Senior Advocate of the Supreme Court and Rajya Sabha MP Menaka Guruswamy, while delivering a forceful speech on the lack of diversity in the Indian judiciary, said that women, Dalits, Adivasis and other marginalized communities are not given space in judicial appointments.
She raised the question that when the institution which interprets the Constitution does not have adequate representation of these communities, where is equality in the justice system?
"मेरी ओर से भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को लेटर जाता है कि SC, ST, OBC, माइनॉरिटी वर्ग के "कैपेबल एडवोकेट" हैं तो "उनमें से कुछ नाम" "आपको ठीक लगते हैं तो" उनके नाम भेजे जाएं!"
(माननीय सांसद श्री @manojkjhadu जी के उच्च न्यायालयों में SC, ST, OBC वर्गों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सरकार के प्रयासों से संबंधित प्रश्न पर विधि एवं न्याय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल का गोल मोल जवाब)
तानाशाही रवैए वाली मोदी सरकार आरक्षण के प्रश्न पर विनती, अनुनय, विनय .. की मुद्रा में क्यों आ जाती है?
सरकार आरक्षण के प्रश्न पर विनती करने के लिए है या कानून बनाकर सामाजिक न्याय स्थापित करने हेतु नीतिगत सुधार करने के लिए है?
जब बात देश के बहुजनों की आती है तो मोदी सरकार केवल जुमलों और बहानेबाजी का सहारा लेती है।
@yadavtejashwi #RJD
दो खबरे हैं आप सब देखें और विचार कि
कोलिजियम जजों के रहते आपको न्याया मिलेगा?
दोनों जगह केस फर्जी तो नहीं हो सकते कि खत्म कर दिया
दोनों जगह दलितों का नरसंहार हुआ और दोनों जगह बरी कर दिया गया कोलेजियम इतना अंधा हो चुका है एससी-एसटी नफरत में,सबको लिखना पड़ेगा
#AbollishCollegium
Senior Supreme Court advocate and Rajya Sabha MP Menaka Guruswamy delivered a powerful and eye-opening speech highlighting the deep-rooted lack of diversity within the Indian judiciary.
She pointed to the systemic barriers faced by women and members of historically marginalised communities in judicial appointments, stating:
“They will not appoint women to the judiciary. They will not appoint people from lower castes. They will not appoint Scheduled Castes.”
If women, Dalits, Adivasis and other marginalised communities remain severely underrepresented in the institutions that interpret the Constitution and decide people’s rights, then where is equal representation in the justice system ?
Marital rape is legal and will always be legal in India because arranged marriage is a business deal, the man has bought the woman. In most cases she isn’t attracted to him, she doesn’t desire him sexually. He’s a john and she’s been pimped out by her family.
Private-sector reservation isn't charity. It isn't a favor. It's about representation. Every community that forms part of India's population has an equal stake in the nation's economy and institutions. As citizens, they have the right to demand fair representation in
हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी कह रहे थे “हर अस्पताल को AI से कनेक्ट करके सबका कष्ट दूर करने का काम करेंगे!”
AI कौन सी बड़ी बात है मंत्री जी? जो टेक्नोलॉजी बिहार के अस्पताल में इस्तेमाल हो रही है वो पूरे विश्व में नहीं हो रही है!
ख़ुद देखिए!
#रोहित_कुमार नाम का यह शख्स लगातार खाने काबा का कथित तौर पर अपमान कर करोड़ों मुसलमानों की धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम कर रहा है। अभिव्यक्ति की आज़ादी के नाम पर किसी भी धर्म का मज़ाक उड़ाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती।
मैं @bihar_police और बिहार सरकार @samrat4bjp से मांग करती हूँ कि इस मामले की तत्काल जांच कराई जाए। यदि आरोप सही पाए जाएँ, तो कानून के तहत सख्त कार्रवाई की जाए, ताकि भविष्य में कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म की आस्था का अपमान करने की हिम्मत न करे।
इंस्टाग्राम आईडी - Rohitsuperstar_09
#BiharPolice #SamratChaudhary #RespectAllReligions #Justice