू नाथ ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट झलवा, प्रयागराज के संयुक्त पतत्वाधान में दिनांक 17.11. 2026 एवं दिनांक 18.11. 2026 को प्रातः 10:00 बजे से शंभू नाथ ग्रुप ऑफ़ इंस्टीट्यूट, झलवा, प्रयागराज परिसर, विधानसभा शहर पश्चिम में दो दिवसीय बृहद रोजगार महोत्सव 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस दो दिवसीय रोजगार महोत्सव में निजी क्षेत्र की 100 प्रतिष्ठित कंपनियों द्वारा लगभग 40,000 से अधिक पदों पर सीधे भारती की जानी है, जिसमें वेतनमान रुपया 10,000 से 40,000 तक वेतन दिया जाएगा। उक्त रोजगार महोत्सव में दिनांक 17.11.2026 को जूनियर हाईस्कूल, हाई स्कूल, इंटर, स्नातक, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीबीए, बीसीए, बीई आदि परास्नातक के बेरोजगार अभ्यर्थी एवं दिनांक 18.11.26 को आईटीआई, डिप्लोमा, पॉलिटेक्निक, बीटेक, एमबीए, आदि उत्तीर्ण आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बेरोजगार बेरोजगार अभ्यर्थी प्रतिभाग कर सकते हैं।
इस रोजगार मेले में अभ्यर्थी रोजगार संगम पोर्टल पर अपना पंजीयन करके अपने समस्त शैक्षिक प्रमाण पत्र, अंक पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र की छाया प्रति के साथ प्रतिभाग कर सकते हैं। अभ्यर्थी रिक्तियों से संबंधित विस्तृत विवरण रोजगार संगम पोर्टल https://t.co/Y1Nzo6BpVT पर प्राप्त कर सकते हैं। इस मेले में प्रतिभा हेतु यात्रा भत्ता देय नहीं है।
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👉जनता दर्शन के दौरान उपस्थित जन सामान्य की शिकायतों को एक -एक व्यक्तियों से सुन कर संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर वार्ता कर, शासन के मंशा अनुरूप, गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित कराने तथा जमीन से संबंधित समस्या को पुलिस व राजस्व की संयुक्त टीम के द्वारा तत्काल मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण ससमय सुनिश्चित कराएं जाने के निर्देश दिया गया l
👉यदि आपकी भी कोई शिकायत है तो जनता दर्शन में स्वयं उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र उपलब्ध करा सकते है।
👉कृ0सर्वप्रथम सम्बन्धित अधिकारी को अवगत कराएं।
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh
(Press Release)

Schedule of Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 revised

Draft electoral roll to now be published on 17 November, 2026

Claims and objections to be received from 17 November to 16 December, 2026

Final publication of the electoral roll to be held on 04 January 2027 as per the earlier schedule
Lucknow, 10 November 2026

Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, said that the Election Commission of India has revised the schedule of the Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 for all 403 Assembly Constituencies of the state, with 01 January 2027 as the qualifying date. As per the instructions issued by the Commission, the integrated draft electoral roll will now be published on 17 November 2026.

He said that under the revised schedule, claims and objections for inclusion of names, deletion of names or correction of any entry in the electoral roll will be received from 17 November to 16 December 2026. The claims and objections received will be disposed off by 28 December 2026. The final publication of the electoral roll will be held on 04 January 2027, as per the earlier schedule.

The Chief Electoral Officer has directed all District Election Officers to ensure wide publicity of the revised schedule through newspapers, electronic media and other means of communication, and to inform all recognised national and state political parties of the revised programme. He has also directed all Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers to complete the prescribed work under the revised schedule in a time-bound and effective manner.

He has requested eligible citizens of the state to check their own entries and those of their family members in the electoral roll during the revision period, and to apply within the stipulated period to get the names of eligible citizens included, so that no eligible citizen is left out of the electoral roll.
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[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

पूर्व मतदाता, जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है, बिना किसी संकोच के भरें फार्म-6

केवल पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर धारा-31 के तहत नहीं होगी कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश

लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत रहे ऐसे निर्वाचकों, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, को फार्म-6 जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे पूर्व पंजीकृत निर्वाचकों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा करने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इन्हें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, उपलब्ध संचार माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।

यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म-6 बिना संकोच किये जमा कर सकता है। फार्म- 6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा के कारण उन्हें आशंका हो रही थी। केवल इस आधार पर कि वह पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत था, उसके विरुद्ध मिथ्या घोषणा के लिए धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयोग के निर्देशों के अनुसार यह छूट इस शर्त के अधीन है कि संबंधित निर्वाचक का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत न हो तथा फार्म-6 में उसके द्वारा की गई घोषणा अन्य सभी दृष्टियों से विधि सम्मत हो।

प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन करें।
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@SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, UTTAR PRADESH

(PRESS RELEASE)

Previously registered electors whose names are missing from the current electoral roll may submit Form-6 without hesitation

No action under Section-31 merely on the ground of previous enrolment

Instructions issued to all District Election Officers to ensure compliance with ECI directions

Lucknow, 10 November 2026

Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, informed that the Election Commission of India has clarified that electors whose names were included in the electoral roll prior to the Special Intensive Revision (SIR) but are missing from the current electoral roll may submit Form-6 for inclusion of their names without any hesitation.

He stated that no action under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, shall be initiated merely on the ground that an elector was previously registered and has submitted Form-6.This is subject to the condition that the elector is not already registered in another Parliamentary or Assembly Constituency and that the declaration made is otherwise in accordance with the law.

The Chief Electoral Officer further informed that instructions have been issued to all District Election Officers to ensure compliance with the Commission's directions, communicate them to all EROs, AEROs and other concerned officials, and ensure wide publicity through available communication channels.

He appealed to all eligible citizens to verify their names in the current electoral roll and, if missing despite previous enrolment, submit Form-6 without fear or hesitation in accordance with the prescribed procedure.
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