त्यो भिडियो खिच्ने केटी अर्जेन्टिनाकाे जर्सी लगाकाे रैछे, त्याे केटीले पुरूषले पिसाब गरेको नहेरेकाे भए पनि हुने । ती पुरूषले अर्जेन्टिना मन नपरेर विराेध जनाएको पनि हन सक्छ । बाटोमा पिसाब गर्नुलाई sexual harassment भनिदैन बरू बाटो फाेहाेर गरेछ भन्न सकिन्छ।
मेरो विचारमा यो सरकार गरिबको सरकार होइन धनिहरूकाे फेबरमा काम गर्ने सरकार हो, आफ्नै टिभिमा विश्वकप हेर्न समेत पैसा तिरायाे । माेबाइलमा त हेर्न नमिल्ने छदैछ ।
बहादुरले हार्न चाहान्न, लड्न गएको छाेरा पिटेर आओस् आफुले पिटाइ नखाओस् भन्ने हरेक बाउकाे चाहाना हुन्छ ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले हामी पनि बहादुर नै छाैं भन्ने संकेत गर���को हुनुपर्छ ।
उनको भनाइलाई तुरुन्तै प्रतिकृया दिनुको खासै तुक रहँदै है ।
यसको असर कालान्तरमा देखिन्छ ।
महावीर पुन पछि सुनिरहुँ जस्तो लाग्ने संसदमा अहिलेसम्मकै उत्कृष्ट भनाइ खगेन्द्र सुनारको लाग्यो ।
"देखाउने खसी, खुवाउने फर्सी, त्यहिपनि पर्स��" - खगेन्द्र सुनार
सम्मानित सर्वोच्च अदालतले नदि किनारका वासिन्दालाई नहटाउनु भनेर अन्तरिम आदेश जारी गरेछ, हटाईसकिएकाेलाई पुनः नदि किनारमै राख्ने हो कि के गर्ने हो त्यो पनि स्पष्ट भएको भए राम्रो हुने । विगतको जस्तै बाढी आई जनधनको क्षतिबाट बचाउने र शहरलाई कुरूप नबनाउने जिम्मा कसको हाेला ?
आशा गराैं राज्यले ऐलानी जग्गामा बसाेवास गर्नेहरूकाे तीन पुस्ते विवरण संकलन गर्नेछ,
बाजे वा वाबु वा सम्बन्धित व्यक्तिको नाममा पहाडमा कम्तीमा १ राेपनी, तराईमा कम्तीमा १ कठ्ठा जग्गा भएकालाई सुकुम्बासी मान्ने छैन ।
पटकपटक दलित समुदाय ��ाथि धावा बाेल्ने यो समाजका धमिराहरूलाई निमिट्यान्न पार्न हरेक वडा वडामा "आइ लाग्नेप्रति तुरुन्तै जाइ लाग्ने" दस्ता खडा नगरेसम्म समाज सुध्रिने अवस्था देखिएन । कानुन मै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
यो दस्तामा सराेकारवाला सबैलाई समेटिएको हुनुपर्छ ।