राज्यकर्मी का दर्जा सिर्फ नाम का नहीं, अधिकारों के साथ होना चाहिए।
जब सभी राज्यकर्मियों को 7वां वेतनमान मिल रहा है, तो शिक्षक इससे वंचित क्यों?
शिक्षकों को भी समान वेतनमान मिले—यही न्याय है।
#BiharTeachersNeed7thPay
ये बात सत्य है. Sc/st एक्ट को खत्म करने के लिए सवर्ण जज पूरा जोर लगाते हैँ. वो जातिवादी अपराधी को बचाने के चक्कर में sc/st के साथ न्याय नहीं करते हैँ ताकि केस को झूठा साबित किया जा सके. इनकी वजह से अपराधी खुलकर शोषण करता है और केस को झूठा बताकर दुरपयोग की बात करने लगता है
बीजेपी की एक साजिश फिर बेनकाब हुई ,
राहुल गांधी पर SC/ST एक्ट का मुकदमा लिखवाने वाला शख्स SC/ST है ही नहीं ,
सोचिए BJP किस तरह फर्जी आदमी को खड़ा कर फर्जी तरीके से विपक्षी नेताओ पर मुकदमें लिखवा रही।
मैं सरकार से कहना चाहता हूँ—हमारे खिलाफ कानून लेकर आओ। इस देश के दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों और धार्मिक अल्पसंख्यकों—मुसलमानों, जैनों, सिखों, बौद्धों और ईसाइयों—को सार्वजनिक रूप से यहाँ से निकाल दो — माननीय सांसद @BhimArmyChief साहब!
यहाँ ज्यादा दिन रहने मत दो। क्योंकि यह मुल्क सिर्फ आपका है, निकालो और हमें कहीं दूसरे देश में छोड़ आओ। क्योंकि अगर हमारी आस्थाओं का सम्मान नहीं है, हमारे अधिकार नहीं हैं, हमारी गरिमा नहीं है।
जिन महान पुरुषों ने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया, आज वे जहाँ भी होंगे, यह देखकर खून के आँसू रो रहे होंगे कि हमने क्या बनाया था और सरकारों ने क्या बना दिया।
यह अन्याय याद रखा जाएगा!
नगीना सांसद, भाई चंद्र शेखर आजाद जी, सहारनपुर
बिहार सरकार ने शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा तो दिया, लेकिन इसके अनुसार वेतन नहीं: चपरासी से लेकर सचिव तक को 7वें वेतनमान का लाभ मिल रहा, लेकिन शिक्षकों को नहीं; मंडे स्पेशल में जानें बिहार में शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रहा 7वां वेतनमान
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