और त्रासदी ना हो इसके लिए केंद्र सरकार को बताना होगा:
1. कितने छात्रों को बचाकर ला चुके हैं।
2. कितने अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं।
3. हर क्षेत्र के लिए विस्तृत निकास प्लान।
इन परिवारों को एक स्पष्ट रणनीति बताना हमारी ज़िम्मेदारी है।
सेबी सरकार 6 करोड़ पीएसीएल के निवेशक जोकि मजदूर किसान गरीब वर्ग से आते हैं जिनके खून पसीने का पैसा कोई अपने बुढ़ापे के लिए तो कोई अपने बच्चों के शादी ब्याह पढ़ाई आदि के लिए पाई पाई जमा किए थे अपने पैसों के लिए दर-दर भटक रहे हैं
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सेबी के द्वारा पीएसीएल को 3 माह में 6 करोड़ निवेशकों का 49 हजार एक सौ करोड़ रुपए लौटाने के लिए 3 माह का समय देना और ना लौटाए जाने पर 6269 करोड़ का पेनाल्टी लगाया जाता है जब वही आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सेबी को 6 माह का मिला है आज 6 वर्ष हो गए हैं
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सेबी सरकार का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद 6 वर्ष बीत जाने के बावजूद पीएसीएल के 6 करोड़ निवेशकों का पैसा लौटा ना पाना सुप्रीम कोर्ट का आदेश का खुला अवहेलना है
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