OMR शीट बदलकर सैकड़ों नहीं, हजारों युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप है… लेकिन आरोपी आज भी खुलेआम घूम रहा है। सरकारी मुलाजिम बना हुआ है!
लखनऊ से जयपुर तक दर्ज FIR सवाल पूछ रही हैं, दस्तावेज सवाल उठा रहे हैं, फिर भी कार्रवाई के नाम पर सन्नाटा क्यों?
आखिर किसका संरक्षण है? कौन बचा रहा है इस पूरे खेल के किरदारों को?
भर्ती परीक्षाओं में OMR बदलने की कथित धांधली की परतें खुलीं तो मामला सिर्फ कुछ अभ्यर्थियों तक सीमित नहीं रहेगा। इसके तार बहुत दूर तक जा सकते हैं।
सवाल सिर्फ एक है…युवाओं का भविष्य बर्बाद करने वालों पर कार्रवाई कब होगी?
16 साल की उम्र में पिताजी का साया उठा, 22 साल की उम्र में माताजी का साया भी सिर से उठ गया फिर भी विकट परिस्थितियों में संघर्ष करके आगे बढ़ने वाले ताज़ाराम जी सियाग को एकतरफा वोट देकर विजयी बनाए.... @Tajaram_Siyag_@hanumanbeniwal
IAS-IPS दंपति APO करने पर सरकार की वाहवाही में जुटे लोगों से बस एक सवाल है...
@BhajanlalBjp सरकार में जिनके खिलाफ कार्रवाई हुई, उन पर कार्रवाई का अपना पक्ष हो सकता है, लेकिन सवाल उन चेहरों का भी है जिन पर बड़े-बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगे, फिर भी उनकी तरक्की नहीं रुकी, प्रमोशन हुए और मलाईदार पदों पर ताजपोशी होती रही।
तब सरकार का जीरो टॉलरेंस कहां चला जाता है?
अगर यही जीरो टॉलरेंस है तो फिर जीरो टॉलरेंस और सिलेक्टिव टॉलरेंस में फर्क ही क्या रह गया?
जनता को एक कार्रवाई की सुर्खियां नहीं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बिना भेदभाव का हिसाब चाहिए।
@PMOIndia@RajCMO@AmitShah
600 लोगों को पकड़ा तो निश्चित ही @BhajanlalBjp सरकार बधाई की पात्र...लेकिन, कांग्रेस सरकार में बैक टू बैक 17 पेपर लीक हुए, उसमें 600 लोगों की गिरफ्तारी काफी है क्या? SOG में करीब व्यक्तिगत रूप से लोगों ने जारी हेल्पलाइन नंबर पर 3 हजार से ज्यादा शिकायत की, उन शिकायतों का क्या हुआ?
JEN भर्ती में प्रभारी एक्शन हुआ? OMR घोटाले में क्या हुआ?
ध्यान रहे कि जहां उम्मीद होती है सवाल भी उनसे ही पूछे जाते है।
शिखर अग्रवाल बहुत बड़ा चोर था, इसको लेकर हमने पहले आरोप लगाए थे ज़ब वो CM के सेक्रेटरी थे,जो अब सच साबित हो रहे है....
अब सवाल ये है कि वो चोरी अकेला थोड़ी करता था और CM पर ऊँगली उठ रही है...
पुरे मामले की CBI जाँच होनी चाहिए...
साथ ही भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भी इसमें विला बता रहे है उसकी भी जाँच होनी चाहिए....
@hanumanbeniwal@pantlp
भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी एवं मुख्यमंत्री के पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) रहे शिखर अग्रवाल से जुड़ा मामला केवल कॉटेज-विला की खरीद तक सीमित नहीं है। यह मामला उनकी संपत्तियों के स्रोत, संपत्ति अर्जित करने के दौरान कथित तौर पर दिए गए अनुचित लाभों तथा संबंधित व्यक्तियों और कंपनियों की भूमिका की निष्पक्ष एवं उच्चस्तरीय जाँच से जुड़ा है।
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है, लेकिन एपीओ करना किसी जाँच का विकल्प नहीं है और न ही इससे किसी की दोषसिद्धि होती है। अब आवश्यकता है कि संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों, लीज डीड, आयकर रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण, धन के स्रोतों तथा संबंधित कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहनों की स्वतंत्र एवं विस्तृत जाँच करवाई जाए।
राज्य सरकार ने शिखर अग्रवाल को एपीओ कर दिया है, लेकिन एपीओ करना किसी जाँच का विकल्प नहीं है और न ही इससे किसी की दोषसिद्धि होती है। अब आवश्यकता है कि संपत्तियों की खरीद-बिक्री से जुड़े दस्तावेजों, लीज डीड, आयकर रिटर्न, अचल संपत्ति विवरण, धन के स्रोतों तथा संबंधित कंपनी को दिए गए सरकारी प्रोत्साहनों की स्वतंत्र एवं विस्तृत जाँच करवाई जाए।
राजस्थान सरकार ने विधायकों द्वारा कथित तौर पर रिश्वत लेकर विधायक कोष से राशि जारी करने से जुड़े मामले में भी जाँच पूरी किए बिना संबंधित विधायकों के फंड जारी कर दिए। अब एक वरिष्ठ आईएएस अधिकारी को केवल एपीओ करके इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो अनुचित है।
मेरी प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp
से माँग है कि—
1. प्रथम दृष्टया उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एफआईआर दर्ज करवाई जाए तथा मामले की विस्तृत एवं निष्पक्ष जाँच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाए।
2. शिखर अग्रवाल और उनके परिजनों तथा रिश्तेदारों की संपत्तियों की खरीद, उनके वास्तविक बाजार मूल्य, भुगतान के स्रोतों और लीज समझौतों की निष्पक्ष एजेंसियों से विस्तृत जाँच करवाई जाए।
3. प्रकरण के विभिन्न पहलुओं को देखते हुए इसमें मनी लॉन्ड्रिंग अथवा अपराध से अर्जित आय से जुड़े तथ्य सामने आने की आशंका की भी जाँच होनी चाहिए। इसके लिए राज्य सरकार प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को जाँच हेतु तत्काल पत्र लिखे।
मैंने शिखर अग्रवाल की कार्यशैली और उनके कथित भ्रष्ट आचरण को लेकर पूर्व में भी कई बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी थी। लेकिन वो मुख्यमंत्री के करीबी होने का लगातार लाभ उठाते रहे और प्रदेश सरकार आरोपों को गंभीरता से लेकर निष्पक्ष जाँच करवाने के बजाय उन्हें संरक्षण देती रही।
@PMOIndia@DoPTGoI@RajCMO
राजस्थान OMR घोटाला: जानकार सूत्रों का सनसनीखेज खुलासा!
माननीय @BhajanlalBjp आपकी इंटेलिजेंस को इस तरफ ध्यान देना चाहिए...वरना शिखर के बाद बड़ी गले की हड्डी ये मामला आपके लिए बन सकता है।
जानकार सूत्रों का दावा है कि OMR घोटाले में मास्टर माइंड की भूमिका के घेरे में आए पुलिस कांस्टेबल अनिल चौधरी आज भी पुलिस विभाग में सेवा दे रहे हैं।
आज भी पुलिस विभाग में सेवा देने का तात्पर्य जनवरी 2025 में दर्ज हुई FIR में नाम होने के बाद भी कार्रवाई केवल औऱ केवल अभ्यर्थियों तक ही सीमित क्यों रही है?
इसके अलावा सूत्रों के मुताबिक, अपुष्ट जानकारी ये भी मिल रही है कि यह आरोपी एक कोचिंग का संचालन गोपालपुरा पर आज भी करता है। SOG को इस दिशा में तथ्य जुटाने चाहिए।
अगर सूत्रों की ये जानकारियां सही हैं, तो सवाल @BhajanlalBjp की मंशा पर है—SOG की जांच आखिर किस मोड़ पर है? अनिल चौधरी की मौजूदा भूमिका की पड़ताल हुई या नहीं? गोपालपुरा की कोचिंग से जुड़े दावों की जांच हुई या नहीं?
@RajCMO बताए— युवाओं के भविष्य से जुड़े इतने गंभीर सवालों पर जवाबदेही कब तय होगी? कार्रवाई सिर्फ अभ्यर्थियों की गिरफ्तारी गिनाने का नाम नहीं; हर संदिग्ध कड़ी की निष्पक्ष जांच भी जरूरी है।
आखिर OMR घोटाले की हर कड़ी तक जांच पहुंचेगी, या कुछ सवाल अब भी अनुत्तरित रहेंगे?