CEO Uttar Pradesh

Official handle of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

A young Indian citizen ordinarily resident in UP who had not yet completed 18 years of age on 1st October 2026 but who turns 18 on or before 1st January 2027 can submit his claim (form-6) for inclusion of his name in the voter list during the Claims and Objections period which starts from 17th November and ends on 16th December 2026. Other Indian citizens who are above 18 years of age and who are ordinarily resident in UP and whose names are not included in the electoral roll of any assembly constituency in India can also submit their claims (in form-6) for inclusion of their names in the electoral roll from 17th November to 16th December.

[ZINGER YoUTH @politikal_guy]

Important and urgent 🚨
@ECISVEEP @ceoup
Sir please look into matter that new advance registration for new voter has not been started
Also registration for qualifying date of 1 january has not been started
I turned 18 on oct 5 but not able to register in new voter because of qualifying date is 1oct
So how can i register

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

प्रश्न संख्या ੧. : ੧੭ नवंबर ੨੦੨੬ दोपहर १२ बजे।
प्रश्न संख्या २. : नहीं।
प्रश्न संख्या ३. : नहीं।
प्रश्न संख्या ४, व ५. : कृपया प्रश्न संख्या १ का उत्तर अथवा उद्धृत समाचार का अनंतिम प्रस्तर देखें।

[abhishek upadhyay @upadhyayabhii]

बात बात पर वोटर लिस्ट और SIR पर दावों का फैक्ट चेक करने वाले यूपी के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा योगी आदित्यनाथ के इस दावे का फैक्ट चेक कब करेंगे?

कि यूपी की वोटर लिस्ट से 1 करोड़ 27 लाख हिंदुओं के नाम काटे गए?

ये हिंदुओं के वोटों का डेटा क्या नवदीप रिणवा ने योगी आदित्यनाथ को दिया है?

अगर नहीं तो इस दावे का फैक्ट चेक तो बनता है रिणवा साहब?

क्या आप सिर्फ विपक्ष के नेताओं का फैक्ट चेक करने के लिए हैं रिणवा साहब या फिर अप्रत्याशित तौर पर धार्मिक आधार पर चुनाव आयोग के डेटा का विश्लेषण करने वाले मुख्यमंत्री का भी फैक्ट चेक करेंगे?

@nrinwa_1973 @ceoup

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@UPTakOfficial @deo_barabanki @DM_Barabanki to look y the issue and take remedial action.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

OFFICE OF THE CHIEF ELECTORAL OFFICER, UTTAR PRADESH

(PRESS RELEASE)

Previously registered electors whose names are missing from the current electoral roll may submit Form-6 without hesitation

No action under Section-31 merely on the ground of previous enrolment

Instructions issued to all District Election Officers to ensure compliance with ECI directions

Lucknow, 10 November 2026

Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, informed that the Election Commission of India has clarified that electors whose names were included in the electoral roll prior to the Special Intensive Revision (SIR) but are missing from the current electoral roll may submit Form-6 for inclusion of their names without any hesitation.

He stated that no action under Section 31 of the Representation of the People Act, 1950, shall be initiated merely on the ground that an elector was previously registered and has submitted Form-6.This is subject to the condition that the elector is not already registered in another Parliamentary or Assembly Constituency and that the declaration made is otherwise in accordance with the law.

The Chief Electoral Officer further informed that instructions have been issued to all District Election Officers to ensure compliance with the Commission's directions, communicate them to all EROs, AEROs and other concerned officials, and ensure wide publicity through available communication channels.

He appealed to all eligible citizens to verify their names in the current electoral roll and, if missing despite previous enrolment, submit Form-6 without fear or hesitation in accordance with the prescribed procedure.
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

पूर्व मतदाता, जिनका वर्तमान मतदाता सूची में नाम नहीं है, बिना किसी संकोच के भरें फार्म-6

केवल पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत होने के आधार पर धारा-31 के तहत नहीं होगी कार्रवाई

भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन के लिए सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को दिए गए निर्देश

लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग ने विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत रहे ऐसे निर्वाचकों, जिनका नाम वर्तमान मतदाता सूची में सम्मिलित नहीं है, को फार्म-6 जमा करने के संबंध में महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किए हैं। ऐसे पूर्व पंजीकृत निर्वाचकों द्वारा मतदाता सूची में नाम शामिल कराने के लिए फार्म-6 जमा करने पर उनके विरुद्ध लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

प्रदेश के समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं कि आयोग के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुए इन्हें सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ERO), सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AERO) एवं अन्य संबंधित अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाए। साथ ही, उपलब्ध संचार माध्यमों से इनका व्यापक प्रचार-प्रसार भी सुनिश्चित किया जाए।

यदि कोई व्यक्ति विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण-2026 से पूर्व की मतदाता सूची में पंजीकृत था, लेकिन वर्तमान मतदाता सूची में उसका नाम शामिल नहीं है, तो वह निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार फार्म-6 बिना संकोच किये जमा कर सकता है। फार्म- 6 में पहली बार मतदाता सूची में नाम शामिल किए जाने संबंधी घोषणा के कारण उन्हें आशंका हो रही थी। केवल इस आधार पर कि वह पूर्व में मतदाता सूची में पंजीकृत था, उसके विरुद्ध मिथ्या घोषणा के लिए धारा-31 के अंतर्गत कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी।

आयोग के निर्देशों के अनुसार यह छूट इस शर्त के अधीन है कि संबंधित निर्वाचक का नाम पहले से किसी अन्य विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत न हो तथा फार्म-6 में उसके द्वारा की गई घोषणा अन्य सभी दृष्टियों से विधि सम्मत हो।

प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे वर्तमान मतदाता सूची में अपना नाम अवश्य जांचें। यदि पूर्व में मतदाता सूची में नाम दर्ज होने के बावजूद वर्तमान सूची में नाम नहीं है, तो बिना किसी भय या संकोच के फार्म-6 जमा कर अपना नाम मतदाता सूची में सम्मिलित कराने के लिए आवेदन करें।
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Office of the Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh
(Press Release)

Schedule of Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 revised

Draft electoral roll to now be published on 17 November, 2026

Claims and objections to be received from 17 November to 16 December, 2026

Final publication of the electoral roll to be held on 04 January 2027 as per the earlier schedule
Lucknow, 10 November 2026

Chief Electoral Officer, Uttar Pradesh, Shri Navdeep Rinwa, said that the Election Commission of India has revised the schedule of the Special Summary Revision of Assembly Electoral Rolls-2027 for all 403 Assembly Constituencies of the state, with 01 January 2027 as the qualifying date. As per the instructions issued by the Commission, the integrated draft electoral roll will now be published on 17 November 2026.

He said that under the revised schedule, claims and objections for inclusion of names, deletion of names or correction of any entry in the electoral roll will be received from 17 November to 16 December 2026. The claims and objections received will be disposed off by 28 December 2026. The final publication of the electoral roll will be held on 04 January 2027, as per the earlier schedule.

The Chief Electoral Officer has directed all District Election Officers to ensure wide publicity of the revised schedule through newspapers, electronic media and other means of communication, and to inform all recognised national and state political parties of the revised programme. He has also directed all Electoral Registration Officers and Assistant Electoral Registration Officers to complete the prescribed work under the revised schedule in a time-bound and effective manner.

He has requested eligible citizens of the state to check their own entries and those of their family members in the electoral roll during the revision period, and to apply within the stipulated period to get the names of eligible citizens included, so that no eligible citizen is left out of the electoral roll.
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(प्रेस विज्ञप्ति)

विधानसभा मतदाता सूची के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी संशोधित

अब 17 नवम्बर को होगा मतदाता सूची का आलेख्य प्रकाशन

दावे एवं आपत्तियां 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर तक होंगी प्राप्त

मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 04 जनवरी, 2027 को होगा

लखनऊ, 10 नवम्बर, 2026

भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2027 के आधार पर प्रदेश के सभी 403 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 की समय-सारिणी में संशोधन किया गया है। आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार अब आलेख्य मतदाता सूची का प्रकाशन 17 नवम्बर, 2026 को किया जाएगा।

संशोधित कार्यक्रम के अनुसार मतदाता सूची में नाम शामिल कराने, हटवाने अथवा किसी प्रविष्टि में संशोधन के लिए दावे एवं आपत्तियां प्राप्त करने की अवधि 17 नवम्बर से 16 दिसम्बर, 2026 तक निर्धारित की गई है। प्राप्त दावे एवं आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसम्बर, 2026 तक किया जाएगा। मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 04 जनवरी, 2027 को होगा।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि संशोधित समय-सारिणी का समाचार पत्रों, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं अन्य संचार माध्यमों से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करें। साथ ही सभी मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय एवं राज्यीय राजनीतिक दलों को भी संशोधित कार्यक्रम से अवगत कराएं। सभी निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों एवं सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों को संशोधित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित कार्यवाही समयबद्ध एवं प्रभावी ढंग से संपन्न कराने के निर्देश दिए गए हैं।

प्रदेश के पात्र नागरिकों से अनुरोध है कि वे पुनरीक्षण अवधि के दौरान अपनी एवं अपने परिवार के सदस्यों की मतदाता सूची में प्रविष्टियों की जांच अवश्य कर लें तथा पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए निर्धारित अवधि में आवश्यक आवेदन करें, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदाता सूची में नाम दर्ज होने से वंचित न रहे।
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@4500gajendra Issue is concermed with Lucknow East AC. @LucknowDEO to resolve it.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

Dear Shri Arman Ali , there is an error in the 14th digit of the form that you mentioned . You have written digit 7 in place of 2 digit. Could you let us know who actually filled up the Form-6 of Rehana bibi. Was it you or someone else?
In place of proof of residence, the photo of the front side of the Aadhar card has been uploaded. The front side of Aadhar card does not show the address and that is why the ERO has rejected the form mentioning that y of reaidence has not been uploaded.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

We are working on the suggested lines. We hope to implement it soon.

[ꜱᴀᴍᴇᴇʀ @same07__]

Mera ek suggestion hai jis se ki PVC Voter ID Card ki printing aur delivery ke system ko aur behtar banaya ja sakta hai.
@ceoup @CeodelhiOffice @ECISVEEP @SpokespersonECI

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@awwmir_ansari फ़ार्म -8 (संशोधन) भरने वाले व्यक्तियों को भी नया EPIC मिलेगा।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

This impression is not correct. The voter id card (Elector’s Photo Identity Card or EPIC in short) is delivered in Uttar Pradesh through speed post by India Post. In few cases, the post office returns an EPIC to the concerned ERO when it fails to deliver it due to incorrect/incomplete address/PIN of the elector (as filled up by the elector in his Form-6). Only after the post office fails to deliver an EPIC, such EPIC is handed over by the ERO to the BLO to deliver it personally to the voter. The extraordinary delay experienced in receiving the EPIC during last one year in UP is due to a combination of three factors: firstly due to the long duration of the SIR ( 166 days ie from 27th October, 2025 to 10th April, 2026) and secondly due to huge number of new names included in the electoral roll during SIR ( more than 90 lakhs) and thirdly due to delay in finalisation of the printing tender because of reasons beyond our control. Electors whose name got included in the Electoral roll of UP between 28th October 2025 and 28th July 2026 will receive their EPIC before the end of this month. Those electors whose name got included after 28th July and also those electors whose name will get included before 30th November will get it before 31st December, 2026. We are sorry for the delay in delivering EPIC during last 377 days but are confident that the problem will not be faced by the electors whose names will hence forth be included in the roll. Our goal is to deliver the EPIC to every elector within 15 days of his name entering in the electoral roll. We are confident of attaining it by the second half of the month of January, 2027.

[🦂scorpion🦂 @jaymaha87515299]

@ashok28422 @ECISVEEP @SpokespersonECI @ceoup Nahi milega try mat karo kyuki mp me up me post office se voter ke ghar nhi blo ke pass jata h wo chahe fek de deta nhi 😄 aj bhi adhi abadi ko nhi mila.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@alihamza_96 @IndiaPostOffice @narendramodi @JM_Scindia @PemmasaniOnX We are working on the same lines. We plan to make available the article number to the elector when the ERO hands over the EPIC to India Posts so that the elector can track the article using India Post tracking facility.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

यह धारणा सही नहीं है। मतदाता पहचान पत्र (निर्वाचक फ़ोटो पहचान पत्र या संक्षेप में ईपीआईसी) उत्तर प्रदेश में इंडिया पोस्ट द्वारा स्पीड पोस्ट के माध्यम से वितरित किया जाता है। कुछ मामलों में, डाकघर संबंधित ईआरओ को एक ईपीआईसी लौटाता है जब यह मतदाता के ग़लत/अपूर्ण पते/पिन (जैसा कि मतदाता द्वारा अपने फॉर्म -6 में भरा गया है) के कारण इसे वितरित करने में विफल रहता है। डाकघर द्वारा ईपीआईसी वितरित करने में विफल रहने के बाद ही, ऐसे ईपीआईसी को ईआरओ द्वारा बीएलओ को व्यक्तिगत रूप से मतदाता को वितरित करने के लिए सौंप दिया जाता है। यूपी में पिछले एक वर्ष के दौरान ईपीआईसी प्राप्त करने में अनुभव की गई असाधारण देरी तीन कारकों के संयोजन के कारण है: पहला एसआईआर की लंबी अवधि के कारण (166 दिन यानी 27 अक्टूबर, 2025 से 10 अप्रैल, 2026 तक) और दूसरा एसआईआर के दौरान मतदाता सूची में शामिल बड़ी संख्या में नए नामों के कारण (90 लाख से अधिक) और तीसरा हमारे नियंत्रण से परे कारणों के कारण प्रिंटिंग टेंडर को अंतिम रूप देने में देरी के कारण। जिन मतदाताओं का नाम 28 अक्टूबर 2025 और 28 जुलाई 2026 के बीच यूपी के मतदाता सूची में शामिल किया गया है, उन्हें इस महीने के अंत से पहले अपना ईपीआईसी प्राप्त होगा। वे मतदाता जिनका नाम 28 जुलाई के बाद शामिल हो गया है और वे मतदाता जिनका नाम 30 नवंबर से पहले शामिल हो जाएगा, उन्हें 31 दिसंबर, 2026 से पहले मिल जाएगा। हमें पिछले 377 दिनों के दौरान ईपीआईसी की डिलीवरी में देरी के लिए खेद है, लेकिन हमें विश्वास है कि उन मतदाताओं को समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा जिनके नाम अब रोल में शामिल होंगे। हमारा लक्ष्य प्रत्येक मतदाता को मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने के 15 दिनों के भीतर ईपीआईसी वितरित करना है। हमें विश्वास है कि हम इसे जनवरी, 2027 के दूसरे छमाही तक प्राप्त कर सकते हैं।

[🦂scorpion🦂 @jaymaha87515299]

@ashok28422 @ECISVEEP @SpokespersonECI @ceoup Nahi milega try mat karo kyuki mp me up me post office se voter ke ghar nhi blo ke pass jata h wo chahe fek de deta nhi 😄 aj bhi adhi abadi ko nhi mila.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

This is not true. EPIC is delivered in UP through speed post by India Post. The post office returns the EPIC to ERO when they fail to deliver the EPIC to the voter due to incorrect or incomplete address of the voter. Only after that, the EPIC is handed over to the BLo to deliver it by hand to the voter.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@MirzapurPrc @DM_Sknagar @SpokespersonECI @ChiefSecyUP This is not a factual statement.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@Chandni98870661 @dmunnao @SpokespersonECI @ECISVEEP @InfoDeptUP @AIRNewsHindi @DDNewsUP @ians_india @dmunnao may like to look into this complaint and resolve it.

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@LodhiMalu @deo_lalitpur द्वारा कृपया इनके प्रश्न का उत्तर दिया जाए।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

@ashok28422 @ECISVEEP @SpokespersonECI जिन के वोट 31 जुलाई 2026 से पूर्व बने है उन सबका EPIC कार्ड तीस नवंबर तक प्राप्त हो जाएगा।

[CEO Uttar Pradesh @ceoup]

कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश
(प्रेस विज्ञप्ति)

पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में शत-प्रतिशत शामिल कराने के लिए विभिन्न संगठनों का लिया जाएगा सहयोग

सार्वजनिक व निजी क्षेत्र उद्यमों, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), अधिवक्ता संगठनों, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक एवं व्यापारिक संगठन एवं चिकित्सा संगठनों के सहयोग से चिन्हित किये जायेंगे पात्र मतदाता

वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों, समाजसेवियों तथा प्रतिष्ठित नागरिकों का भी लिया जायेगा सहयोग

लखनऊ, 06 नवम्बर, 2026

विधानसभा निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण-2027 के अंतर्गत प्रदेश के सभी पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शत-प्रतिशत सम्मिलित कराने की मुहिम को अधिक से अधिक जनसहभागी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न शासकीय विभागों के साथ-साथ सामाजिक, व्यावसायिक एवं गैर सरकारी संगठनों का भी सहयोग लिये जाने के संबंध में समस्त जिला निर्वाचन अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं।

जनपदों में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (PSEs), निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थान, रेजिडेन्ट वेलफेयर एसोसिएशन (RWA), जिला एवं तहसील बार एसोसिएशन, अधिवक्ता संगठन, नागरिक सुरक्षा संगठन, श्रमिक संगठन, व्यापारिक संगठन, चिकित्सा संघ एवं मेडिकल एसोसिएशन के साथ समन्वय स्थापित कर पात्र नागरिकों के नाम मतदाता सूची में पंजीकृत कराये जाने के निर्देश निर्गत किए गए हैं।

सार्वजनिक उपक्रमों एवं औद्योगिक प्रतिष्ठानों में कार्यरत पात्र कार्मिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल कराने के लिए कार्यस्थलों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। आवासीय सोसाइटी, बहुमंजिला अपार्टमेंट एवं कॉलोनियों में RWA के सहयोग से नए निवासियों, प्रथम बार मतदाता बनने वाले युवाओं तथा मतदाता सूची में नाम दर्ज न करा पाने वाले पात्र नागरिकों का पंजीकरण कराया जाएगा।

इसी प्रकार नागरिक सुरक्षा संगठनों के स्वयंसेवकों के सहयोग से नगरीय क्षेत्रों, घनी आबादी वाले मोहल्लों एवं मलिन बस्तियों में छूटे हुए पात्र नागरिकों को चिह्नित किया जाएगा। श्रमिक संगठनों के माध्यम से कारखानों, औद्योगिक क्षेत्रों एवं निर्माण स्थलों पर संगठित असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों, संविदा एवं दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का पंजीकरण कराया जाएगा।

व्यापारिक संगठनों के साथ बैठक कर उन्हें मतदाता जागरूकता एवं पंजीकरण हेतु सक्रिय भागीदारी के लिए प्रेरित किया जाएगा। वहीं, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA), निजी चिकित्सालयों, नर्सिंग होम एवं चिकित्सा संस्थानों के सहयोग से उनके परिसरों में शिविर आयोजित करने के साथ मलिन बस्तियों एवं दूरस्थ क्षेत्रों में जागरूकता कार्यक्रम चलाए जाएंगे।

क्षेत्रीय जन प्रतिनिधियों को अपने क्षेत्र में आवासित नागरिकों के संबंध में अच्छी जानकारी होती है। अतः पात्र नागरिकों को मतदाता सूची में जोड़ने हेतु वर्तमान एवं पूर्व ग्राम प्रधानों, पार्षदों का भी सहयोग लिये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

इसी प्रकार समाजसेवियों, वरिष्ठ प्रतिष्ठित नागरिकों का भी सहयोग लेकर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में मतदाता सूची से छूटे हुए पात्र नागरिकों की पहचान कर उन्हें पंजीकरण के लिए प्रेरित किया जाएगा।

सभी जिला निर्वाचन अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि संबंधित संगठनों एवं संस्थाओं के पदाधिकारियों के साथ प्रभावी समन्वय स्थापित करते हुए विशेष अभियान दिवसों एवं अन्य उपयुक्त अवसरों पर पंजीकरण शिविरों का आयोजन कराया जाए।
@ECISVEEP
@ANI
@ians_india
@PTI_News
@DDNewslive
@airnewsalerts
@SpokespersonECI