केंद्रीय राज्यमंत्री मुरलीधर मोहोळ यांचे वडील किसनराव दगडोबा मोहोळजी यांच्या निधनाचे वृत्त दु:खद आहे.
मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करतो.
संपूर्ण मोहोळ कुटुंबीयांना हे दु:ख सहन करण्याची शक्ती प्राप्त होवो, अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो.
ॐ शांती 🙏
@mohol_murlidhar
Glimpses of a memorable day marked by a historic $3 billion investment in the banking sector and a vision to transform Vidarbha into a 'Global Coal Gasification Hub'.
बँकिंग क्षेत्रात $3 बिलियन्स गुंतवणुकीचा ऐतिहासिक टप्पा आणि विदर्भाला 'ग्लोबल कोल गॅसिफिकेशन हब' बनविण्याचा निर्धार अधोरेखित करणाऱ्या दिवसातील काही खास क्षण...
(मुंबई | 18-6-2026)
#Maharashtra #RBLBank #EmiratesNBD #CoalGasification
https://t.co/DqLJFySO1P
🔸CM Devendra Fadnavis and Union Minister G. Kishan Reddy at the roadshow to promote Surface Coal/Lignite Gasification.
Union MoS Satish Chandra Dubey and other dignitaries were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित रोडशोमध्ये उपस्थिती.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी इनकी सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित रोड शो में उपस्थिति।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕓 4.10pm | 18-6-2026📍Mumbai | संध्या. ४.१० वा. | १८-६-२०२६📍मुंबई.
@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CoalGasification
आजच्या दिवसाचा सारांश | गुरुवार, 18 जून 2026
ग्रामीण भागाच्या सर्वांगीण विकासासाठी संसदीय संकुल विकास परियोजनेचा विस्तार वाढवणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
महाराष्ट्रातील संसदीय संकुल विकास परियोजनेच्या प्रगतीचा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा
https://t.co/4wgXsPGFBL
गडचिरोलीतील 6 लोहखनिज खाणी राज्य शासनाला देण्याची मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्र शासनाकडे मागणी; केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्यासोबतच्या बैठकीत मांडली प्रभावी बाजू
स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून भारताला पुढे आणण्याचे उद्दिष्ट - मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://t.co/EKaimC5qYM
इचलकरंजीला शाश्वत पाणीपुरवठ्यासंदर्भात लवकरच निर्णय जाहीर करण्यात येणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://t.co/YGnVLJQkqf
यूएई आणि भारतामधील बँकिंग भागीदारी भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या उत्कर्षाचे प्रतीक – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामण यांचा दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे सहभाग
https://t.co/ukH5qdZXvm
कोळसा वायूकरणामुळे भारत ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर होईल; विदर्भाला गॅसिफिकेशन हब बनविणार – मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
https://t.co/s13M5T0DT6
@Dev_Fadnavis
#Maharashtra #DevendraFadnavis
आत्मनिर्भरता और ऊर्जा सुरक्षा की ओर बढ़ते कदम!
मा. केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी जी इनकी प्रमुख उपस्थिति में, सरफेस कोल / लिग्नाइट गैसीफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में आयोजित रोड शो में शामिल होकर उपस्थित मान्यवरों को संबोधित किया।
यह रोड शो निवेशकों के साथ नए संवाद और नई साझेदारियों की शुरुआत है। इसके माध्यम से महाराष्ट्र में बड़े निवेश आकर्षित कर विदर्भ को कोल गैसीफिकेशन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
हमारे मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ‘आत्मनिर्भर और विकसित भारत’ का संकल्प लिया है। इस संकल्प को साकार करने में ऊर्जा सुरक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करना समय की आवश्यकता है। भारत के पास लगभग 400 बिलियन टन कोयले का विशाल भंडार उपलब्ध है। अब कोल गैसीफिकेशन के माध्यम से इस संसाधन का अधिक मूल्यवर्धित उपयोग करते हुए एक नई अर्थव्यवस्था का निर्माण हो रहा है।
महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र देश के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से एक है। इस क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार आवश्यक बुनियादी सुविधाएं, भूमि और अनुकूल औद्योगिक वातावरण उपलब्ध करा रही है।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
@narendramodi@kishanreddybjp@satishdubeyy@CoalMinistry
#Maharashtra #CoalGasification
🔸CM Devendra Fadnavis and Union Minister G. Kishan Reddy at the roadshow to promote Surface Coal/Lignite Gasification.
Union MoS Satish Chandra Dubey and other dignitaries were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांची सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित रोडशोमध्ये उपस्थिती.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी इनकी सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशन को बढ़ावा देने के लिए आयोजित रोड शो में उपस्थिति।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕓 4.10pm | 18-6-2026📍Mumbai | संध्या. ४.१० वा. | १८-६-२०२६📍मुंबई.
@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CoalGasification
कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रात मोठ्या गुंतवणुकीसाठी महाराष्ट्र सज्ज; विदर्भ ठरणार नवे औद्योगिक केंद्र
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी आज मुंबई येथे सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित रोडशोमध्ये उपस्थिती दर्शवली.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, भारताला ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी कोल गॅसिफिकेशन हा महत्त्वपूर्ण टप्पा आहे. स्वच्छ ऊर्जा, कार्बन उत्सर्जनात घट, औद्योगिक मूल्यवर्धन आणि आयातनिर्भरता कमी करण्यासाठी कोल गॅसिफिकेशनला मोठे महत्त्व असून, या क्षेत्राला चालना देण्यासाठी केंद्र शासनाने व्यापक प्रोत्साहनपर धोरण स्वीकारले असल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केले.
भारताने 2030 पर्यंत 500 गिगावॅट स्वच्छ ऊर्जा निर्मितीचे लक्ष्य ठेवले असून, देशाने आधीच 283 गिगावॅट क्षमतेचा टप्पा पार केला आहे. सौर, पवन आणि हरित हायड्रोजनबरोबरच कोल गॅसिफिकेशन हा ऊर्जा सुरक्षेचा महत्त्वाचा आधार ठरणार आहे. भारताकडे सुमारे 400 अब्ज टन कोळशाचा साठा असून त्याचा वापर केवळ वीजनिर्मितीसाठी न करता, कोल गॅसिफिकेशनद्वारे मिथेन, इथेनॉल, युरिया, विविध रसायने आणि मूल्यवर्धित उत्पादनांची निर्मिती करण्याची मोठी संधी उपलब्ध आहे. कार्बन कॅप्चर, युटिलायझेशन आणि स्टोरेज (CCUS) तंत्रज्ञानामुळे औद्योगिक क्षेत्र अधिक शाश्वत आणि पर्यावरणपूरक होण्यास मदत होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वात केंद्र शासनाने कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रातील गुंतवणूक अधिक सुरक्षित आणि आकर्षक करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहनपर आर्थिक सहाय्य उपलब्ध करून दिले आहे. उद्योगांसाठी जोखीम कमी करण्याच्या दृष्टीने केंद्र शासनाने राबविलेली हा महत्त्वपूर्ण पुढाकार असून, या क्षेत्रात सरकार उद्योगांची भागीदार म्हणून कार्य करीत असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, विदर्भातील मोठा कोळसा साठा, स्टील उद्योगासाठी निर्माण होत असलेली परिसंस्था आणि उपलब्ध पायाभूत सुविधा यामुळे महाराष्ट्र कोल गॅसिफिकेशन उद्योगाचे महत्त्वाचे केंद्र बनण्याची क्षमता ठेवतो.
महाराष्ट्रात आधीच अनेक उद्योगसमूहांनी कोल गॅसिफिकेशन क्षेत्रात गुंतवणुकीची प्रक्रिया सुरू केली असून, आगामी काळात आणखी मोठ्या प्रमाणावर गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध आहे. विदर्भाला कोल गॅसिफिकेशन व त्यावरील मूल्यवर्धित उत्पादनांचे राष्ट्रीय केंद्र म्हणून विकसित करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
बीपीसीएल, कोल इंडिया, न्यू एरा क्लीनटेक, ग्रेटा एनर्जी, अदानी समूहासह अनेक कंपन्यांनी राज्यात या क्षेत्रात गुंतवणुकीला सुरुवात केली असल्याची माहिती देत मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, प्रकल्पांसाठी दोन हजार एकर जमीन उपलब्ध करून देण्यात आली असून, ‘मैत्री’ पोर्टलद्वारे सर्व परवानग्या निश्चित कालमर्यादेत देण्याची व्यवस्था करण्यात आली असल्याचेही मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@narendramodi@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CoalGasification
Addressing the Indian community in Paris. Their deep affection for India and contribution to stronger India-France ties are truly commendable. https://t.co/sNLYVfzaV1
Advancing Maharashtra’s Green Steel vision by unlocking Gadchiroli’s Potential
Chaired a meeting regarding Mining and Energy generation in the presence of Hon Union Minister G. Kishan Reddy ji at Varsha Bungalow in Mumbai today.
Presented a demand to the Hon Union Minister allocate 6 iron ore mines in Gadchiroli to the Maharashtra State Mining Corporation (MSMC), a key step towards our vision of making Maharashtra India’s Green Steel Hub. With some of the country's finest iron ore reserves, Gadchiroli has the potential to attract nearly ₹3 lakh crore in investments, create lakhs of jobs, and strengthen India's position as a leading steel-producing and exporting nation. If allotted, we are committed to operationalising these mines within 2 years and commencing production by 2030.
With the decline of naxalism, Gadchiroli is emerging as a land of opportunity. Major companies like Tata Steel and JSW Steel have already partnered with the Maharashtra Government for investments in the region. We are also developing robust connectivity through rail and freight links to JNPT and the upcoming Vadhavan Port, along with future railway infrastructure along the Samruddhi Mahamarg.
Was pleased to receive a positive response to our proposals from Hon Union Minister G. Kishan Reddy ji. We remain committed to accelerating industrial growth and strengthening Maharashtra's contribution to India's development journey.
Union MoS Satish Chandra Dubey, MoS Dr. Pankaj Bhoyar and senior officials were present.
@kishanreddybjp@satishdubeyy@DRPANKAJBHOYAR@CoalMinistry
#Maharashtra #Mumbai #EnergySector
🔸CM Devendra Fadnavis chairs a meeting regarding Mining and Energy generation in the presence of Union Minister G. Kishan Reddy.
Union MoS Satish Chandra Dubey, MoS Dr. Pankaj Bhoyar and senior officials were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत खनिकर्म व ऊर्जा निर्मितीबाबत आढावा बैठक.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस इनकी अध्यक्षता में एवं केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी इनकी प्रमुख उपस्थिति में खनन एवं ऊर्जा निर्मिति के संदर्भ में समीक्षा बैठक।
इस अवसर पर केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर एवं वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
🕛 12.05pm | 18-6-2026📍Varsha Bungalow, Mumbai | दु. १२.०५ वा. | १८-६-२०२६📍वर्षा निवासस्थान, मुंबई.
@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@DRPANKAJBHOYAR@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #EnergySector
गडचिरोलीच्या औद्योगिक विकासासाठी सहा लोहखनिज खाणी राज्य शासनाकडे देण्याची मागणी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली आणि केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थानी खनिकर्म व ऊर्जा निर्मितीबाबत आढावा बैठक पार पडली.
महाराष्ट्राला देशातील ‘ग्रीन स्टील हब’ बनविण्याच्या उद्देशाने केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्रालयाने गडचिरोलीतील सहा लोहखनिज खाणी महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाला द्याव्यात, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कोळसा व खनिकर्म मंत्री जी. किशन रेड्डी यांच्याकडे केली. या खाणी राज्य शासनाला मिळाल्यास त्या दोन वर्षांत कार्यान्वित करून 2030 पर्यंत उत्पादन सुरू करता येईल आणि भारताला स्टील उत्पादन निर्यातदार म्हणून पुढे आणता येईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, गडचिरोलीमधील लोहखनिज देशातील सर्वाधिक दर्जेदार खनिजांपैकी एक असून भविष्यात हे क्षेत्र देशातील महत्त्वाचे औद्योगिक व पोलाद उत्पादन केंद्र म्हणून विकसित होईल. यातून ₹3 लाख कोटींची गुंतवणूक आणि लाखो रोजगार निर्माण होतील. लोहखनिज, चुनखडी, कोळसा खाणी, मुबलक जलस्रोत आणि आवश्यक पायाभूत सुविधा उपलब्ध असल्याने हा परिसर पोलाद उद्योगासाठी अत्यंत अनुकूल आहे.
गडचिरोली भागात नक्षलवादाचा प्रभाव नगण्य झाल्यामुळे विकासासाठी अनुकूल वातावरण निर्माण झाले आहे. टाटा, जेएसडब्ल्यूसह अनेक मोठ्या कंपन्यांनी महाराष्ट्र शासनासोबत सामंजस्य करार केले असून विविध उद्योगांसाठी जमीन उपलब्ध करून देण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. स्टील हब निर्मितीसाठी राज्य शासनाने आवश्यक इको-सिस्टीम तयार केली आहे. जेएनपीटी आणि वाढवण बंदरांना गडचिरोलीशी जोडणारे रेल्वे व मालवाहतूक जाळे विकसित करण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे. हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्गालगत रेल्वेसाठी आवश्यक जागाही राखीव ठेवण्यात आली आहे. या सर्व प्रकल्पांमुळे महाराष्ट्रात देशातील सर्वात मोठे स्टील आणि ग्रीन स्टील उत्पादन केंद्र विकसित होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, राज्यात 40 हून अधिक खनिज ब्लॉक्स लिलावासाठी तयार असून 34 पैकी 14 ब्लॉक्सच्या प्रक्रियेला सुरुवात झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य खनिज महामंडळाकडे सहा खाणी दिल्यास त्या पुढील तीन ते चार वर्षांत कार्यान्वित करण्यात येतील. जिल्हास्तरावर खाण प्राधिकरण स्थापन करण्यात आले असून आवश्यक परवानग्यांसाठी विशेष यंत्रणा उभारण्यात आली आहे. या खाणींमधून 2030 पर्यंत 50 दशलक्ष टन लोहखनिज उत्पादन करण्याचे उद्दिष्ट असून यामुळे महाराष्ट्रातील स्टील उद्योगांना मोठा आधार मिळेल.
महाराष्ट्रात उभारण्यात येणाऱ्या एकात्मिक पोलाद परिसंस्थेमुळे चीनपेक्षाही कमी उत्पादन खर्चात पोलाद निर्मिती करणे शक्य होईल. अनेक राष्ट्रीय व आंतरराष्ट्रीय पोलाद उत्पादक कंपन्यांनी गडचिरोलीत गुंतवणुकीत रस दाखविला असून हजारो एकर जमीन संपादित करण्यात आली आहे. देशभरात सुमारे 500 खाणींचा लिलाव झाला असला तरी केवळ 50 खाणी कार्यरत आहेत. उच्च प्रीमियममुळे अनेक खाणी व्यवहार्य राहत नसल्याने राज्य महामंडळामार्फत खाणी चालवल्यास खनिज उत्पादन वेगाने सुरू होईल आणि स्टील उद्योगांना पारदर्शक पद्धतीने खनिज उपलब्ध करून देता येईल, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या खाणी राज्य महामंडळाला देण्यात आल्यास खनिजांचे पारदर्शक वितरण करता येईल, खाणी दोन वर्षांत कार्यान्वित होतील आणि देशातील पोलाद उत्पादनाला गती मिळेल. ओडिशा राज्य महामंडळाला देण्यात आलेल्या बॉक्साइट खाण क्षेत्राच्या धर्तीवर महाराष्ट्राने मागितलेले सुमारे 1,300 हेक्टर क्षेत्र मंजूर केल्यास राज्यातील औद्योगिक विकासाला मोठी चालना मिळेल, असे मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले. यासंदर्भात केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी यांनी सकारात्मकता दाखविली. तसेच राज्यातील वीज निर्मिती कंपन्यांना कोळशाच्या गुणवत्तेबाबत होणारे वाद आणि आर्थिक नुकसान टाळण्यासाठी स्वयंचलित (ऑटोमेटेड) नमुना तपासणी प्रणाली लागू करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
यावेळी राज्यातील खाण व कोळसा उत्पादनासंदर्भात आणि ऊर्जा निर्मितीसंदर्भात येणाऱ्या विविध समस्यांवर तसेच मागण्यांवर सविस्तर चर्चा झाली. केंद्रीय खाण व कोळसा मंत्रालय, वेस्टर्न कोलफिल्ड आणि कोल इंडिया या कंपन्यांच्या विविध मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे, राज्यमंत्री डॉ. पंकज भोयर व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@DRPANKAJBHOYAR@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #EnergySector
Glad to have addressed VivaTech 2026 in Paris. Talked about India’s remarkable strides in tech, innovation and StartUps. Highlighted how India is using tech to bring a positive difference in people’s lives.
@VivaTech
संसदीय संकुल विकास परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रांपर्यंत
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय संकुल विकास परियोजनेसंदर्भातील बैठक आज मुंबई येथील वर्षा निवासस्थान येथे पार पडली.
देशात सात राज्यांमध्ये ज्ञान भागीदार म्हणून योजक संस्थेच्या सहयोगाने संसदीय संकुल विकास परियोजना राबवण्यात येते. जनजातीय आणि दुर्गम भागांतील सर्वांगीण विकासामध्ये संसदीय संकुल उपक्रमाला महाराष्ट्रात चांगला प्रतिसाद मिळत आहे. या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रापर्यंत वाढविण्यात येईल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केले.
ग्रामीण भागात शाश्वत उपजीविकेच्या संधी निर्माण करणे, स्थानिक कामाच्या अभावाने निर्माण होणारे स्थलांतर थांबवणे आणि शासनाच्या योजनांचा समन्वय करून प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी या परियोजनेचा विस्तार विधानसभा क्षेत्रामध्ये वाढवणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
प्रधानमंत्री सूर्यघर योजनेसह शेती, सिंचन, रोजगार निर्मिती, कौशल्य विकास आणि जीवनमान उंचावणाऱ्या विविध योजनांचा लाभ या भागांतील प्रत्येक कुटुंबापर्यंत पोहोचविण्यासाठी या उपक्रमाच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न करावेत, असे निर्देश मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी दिले.
प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रातील 10 ते 20 गावांचा समावेश करून त्यांचा समूह तयार करावा. महिलांचे सक्षमीकरण, दीर्घकालीन शाश्वत विकासासाठी वृक्षलागवड, जलसंधारण आणि नैसर्गिक संसाधनांचे संवर्धन, युवकांसाठी बाजारपेठ व कौशल्य विकासाच्या संधी उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. या उपक्रमासाठी विविध विभागांच्या समन्वयासाठी नोडल अधिकारी नेमण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
यावेळी खासदार डॉ. हेमंत सवरा, 'योजक सेंटर फॉर रिसर्च अँड स्ट्रॅटेजिक प्लॅनिंग फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट'चे संस्थापक आणि अध्यक्ष डॉ. गजानन डांगे, माजी केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार, माजी खासदार हिना गावीत व वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
@Dev_Fadnavis@drhemantsavara@DrBharatippawar@DrHeena_Gavit
#Maharashtra #DevendraFadnavis #InfrastructureDevelopment
From across the Arabian Sea to Financial Partnerships!
Attended a landmark $3 billion investment in RBL Bank by Emirates NBD at the RBL Bank–Emirates NBD Strategic Milestone Ceremony in the presence of Union Finance Minister Smt. Nirmala Sitharaman ji in Mumbai, today.
Congratulations to RBL Bank and Emirates NBD on entering this new phase of partnership. Today, the relationship between India and the UAE has strengthened further through the continuation of this partnership between the two respected financial institutions.
Emirates National Bank of Dubai was established with the support of the State Bank of India and today one of the largest equity investments by a UAE bank in an Indian bank is being made in RBL Bank. This milestone reflects the strength of India’s growth story under the leadership of Hon PM Narendra Modi Ji and showcases the deepening economic partnership between India and the UAE. Today, India stands as the world’s fastest-growing major economy and Maharashtra continues to be one of the largest contributors to this growth.
RBL Bank MD and CEO R. Subramaniakumar, Non-Executive Independent Director at RBL Bank Chandan Sinha, RBL Bank Executive Director Jaideep Iyer, Vice Chairman and Managing Director of Emirates NBD Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD Group CEO Shayne Nelson and other dignitaries were present.
@narendramodi@nsitharaman@rblbank@EmiratesNBD_AE
#Maharashtra #Mumbai #RBLBank #EmiratesNBD
Historic Milestone for India-UAE Relationship
🔸A landmark $3 billion investment in RBL Bank by Emirates NBD at the RBL Bank-Emirates NBD Strategic Milestone Ceremony in the presence of CM Devendra Fadnavis and Union Minister Nirmala Sitharaman.
RBL Bank MD and CEO R. Subramaniakumar, Non-Executive Independent Director at RBL Bank Chandan Sinha, RBL Bank Executive Director Jaideep Iyer, Vice Chairman and MD of Emirates NBD Hesham Abdulla Al Qassim, Emirates NBD Group CEO Shayne Nelson and other dignitaries were present.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आरबीएल बँक-एमिरेट्स एनबीडी स्ट्रॅटेजिक माईलस्टोन समारंभ येथे एमिरेट्स एनबीडीकडून आरबीएल बँकेत $3 बिलियन्सची महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक.
यावेळी आरबीएल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. सुब्रमन्याकुमार, आरबीएल बँकेचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह इंडिपेंडंट डायरेक्टर चंदन सिन्हा, आरबीएल बँकेचे कार्यकारी संचालक जयदीप अय्यर, एमिरेट्स एनबीडीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक हेशम अब्दुल्ला अल कासिम, एमिरेट्स एनबीडी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शायन नेल्सन व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
🔸मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस एवं केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण इनकी प्रमुख उपस्थिति में आरबीएल बैंक–एमिरेट्स एनबीडी स्ट्रैटेजिक माइलस्टोन समारोह में एमिरेट्स एनबीडी द्वारा आरबीएल बैंक में $3 बिलियन्स का महत्वपूर्ण निवेश।
इस अवसर पर आरबीएल बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. सुब्रमन्याकुमार, आरबीएल बैंक के नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर चंदन सिन्हा, आरबीएल बैंक के कार्यकारी निदेशक जयदीप अय्यर, एमिरेट्स एनबीडी के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हेशम अब्दुल्ला अल कासिम, एमिरेट्स एनबीडी समूह के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शायन नेल्सन एवं अन्य मान्यवर उपस्थित थे।
🕝 2.35pm | 18-6-2026📍Mumbai | दु. २.३५ वा. | १८-६-२०२६📍मुंबई.
@Dev_Fadnavis@nsitharaman@rblbank@EmiratesNBD_AE
#Maharashtra #DevendraFadnavis #RBLBank #EmiratesNBD
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी आणि केंद्रीय राज्यमंत्री सतीश चंद्र दुबे यांच्यासमवेत आज मुंबई येथे सरफेस कोल / लिग्नाइट गॅसिफिकेशनला प्रोत्साहन देण्यासाठी आयोजित रोडशो येथील विविध स्टॉलची पाहणी करत कोल गॅसिफिकेशन प्रक्रियेविषयी माहिती घेतली.
@Dev_Fadnavis@kishanreddybjp@satishdubeyy@CoalMinistry
#Maharashtra #DevendraFadnavis #CoalGasification
भारतीय बँकिंग क्षेत्रात 3 अब्ज डॉलर्सच्या गुंतवणुकीचा ऐतिहासिक टप्पा!
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामण यांच्या प्रमुख उपस्थितीत आज मुंबई येथे आरबीएल बँक-एमिरेट्स एनबीडी स्ट्रॅटेजिक माईलस्टोन समारंभ येथे एमिरेट्स एनबीडीकडून आरबीएल बँकेत $3 बिलियन्सची महत्त्वपूर्ण गुंतवणूक करण्यात आली.
मुख्यमंत्री फडणवीस यावेळी म्हणाले, शतकानुशतके अरबी समुद्राने भारत आणि यूएईला जोडून ठेवले आहे; आता आरबीएल बँक–एमिरेट्स एनबीडी भागीदारी त्या नात्याला नवी जोड देत आहे.
हा ऐतिहासिक व्यवहार भविष्यातील मोठ्या गुंतवणुकांसाठी एक महत्त्वाचा मैलाचा दगड ठरेल आणि भारतीय व जागतिक बँकांमधील सहकार्याला नवी दिशा देईल. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि युएईचे अध्यक्ष शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान यांच्या नेतृत्वाखाली भारत-यूएई संबंध अधिक दृढ झाले असून, या भागीदारीतून त्या परस्पर विश्वासाला मूर्त स्वरूप प्राप्त होत असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी नमूद केले.
आरबीएल बँकेच्या आजवरच्या प्रवासाचा उल्लेख करत मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी, एका लहान वित्तीय संस्थेपासून सक्षम आणि विश्वासार्ह व्यावसायिक बँकेपर्यंतचा तिचा प्रवास प्रेरणादायी असल्याचे नमूद केले. तसेच स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या सहकार्याने एमिरेट्स एनबीडीची स्थापना झाली आणि आज हीच बँक भारतातील महत्त्वाच्या बँकांमध्ये मोठी गुंतवणूक करत आहे.
एमिरेट्स एनबीडीकडून होणाऱ्या $3 अब्ज गुंतवणुकीमुळे आरबीएल बँकेची आर्थिक क्षमता अधिक बळकट होईल आणि त्यांचा व्यवसाय विस्तारेल, तसेच भारतीय बँकिंग क्षेत्रात नव्या संधी निर्माण होतील. या व्यवहारामुळे भविष्यात आणखी परदेशी बँका भारतीय बँकांसोबत भागीदारी करण्यास प्रोत्साहित होतील आणि भारतीय अर्थव्यवस्थेला अधिक बळ मिळेल, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केले.
यावेळी आरबीएल बँकेचे व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर. सुब्रमन्याकुमार, आरबीएल बँकेचे नॉन-एक्झिक्युटिव्ह इंडिपेंडंट डायरेक्टर चंदन सिन्हा, आरबीएल बँकेचे कार्यकारी संचालक जयदीप अय्यर, एमिरेट्स एनबीडीचे उपाध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक हेशम अब्दुल्ला अल कासिम, एमिरेट्स एनबीडी समूहाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शायन नेल्सन व इतर मान्यवर उपस्थित होते.
@narendramodi@MohamedBinZayed@Dev_Fadnavis@nsitharaman@rblbank@EmiratesNBD_AE
#Maharashtra #DevendraFadnavis #RBLBank #EmiratesNBD
मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांचे भारताच्या कोळश्याच्या साठ्याला गॅसिफिकेशनच्या माध्यमातून अर्थव्यवस्थेत परिवर्तित करण्याचे व्हिजन...
मा. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इनका भारत के कोल भंडार को गैसीफिकेशन के माध्यम से अर्थव्यवस्था में परिवर्तित करने का विजन...
(गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित रोड शो | मुंबई | 18-6-2026)
@narendramodi
#Maharashtra #CoalGasification
ऊर्जा क्षेत्रात आत्मनिर्भरता निर्माण करणे हेच विकसित भारताचे सर्वांत मोठे कार्य आहे.
ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता तैयार करना यही, विकसित भारत का सबसे बड़ा कार्य है।
(गैसीकरण को बढ़ावा देने के लिए आयोजित रोड शो | मुंबई | 18-6-2026)
@narendramodi#Maharashtra #CoalGasification