कह दिया था - चुनाव के बाद महंगाई की गर्मी आएगी।
आज कमर्शियल गैस सिलेंडर ₹993 महंगा। एक ही दिन में सबसे बड़ी बढ़ोतरी। यह चुनावी बिल है।
फरवरी से अब तक: ₹1,380 की बढ़ोतरी - सिर्फ़ 3 महीनों में 81% का इज़ाफ़ा।
चायवाला, ढाबा, होटल, बेकरी, हलवाई - हर किसी की रसोई पर बोझ बढ़ा। और इसका असर आपकी थाली पर भी पड़ेगा।
पहला वार गैस पर, अगला वार पेट्रोल-डीज़ल पर।
गुजरात के भाजपा अध्यक्ष ने कांग्रेस की हमारी महिला सांसद गेनीबेन ठाकोर जी पर अभद्र टिप्पणी की है।
“नारी वंदन” का मुखौटा उतर गया।
यह सिर्फ़ शर्मनाक नहीं - यह BJP की मनुवादी, महिला-विरोधी विचारधारा का असली चेहरा है।
ये है BJP का “नारी वंदन”?
ये करेंगे महिलाओं का सशक्तिकरण?
ये देंगे अधिकार?
सत्ता को चुनौती देने वाली महिलाएं इन्हें बर्दाश्त नहीं - एक ही पल में इनकी विकृत मानसिकता सामने आ जाती है।
और प्रधानमंत्री तो, कांग्रेस की महिला सांसदों के सवालों से घबराकर, संसद छोड़कर पहले ही भाग चुके हैं।
मोदी जी ख़ुद कहते हैं, “नारी सब भूल जाती है, लेकिन अपना अपमान कभी नहीं भूलती।” - मगर BJP खुद ये भूल गई।
महिला-विरोधी BJP ये याद रखे - गुजरात के साथ पूरे हिंदुस्तान की महिलाएं हर अपमान का मुंहतोड़ जवाब देंगी।
असिस्टेंट कमांडेंट अजय मलिक जी ने नक्सली मुठभेड़ के दौरान IED ब्लास्ट में अपना एक पैर खो दिया - देश की रक्षा में सब कुछ दांव पर लगा दिया।
और इस बलिदान के बदले मिला क्या?
15 साल से अधिक की निष्ठापूर्ण सेवा के बावजूद - प्रमोशन नहीं, अपनी ही फोर्स को लीड करने का अधिकार नहीं। क्योंकि सभी शीर्ष पद IPS अफसरों के लिए आरक्षित हैं।
यह सिर्फ एक अफसर की पीड़ा नहीं - यह लाखों CAPF जवानों के साथ हो रहा संस्थागत अन्याय है।
ये जवान सीमाओं पर तैनात रहते हैं, आतंक और नक्सलवाद से लोहा लेते हैं, लोकतंत्र के उत्सव चुनावों को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन जब इनके अधिकार और सम्मान की बात आती है, तो व्यवस्था मुँह फेर लेती है।
खुद CAPF के जवान इस भेदभाव के विरुद्ध हैं। सुप्रीम कोर्ट तक ने इस व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। फिर भी, वर्तमान सरकार इसी अन्याय को कानूनी रूप से स्थायी बनाने पर आमादा है।
यह विधेयक केवल एक करियर रोकने का प्रयास नहीं - यह उन लोगों का मनोबल तोड़ने की कोशिश है जो देश की पहली रक्षा पंक्ति हैं। और जब उनका मनोबल टूटता है, तो राष्ट्रीय सुरक्षा की नींव हिलती है।
हम CAPF के जवानों का सम्मान सिर्फ शब्दों में नहीं, नीतियों में करते हैं। कांग्रेस का साफ वादा है - हमारी सरकार आते ही यह भेदभावपूर्ण कानून समाप्त होगा। क्योंकि जो देश के लिए लड़ता है, उसे नेतृत्व का अधिकार मिलना ही चाहिए।
The women of Keralam are the backbone of the state and an inspiration to the entire country.
For millions across India and around the world, Kerala’s nurses are a source of comfort and strength in life’s most difficult moments. They have made it possible for me to campaign in Keralam with peace of mind, knowing that my mother is being cared for by them in Delhi.
We are all deeply indebted to their compassion, dedication, and kindness.
Rupee: ₹95 → ₹100
Stocks: Crashing
Economy: Collapsed
Jobs: Gone
Income: Falling
Savings: Wiped out
Cylinders: Unavailable
Why?
PM = Compromised
He is desperate to protect himself and his financial structure. But 140 crore Indians know - PM Modi has surrendered India’s future.
देश की विदेश नीति आज compromised है, क्योंकि PM मोदी खुद compromised हैं।
मोदी सिर्फ़ वही करते हैं जो अमेरिका और इज़राइल उनसे करवाना चाहते हैं।
मोदी कभी भी भारत के हित के फैसले ले ही नहीं सकते - और ये साफ दिख रहा है।
आज की टीवी डिबेट ने एक बार फिर उस कड़वे सच को उजागर कर दिया, जिसे हम लंबे समय से महसूस कर रहे हैं, “जनता की आवाज़” के नाम पर मंच सजाया जाता है, लेकिन असल में वह एक सुनियोजित, प्रायोजित और पक्षपातपूर्ण तमाशा बन चुका है।
जहाँ सत्ता पक्ष के समर्थकों को “आम जनता” बनाकर बैठाया जाता है, और विपक्ष को घेरने के लिए सवालों की एकतरफा बौछार की जाती है। एंकर, जिनका दायित्व निष्पक्षता और सत्य होता है, खुलेआम तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं, और जब सच्चाई तस्वीरों में सामने आ जाती है, तब भी उसे नकारने का दुस्साहस किया जाता है।
यह सिर्फ एक डिबेट नहीं थी, यह लोकतंत्र के मूल्यों के साथ किया गया एक सुनियोजित खिलवाड़ था। जिस मीडिया को कभी लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, आज वही स्तंभ सत्ता के संरक्षण में खड़ा होकर एक पार्टी विशेष का प्रचार-प्रसार करने का माध्यम बनता जा रहा है। सवाल सत्ता से होने चाहिए थे, लेकिन कटघरे में विपक्ष को खड़ा किया गया, यही आज के मीडिया का दुर्भाग्यपूर्ण सच है।
हमारे प्रवक्ताओं को बार-बार दबाने, रोकने और उनकी आवाज़ को कुचलने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यह भूल जाते हैं कि सच को दबाया जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता। आज अजय उपाध्याय जी ने जिस साहस और आत्मसम्मान के साथ इस प्रायोजित मंच का बहिष्कार किया, वह किसी एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि उस हर आवाज़ का प्रतिनिधित्व है, जो झुकने से इनकार करती है।
यह समय कठिन है, लेकिन इतिहास गवाह है, जब-जब सच को दबाने की कोशिश हुई है, तब-तब वह और अधिक ताकत के साथ उभरा है। हमें कितना भी डराने, दबाने या बदनाम करने का प्रयास किया जाए, हम न डरेंगे, न झुकेंगे।
क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ राजनीतिक नहीं है, यह लड़ाई सत्य और असत्य के बीच है, लोकतंत्र और प्रोपेगेंडा के बीच है, और हम उस पक्ष में खड़े हैं जहाँ सच अभी भी जिंदा है।
हम सब अजय उपाध्याय जी के साथ हैं, और हर उस आवाज़ के साथ हैं जो इस अंधेरे में भी सच की मशाल जलाए हुए है।
उत्तम नगर के लोगों ने हिंसा की भारी कीमत चुकाई है - एक तरफ एक जवान लड़के, तरुण, की जान चली गई, दूसरी तरफ एक पूरा परिवार उत्पीड़न का सामना कर रहा है।
उन्हें और खून-खराबा नहीं चाहिए।
खून-खराबा केवल BJP और उसका इकोसिस्टम चाहता है, जो नफ़रत के तवे पर हिंसा की रोटी सेंकने के हर मौके का फायदा उठाता है।
वो चाहते हैं कि देश हिंदू-मुसलमान में उलझा रहे, ताकि लोग यह न पूछ सकें कि आखिर प्रधानमंत्री देश की रक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, खाद्य सुरक्षा और सामरिक संप्रभुता को अमेरिका के हवाले करने पर क्यों मजबूर हैं - इसीलिए, दिन-दहाड़े देश की राजधानी में फिर से दंगों जैसे हालात खड़े किए जा रहे हैं।
दिल्लीवासियों से अनुरोध है किसी बहकावे में न आएं - देश की शक्ति हमारी एकता, भाईचारे और मोहब्बत में है।
जोड़ो जोड़ो, भारत जोड़ो।
मैंने संसद में कहा कि मोदी सरकार ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा से समझौता किया है - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने मोदी जी का नाम एपस्टीन फ़ाइल में होने का जैसे ही ज़िक्र किया - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी और एपस्टीन से जुड़े सवाल उठाए - माइक बंद कर दिया गया।
मैंने उनकी बेटी की कंपनी में सोरोस के पैसे लगे होने पर बात करने की कोशिश की - माइक बंद कर दिया गया।
सौ बातों की एक बात, जो दबाए न दबेगी - नरेंदर सरेंडर हो गया है।
केरल में कुछ युवा छात्राओं के साथ हुई बातचीत बेहद प्रेरणादायक रही।
उनका आत्मविश्वास और सपनों पर विश्वास बताता है - महिलाएँ बदलाव की सबसे बड़ी शक्ति हैं।
सभी को #InternationalWomensDay की हार्दिक शुभकामनाएँ।
When the poor receive subsidies to survive, it’s called “revdi” and “freebies”.
When Adani and Ambani receive land at throwaway prices, tax exemptions, and lakhs of crores in loan write-offs - it’s called development.
The poor are shamed. The powerful are celebrated.
I am open to a conversation about freebies - but let’s be honest and account for both sides of the equation.
India’s foreign policy emerges from the collective will of our people.
It should be rooted in our history, our geography, and our spiritual ethos based on Satya and Ahimsa.
What we are witnessing today is not policy.
It is the result of the exploitation of a compromised individual.
The Indian National Congress (INC) unequivocally condemns the targeted assassination of Iran's Supreme Leader, Ali Hosseini Khamenei, in a military strike carried out without a formal declaration of war. The INC extends its deepest condolences to the Supreme Leader's family, to the people of Iran, and the Shia community around the world in this moment of profound grief. We stand in solidarity with them as they navigate this grave crisis.
India's foreign policy is anchored in a commitment to the peaceful settlement of disputes through dialogue and respect for international law, as mandated in Article 51 of the Constitution of India. These principles-sovereign equality, non- intervention and the promotion of peace are foundational to India's civilisational values. Given this, the conflict in West Asia is deeply antithetical to our commitment to Vasudhaiva Kutumbaka ("the world is one family"), Mahatma Gandhi's doctrine of ahimsa (non-violence), Prime Minister Jawaharlal Nehru's policy of non-alignment.
The targeted use of force to destabilise the leadership and governing structures of a sovereign state whether in Iran or earlier in Venezuela-signals a disturbing revival of regime-change doctrines and coercive unilateralism. It also contravenes the United Nations Charter-especially Article 2(4), which expressly prohibits "the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any state," and Article 2(7), which forbids intervention in matters essentially within the domestic jurisdiction of any state. A targeted killing of a sitting head of state strikes at the heart of these international rules. Sovereignty is not conditional, and political legitimacy cannot be manufactured through force.
The INC reiterates that it is the inalienable right of every nation's citizens to determine their own political future. No external power has the authority to engineer regime change or dictate the leadership of another state. Such actions amount to imperialism and are fundamentally incompatible with a genuinely rules- based international order.