The Reporters Collective की इस report को उनके Instagram page से हटा दिया गया।
जब उन्होंने हटाई गई report को दोबारा से publish किया, उसे भी 2 मिनट के भीतर हटा दिया गया।
क्या है इस report में जो सरकार आपको जानने नहीं देना चाहती...
आप ख़ुद देखिए 👇
@reporters_co@TweetSumedha@ShubhangiJourno
Exclusive. ECI’s internal records of 2024 elections: On 51 seats of Maharashtra, Haryana and J&K, votes counted differed from votes cast. ECI rules say such mismatch should trigger probe into possible rigging.
@TweetSumedha & @VenkateshNSS report
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https://t.co/qKVoRpx0iP
आजच BBC हिंदीने सत्ताधारी नेते घरी येऊन गेल्यावर काय घडते हे दाखवले आहे. मोदी घरी आले. न मागता कर्ज माथी मारले. एजंट्सनी वसूलीचा तगादा लावला. आता असे वाटतेय की मोदी घरी आले नसते तर बरे झाले असते. ज्या घरी भेट दिली त्यांच्या या भावना आहेत. सध्या आपल्याकडेही असाच इव्हेंट सुरु आहे.
मोदी पैसे देकर ट्रंप से अपनी तारीफ वाले पोस्ट करवा रहे थे।
ये खुलासा खुद अमेरिका की Mercury Public Affairs नाम की एक लॉबिंग फर्म ने किया है।
इस फर्म को मोदी सरकार ने 75 हजार डॉलर महीने पर रखा था।
दरअसल, अमेरिका में FARA (Foreign Agents Registration Act) के तहत लॉबिंग फर्म को अपने काम बताने होते हैं। इसी के तहत ये जानकारी सामने आ गई।
फर्म ने बताया कि जून 2026 में ट्रंप ने मोदी के सबसे लंबे समय तक चयनित प्रधानमंत्री बनने पर बधाई दी थी - ये बधाई पोस्ट इस लॉबिंग फर्म ने करवाया था।
ये लॉबिंग फर्म ट्रंप के करीबी लोगों का है। इसलिए ट्रंप तक इसकी पहुंच आसान थी। इसलिए मोदी सरकार ने इन्हें पैसे दिए थे।
सोचिए - देश जब चुनौतियों से घिरा हुआ था, जब हॉर्मूज के आस पास भारतीय जहाजों और नाविकों पर हमले हो रहे थे।
उस वक्त मोदी अपनी तारीफ करवाने का फर्जी PR चलवा रहे थे। जनता के पैसे पोस्ट और ट्वीट करवाने में उड़ा रहे थे।
ये सब कितना शर्मनाक है - लोगों को पैसे देकर अपनी झूठी तारीफ करवाना। मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री पद की गरिमा बहुत गिरा दी है।
Everything you need to know about Korea’s crazy immigration with Islamic countries. Watch it all and impress a Korean with your knowledge on this subject.
सुना है यही वीडियो मोदी सरकार में एक मंत्री ने अपने हैंडल से शेयर किया है - मेरे जैसे बहुत लोगों ने यह वीडियो वहीं से उठाया भी है - यकीन नहीं होता की वो ऐसा कर सकते हैं.
हमारा सवाल है कि 👇
⦿ क्या अरुणाचल प्रदेश में शेरा-5 प्वांट तक हम पेट्रोलिंग कर पा रहे हैं या नहीं?
⦿ क्या असाफिला, माजा और तस्किन में चीन ने 7 किलोमीटर अंदर आकर अपने टेंट गाड़ रखे हैं?
⦿ क्या पूर्वी लद्दाख में साल 2020 से पहले वाली यथास्थिति बहाल हुई है? अगर नहीं हुई, तो कब होगी?
⦿ चीन के साथ बार-बार मुलाकातें होती हैं, लेकिन भारत को उन मुलाकातों से आखिर क्या मिला?
⦿ चीन से लगातार मुकाबला करना पड़ रहा है, फिर भी सरकार ने चीन पर आर्थिक निर्भरता क्यों बढ़ा दी?
⦿ भारत सरकार ने चीनी निवेश और PLA से जुड़ी कंपनियों के लिए रास्ते आसान क्यों बनाए?
: AICC मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन @Pawankhera जी
📍 दिल्ली
बैठे बैठे एक कविता याद आ गई, जिसके अंश सुप्रीम कोर्ट में फेंके गए कागजों में भी थे,
अगर अच्छी लगे तो बताइएगा जरूर!
जिस देश से माँ और बहनों को
अग़्यार उठाकर ले जाएँ
जिस देश से क़ातिल गुंडों को
अशराफ़ छुड़ाकर ले जाएँ
जिस देश की कोर्ट कचहरी में
इन्साफ़ टकों पर बिकता हो
जिस देश का मुंशी, क़ाज़ी भी
मुजरिम से पूछ के लिखता हो
जिस देश के चप्पे-चप्पे पर
पुलिस के नाके होते हों
जिस देश के मन्दिर-मस्जिद में
हर रोज़ धमाके होते हों
जिस देश में जां के रखवाले
ख़ुद जानें लें मासूमों की
जिस देश का हाकिम ज़ालिम हो
सिसकी न सुनें मज़लूमों की
जिस देश की गलियों-कूँचों में
हर सिम्त फ़हाशी फैली हो
जिस देश में बिन्ते हव्वा की
चादर भी दाग़ से मैली हो
जिस देश में आटे-चीनी का
बोहरान फ़लक तक जा पहुंचे
जिस देश में बिजली-पानी का
फ़ुक़्दान हलक तक जा पहोंचे
जिस देश के हर चौराहे पर
दो-चार भिख़ारी फ़िरते हों
जिस देश में रोज़ जहाज़ों से
इमदादी थैले गिरते हों
जिस देश में ग़ुरबत माँओं से
बच्चे नीलाम कराती हो
जिस देश में दौलत शर्फ़ा से
नजाइज़ काम कराती हो
जिस देश के ओहदे दारों से
ओहदे न संभाले जाते हों
जिस देश के सादा लो इन्साँ
वादों पे ही टाले जाते हों
जिस देश के आदिल बहरे हों
आहें न सुने मासूमों की
जिस देश की भोली भाली अवाम
दर दर ख़ाक लगे मंसूबों की
उस देश के हर इक लीडर पर
सवाल उठाना वाजिब है
उस देश के हर इक हाकिम को
सूली पे चढ़ाना वाजिब है...।....faiz.
#prabalpratap #CJISuryaKant #justice
उत्तराखंड में निवेश के नाम पर धामी सरकार का फ़र्ज़ीवाड़ा - और यह BJP ‘डबल इंजन' मॉडल का एक और नमूना है।
Global Investors Summit का ढिंढोरा पीटा गया: 1,779 MoU, ₹3.56 लाख करोड़। रोडशो पर जनता के लगभग ₹100 करोड़ ख़र्च हुए | फिर सरकार ने ₹1 लाख करोड़ को "ज़मीन पर उतरा निवेश" बताया।
Newslaundry ने जाँचा कि यह निवेश किसका है:
* आटा चक्कियाँ, खाद-बीज की दुकानें और छोटे क्लीनिक "निवेशक" गिन लिए गए। कुछ को पता तक नहीं था।
* ₹35,279 करोड़ - यानी 35% - सरकारी बिजली कंपनियों के हैं।
* CSR और दान से चलने वाले एक स्कूल को ₹24.49 करोड़ का "निवेशक" बताया गया।
* ₹1,200 करोड़ के "निवेशक" की कमाई चार साल से शून्य है, और रिकॉर्ड में उसका एक भी कर्मचारी नहीं।
* दुबई-लंदन के रोडशो से ₹27,975 करोड़ का दावा हुआ, पर "ज़मीन पर उतरे" निवेशकों की सूची में इन दोनों शहरों की एक भी कंपनी नहीं।
और समिट से सिर्फ़ सात दिन पहले, 1 दिसंबर 2023 को, "निवेश" की परिभाषा ही ढीली कर दी गई। इसे कहते हैं: पहले नियम बदलो, फिर आँकड़े बताओ।
मुख्यमंत्री 3,300 "निवेशकों" की पूरी सूची सार्वजनिक करें।
निवेश कागज़ पर। रोज़गार नारों में। और उत्तराखंड के युवाओं के हिस्से - पेपर लीक।
@newslaundry@Basantrajsonu
https://t.co/Iz2ZtQWycQ
If I post this video on Instagram again, they will get my account suspended.
In last 5 months have already happened, 4 times and then no one comes to help.
अंकिता भंडारी केस में बीजेपी लीडर विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य को उम्र क़ैद की सजा हुई।
जांच के दौरान दो व्यक्तियों के फ़ोन कभी नहीं मिले।
1. पुलकित आर्य
2. अंकिता भंडारी
अंकिता भंडारी की डुप्लीकेट सिम बनवा कर पुलिस ने साल भर की कॉल डिटेल, वॉट्सएप मेसेज निकलवा लिए।
लेकिन पुलकित आर्य के मामले में ऐसा नहीं किया गया!
क्यों?
क्योंकि पुलकित आर्य की कॉल डिटेल्स और मेसेज से पता चल जाता कि कौन कौन VIP इसमें शामिल था।
ये भी पता चल जाता कि क्या मामला सिर्फ अंकिता के शोषण का था या और भी युवतियों को मजबूर किया जाता था।
इसीलिए उत्तराखंड में इस मामले में रोष है।
इसीलिए अंकिता के माता पिता आंदोलित हैं।
पुलिस ने तो VIP के नाम उजागर नहीं किए। लेकिन जब बीजेपी के अपने नेताओं ने पिछले साल दुष्यंत गौतम का नाम उजागर कर दिया, तो पूरे उत्तराखंड में जनता सड़कों पर उतर आई।
तब जनवरी 2026 में CBI जांच की घोषणा की गई।
लेकिन दस महीने हो गए, जांच आगे नहीं बढ़ी।
अंकिता के पिता को पहली बार CBI ने पिछले हफ़्ते 9 अक्टूबर को संपर्क किया!
और फिर 12 अक्टूबर को दुष्यंत गौतम को सिक्किम का राज्यपाल बना कर जाँच के दायरे से बाहर कर दिया। राज्यपाल को संवैधानिक immunity होती है। कोई CBI या SIT उनसे पूछताछ नहीं कर सकती है।
राज्यपाल बनाने के लिए गृह मंत्रालय और IB ने दुष्यंत गौतम को चुपचाप क्लीन चिट भी दे दी!
ऐसा क्यों किया, यही सवाल अंकिता के माता पिता राष्ट्रपति जी पूछना चाहते हैं।
राष्ट्रपति महोदया,
19 साल की अंकिता भंडारी ने एक VIP के लिए अपनी गरिमा से समझौता करने से इनकार किया, जिसके कारण उसकी हत्या कर दी गई। चार साल बाद भी CBI की धीमी जांच के चलते यह सवाल बना हुआ है कि वो VIP कौन था।
अंकिता के परिवार समेत कई लोग मानते हैं कि दुष्यंत गौतम इस मामले से जुड़े हुए हैं। ऐसे में उनकी सिक्किम के राज्यपाल के पद पर नियुक्ति से मैं स्तब्ध हूं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए उनके खिलाफ कोई आपराधिक कार्यवाही नहीं हो सकती।
दुष्यंत गौतम की नियुक्ति की सलाह देकर प्रधानमंत्री मोदी ने साबित किया है कि महिलाओं की सुरक्षा की उन्हें बिल्कुल परवाह ही नहीं है।
मैं आपसे अपील करता हूं कि सरकार को इस नियुक्ति पर पुनर्विचार करने और जांच पूरी होने तक दुष्यंत गौतम को पदभार न देने की सलाह दें।
अंकिता के माता-पिता की न्याय की उम्मीद मत टूटने दीजिए।
इन वक़ील साहब को 21 तोपों की सलामी...
जब न्यायपालिका के न्यायाधीश भी सत्ता की बोली बोलने लगे तो ऐसे वकीलों का भी होना जरूरी है जो उनकी तानाशाही का बेबाकी से जवाब दे...
जज: क्या आपके वकील इसी तरह केस की बहस करेंगे?
महिला वकील: हाँ, मैं अपने तरीके से बहस कर सकती हूँ। आपके उस तरीके से नहीं, जैसा आप कहते हैं।
जज: हम यह नहीं कह सकते कि अदालत अन्याय कर रही है... क्या मैंने ऐसा कहा?
पुरुष वकील : किसी भी वकील को अपमानित करने की कोशिश न करें!
देश जल रहा है!
न्यायपालिका के साथ देश जल रहा है!
ये मेरे शब्द हैं...
आप बहुत ज़्यादा जानते हैं, आप जज हो गए, हम लोग नहीं जानते, हम लोग वकील हैं।
जज: लेकिन आपको एक उचित तरीके से बहस करनी होगी...
पुरुष वकील: मैं अपने तरीके से बहस करूँगा... सीमा पार मत करो... कृपया सीमा पार मत करो... मैं, मैंने पिछले 40 सालों से प्रैक्टिस की है... अनुरोध है कि बेंच को बदला जाए।
Is this why Modi chose Justice Surya Kant as the CJI?
In 2019, The Caravan published an investigation into allegations concerning Justice Surya Kant, who is now Chief Justice of India.
The report highlights alleged property devaluation and alleged corruption in bail- matters