आज शिव विधायक श्री रविंद्र सिंह भाटी @RavindraBhati__ जी को व्यावसायिक शिक्षकों की विभिन्न मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। भाटी जी ने विश्वास दिलाया कि व्यावसायिक शिक्षकों की मांगों को विधानसभा में मजबूती से रखा जाएगा।
✅ स्थायी जॉब पॉलिसी लागू की जाए
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो
@1stIndiaNews
राजस्थान में व्यावसायिक शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत प्रशिक्षकों की समस्याओं एवं मांगों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं।
इस विषय को आपकी टीम द्वारा कवर किए जाने से वास्तविक स्थिति सामने आ सकेगी।
कृपया इस मुद्दे को प्रमुखता दें।
#RajasthanEducation
राजस्थान में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम बंद!
बीजेपी शासित राजस्थान में स्किल इंडिया का ये कैसा हाल है?
दो दिन से भूख हड़ताल पर स्किल सिखाने वाले शिक्षक!
देखिए @sharatjpr Sir की रिपोर्ट
कंप्यूटर अनुदेशक के 300 -400 पद गायब हो गए साहब,
और
हमारा तो वाकई में कोई धणी धोरी नहीं है ______ ठसकदार @HakimSinghGur10 जी 🙏
पहला नेता जो जयपुर में पहुंच कर मंत्री जवाहर सिंह बेढम के समक्ष BCI युवाओं के दर्द को इस कदर बया किया
#आभार_ठसकदार
🙏🙏🙏
#bci_भर्ती_में_न्याय_दो
व्यावसायिक शिक्षा में 12 वर्षों से व्याप्त समस्याओं को लेकर आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल @JogarampatelMLA को ज्ञापन दिया गया
एक ही मांग स्थाई जॉब पॉलिसी लागू की जाए
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो@HANUMANKISAN
व्यावसायिक शिक्षा में 12 वर्षों से व्याप्त समस्याओं को लेकर आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल @JogarampatelMLA को ज्ञापन दिया गया
एक ही मांग स्थाई जॉब पॉलिसी लागू की जाए
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो@HANUMANKISAN
राजकीय विद्यालयों में कई साल से विद्यार्थियों को कौशल विकास और रोजगारोन्मुखी शिक्षा देने वाले व्यावसायिक प्रशिक्षक आज भी स्थायी नीति के इंतजार में हैं। हरियाणा, असम, हिमाचल प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली जैसे राज्य पहले ही अपने प्रशिक्षकों के लिए स्थायी नीति लागू कर चुके हैं, राजस्थान अब भी बार-बार टेंडर की अनिश्चितता में उलझा है।
साथ ही उन्हीं VTP कंपनियों को नए कार्यादेश देने की तैयारी हो रही है जिन पर प्रशिक्षकों का 6 से 13 महीने तक वेतन बकाया है। यह व्यावसायिक शिक्षा की गुणवत्ता और प्रशिक्षकों के भविष्य दोनों के साथ खिलवाड़ है।
भाजपा सरकार को समझना चाहिए कि "कौशल भारत, कुशल भारत" के नारे तभी सार्थक होंगे जब प्रशिक्षकों को सेवा सुरक्षा और समय पर वेतन मिले। 80 से अधिक जनप्रतिनिधियों की अनुशंसा और हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद सरकार की चुप्पी सवालों के घेरे में है। जयपुर में कई दिन से चल रहे इनके अनशन के बावजूद सरकार ने कोई संवेदनशीलता नहीं दिखाई है जो निंदनीय है।
An Appeal to the Government of Rajasthan: Support Vocational Trainers.
Vocational Trainers are the backbone of India’s skill development ecosystem and key stakeholders in realizing the vision of a Skilled and Self-Reliant India envisioned by Prime Minister Narendra Modi.
They play a crucial role in bridging the gap between education and employment by equipping young people with practical, industry-relevant skills and preparing them for sustainable careers.
However, the trainers who are working tirelessly to build the skilled workforce of tomorrow also need recognition, stability, dignity, and institutional support.
We urge the Government of Rajasthan to take meaningful steps towards strengthening the vocational training system, addressing the genuine concerns of vocational trainers, and ensuring better working conditions and professional opportunities for them.
Supporting Vocational Trainers means strengthening Skill India, empowering our youth, and investing in the future of Rajasthan.
A skilled Rajasthan can build a stronger India — and vocational trainers are the pillars of that transformation. @PMOIndia@narendramodi@RajCMO@BhajanlalBjp@TikaRamJullyINC
https://t.co/aPhk6awZKE
व्यावसायिक शिक्षा में 12 वर्षों से व्याप्त समस्याओं को लेकर आज कैबिनेट मंत्री जोगाराम जी पटेल @JogarampatelMLA को ज्ञापन दिया गया
एक ही मांग स्थाई जॉब पॉलिसी लागू की जाए
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो
व्यावसायिक शिक्षा- कौशल शिक्षा में लगे शिक्षकों की आवाज को दबाना यानी मोदी जी के सपनों को दबाना हैं कल सरकार द्वारा शिक्षकों को घसीट करके भूख हड़ताल से हटाया गया आखिर कब तक @PMOIndia
12 वर्षों से शोषण
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो
@monucho70164278 व्यावसायिक शिक्षा में लगे शिक्षकों के साथ हो रहे शोषण के खिलाफ आज तीन दिन से जारी भूख हड़ताल का समर्थन देने के लिए @RESMA_7 प्रदेशाध्यक्ष @JATbera1 जी धरना स्थल पर पहुँचे
धन्यवाद सर
एक ही मांग- स्थाई जॉब पॉलिसी लागू करो
#हरियाणा_मॉडल_लागू_करो