If the Modi government’s claim of running 18,000 special trains during the festive season is true, why are passengers still being forced to travel like this?
I'm not even mad at white racists for displaying how filthy this country is. The complete collapse of institutions and civic sense is visible across this country.
हमारे उत्तर प्रदेश के 'मुखिया' जी ने जनता के लिए धमकी ज़ारी की "कि जो भी विरोध प्रदर्शन में जाएगा उसे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी",
उसके कुछ घंटों बाद खुद विरोध प्रदर्शन के लिए निकल पड़े😂
यूपी के करोड़पति सफाईकर्मी: किसी के पास पास मैरिज हॉल तो कोई पेट्रोल पंप का मालिक: ₹42 हजार तनख्वाह लेने वाले कभी सफाई नहीं करते, 400 रुपए में दिहाड़ी पर मजदूर रखे हैं; दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेशन में बेनकाब हुआ सफाई कर्मचारियों का सिंडिकेट
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अंकिता भंडारी प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के लैंसडाउन विधायक दिलीप रावत का बयान बहुत शर्मनाक और महिला विरोधी है- कह रहे हैं कि अंकिता भंडारी का परिवार अगर अंकिता प्रकरण में सरकार की जांच से संतुष्ट नहीं है तो सरकार द्वारा दिया गया मुआवजा वापस लौटा दें।
‘He has every right to criticise’, but please do so in Ratan Sharda way! Will you choose my words for me?
Did or did Modi not choose the trust members? Was there an election for it? So how is he not responsible for it? Will he only be taking credit for Ram Mandir, not for the theft and bullshit probe?
You very will know that what I spoke is not even 1%.
𝗡𝗲𝘅𝘁 𝗪𝗲𝗲𝗸 𝗶𝗻 𝗦𝘂𝗽𝗿𝗲𝗺𝗲 𝗖𝗼𝘂𝗿𝘁: 𝗜𝘁'𝘀 𝗕𝗝𝗣-𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀 𝗮𝗹𝗹𝗶𝗮𝗻𝗰𝗲 𝘃𝗲𝗿𝘀𝘂𝘀 𝗚𝗲𝗻𝗲𝗿𝗮𝗹 𝗖𝗮𝘁𝗲𝗴𝗼𝗿𝘆
MadhyaPradesh BJP govt has approached Supreme Court demanding implementation of 73% quota and Karnataka Congress govt has approached Supreme Court demanding 66% quota.
Both BJP+Congress are vehemently pushing to remove 50% reservation cap and take the quota to 75%.
BJP-Congress alliance is spending crores of rupees for every court hearing by hiring top lawyers.
Apart from the above cases, BJP has been aggressively fighting in the courts to break the 50% ceiling and increase reservation upto 75% in Maharashtra, Bihar, Rajasthan and Chattisgarh.
In all these states, BJP and Congress work together in such a cohesion that we cannot even distinguish between them.
If BJP-Cong alliance win even in one state, they will implement 75% quota, all across the country.
It will be end of GC's future.
That's how big the stake is.
Every case is a do or die for GCs.
𝗧𝗼 𝗮𝗹𝗹 𝗚𝗖𝘀 𝗳𝗶𝗴𝗵𝘁𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝗰𝗼𝘂𝗿𝘁 𝗯𝗮𝘁𝘁𝗹𝗲𝘀 𝗮𝗴𝗮𝗶𝗻𝘀𝘁 𝟳𝟱% 𝗾𝘂𝗼𝘁𝗮:
Best wishes to you all and thanks from the bottom of our heart.
𝗧𝗼 𝗮𝗹𝗹 𝗕𝗝𝗣 𝘀𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁𝗲𝗿𝘀 𝗮𝗻𝗱 𝘁𝗵𝗲𝗶𝗿 𝗜𝗧 𝗰𝗲𝗹𝗹:
In the future, when your children and grandchildren ask you what you were doing when BJP+Congress were pushing for 75% quota, tell them that you were attacking those GCs who were fighting against it.
𝗧𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗕𝗝𝗣:
We don't need you but you need us. You are in power because of us. Without us, you will find it difficult to win, forget coming to power. History rewards winners and sometimes even losers but never rewards traitors.
𝗧𝗼 𝘁𝗵𝗲 𝗖𝗼𝗻𝗴𝗿𝗲𝘀𝘀:
You will never learn.
Not only this, but @narendramodi has systematically cut the budget in education and gave 500-600% raise to SC-ST budget since he came to power. Education budget, adjusted for inflation, should have been 214% of the 2014 allocation just to have the same value, but Modi was brutal enough to have it at mere 75% in 2026.
मोदी जी, अपने ही गोदी मीडिया के दिवाली मिलन में भी टेलीप्रॉम्प्टर?
लोग आपके, मंच आपका, माहौल आपका - फिर भी स्क्रिप्ट चाहिए थी। लगता है दबाव में घबरा गए हैं।
ख़ैर, कोई बात नहीं। मुझसे बहस में भी टेलीप्रॉम्प्टर ले आइए, जज भी अपनी पसंद का बैठा लीजिए।
बस आइए तो सही। देश जानना चाहता है - असली देशद्रोही कौन है?
मोदी के दोस्त अडानी का एक और फ्रॉड सामने आया 👇
अडानी ग्रीन एनर्जी को महाराष्ट्र के सतारा में एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का काम मिला है।
ये प्रोजेक्ट 'सह्याद्री टाइगर रिजर्व' के क्षेत्र में पड़ता है।
वन विभाग के नियम के मुताबिक - ऐसे क्षेत्र में प्रोजेक्ट लगाने वाली कंपनी को प्रोजेक्ट की लागत का 4% वन्यजीव संरक्षण के लिए जमा करना पड़ता है।
अडानी ने पहले अपने इस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए बताई थी।
इस हिसाब से अडानी को 4% रकम सह्याद्री टाइगर रिजर्व के खाते में जमा करानी थी, जो कि 227 करोड़ रुपए होता है।
लेकिन...
अडानी ने यहीं झोल कर दिया। प्रोजेक्ट की लागत में एक दशमलव (.) लगाकर करोड़ों का घोटाला कर दिया।
अडानी की कंपनी ने वन विभाग से कहा - हमारे प्रोजेक्ट की लागत 5675 करोड़ रुपए नहीं है, सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए है।
ऐसे में 56.75 करोड़ का 4% सिर्फ 2.27 करोड़ रुपए हुआ।
कमाल की बात है कि वन विभाग ने ये बात मान ली और फाइलों में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की लागत सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए कर दी गई।
जी हां, दुनिया में इकलौता अडानी होगा जो सिर्फ 56.75 करोड़ रुपए में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बना रहा है।
मतलब प्रोजेक्ट की लागत में हेरफेर करके, एक दशमलव लगाकर अडानी ने करीब 225 करोड़ रुपए बचा लिए और इस फ्रॉड में वन विभाग भी अडानी का साथ दे रहा है।
साफ है - मोदी ने अपने मित्र अडानी को देश को लूटने की खुली छूट दे रखी है और अडानी इस छूट का पूरा फायदा उठा रहा है।
मोदी-अडानी की जोड़ी ने देश का बहुत नुकसान कर दिया।
Adani Green Energy estimated project cost goes from 5675 crores to 56.75 crores! A 99% fall :-)
Consequently slashing a mandated 4% contribution of 227 crore for Sahyadri Tiger Reserve to 2.275 crores.
Sharing without comments.
अदाणी ग्रीन एनर्जी के प्रोजेक्ट की लागत 5,675 करोड़ से घटकर 56.75 करोड़ कैसे हो गई? इससे वन्यजीवों की सुरक्षा के लिए जमा होने वाली रकम भी 227 करोड़ से घटकर 2.27 करोड़ रह गई. क्या कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए नियमों को ताक पर रखा गया? देखिए पूरी खबर इंडियन एक्सप्रेस हिंदी पर.
"अगर हर फैसले और हर पॉलिसी को आप पुरानी सरकार पर थोप दोगे कि ये तो उन्होंने किया, हम क्या कर सकते हैं,, तो फिर आप सत्ता में क्यों हो, उनको ही कुर्सी पर बिठा दो"
"अगर खुद सामाजिक न्याय का नायक बनकर SC/ST एक्ट को कठोर बनाने का क्रेडिट लोगे, तो उसके दुरूपयोग का क्रेडिट भी तो लो"
त्रिपाठी अपने आप को बहुत बड़ा दार्शनिक और पत्रकार समझता है उससे पूछो कोई की मुलायम को सम्मानित किसने और क्यों किया था ?सीधा जवाब नहीं मिलेगा बस बकलोली इन लोगों से जितनी मर्जी करवा लो यही है इनकी पहचान !
Why BJP deserves blame for UGC 2026 regulations?
1. Rohith Vemula & Payal Tadvi cases (basis of PIL filed in court), were not caste-discrimination per official reports. Govt's own reports showed GC students are doing more suicides. Cases of caste bias complaints are also rare.
Despite having all this data, govt didn't counter the PIL in court. In fact they supported it.
2. OBC wasn't included earlier in the draft version of the regulations, they were added later due to pressure from OBC groups.
That's not social justice, that's pure votebank appeasement.
3. The stay in Court is because we challenged it, not Govt. It's a temporary stay.
And despite the mal-intent behind the guidelines and continuous protests, govt has not yet announced any rollback. Rather they are using delay tactics to avoid any final judgement.
That again is because of upcoming elections.
So Yes,
BJP deserves all the blame.
Because not only they are responsible for this situation today, but also they don't want any solution for it.