माता सीता के वायरल वीडियो और उस पर जारी विवाद को लेकर लल्लनटॉप से क्या बोले विकास दिव्यकीर्ति?
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#VikasDivyakirti#DrishtiIAS
सरकारें सो रही हैं , पशु चिकित्सको की भारी कमी
स्वामीनाथन रिपोर्ट में 11हजार डॉ होने चाहिएं राजस्थान में ! लेकिन राजस्थान की सरकार ने आजादी से अब तक मात्र 2400 पशुचिकित्सा अधिकारी के पद बनाए उसमें से आज 70% रिक्त!! 475 वर्गKm में 1 डॉ. वाह जननायक वाह
#पशुचिकित्साअधिकारीभर्ती2019
प्रधानमंत्री जी को मेरा पत्र। उन्होंने 14,500 स्कूलों को अपग्रेड करने का एलान किया, बहुत अच्छा। लेकिन देश में 10 लाख सरकारी स्कूल हैं। इस तरह तो सारे स्कूल ठीक करने में सौ साल से ज़्यादा लग जाएँगे। आपसे अनुरोध है कि सभी दस लाख स्कूलों को एक साथ ठीक करने का प्लान बनाया जाए।
राजस्थान सरकार लंपी के आंकड़े कितने ही छुपा ले पर हकीकत से मुंह नही फेर सकती बिना बिना उपचार के पशु काल का ग्रास बन रहे हैं फिर भी सरकार अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर के बैठी है और #900पशुचिकित्साधिकारी भर्ती को पूरा नहीं करवा रही है @RajCMO@KatariaLalchand@1stIndiaNews
जब MPTET-3 के पेपर लीक हुए थे तो मैपआईटी ने जांच कर बताया था कि स्क्रीनशॉट परिवहन मंत्री के कॉलेज से लीक हुए व पेपर बाहर से सॉल्व हुआ । तो न FIR, न गिरफ्तारी! न लोकायुक्त, ED का छापा। मामला हाईकोर्ट में हैं। फिर परीक्षा एजेंसी को क्लीनचिट व रिजल्ट घोषित कैसे कर सकती है BJP सरकार।
आज प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री @ashokgehlot51 व कृषि एवम पशुपालन मंत्री श्री @KatariaLalchand को पत्र प्रेषित करके गायों में भयंकर रूप से फैली लंपी स्कीन डिजीज के प्रभावी रोकथाम हेतु मिशन मोड पर कार्यक्रम चलाने की मांग की
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जब तक धरातल पर डॉक्टर ही नहीं होंगे 🤦♂️ तो कैसे नियंत्रित करेगी सरकार इस महामारी को?
वर्तमान में 60% पद डॉक्टरों के रि��्त पड़े हैं राजस्थान पशुपालन विभाग मैं, कैसे बिना डॉक्टरों के गरीब किसान पशुपालन को लाभ मिलेगा?
@drsanjeevbalyan @hanumanbeniwal @BhagirathNain6 @ashokgehlot51
“देश निराशा की गर्त में डूबा है”
ये आपके ही शब्द हैं ना, प्रधानमंत्री जी?
उस वक़्त आप जितना शोर मचाते थे, आज रूपए की कीमत तेज़ी से गिरती देखकर उतने ही 'मौन' हैं।
#अबकी_बार_80_पार
देश मे सबसे ज्यादा शिक्षकों के पद मप्र में खाली
इससे एक तो बच्चों का भविष्य बर्बाद दूसरा पढ़े लिखे बेरोजगार युवा का वर्तमान बर्बाद कर रही है मप्र सरकार ।