Pradeep Rojara

Accountant

[Pradeep Rojara @DeepRJ23]

@aajtak @DrSatishParkash @MalookNagar_MP @rajeev_dh

[News24 @news24tvchannel]

"आरक्षण कोई खैरात नहीं, कोई चर्चा संभव नहीं"

◆ एलजेपी आर नेता चिराग पासवान ने कहा

#ChiragPaswan @iChiragPaswan | Chirag Paswan

[Jitu Rajoriya @jitu_rajoriya]

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने ही मंच पर केंद्रीय मंत्री एवं सांसद चिराग पासवान ने कहा कि “मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के संघषों की क़सम खाते हुए कहता हूँ कि और आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि जब तक चिराग पासवान जीवित हैं ना संविधान पर ना आरक्षण पर कोई खतरा था और ना ही आगे कोई संविधान या आरक्षण पर कोई खतरा रहेगा।

इस समय जिस तरीके से चिराग पासवान डंके की चोट पर समाज के हक और अधिकारों के लिए बिना किसी सरकार के दबाव में आवाज बने हुए हैं समझ लीजिए उनके अब उनके पिता जी की छवि दिखने लगी हैं और ऐसे ही ये आवाज बुलंद बनी रहे।

[Dr. Laxman Yadav @DrLaxman_Yadav]

“आंबेडकर ने आरक्षण सिर्फ़ 10 साल के लिए दिया था” - यह झूठ इतने आत्मविश्वास से बोला जाता है, जैसे संविधान की मूल प्रति इन्हीं के घर की अलमारी में रखी हो!

संविधान खोलने की जहमत उठा लीजिए। 10 साल की समय-सीमा नौकरी और शिक्षा के आरक्षण के लिए थी ही नहीं। यह लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में SC-ST की आरक्षित सीटों यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ी थी। मूल अनुच्छेद 334 में इसकी शुरुआती अवधि 10 वर्ष थी। सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के आरक्षण का आधार अनुच्छेद 16(4) है - उसमें 10 साल की कोई समय-सीमा नहीं।

अब दूसरा ज्ञान दिया जाता है - “तो 10 साल बाद राजनीतिक आरक्षण भी खत्म क्यों नहीं हुआ?”

क्योंकि संविधान कोई मोबाइल रिचार्ज नहीं था कि दस साल की वैधता खत्म हुई और सेवा बंद! दस साल पूरे होने से पहले संसद ने माना कि SC-ST के राजनीतिक प्रतिनिधित्व की विशेष व्यवस्था की जरूरत समाप्त नहीं हुई थी। इसलिए 8वें संविधान संशोधन, 1959 से इसे अगले दस वर्षों के लिए बढ़ाया गया। बाद में संसद ने संवैधानिक संशोधनों के जरिए इसे आगे बढ़ाया।

इसलिए अगली बार कोई बाबा साहब के नाम पर यह ज्ञान परोसे कि “आरक्षण तो सिर्फ़ 10 साल के लिए था”, तो उससे बस दो सवाल पूछिए -

कौन-सा आरक्षण? और संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है कि नौकरी और शिक्षा का आरक्षण 10 साल बाद खत्म हो जाएगा?

[ANI @ANI]

#WATCH | Delhi: Union Minister Chirag Paswan says, "Is reservation something that can be abolished simply because someone says so? It is a constitutional right. Reservation is not charity handed out to anyone; it is a constitutional right, and no power on earth can abolish it. And those who contemplate abolishing it, whether through review or reform, likely do not understand why reservation is necessary. Look at what happened to Mr Kharge on that stage. The stage was purified after he visited it, wasn't it? Even today, a Dalit youth is stopped from riding a horse; a Dalit boy is prevented from taking out a wedding procession. When prominent leaders visit a temple, the premises are sometimes washed with Gangajal. So, this discrimination persists, doesn't it? And these are the Scheduled Castes who have been victims of untouchability. Discrimination still exists today...I can say with absolute certainty that as long as I am here and as long as Chirag Paswan, the son of Ram Vilas Paswan, is part of the government, I will never allow this system to be undermined."

[युवा बिहारी चिराग पासवान @iChiragPaswan]

मैंने 10 फरवरी 2020 को देश की संसद में भी स्पष्ट रूप से कहा था कि आरक्षण किसी को दी हुई खैरात नहीं, बल्कि एक संवैधानिक अधिकार है।

मेरी और मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) की सोच बिल्कुल स्पष्ट है—आरक्षण को समाप्त करने की बात तो दूर, आरक्षण की समीक्षा भी हमें कभी स्वीकार्य नहीं है।

सामाजिक न्याय और संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमारी प्रतिबद्धता अटूट है।

[युवा बिहारी चिराग पासवान @iChiragPaswan]

जब तक चिराग पासवान जिंदा है , तब तक न संविधान को कोई खतरा है न आरक्षण को कोई खतरा है।

[Chandra Shekhar Aazad @BhimArmyChief]

लंबे समय से संविधान प्रदत्त हिस्सेदारी की व्यवस्था यानी आरक्षण के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है। अब इसी मुहिम को “आरक्षण में सुधार” जैसे शब्दों की आड़ में आगे बढ़ाने की कोशिश हो रही है।

कान खोलकर सुन लो—आरक्षण कोई खैरात नहीं है। यह सदियों से सामाजिक भेदभाव और वंचना झेलते समाज को संविधान द्वारा दिया गया प्रतिनिधित्व का अधिकार है।

भारत सरकार व लखनऊ दरबार में बैठे सत्ताधीशों, कान खोलकर सुन लो—आरक्षण व्यवस्था में किसी भी तरह की छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आरक्षण पर हमला यानी सामाजिक न्याय पर हमला है और सामाजिक न्याय से समझौता आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) किसी भी कीमत पर नहीं करेगी।

हम यह भी देख रहे हैं कि इस पूरे माहौल को बनाने में मीडिया की बड़ी भूमिका है। हमारे हितों के विपरीत विचार रखने वाले लोगों को बार-बार बुलाकर एकतरफा माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है।

लेकिन याद रखिए—हमारे सब्र का इतना इम्तिहान मत लीजिए। अगर हमारी आवाज को लगातार दबाने और नजरअंदाज करने की कोशिश की गई, तो जनता लोकतांत्रिक तरीके से इसका जवाब देगी।

हम जानते हैं कि मेनस्ट्रीम मीडिया में हमारा पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है, लेकिन हमारी आवाज को दबाया नहीं जा सकता। मीडिया को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और आरक्षण जैसे संवेदनशील मुद्दे पर निष्पक्षता, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ अपनी भूमिका निभानी होगी।

और आरक्षण का विरोध करने वालों को आजाद समाज पार्टी (कांशीराम) खुली बहस के लिए आमंत्रित करती है।

अगर आपके पास आरक्षण के खिलाफ तर्क और तथ्य हैं, तो सामने आइए। बहस हो—तर्क से, तथ्यों से और संविधान के दायरे में।

जय भीम! जय भारत! जय मंडल!
जय संविधान! जय आरक्षण!

[Pradeep Rojara @DeepRJ23]

@Edu_news2 और जोर से फेंको

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

एक ट्रेंड चल रहा है— 'Reservation Hatao'
हो सकता है आपके चार दोस्त हों, जिन्हें लगता हो कि आरक्षण की वजह से उनका चयन नहीं हुआ। उनकी पीड़ा भी वास्तविक है, उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता।
लेकिन क्या सिर्फ़ उन्हीं चार लोगों की कहानी पूरे भारत की कहानी है?
मैं गाँव से आता हूँ। मैंने अपनी आँखों से ऐसे परिवार देखे हैं जो इंसानी मल साफ़ करते थे। ऐसे बच्चे देखे हैं जिन्हें स्कूल में अलग बैठाया जाता था। जिनके छू लेने पर लोग नहाने चले जाते थे। यह कोई सैकड़ों साल पुरानी कहानी नहीं, आज भी बहुत से गाँव ऐसे हैं जहाँ वो समाज के नल से पानी नहीं पी सकते। आज भी उनकी बारात गाँव के बीच से नहीं निकल सकती।
सोचिए... जिस समाज ने किसी इंसान को जन्म के आधार पर ही सम्मान से वंचित कर दिया हो, उस मानसिक और सामाजिक दूरी का क्या ?

इसका मतलब यह भी नहीं कि आज का आरक्षण सिस्टम बिल्कुल परफेक्ट है।मैं खुद मानता हूँ कि Reforms की ज़रूरत है।?
जैसे General वर्ग में EWS आया।
जैसे OBC में Creamy Layer और Non-Creamy Layer का सिद्धांत आया।
SC/ST आरक्षण में जिन परिवारों की कई पीढ़ियाँ शिक्षा और अवसरों के माध्यम से आगे बढ़ चुकी हैं, उनके बारे में भी नीति-निर्माण के स्तर पर चर्चा हो सकती है।
लेकिन एक बात समझिए।
जब राजनीति आज भी जाति पर होती है...
जब समाज में आज भी जाति पूछी जाती है...
जब सामाजिक भेदभाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ...तब केवल यह कहना कि "आरक्षण पूरी तरह खत्म कर दो और सब कुछ सिर्फ़ आर्थिक आधार पर कर दो"
मेरा मानना है कि देश को दो अतियों से बचना होगा।
एक - 'कुछ मत बदलो।'
दूसरी -'सब खत्म कर दो।
'सही रास्ता है- सुधार (Reform), डेटा के आधार पर नीति, और सामाजिक न्याय के साथ समान अवसर।
क्योंकि किसी भी नीति का उद्देश्य समाज को बाँटना नहीं, बल्कि एक दिन ऐसी स्थिति तक पहुँचाना होना चाहिए जहाँ किसी विशेष सहायता की आवश्यकता ही न रह जाए।

[Bhera ram @JATbera1]

आरक्षण हटाओ पार्टी बनी और 3 मिलियन लोग जुड़ गए,
बल्कि असलियत यह है आरक्षण नहीं होता तो देश के पिछड़े लोग कभी आगे नहीं आते। सीमित लोगों का वर्चस्व होता।
हां, आरक्षण में सुधार की जरूरत है वह यह है कि आबादी के अनुसार आरक्षण मिले।

आज शाम 7 बजे से 👇👇
#जितनी_जनसंख्या_उतना_आरक्षण

[The Mooknayak @The_Mooknayak]

"जब अन्ना हजारे ने अनशन किया था, तो मीडिया में हमने उसे चौबीसों घंटे कवर किया था। सोनम वांगचुक के 15 दिन के अनशन का ज़िक्र तक नहीं। इससे पता चलता है कि 2011 के बाद से हालात कितने बदल गए हैं।"

- राजदीप सरदेसाई, वरिष्ठ पत्रकार | @sardesairajdeep

[Abhinav Pandey @Abhinavpinch]

अनशन तोड़ दिया तो असफलता का इतिहास बन जाएगा- सोनम वांगचुक

और कुछ हो गया तो दुनिया याद रखेगी ?

[Sonam Wangchuk @Wangchuk66]

Who is a Real Hero?

#cockroachjantaparty #education

[Pradeep Rojara @DeepRJ23]

@Edu_news2 Fake news

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

कुछ ज़ख्म शरीर पर नहीं, भविष्य पर लगते हैं।
कुछ दर्द शब्दों में नहीं समाते, बस आँखों से बह निकलते हैं।
please listen- लाखों सपनों की चीख है, टूटते हुए सपनों की गवाही है,एक पीढ़ी की पीड़ा है।

[Govind Singh Dotasra @GovindDotasra]

भारत का भरोसा ... जननायक❤️

#ChhatronKiGoonj

[Iran in India @Iran_in_India]

The Embassy of the Islamic Republic of Iran in India categorically rejects the reports and claims circulated by certain media outlets regarding the economic situation in Iran and alleged difficulties in the supply of essential goods and public necessities.

It is emphasized that, despite the imposition of three wars and extensive pressures against the Iranian nation, no shortage of essential commodities or basic necessities has occurred to date. Owing to the effective measures and responsible management of the Government of the Islamic Republic of Iran under the leadership of President Dr. Masoud Pezeshkian, the procurement, supply, and distribution of the goods required by the country continue in a normal, stable, and uninterrupted manner.

The Embassy of the Islamic Republic of Iran also urges respected Indian media organizations to obtain and disseminate news and reports concerning Iran from credible, official, and verifiable sources. In this regard, it should be recalled that Iran International is a media outlet affiliated with opponents and adversaries of the Iranian people and has a long record of disseminating biased narratives aligned with anti-Iranian political agendas. Consequently, it cannot be regarded as a credible source for accurately reflecting the realities of Iran.
@aajtak

[Abhinay Maths @abhinaymaths]

जब हमने पेपर लीक, भर्ती घोटालों, शिक्षा व्यवस्था और युवाओं के मुद्दे उठाए थे, तब हमें ही कठघरे में खड़ा किया गया।हम पर आरोप लगे, मज़ाक उड़ाया गया, चरित्र पर सवाल उठाए गए।
हालत यह है कि देश के बाहर से भी मीडिया की खबरों पर सवाल उठ रहे हैं।
हमारी लड़ाई किसी चैनल, पत्रकार या व्यक्ति से नहीं थी, हमारी पूरी लड़ाई हमेशा 'सच्चाई' के लिए थी।
देश की छवि को नुकसान पहुँचाने के लिए जिम्मेदार मीडिया भी है।
राष्ट्रीय हित का विषय हैं। 🇮🇳

[अश्विनी सोनी @Ramraajya]

यूट्यूब वाले स्टार टीचर्स तो लगता है जैसे
अंजना के पीछे हाथ धोकर पड़ गए है
मानहानि के कितने नोटिस जायेंगे ये देखना पड़ेगा।