D_N_Jafri

सच बोलना मेरी पहचान है,
सवाल पूछना मेरा अधिकार है।
भीड़ के साथ चलना नहीं,
सही के साथ खड़ा होना मेरा उसूल है।

आवाज़ जनता की,
मकसद सच की बात।

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[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

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[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

मिर्जा रहमत बेग का वायरल वीडियो: सवाल सिर्फ गाली का नहीं, सच्चाई का है

सोशल मीडिया पर मिर्जा रहमत बेग से जुड़ा एक कथित वीडियो वायरल होने के बाद कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। वीडियो में एक महिला के साथ कथित तौर पर अभद्र भाषा के इस्तेमाल का दावा किया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि क्या वायरल वीडियो वास्तविक है, एडिटेड है या डीपफेक है?

यह सवाल इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि मिर्जा रहमत बेग ने स्वयं साइबर क्राइम पुलिस से शिकायत की थी कि अज्ञात लोगों ने उन्हें कथित रूप से धमकी दी और पैसे की मांग की तथा बदनाम करने के लिए डीपफेक वीडियो और मॉर्फ की गई तस्वीरें फैलाने की बात कही। पुलिस ने उनकी शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किए जाने की जानकारी सामने आई है।

लेकिन दूसरी तरफ घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। AIMIM ने 29 अगस्त 2026 को मिर्जा रहमत बेग को तत्काल प्रभाव से पार्टी से निष्कासित कर दिया और विधान परिषद के सभापति को इस्तीफा देने का निर्देश दिया। पार्टी के सार्वजनिक बयान में निष्कासन की विस्तृत वजह नहीं बताई गई।

जनता का सवाल क्या है?

अगर वीडियो असली है, तो एक महिला के साथ गाली-गलौज और अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर सवाल उठना स्वाभाविक है। किसी भी राजनीतिक दल से जुड़े व्यक्ति के लिए सार्वजनिक जीवन में भाषा और व्यवहार की मर्यादा महत्वपूर्ण होनी चाहिए।

लेकिन अगर वीडियो फर्जी या डीपफेक है, तो यह उससे भी गंभीर मामला है। किसी व्यक्ति की आवाज, चेहरा या पहचान का इस्तेमाल करके झूठी सामग्री बनाना और उसे वायरल करना न केवल व्यक्ति की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि समाज और राजनीति में गलत सूचना को भी बढ़ावा देता है।

AIMIM से भी सवाल

यहां एक बड़ा सवाल AIMIM नेतृत्व से भी पूछा जाना चाहिए—जब पार्टी ने मिर्जा रहमत बेग को निष्कासित किया, तो क्या पार्टी ने सार्वजनिक रूप से निष्कासन का पूरा कारण बताया?

अगर कारण अनुशासनात्मक कार्रवाई है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि वह अनुशासनहीनता किस मामले से संबंधित थी। और अगर वायरल वीडियो इस कार्रवाई से जुड़ा था, तो उसकी सत्यता की स्थिति क्या है?

बेग से भी सवाल

मिर्जा रहमत बेग को भी सार्वजनिक रूप से स्पष्ट करना चाहिए कि वायरल वीडियो के बारे में उनका पक्ष क्या है। उन्होंने डीपफेक और ब्लैकमेलिंग की शिकायत की है, इसलिए जांच के निष्कर्ष सामने आना महत्वपूर्ण है।

वीडियो वायरल होना अपने आप में किसी आरोप को सच साबित नहीं करता।

सच्चाई वीडियो की फॉरेंसिक जांच, साइबर पुलिस की जांच और उपलब्ध प्रमाणों से सामने आनी चाहिए।

सबसे बड़ा सवाल

आज सोशल मीडिया के दौर में किसी भी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत फैसला सुना देना खतरनाक है।

अगर वीडियो असली है तो सवाल का जवाब कौन देगा?
अगर वीडियो फर्जी है तो इसे बनाने और फैलाने वालों पर कार्रवाई कब होगी?
और अगर मामला राजनीतिक विवाद से जुड़ा है, तो जनता के सामने पूरी सच्चाई कब आएगी?

जनता को न किसी नेता को बिना जांच दोषी ठहराना चाहिए और न ही किसी गंभीर आरोप को सिर्फ राजनीतिक विवाद बताकर नजरअंदाज करना चाहिए।

जरूरत है—वायरल वीडियो की नहीं, पूरी सच्चाई की जांच की।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

जनता न EVM के पक्ष में अंधा समर्थन चाहती है, न बैलेट पेपर के पक्ष में अंधा विरोध।

जनता को चाहिए—

निष्पक्ष चुनाव, पारदर्शी प्रक्रिया, स्पष्ट नियम और ऐसा चुनाव तंत्र जिस पर हर नागरिक बिना किसी संदेह के भरोसा कर सके।

आखिर सवाल किसी पार्टी की जीत या हार का नहीं है।

सवाल भारत के लोकतंत्र में जनता के विश्वास का है

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

EVM के दौर में भी महीनों लंबी चुनाव प्रक्रिया क्यों?

जनता का सीधा सवाल—जब तकनीक ने मतदान आसान किया है, तो चुनाव कराने में इतना लंबा समय क्यों?

भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। चुनाव लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और चुनाव जितना पारदर्शी, निष्पक्ष और समयबद्ध होगा, लोकतंत्र पर जनता का भरोसा उतना ही मजबूत होगा।

लेकिन आज जनता के मन में एक बड़ा सवाल है—जब देश में EVM जैसी तकनीक उपलब्ध है, चुनाव आयोग के पास आधुनिक संसाधन हैं, लाखों कर्मचारी और सुरक्षा बल उपलब्ध हैं, तो चुनाव की प्रक्रिया कई चरणों में इतनी लंबी क्यों चलती है?

कई बार चुनाव का कार्यक्रम इस तरह बनाया जाता है कि मतदान कई चरणों में होता है और पूरी प्रक्रिया में कई सप्ताह लग जाते हैं। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि आखिर इसकी आवश्यकता कितनी है और क्या इसे और कम समय में पूरा नहीं किया जा सकता?

जनता का सवाल EVM से नहीं, चुनाव की लंबी प्रक्रिया से है

यह बहस सिर्फ EVM बनाम बैलेट पेपर की नहीं होनी चाहिए। असली सवाल यह है कि चुनाव की पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी, तेज और भरोसेमंद है?

अगर EVM का उद्देश्य मतदान और मतगणना को तेज और सुविधाजनक बनाना है, तो जनता यह जानना चाहती है कि चुनाव कराने में इतना लंबा समय क्यों लग रहा है?

अगर सुरक्षा व्यवस्था इसका कारण है, तो चुनाव आयोग को जनता के सामने स्पष्ट रूप से बताना चाहिए कि कितने चरणों की आवश्यकता क्यों पड़ती है और किन कारणों से एक राज्य या देश में मतदान को इतने लंबे अंतराल में कराया जाता है।

«┌──────────────────────────────────────────────┐
जनता के सवाल

1. जब EVM और आधुनिक तकनीक उपलब्ध है, तो चुनाव प्रक्रिया को पूरा करने में इतना लंबा समय क्यों लगता है?

2. क्या मतदान को कम चरणों में कराकर चुनाव प्रक्रिया को जल्दी पूरा नहीं किया जा सकता?

3. इतने लंबे चुनाव कार्यक्रम के लिए चुनाव आयोग के पास स्पष्ट और सार्वजनिक आधार क्या है?

4. क्या सुरक्षा, कर्मचारियों और प्रशासनिक व्यवस्था की वास्तविक जरूरत के आधार पर चरणों की संख्या तय होती है? यदि हाँ, तो इसका पूरा विवरण जनता के सामने क्यों न रखा जाए?

5. अगर EVM से मतदान और मतगणना आसान और तेज होती है, तो फिर पूरी चुनाव प्रक्रिया इतनी लंबी क्यों?

6. अगर चुनाव प्रक्रिया में फिर भी कई सप्ताह लगने हैं, तो क्या बैलेट पेपर जैसे विकल्पों पर भी निष्पक्ष और तथ्यात्मक बहस नहीं होनी चाहिए?

7. लंबे चुनाव कार्यक्रम का राजनीतिक दलों, प्रशासन और मतदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ता है?

8. क्या चुनाव प्रक्रिया को और कम समय में पूरा करने के लिए कोई समयबद्ध योजना बनाई जा सकती है?

9. सबसे महत्वपूर्ण—क्या चुनाव आयोग जनता को यह भरोसा दिला सकता है कि चुनाव कार्यक्रम तय करने में सभी राजनीतिक दलों के लिए समान और पारदर्शी मानदंड अपनाए जाते हैं?
└──────────────────────────────────────────────┘»

फिर बैलेट पेपर पर बहस क्यों न हो?

जनता का दूसरा सवाल इससे भी सीधा है।

अगर EVM और आधुनिक संसाधनों के बावजूद चुनाव प्रक्रिया कई सप्ताह तक चल सकती है, तो फिर यह तर्क भी सामने आता है कि अगर उतने ही समय में पारंपरिक बैलेट पेपर से मतदान कराया जा सकता है और उससे जनता का भरोसा और बढ़ सकता है, तो उस विकल्प पर गंभीरता से विचार क्यों न किया जाए?

बेशक, बैलेट पेपर की अपनी चुनौतियाँ हैं और EVM के अपने फायदे हैं। लेकिन लोकतंत्र में किसी भी व्यवस्था की अंतिम कसौटी यही होनी चाहिए कि जनता को उस पर विश्वास कितना है और प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है।

सत्ता में रहने वाली पार्टी को भी जवाब देना चाहिए

एक और महत्वपूर्ण सवाल है—जब चुनाव प्रक्रिया लंबी चलती है, तब सत्ता में मौजूद पार्टी को इसका राजनीतिक लाभ या नुकसान किस तरह प्रभावित करता है?

लंबे चुनाव कार्यक्रम के दौरान चुनावी प्रचार लंबे समय तक चलता है। राजनीतिक दलों को लगातार संसाधन लगाने पड़ते हैं। सरकार और प्रशासन भी लंबे समय तक चुनावी माहौल में रहते हैं।

इसलिए जनता का सवाल किसी एक पार्टी से नहीं, बल्कि पूरी चुनाव व्यवस्था से है।

चाहे सत्ता में BJP हो, Congress हो, Samajwadi Party हो, BSP हो या कोई दूसरी पार्टी—चुनाव की प्रक्रिया सभी के लिए समान, पारदर्शी और समयबद्ध होनी चाहिए।

लोकतंत्र में सवाल पूछना गलत नहीं है

यह कहना गलत होगा कि लंबा चुनाव कार्यक्रम अपने-आप में चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल साबित करता है। सुरक्षा, प्रशासनिक व्यवस्था, भौगोलिक परिस्थितियाँ और चुनाव कर्मचारियों की उपलब्धता जैसे कई वास्तविक कारण हो सकते हैं।

लेकिन लोकतंत्र में जनता को सवाल पूछने का पूरा अधिकार।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

रास्ता है।

अंतिम सवाल—वोट किसका है?

चुनाव आयोग का नहीं।

BJP का नहीं।

विपक्ष का नहीं।

मीडिया का नहीं।

वोट नागरिक का है।

इसलिए नागरिक पूछ सकता है—

मेरे नाम की मतदाता सूची में क्या स्थिति है?

मेरे मतदान का रिकॉर्ड कैसे सुरक्षित रहता है?

मेरे वोट की गिनती कैसे सुनिश्चित होती है?

VVPAT और counting प्रक्रिया में क्या-क्या सुरक्षा है?

और अगर किसी उम्मीदवार को गंभीर अनियमितता का संदेह है, तो शिकायत और न्यायिक जांच का रास्ता क्या है?

इन सवालों को पूछना लोकतंत्र को बदनाम करना नहीं है।

इन सवालों को दबाना लोकतंत्र के लिए ज्यादा बड़ा खतरा हो सकता है।

इसलिए BJP पर चुनाव “रिग” करने का आरोप अगर लगाया जाता है, तो उसका जवाब नारे से नहीं—सबूत और स्वतंत्र जांच से होना चाहिए।

और अगर विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं, तो उन्हें भी सबूत के अभाव में बेनकाब किया जाना चाहिए।

लेकिन एक बात तय है—

लोकतंत्र में किसी भी पार्टी को यह अधिकार नहीं होना चाहिए कि वह जनता से सिर्फ वोट मांगे और जवाबदेही से बच जाए।

सवाल पूछे जाएंगे।

रिकॉर्ड मांगा जाएगा।

प्रमाण मांगा जाएगा।

और जहां जरूरत होगी, जांच की मांग भी होगी।

क्योंकि अंततः सवाल BJP की जीत या विपक्ष की हार का नहीं है।

सवाल यह है कि जब भारत का नागरिक मतदान केंद्र से बाहर निकले, तो उसके मन में यह भरोसा हो कि उसका वोट सुरक्षित है, उसकी आवाज गिनी गई है और चुनाव का फैसला वास्तव में मतदाताओं ने किया है।

यही लोकतंत्र की असली परीक्षा है।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

वोट आपका, हिसाब किसका?

चुनाव पर सवाल उठें तो जवाब चाहिए—नारा नहीं

भारत में चुनाव सिर्फ सरकार बनाने की प्रक्रिया नहीं है। चुनाव वह जगह है जहां एक साधारण नागरिक और देश का सबसे ताकतवर नेता—दोनों एक वोट के सामने बराबर खड़े होते हैं।

इसीलिए जब चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं, तो उन्हें “विपक्ष का रोना” कहकर खारिज करना खतरनाक है।

लेकिन उतना ही खतरनाक है बिना सबूत यह घोषित कर देना कि किसी पार्टी ने चुनाव चोरी कर लिया।

तो सवाल सीधा है—

अगर सब कुछ साफ है, तो हर गंभीर सवाल का जवाब खुले में क्यों नहीं दिया जाए?

और अगर किसी के पास गड़बड़ी का सबूत है, तो वह उसे अदालत और संबंधित संवैधानिक संस्थाओं के सामने रखने से क्यों पीछे हटे?

यही वह सवाल है जिससे असली बहस शुरू होती है।

EVM पर सवाल है—तो जवाब भी चाहिए

EVM पर वर्षों से राजनीतिक विवाद चल रहा है। चुनाव आयोग का स्पष्ट दावा है कि EVM standalone मशीनें हैं, उनके साथ सुरक्षा प्रोटोकॉल लागू होते हैं और VVPAT के जरिए मतदान का सत्यापन संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अप्रैल 2024 में EVM-VVPAT व्यवस्था को खत्म करने की मांग स्वीकार नहीं की।

लेकिन ध्यान रखिए—

किसी व्यवस्था को अदालत द्वारा बरकरार रखा जाना और जनता के हर सवाल का खत्म हो जाना—दो अलग बातें हैं।

जनता पूछ सकती है:

VVPAT सत्यापन का दायरा क्या होना चाहिए?

मतदाता सूची में बदलाव कैसे होते हैं?

चुनाव के आंकड़े कितनी जल्दी सार्वजनिक होते हैं?

Polling और counting से जुड़े रिकॉर्ड राजनीतिक दलों को कितनी आसानी से उपलब्ध होते हैं?

और किसी निर्वाचन क्षेत्र में गंभीर शिकायत हो तो उसकी स्वतंत्र जांच की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है?

इन सवालों को पूछना किसी पार्टी के खिलाफ होना नहीं है।

ये लोकतंत्र के पक्ष में सवाल हैं।

BJP से भी सवाल, विपक्ष से भी सवाल

अगर विपक्ष BJP पर चुनावी धांधली का आरोप लगाता है, तो उससे पूछा जाना चाहिए—

सबूत कहां है?

कौन-सा बूथ?

कौन-सी मशीन?

कितने वोट?

किस अधिकारी की भूमिका?

किस दस्तावेज में इसका प्रमाण है?

अगर जवाब सिर्फ “हमें शक है” है, तो शक को प्रमाण नहीं कहा जा सकता।

लेकिन BJP से भी उतना ही सीधा सवाल है—

अगर आपको अपनी चुनावी प्रक्रिया पर पूरा भरोसा है, तो अधिकतम पारदर्शिता से डरना क्यों?

यह सवाल इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि लोकतंत्र में केवल जीतना पर्याप्त नहीं है।

जीत की विश्वसनीयता भी उतनी ही महत्वपूर्ण है।

चुनाव आयोग से भी सवाल पूछिए

यह बहस केवल BJP बनाम विपक्ष नहीं होनी चाहिए।

चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है। उसकी सबसे बड़ी पूंजी है—जनता का विश्वास।

इसलिए जब राजनीतिक दल चुनाव प्रक्रिया पर सवाल उठाते हैं, तो जवाब केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं, बल्कि अधिक से अधिक पारदर्शी प्रक्रियाओं और सार्वजनिक आंकड़ों के जरिए दिया जाना चाहिए।

क्योंकि लोकतंत्र में एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए—

विश्वास मांगने से नहीं, पारदर्शिता से पैदा होता है।

अगर चुनाव आयोग कहता है कि प्रक्रिया सुरक्षित है, तो उसे जनता को लगातार समझाना चाहिए कि वह सुरक्षा कैसे काम करती है।

और अगर विपक्ष कहता है कि प्रक्रिया में गड़बड़ी है, तो उसे भी कागज, आंकड़े और प्रमाण सामने रखने चाहिए।

असली खतरा EVM नहीं, अंधविश्वास है

एक पक्ष कहता है—EVM में कोई समस्या हो ही नहीं सकती।

दूसरा पक्ष कहता है—EVM की वजह से ही चुनाव चोरी हो रहा है।

दोनों अतिवादी दावे बिना पर्याप्त प्रमाण के लोकतांत्रिक बहस को कमजोर कर सकते हैं।

हमें तीसरा रास्ता चाहिए—

सवाल पूछिए। प्रमाण मांगिए। स्वतंत्र जांच कराइए। फिर निष्कर्ष निकालिए।

क्योंकि लोकतंत्र में किसी मशीन पर अंधविश्वास भी ठीक नहीं और किसी मशीन पर बिना प्रमाण आरोप लगाना भी ठीक नहीं।

और अगर आरोप झूठा है?

तो उसे भी उजागर किया जाना चाहिए।

अगर किसी नेता ने चुनाव में धांधली का आरोप लगाया और उसके पास कोई प्रमाण नहीं है, तो जनता को यह जानने का अधिकार है कि आरोप का आधार क्या था।

लेकिन अगर किसी आरोप में प्रथमदृष्टया गंभीर तथ्य सामने आते हैं, तो केवल यह कह देना कि “यह राजनीतिक साजिश है”—यह भी पर्याप्त जवाब नहीं हो सकता।

जांच होने दीजिए।

यही लोकतंत्र की ताकत है।

क्योंकि सत्ता स्थायी नहीं होती

आज BJP सत्ता में है। कल कोई दूसरी पार्टी हो सकती है।

आज विपक्ष चुनाव आयोग से सवाल पूछ रहा है। कल वही सवाल सत्ता पक्ष भी पूछ सकता है।

इसलिए चुनावी संस्थाओं को किसी पार्टी के चश्मे से देखना सबसे बड़ी भूल होगी।

आज अगर हम कहते हैं कि “हमारी पार्टी जीती है, इसलिए सब सही है”, तो कल दूसरी पार्टी भी यही कहेगी।

फिर लोकतंत्र में सत्य की कसौटी क्या होगी?

सिर्फ जीत?

अगर जवाब हां है, तो यह लोकतंत्र के लिए खतरनाक

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग

हरियाणा जितवाया
महाराष्ट्र जितवाया
बिहार जितवाया
बंगाल जीत वाया
जब यूपी के परी आई

पोल खुलवाया गया ज्ञानेश कुमार चुनाव आयोग का इसका क्या कारण हो सकता है

कि हम यह माने महाराज तीसरी बार उत्तर प्रदेश के सीएम के कुर्सी नहीं रहेंगे यह क्या रणनीतिक है या कोई साजिश है यह एक सवाल खड़ा करता है

एंकर साहब, आज सवाल बहुत सीधा है—चुनाव आयोग पर भरोसा रहेगा या हर चुनाव के बाद सवाल ही सवाल उठते रहेंगे?

मैं 12 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं।

पहला सवाल: अगर चुनाव आयोग की नीयत और प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी है, तो चुनावी प्रक्रिया पर उठने वाले सवालों का जवाब आंकड़ों और दस्तावेजों के साथ क्यों नहीं दिया जाता?

दूसरा सवाल: महाराष्ट्र हो, बिहार हो या बंगाल—हर बड़े चुनाव के बाद विवाद क्यों पैदा होते हैं?

तीसरा सवाल: जब चुनाव आयोग के भीतर ही किसी फैसले को लेकर मतभेद की खबरें सामने आएं, तो क्या जनता को पूरी जानकारी नहीं मिलनी चाहिए?

चौथा सवाल: उत्तर प्रदेश देश की सबसे बड़ी राजनीतिक प्रयोगशाला है—क्या यूपी में चुनाव प्रक्रिया की हर जानकारी जनता के सामने पहले से स्पष्ट की जाएगी?

पांचवां सवाल: अगर विपक्ष के आरोप गलत हैं, तो चुनाव आयोग आंकड़ों के साथ उन्हें गलत साबित क्यों नहीं करता?

छठा सवाल: क्या चुनाव आयोग ऐसी व्यवस्था बनाने को तैयार है जिसमें मतदाता सूची से लेकर मतदान और मतगणना तक हर चरण को स्वतंत्र रूप से जांचा जा सके?

सातवां सवाल: योगी आदित्यनाथ तीसरी बार मुख्यमंत्री बनते हैं या नहीं—यह फैसला जनता करेगी। लेकिन क्या यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जनता के वोट पर किसी को एक प्रतिशत भी संदेह न हो?

आठवां सवाल: अगर बीजेपी हारती है, तो क्या बीजेपी को परिणाम स्वीकार करना चाहिए? बिल्कुल। लेकिन अगर विपक्ष हारता है, तो क्या उसे भी बिना प्रमाण चुनाव पर सवाल उठाने से बचना चाहिए? बिल्कुल।

नौवां सवाल: आखिर चुनाव आयोग की सबसे बड़ी पूंजी क्या है—सत्ता या जनता का विश्वास?

दसवां सवाल: और अगर जनता का विश्वास ही सबसे बड़ी पूंजी है, तो उस विश्वास को मजबूत करने के लिए आयोग और ज्यादा पारदर्शी क्यों नहीं होता?

ग्यारहवां सवाल: क्या कोई भी राजनीतिक दल चुनाव आयोग से ऊपर है? नहीं। क्या कोई नेता चुनाव आयोग से ऊपर है? नहीं। तो फिर हर दल और हर नेता के लिए एक ही नियम क्यों नहीं?

बारहवां और सबसे बड़ा सवाल: क्या हम ऐसा चुनाव चाहते हैं जिसमें जीतने वाला कहे—“जनता ने जिताया”, और हारने वाला भी कहे—“हां, जनता ने ही हराया”?

यही असली मुद्दा है।

मैं यह नहीं कह रहा कि ज्ञानेश कुमार ने किसी पार्टी को जिताया या किसी नेता को हराया। ऐसा आरोप लगाने के लिए ठोस प्रमाण चाहिए।

लेकिन मैं यह जरूर कह रहा हूं—

जहां सवाल उठ रहे हों, वहां जवाब दीजिए।
जहां संदेह हो, वहां पारदर्शिता बढ़ाइए।
जहां आरोप हों, वहां आंकड़े सामने रखिए।

क्योंकि—

“चुनाव आयोग की ताकत उसकी कुर्सी नहीं, जनता का भरोसा है।”

और याद रखिए—

“योगी जी को हराना है तो वोट से हराइए।
बीजेपी को हराना है तो वोट से हराइए।
विपक्ष को हराना है तो वोट से हराइए।
लेकिन लोकतंत्र में किसी को भी जनता के वोट के अलावा कोई रास्ता नहीं मिलना चाहिए।”

यूपी का फैसला लखनऊ या दिल्ली में नहीं—यूपी की जनता की उंगली पर लगी स्याही से होना चाहिए।

और आखिरी बात—

“सवाल योगी बनाम विपक्ष का नहीं है।
सवाल बीजेपी बनाम विपक्ष का भी नहीं है।
सवाल है—जनता के वोट की ताकत बनाम हर वह शक, जो लोकतंत्र के भरोसे को कमजोर करता है।”

अगर चुनाव आयोग पारदर्शी है, तो उसे सवालों से डरने की जरूरत नहीं।

क्योंकि साफ व्यवस्था को सफाई देने में डर नहीं लगता—वह आंकड़े दिखाती है।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

पार्ट 3
समाजवादी पार्टी से सवाल: मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने और पोछा लगाने के लिए नहीं है

समाजवादी पार्टी की राजनीति में मुस्लिम समाज की भूमिका पर लंबे समय से सवाल उठते रहे हैं। चुनाव आते ही मुस्लिम वोटों की चर्चा तेज हो जाती है, लेकिन सवाल यह है कि क्या मुसलमान केवल वोट देने, दरी बिछाने और पोछा लगाने के लिए है?

मुस्लिम समाज किसी राजनीतिक दल का महज वोट बैंक नहीं, बल्कि देश का बराबर का नागरिक और लोकतांत्रिक हिस्सेदार है। उसे भी शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक प्रतिनिधित्व, सम्मान और विकास में बराबर की भागीदारी चाहिए।

समाजवादी पार्टी अगर मुस्लिम समाज का समर्थन चाहती है, तो उसे सिर्फ चुनाव के समय भावनात्मक मुद्दों पर राजनीति करने के बजाय यह बताना चाहिए कि सत्ता में आने पर मुस्लिम युवाओं के लिए कितने रोजगार के अवसर पैदा होंगे, शिक्षा की स्थिति कैसे सुधरेगी और राजनीतिक प्रतिनिधित्व में उनकी वास्तविक भागीदारी कितनी होगी।

अब समय आ गया है कि मुसलमान किसी भी पार्टी के सामने सिर्फ समर्थन देने वाला समुदाय बनकर न रहे। सवाल पूछे, अपने अधिकारों की बात करे और अपने वोट की कीमत समझे।

राजनीति में किसी समुदाय की भूमिका दरी बिछाने या पोछा लगाने तक सीमित नहीं होनी चाहिए। लोकतंत्र में हर नागरिक की भूमिका निर्णय लेने और सत्ता में भागीदारी करने की भी है।

इसलिए सवाल सीधा है—
क्या समाजवादी पार्टी मुस्लिम समाज को सिर्फ वोट बैंक समझती है, या उसे सत्ता और संगठन में बराबर का भागीदार बनाने के लिए तैयार है?

मुसलमानों को किसी पार्टी की कृपा नहीं चाहिए। उन्हें चाहिए सम्मान, अधिकार, प्रतिनिधित्व और विकास में बराबर की हिस्सेदारी।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

मायावती सरकार: 13 मई 2007–15 मार्च 2012
उत्तर प्रदेश विधानसभा के रिकॉर्ड के अनुसार मायावती इस अवधि में मुख्यमंत्री थीं। �
UP Vidhan Sabha Proceedings +1
विभाग/क्षेत्र
उपलब्ध आंकड़ा
स्थिति
पुलिस
35,000 कांस्टेबल
भर्ती/चयन की पुष्टि विभिन्न समकालीन रिपोर्टों में
पुलिस में नए पद
2.04 लाख पद
पद सृजित किए गए; यह 2.04 लाख भर्तियाँ नहीं थीं
शिक्षा
88,000 शिक्षक
2011 की रिपोर्ट में नियुक्तियों का आंकड़ा
└ मदरसा शिक्षक
28,000
88,000 शिक्षकों में शामिल
सफाई कर्मचारी
1 लाख से अधिक
2011 की रिपोर्ट में नियुक्ति का दावा
स्वास्थ्य/डॉक्टर
1,400 डॉक्टर
2007 में संविदा पर नियुक्ति की योजना
स्वास्थ्य/डॉक्टर
2,500 नए डॉक्टर
2010 में भर्ती अभियान प्रस्तावित
पुलिस उपनिरीक्षक
3,700 पद
2010 में भर्ती प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा
इनमें सबसे ठोस समकालीन रिपोर्ट Business Standard की है, जिसने 2011 में पिछले चार वर्षों के लिए 88,000 शिक्षक, 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी और 35,000 पुलिसकर्मी नियुक्त होने की बात लिखी थी। �
Business Standard +1
पुलिस: 35,000 कांस्टेबल की भर्ती को New Indian Express और अन्य रिपोर्टों ने भी दर्ज किया है। � 2010 में 3,700 सब-इंस्पेक्टर भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने की भी रिपोर्ट थी। �
The New Indian Express
The Indian Express
शिक्षक: जुलाई 2007 में मायावती सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में लगभग 88,000 खाली पद भरने की घोषणा की थी। � बाद की 2011 की रिपोर्ट में 88,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने की बात कही गई। �
The Times of India
Business Standard
स्वास्थ्य: मई 2007 में सरकार ने सरकारी अस्पतालों/PHC/CHC में डॉक्टरों की कमी को देखते हुए 1,400 डॉक्टरों को संविदा पर नियुक्त करने की योजना बताई थी। � 2010 में 1,058 डॉक्टरों को हटाने के बाद 2,500 नए डॉक्टरों की भर्ती की प्रक्रिया की बात सामने आई। �
The Economic Times
The Times of India
फिर 91,000 सरकारी नौकरियों का आंकड़ा क्या है?
बाद में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत तुलनात्मक आंकड़ों में 2007–2012 मायावती सरकार के दौरान 91,000 सरकारी नौकरियाँ दिए जाने का आंकड़ा इस्तेमाल हुआ है। दैनिक जागरण ने भी यही आंकड़ा रिपोर्ट किया है। �
Jagran
लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण विसंगति है:
एक तरफ बाद के सरकारी तुलनात्मक आंकड़े 91,000 कुल सरकारी नौकरियाँ बताते हैं। �
Jagran
दूसरी तरफ 2011 की समकालीन रिपोर्ट अकेले 88,000 शिक्षक + 1 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी + 35,000 पुलिसकर्मी बताती है। �
Business Standard
इसलिए 91,000 को मायावती शासनकाल की हर तरह की नियुक्तियों का अंतिम/सर्वसमावेशी आंकड़ा मानना सही नहीं होगा, जब तक यह स्पष्ट न हो कि 91,000 की गणना में कौन-कौन से विभाग और किस प्रकार की नियुक्तियाँ शामिल की गई थीं।
सबसे सुरक्षित निष्कर्ष
अगर आपको किसी बहस, वीडियो या लेख में तथ्यात्मक रूप से बोलना है, तो मैं इसे इस तरह रखने की सलाह दूँगा:
“2007 से 2012 के मायावती शासनकाल के लिए बाद में सरकारी तुलनात्मक आंकड़ों में करीब 91 हजार सरकारी नौकरियों का आंकड़ा दिया गया है। लेकिन समकालीन रिपोर्टों में अकेले 88 हजार शिक्षक, एक लाख से अधिक सफाई कर्मचारी और 35 हजार पुलिसकर्मियों की नियुक्तियों का उल्लेख मिलता है। इसलिए 91 हजार को सभी विभागों की कुल नियुक्तियों का अंतिम आंकड़ा बताने से पहले उसकी गणना-पद्धति स्पष्ट करना जरूरी है।” �
Jagran +1
अगर आपका उद्देश्य मायावती बनाम अखिलेश बनाम योगी—2007 से 2022 तक किस सरकार ने कितनी सरकारी नौकरियाँ दीं, इसका एक स्रोत सहित तुलनात्मक चार्ट बनाना है, तो उसके लिए भी मैं अलग-अलग सरकारों के आंकड़े एक ही परिभाषा में रखकर दे सकता हूँ।

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

https://t.co/vnqg4qvcvF

[D_N_Jafri @D_N_Jafri]

ईरान की मोजेक रणनीति दुनिया को यह समझाती है कि आधुनिक युद्ध केवल तकनीक और हथियारों की लड़ाई नहीं रह गया है।

संगठनात्मक ढांचा, स्थानीय नेतृत्व, युद्ध के दौरान निर्णय लेने की स्वतंत्रता और संकट में व्यवस्था को बनाए रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है।

अमेरिका ने इराक और अफगानिस्तान में अपनी विशाल सैन्य शक्ति का इस्तेमाल किया, लेकिन उन युद्धों के अनुभवों ने यह भी दिखाया कि सैन्य श्रेष्ठता हमेशा राजनीतिक और रणनीतिक सफलता की गारंटी नहीं होती।

ईरान ने भी अपनी रक्षा नीति तैयार करते समय ऐसे अनुभवों का अध्ययन किया।

निष्कर्ष: ईरान की असली ताकत उसके हथियार हैं या उसकी रणनीति?
ईरान के पास अमेरिका जैसी विशाल सैन्य ताकत नहीं है।
उसके पास अमेरिका और इजरायल के बराबर आधुनिक हवाई शक्ति भी नहीं है। इसके बावजूद उसने अपनी सैन्य रणनीति इस तरह विकसित की है कि किसी बड़े हमले के बाद भी प्रतिरोध की संभावना बनी रहे।
मोजेक सिस्टम का मूल संदेश साफ है—अगर किसी देश की सैन्य व्यवस्था एक ही मुख्यालय, एक ही नेतृत्व और एक ही संचार नेटवर्क पर निर्भर है, तो उसे निष्क्रिय करना अपेक्षाकृत आसान हो सकता है।

इसके विपरीत, कई स्वतंत्र लेकिन समन्वित सैन्य इकाइयों वाली व्यवस्था को पूरी तरह समाप्त करना कहीं ज्यादा कठिन हो सकता है।

यही ईरान के मोजेक सिस्टम का सबसे बड़ा रणनीतिक फायदा है।

और दुनिया की बड़ी सैन्य शक्तियों के लिए भी यह एक अहम सबक है कि किसी देश के हथियारों को नष्ट करना और उसकी युद्ध करने की इच्छा तथा क्षमता को खत्म करना एक ही बात नहीं

#IranIsraelAmericawar

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राष्ट्र हित में यह सब कुर्बानी जायज है ना₹500 भी लीटर हो जाएगा तो क्या दिक्कत है किसी नेता अंधभक्त का यह हाल है कभी यह सवाल नहीं पूछते हैं कि नेता की जो खर्च हैं उसे पर कटौती क्यों नहीं की गई है और जनता के ऊपर तो बाहर हमेशा रहा है फिर नेता बोलेंगे राष्ट्र में समाज हित में जाति हित में फिर धार्मिक हित में यह सब चरण चढ़ाया जाएगा और खास तौर पर हम भारत के लोगों को दुर्भाग्यपूर्ण कहें या जो समझना है

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फ्लाई दुबई क्या कारण है कि दुबई ने बिना जांच परताले ओमान के पायलट को नौकरी दी
क्योंकि ओमान की एयरलाइंस में उसको प्रबंध करके ऑलरेडी रखा था यह सवालिया निशान दुबई पर खड़ा होता है
इसका जिम्मेदार खुद स्वयं दुबई सरकार है इतने लोगों की जान जोखिम में डालने का क्या कारण हो सकता है क्योंकि दुबई सरकार पर सवालिया निशान

यह घटना सिर्फ एक विमान में हुई हिंसा नहीं, बल्कि अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा व्यवस्था की एक बड़ी परीक्षा है।
ओमान में जिस पायलट को सुरक्षा चिंताओं के कारण उड़ान से हटाया गया, वह दुबई की एयरलाइन में कैसे पहुंचा? क्या उसकी पुरानी गतिविधियों की जांच हुई? क्या संबंधित देशों की सुरक्षा एजेंसियों के पास पर्याप्त जानकारी थी? और अगर जानकारी थी, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई?
यह भी सवाल है कि इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था ने ऐसे चालक दल को मंजूरी कैसे दी, जबकि उसकी राष्ट्रीयता को लेकर पहले से कुछ नियम और शर्तें मौजूद थीं।
भारत के पायलट कैप्टन स्मित मच्छर की बहादुरी ने सैकड़ों यात्रियों की जान बचाने में अहम भूमिका निभाई। उनकी सूझबूझ और साहस को सलाम करना चाहिए।
लेकिन सिर्फ एक पायलट की बहादुरी से सुरक्षा व्यवस्था की कमियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।
आज सवाल यह नहीं कि हमला किसने किया, बल्कि यह भी है कि जिस व्यक्ति को पहले ही सुरक्षा के लिहाज से जोखिम माना गया था, उसे सैकड़ों यात्रियों की जिंदगी से जुड़े कॉकपिट तक पहुंचने का अवसर कैसे मिला?
जब तक इस सवाल का निष्पक्ष और पारदर्शी जवाब नहीं मिलता, तब तक दुबई की एयरलाइन, ओमान की संबंधित एजेंसियों और इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर उठे सवाल बने रहेंगे।

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जंतर-मंतर पर हरियाणा की ताई का हंगामा!
मेलोनी के नाम पर गुस्सा,
आखिर विरोध की राजनीति में भाषा की मर्यादा कहां गई?
जब विरोध की आवाज गाली-गलौज में बदलने लगे, तो सवाल सिर्फ मुद्दे का नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति की मर्यादा का भी उठता है।

दिल्ली के जंतर-मंतर पर हरियाणा की एक ताई के पहुंचने और इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी को लेकर कथित तौर पर तीखी और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने की चर्चा ने एक अलग तरह की बहस छेड़ दी है।

सवाल यह है कि आखिर किसी अंतरराष्ट्रीय नेता को लेकर इतनी नाराजगी क्यों है? क्या राजनीतिक असहमति जताने के लिए अपशब्दों का सहारा लेना जरूरी है? लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार हर नागरिक को है, लेकिन विरोध और व्यक्तिगत अपमान के बीच एक स्पष्ट अंतर भी है।

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जंतर-मंतर पर विरोध की आवाज़ और परमिशन का सवाल: नेहा बोरा और सीकेपी अभिजीत दीप के प्रदर्शन ने खड़े किए लोकतंत्र से जुड़े सवाल

2 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन और उससे जुड़ी अनुमति का सवाल एक अहम राजनीतिक और लोकतांत्रिक बहस का विषय है।
लोकतंत्र में विरोध करना नागरिकों का अधिकार है। जब किसी संवैधानिक संस्था के प्रमुख के खिलाफ सवाल उठते हैं, तो उन सवालों का जवाब मांगना भी लोकतांत्रिक विमर्श का हिस्सा है।

नेहा बोरा और सीकेपी अभिजीत दीप से जुड़े इस विरोध-प्रदर्शन के संदर्भ में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की अनुमति को लेकर क्या स्थिति रही और यदि अनुमति नहीं दी गई, तो उसके पीछे प्रशासन के क्या कारण थे?

ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग महज एक राजनीतिक नारा नहीं, बल्कि निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता,
पारदर्शिता और जवाबदेही को लेकर उठाए जा रहे सवालों से जुड़ी हुई है। हालांकि, किसी भी आरोप की सत्यता और किसी पदाधिकारी की जवाबदेही का निर्धारण तथ्यों और संवैधानिक प्रक्रिया के आधार पर ही होना चाहिए।

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ओम प्रकाश राजभर का बयान जगह बीजेपी में नहीं थे बीजेपी के खिलाफ क्या-क्या बोल रहे थे

कुर्सियों के लेकर जो राजनीतिक पार्टियों आंधी होती

चली जा रही है पर यह जनता को गुमराह करके और लेकर कहीं और बैठे हुए दिखते हैं

ऐसे लोग इसे क्या ही बोला जाए तो 2027 में इनको भी एक बार सबक जरूर सीखना है की जरूरत है

आखिर राजनीति कब तक बयान बदलने और जनता के सामने नए-नए तर्क रखने का खेल बनी रहेगी?

लोकतंत्र में जनता सिर्फ वोट देने वाली भीड़ नहीं है।

वह सवाल पूछने वाली ताकत भी है। नेता गठबंधन बदल सकते हैं, विचारों पर पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन जनता के सवालों से बच नहीं सकते।

सियासत में कुर्सी बदलना मजबूरी हो सकती है, लेकिन अपने ही शब्दों को जुमला बताने की राजनीति पर जवाबदेही तो बनती है।