जब मालिक जुतियाते हैं
तो नौकर छोटी बच्चियों तक के फ़र्ज़ी वीडियो शेयर करते हैं
और कितना गिरेंगे दीक्षित जी
पहले अपनी पत्नी और बेटी को लठ्ठ बजाने भेजिए
फिर हमारी बेटियों के फ़ोटो डालियेगा
और अगर आज आपकी फ़ोटो धरने से नहीं आती है
तो आप जैसे मक्कारों की असलियत देश को पता चल ही जाएगी
धिक्कार है चंद रूपियों के लिए आप इन बच्चियों का वीडियो पोस्ट कर रहे हैं
थू
𝗨𝗽𝗱𝗮𝘁𝗲 𝗼𝗻 𝗠𝗮𝗿𝗮𝘁𝗵𝗮 𝗥𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗖𝗮𝘀𝗲
"50% 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗶𝗻𝗳𝗹𝗲𝘅𝗶𝗯𝗹𝗲. 𝗜𝘁'𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘀𝘁𝗶𝘁𝘂𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹 𝗹𝗶𝗺𝗶𝘁. 𝗜𝘁 𝗰𝗮𝗻 𝗯𝗲 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗲𝗱."
-𝘀𝗮𝘆𝘀 𝗕𝗝𝗣 𝗚𝗼𝘃𝘁 𝗶𝗻 𝗕𝗼𝗺𝗯𝗮𝘆 𝗛𝗶𝗴𝗵 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁
Currently the total reservation in Maharashtra stands at 72%. Arguements are set to commence in Bombay High Court today.
Maharashtra BJP govt in it's submissions before the High Court has strongly argued that 50% ceiling limit for caste quotas are not sacrosanct and the State has the power to exceed it.
This is the 4th attempt (3rd attempt by BJP govt) in the state to exceed 50% limit.
Despite the fact that Maratha quota has been stuck down thrice in the last 12 years - twice by the Bombay High Court and once by the Constitutional Bench of the Supreme Court.
The 5 judge constitution bench in Jaishri Patil ruled that caste reservation cannot exceed 50% and Marathas are a forward community.
Even after the constitution bench judgement in 2021, BJP govt once again increased the reservation beyond 50%.
𝗚𝗖𝘀 𝗮𝗰𝗿𝗼𝘀𝘀 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗻𝘁𝗿𝘆 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗿𝗲𝗮𝗹𝗶𝘇𝗲 𝘁𝗵𝗶𝘀 𝗼𝗿 𝗮𝗻𝘆 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗰𝗮𝘀𝗲 𝗿𝗲𝗹𝗮𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 𝗯𝗿𝗲𝗮𝗰𝗵𝗶𝗻𝗴 50% 𝗶𝘀 𝗻𝗼𝘁 𝗮 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗳𝗶𝗰 𝗶𝘀𝘀𝘂𝗲. 𝗜𝘁 𝘄𝗶𝗹𝗹 𝗵𝗮𝘃𝗲 𝗿𝗲𝗽𝘂𝗿𝗰𝘂𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝘀 𝗶𝗻 𝗲𝘃𝗲𝗿𝘆 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗮𝘁𝗲 𝗮𝗻𝗱 𝗻𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗹𝗹𝘆.
𝗕𝗝𝗣'𝘀 𝘀𝘁𝗮𝗻𝗱 𝗼𝗻 𝗰𝗮𝘀𝘁𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗶𝘀 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗰𝗮𝗹 𝘁𝗼 𝗥𝗮𝗵𝘂𝗹 𝗚𝗮𝗻𝗱𝗵𝗶 𝗮𝗻𝗱 𝗮𝗹𝗹 𝗼𝘁𝗵𝗲𝗿 𝗼𝗽𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗶𝗼𝗻 𝗽𝗮𝗿𝘁𝗶𝗲𝘀 - 𝘁𝗵𝗲 𝗿𝗲𝘀𝗲𝗿𝘃𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗻𝗼𝘁 𝗯𝗲 𝗿𝗲𝘀𝘁𝗿𝗶𝗰𝘁𝗲𝗱 𝘁𝗼 50% 𝗮𝗻𝗱 𝘀𝗵𝗼𝘂𝗹𝗱 𝗴𝗼 𝗯𝗲𝘆𝗼𝗻𝗱 70%.
BJP govts have been strongly defending the 50% breach in the states they rule - 73% quota in MP, 72% quota in Maharashtra, 75% quota in Bihar, 68% quota in Chhattisgarh, 64% quota in Rajasthan.
There is only one difference between BJP and Rahul Gandhi: -Rahul Gandhi says there is a constitutional limit of 50% and if congress comes to power, he will bring a constitutional amendment to remove the 50% limit.
-On the other hand, BJP's position is as such there is no constitutional limt of 50% quota and it can be exceeded even now and so there is no need of constitution amendment.
BJP is in consensus with all other parties - Congress, Communists, DMK, RJP, SP, Muslim Leagur, AIMIM etc, when it come taking away the rights of General Category.
Whether GCs should not have consensus against the political establishment?
After Pichda appeasement BJP has decided to move forward with Muslim appeasement 😂😂
RIP those who vote BJP for Muslim's loss.
Ab toh aankhe khol lo bhai
सारे RHA समर्थकों से अनुरोध है कि ऐसी किसी मूर्खता का हिस्सा न बनें। यह पूरा आंदोलन इसी बात पर टिका हुआ है कि आपको वहाँ गुंडा बनाया जा सके। सरकार को बस एक कारण चाहिए @RHAreforms को छिन्न-भिन्न करने के लिए।
मैंने चंद्रशेखर वाले प्रोटेस्ट के लिए भी मना किया था। आज भी कर रहा हूँ। देशभक्ति या हिन्दुत्व का चूरन न फाँकें। डंडे आपको पड़ेंगे। आपकी फोटो लोग लगा कर प्रश्न करेंगे, उससे न तो आपका घाव भरेगा, न आत्मसम्मान लौटेगा।
उचित दूरी बनाए रखें।
थमिये बालियान जी,
इतने खुश मत होइए।
पहले-संयुक्त परिवार में कई लोग होते हैं, खटपट होती है लेकिन इससे परिवार का नाम नहीं बदल जाता!
दूसरे-ये आंदोलन लोगों का है, चेहरों का नहीं!
तो एक या दो चेहरे नहीं भी रहे तो आंदोलन थमेगा नहीं!
वैसे शाम में space रखा है, RHA की तरफ से।
आपको हमारे घर निमंत्रण है! आइयेगा ज़रूर!
पता चल जाएगा आंदोलन थमा है कि नहीं!
धन्यवाद🙏😂
YFE के कई लोगों से मिल चुका हूँ। उनके कार्य करने का तरीका जानता हूँ। निःस्वार्थ भाव से, बड़े वकीलों को इंगेज कर के, अपनी जेब से भी पैसा लगा कर, डेटा निकाल कर, लोगों को चेज कर के, उनके प्रतिनिधि बन कर समाज में आरक्षण के कोढ़ की लीगल लड़ाई लड़ रहे हैं।
मेरे लिए इतना ही अधिक है। और जो लोग फंडिंग पर प्रश्न उठाते हैं, उन सालों ने जीवन में एक चवन्नी किसी को न दी होगी। केस लड़ने में पैसे लगते हैं। और वह पैसा समाज से ही लिया जाएगा क्योंकि काम समाज का है।
आज तक कितने लोग स्वयं को YFE का बोल कर, उस कारण फुटेज खाते मिले? हमेशा संस्था का नाम आगे रहा। किसी व्यक्ति विशेष को आप नेतागीरी करते नहीं पाओगे। बीस वर्षों से वो लड़ रहे हैं।
जिन चिरकुटों ने जीवन में कुछ नहीं किया, नकारे बन कर, किसी के द्वारा हाँके जाने पर दो ट्वीट कर लेते हैं, उन्हें हर ऐसे कार्य से समस्या होगी।
मैं YFE द्वारा आरक्षण को ले कर किए कार्यों की सराहना करता हूँ। मैं इस विषय पर इनके साथ हूँ।
Those targeting my friend @neha_laldas have no idea the hard work, effort and dedication she puts in to fight for the GC cause. She is an asset, a walking Google authentic data and one of the kindest people I know.
Neha may your tribe increase
There is a reason no political party exists for GCs. There is a reason no politician speaks for GCs. Because we keep fighting among ourselves.
We have a much bigger battle to fight. We need to rise above our personal differences and focus on the policies that affect us. Disagreement is fine, but turning on people who are fighting for the same broader cause weakens the movement.
Instead of targeting @neha_laldas, we should be questioning the policymakers responsible for these decisions. Our energy should be directed at the policies and those responsible for them- not at each other.
Remember, United we stand, divided we fall.
मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग हमारी बहन @neha_laldas को YFE से जुड़े किसी मामले को लेकर खूब टारगेट कर रहे हैं।
@AbhinayWithYou भाई से मेरी लंबी बातचीत हुई। उन्होंने मुझे पूरी बात स्पष्ट रूप से बताई और भरोसा दिलाया कि नेहा दास ने आज तक जो किया है या कर रही हैं, उसमें कोई खोट नहीं है। GC के लिए वो खरा सोना हैं।
एक बार फिर अमित शाह ने इस निकम्मे सांसद को बचा लिया @AmitShah
दिल्ली पुलिस ने रिपोर्ट पेश नहीं की जिससे कोर्ट ने करवाई अगली तारीख पर दी 23 अक्टूबर के बाद ना कोर्ट को मौक़ा मिलेगा ना सरकार को !!
23 अक्टूबर को अगर FIR के फ़ैसला नहीं आया तो मैं अमित शाह के घर के बाहर धरना दूँगी और पूरी दुनिया को दिखाऊँगी बीजेपी सरकार में वंचित वाल्मीकि समाज की बेटी को न्याय नहीं मिल रहा !!
#India #Court #Delhi #justice
सवर्णों के बच्चों के लिए यूपी बीजेपी ने छप्पर फाड़ दिया है
अनुसूचित जाति जनजाति के 30 लाख बच्चों,ओबीसी के 37 लाख बच्चों और अल्पसंख्यक समुदाय के 6 लाख बच्चों को स्कालरशिप देगी यूपी बीजेपी सरकार ….
सवर्णों के बच्चों को फ्री में UGC ..✊💪
सरकार देवी-देवता, ऋषि-महर्षि और धर्म ग्रंथों के अपमान के खिलाफ SC-ST ऐक्ट जैसा कानून क्यों नहीं बना रही है?
सरकार ब्राह्मण, क्षत्री, वैश्य, जैन, सिख के जाति सूचक अपमान के खिलाफ SC-ST ऐक्ट जैसा कानून क्यों नहीं बना रही है?
@PMOIndia@HMOIndia
अब लोग बोल रहे हैं कि सामान्य वर्ग के छात्रों को भी स्कॉलरशिप मिली है!
तो कोई ये बताए कि मुख्यमंत्री के हैंडल से की गई इस पोस्ट में सिर्फ SC/ST/OBC और अल्पसंख्यक का ज़िक्र क्यों है?? और सामान्य वर्ग के छात्रों का जिक्र क्यों नहीं है??
क्या सामान्य वर्ग के छात्रों का जिक्र करना मुनासिब नहीं लगा?
और अब लोग जब ये पूछें कि सामान्य वर्ग किधर है तो बोलो की गूगल सर्च करो?? या फेक न्यूज़ फैला रहे हो??
मतलब अपनी गलती दूसरे पर थोपने का ये अंदाज तो पहली बार देखा है!!