Dr.M.S.

#Mulnivasi #Ambedkarite #SocioPolitical_Activist

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

नेता प्रतिपक्ष राहुल गाँधी ने देश की जनता को बड़ा संदेश दिया है,
उन्होने कहा है कि
आप देश के किसी भी हिस्से में हों, सरकार से आपकी कोई समस्या हो,
आप विरोध प्रदर्शन कर रहे हों,
मैं आपके साथ हूं,
राहुल गाँधी ने ये लिंक जारी किया है

https://t.co/JuomqGztDc

[R. K. Singh @RajKSinghIndia]

सभी देशवासियों के नाम खुला पत्र

क्या आप चाहते हैं कि भारत एक लोकतंत्र बना रहे? यदि हाँ तो कृपया जागे और देखे। SIR - मतदाता सूचि के विशेष पुनरीदान - के नाम पर वोटरों को मतदाता सूची से काट कर लोकतंत्र पर प्रहार किया जा रहा है।
- विशेष पुनरीदान के नाम पर कानून का उल्लंघन कर अभी तक 13 करोड़ मतदाताओं को मतदाता सूची से निकला गया है। इनमे से 99 प्रतिशत गरीब भारतीय नागरिक है।

• कानून की धारा 21 के अनुसार, विशेष पुनरीक्षण केवल विशेष कारणों से ही किया जाना है और वह भी केवल किसी निर्वाचन क्षेत्र या उसके किसी हिस्से में तथा प्रत्येक मामले में विषिस्ट कारणों को लिखित रूप में उल्लेख किया जाना है। अतः पुरे देश में एक साथ विशेष पुनरीक्षण (Intensive Revision) का आदेश अवैध था। विशेष परिस्थितियों के लिए किया गया अपवाद स्वस्वरूप प्रावधान सामान्य नियम नहीं बन सकता। SIR विशेष गहन पुनरीक्षण को कानूनन ठहराने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश गलत था।
एक प्रश्न यह भी है कि पूरे देश में SIR का निर्णय किसने लिया? क्या यह पूरे आयोग का निर्णय था या केवल ज्ञानेश कुमार का?

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 (Representation of The People Act 1950) की धारा 21 के अनुसार जब किसी मतदाता सूची (Electoral Roll) का पुनरीक्षण शुरू किया जाता है, तो पुनरीक्षण की अधिसूचना जारी किए जाने के समय लागू मतदाता सूची तब तक प्रभावी रहती है जब तक पुनरीक्षण समाप्त होने की उपरांत नई मतदाता सूची प्रकाशित नहीं हो जाती है। पुनरीक्षण तभी पूर्ण मानी जाती है जब नाम जोड़ने या हटाने के संबंध में दायर सभी अपीलों का निपटारा हो जाए। जहाँ अपीलें लंबित थीं, वहाँ पुनरीक्षण की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हुई थी, अतः पुनरीक्षण के पूर्व वैध मतदाता सूची का ही उपयोग किया जाना था। इसके विपरीत, पुनरीक्षण में तैयार की जा रही नई मतदाता सूची - जो उस समय अपूर्ण थी चूँकि लाखों अपील लंबित थी उसका उपयोग चुनाव हेतु किया गया। यह अवैध था।

• जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 22 के अनुसार, किसी मतदाता का नाम मतदाता सूची से हटाने का अधिकार केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को है, किसी अन्य व्यक्ति को नहीं; और वह भी केवल धारा 22(a), (b) और (c) में दिए गए कारणों के आधार पर विशिष्ट जांच करने तथा संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का उचित अवसर दिए जाने के उपरांत ही आदेश पारित करके और उस आदेश के विरुद्ध अपीलों के निपटारे के बाद ही नाम हटाया जा सकता है। ज्ञानेश कुमार ने 2003 के बाद मतदाता सूची में ERO द्वारा वैध तरीके से जोड़े गए सभी मतदाताओं के नाम बिना किसी आधार, बिना किसी जांच और पंजीकृत मतदाताओं को कोई कारण बताओ नोटिस दिए बिना हटा दिया। यह स्पष्ट रूप से अवैध था।

जिन व्यक्तियों के नाम बिना उचित प्रक्रिया के हटा दिए गए, उन्हें नए मतदाता के रूप में फॉर्म 6 भरकर आवेदन करना पड़ा और यह प्रमाण देना पड़ा कि वे पंजीकरण के पात्र हैं। यह सर्वोच्च न्यायालय के Lal Babu Hussain and Others v. Electoral Registration Officer and Others, [(1995) 3 SCC 100] के फैसले का स्पष्ट उल्लंघन है। इस फैसले में कहा गया था कि किसी पंजीकृत मतदाता को अयोग्य ठहराने के दावे के समर्थन में आवश्यक साक्ष्य जांच प्राधिकारी द्वारा या आपत्ति दर्ज कराने वाले व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत करना होगा, न कि मतदाता को; और ऐसे मामलों में मतदाता को अवसर दिया जायगा कि जांच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत आधारों पर अपनी प्रतिक्रिया दे और उसके उपरांत मतदाता पंजीकरण पदाधिकारी द्वारा सुनवाई कर लिखित आदेश दिया जाएगा। इनमें से कुछ भी नहीं किया गया।

स्थापित न्यायिक सिद्धांत यह है कि किसी व्यक्ति पर किसी प्रकार की अयोग्यता या दंड लगाए जाने के लिए पर्याप्त आधार होने का प्रमाण देने का भार उस व्यक्ति या संस्था पर होता है जो वह दंड या कार्रवाई करना चाहती है। ज्ञानेश कुमार ने प्रमाण का भार उलट दिया है। यह भी कानून के विरुद्ध है।

अब तक सभी सरकार और निर्वाचन आयोगों के प्रयास हमेशा रहा है कि सभी पात्र मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल किया जाए। यह लोकतंत्र को मजबूत करने और सभी नागरिकों को सशक्त बनाने का मिशन था। देश के इतिहास में यह पहली बार है कि पुनरीक्षण का मकसद अधिक से अधिक मतदाताओं को उनके मतदान के अधिकार से वंचित करना बन गया।

ज्ञानेश कुमार ने फॉर्म छे में एक नया परिशिष्ट (Appendix) जोड़ दिया। उन्हें ऐसा करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि फॉर्म 6 वैधानिक नियमों के तहत निर्धारित है। उन्होंने यह परिशिष्ट दोनों निर्वाचन आयुक्तों की राय के विरुद्ध जोड़ा। कानून के अनुसार आयोग के निर्णय या तो सर्वसम्मति से लिए जाने है अथवा बहुमत से। इस मामले में दोनों निर्वाचन आयुक्त इस नए परिशिष्ट को जोड़ने के खिलाफ थे। इसलिए नया परिशिष्ट जोड़ना स्वयं आयोग के निर्णय के विरुद्ध था। फिर इसे कैसे जोड़ा गया और किसके आदेश पर यह सवाल है। यह परिशिष्ट अभी भी लागू है। इस परिशिष्ट में मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए आवेदक से कहा गया है कि वे यह बताये कि 2003 की मतदाता सूची में उनके माता पिता का नाम किस क्रमांक पर था। ज़रा सोचें कि 18 वर्ष का कोई युवा—2003 की मतदाता सूची कैसे उपलब्ध कर सकता है? इससे सभी युवा मतदाताओं के पंजीकरण में बाधा उत्पन्न हुई। BJP जानती है कि युवा मतदाता उसे वोट नहीं देंगे।
फॉर्म 7 में मतदाताओं के नाम शामिल किए जाने के विरुद्ध आपत्तियाँ दी जा सकती हैं। बड़ी संख्या में एक साथ सैकड़ों, हजारों, लाखों आपत्तियां फॉर्म 7 में दाखिल की गईं। इन्हें किसने दाखिल किया? जिन लोगों का इन पर हस्ताक्षर है, वे स्वयं उपस्थित नहीं हुए। फिर इन फॉर्मों को कैसे स्वीकार किया गया और उन पर कार्रवाई कैसे की गई? ये आपत्तियां किसी राजनितिक दाल द्वारा थोक में जाली दस्तखत कराकर कराई गयी होगी। उन्हें बिना सवाल किये स्वीकार कर लिया गया और उसके आधार पर मतदाताओं का पंजीकरण रोका गया। यह सरासर धांधली थी।
बंगाल में ERO द्वारा वैध पाए गए 16 लाख मतदाताओं के नाम पंजीकृत नहीं किए गए क्योंकि किसी ने उनके विरुद्ध अपीलें दाखिल कीं। किस ने या किन लोगों ने अपील दायर किया यह स्पष्ट नहीं है। कहा जाता है कि आयोग ने खुद अपील दायर किया। आयोग मतदाता के पंजीकरण के विरुद्ध अपील दायर करे यह अप्रत्याशित है। आयोग को अपील दाखिल करने का अधिकार किसने दिया? दो निर्वाचन आयुक्तों का कहना है कि उन्होंने ऐसा करने का निर्देश नहीं दिया। इसलिए आयोग ने किसी को अपील दाखिल करने के लिए अधिकृत नहीं किया था। फिर यह किसने अपील दायर किया? ज्ञानेश कुमार ने? इस आधार पर उन मतदाताओं को चुनाव में मतदान करने से रोक दिया गया। यह गंभीर धांधली है।

क्या निर्वाचन आयोग और किसी राजनीतिक दल के कुछ लोग मिलीभगत करके बड़ी संख्या में फर्जी फॉर्म 7 की आपत्तियाँ दाखिल करवा रहे थे और नाम हटवा रहे थे?
जब लाखों मतदाताओं की अपीलें लंबित थीं, तब चुनाव कैसे होने दिए गए? निर्वाचन आयोग और सर्वोच्च न्यायालय को इसका जवाब देना होगा। जिन अपीलों का अब तक निपटारा हुआ है, वे दिखाती हैं कि जिन मतदाताओं को बाहर रखा गया था, उसमे 90 प्रतिशत वैध मतदाता थे।

एक हास्यास्पद बात सामने आई है। अब मतदाता सूची में नाम दर्ज करने के ERO के आदेश पर कंप्यूटर भी आपत्ति कर पंजीकरण रोक देता है। इसको कहा गया है "logical discrepancy"। यह बताया गया है कि पिता और पुत्र में 15 वर्ष से काम का अंतर "logical discrepancy" है। ज्ञानेश कुमार को इस बात का कोई अंदाजा नहीं है कि भारत में गरीब लोग कैसे रहते हैं। उनके बच्चे अस्पतालों में पैदा नहीं होते। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र नहीं होते। आज़ादी के इतने वर्षो बाद भी हमारे अधिकांश गरीब मतदाता अनपढ़ है। उनके घरों में कैलेंडर नहीं होते। जब BLO उन्हें मतदाता सूची में शामिल करने के लिए उनके पास जाता है तो वे अपने जन्म का वर्ष अंदाजे से बताते है। इसी प्रकार, जब उनके पिता के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज किया गया तब उन्होंने भी अपने जन्म का वर्ष अंदाजे से बताया था। इसमें एक दो वर्ष इधर उधर होंगे। उसे logical discrepancy बताकर मतदाता सूची में उनका पंजीकरण रोक देना - जब कि वह व्यक्ति आपके सामने है, व्यस्क है तथा भारतीय है गरीब के साथ अन्याय है। कंप्यूटर द्वारा "logical discrepancy" बताये जाने के आधार पर लाखों लोगों के नाम बिना किसी जांच के हटा दिए गए। यह अधिनियम की धारा 21 के सरासर विरुद्ध है।

सबसे अधिक संख्या में बाहर किए गए लोग गरीब और वंचित वर्गों से हैं—वे लोग जिनकी कोई आवाज नहीं है। वे अपने घरों से दूर रहकर अपनी रोजी-रोटी कमाते हैं। लाखों लोग दूर-दराज के स्थानों/राज्यों में काम कर रहे हैं। वे अपने नाम दर्ज कराने के लिए एक महीने के लिए अपने घर वापस जाने का खर्च नहीं उठा सकते। यदि वे काम नहीं करेंगे तो भूखे रह जाएंगे। वे जटिल फॉर्म नहीं भर सकते। उनके पास जन्म प्रमाणपत्र और आवश्यक दस्तावेज नहीं हैं। वे वोट के लिए अपनी रोज की मजदूरी का नुकसान उठाना नहीं चाहते हैं। अधिकतर इन गरीब लोगों का नाम मतदाता सूची से काट दिया गया। इससे विदेशी नहीं छंटे। विदेशी नागरिक जो अवैध रूप से भारत आये है वे सबसे पहले अपने कागजात - आधार कार्ड/राशन कार्ड - बनवा लेते है। निर्वाचन आयोग में बैठे लोगों को यह समझ नहीं आया।

ज्ञानेश कुमार ने मतदाता सूची को कंप्यूटर पर डाल कर उस डिजिटल मतदाता सूची पर पूरा नियंत्रण अपने तथा अपने अधीन एक पदाधिकारी द्वारा कर रखे है। उस डिजिटल मतदाता सूची पर बाकी दोनों चुनाव आयुक्त को कोई अधिकार नहीं है। जो Electoral Registration officer - मतदान पंजीकरण पदाधिकारी मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने का आदेश पारित करते है - अथवा उनके अपीलीय पदाधिकारी आदेश पारित करते है वे लागू होंगे या नहीं यह आयोग तय करता है। ERO के आदेश के बाद भी logical discrepancy के नाम पर मतदाता के नाम नहीं दर्ज जाते है। यह कानून के विरुद्ध है। कानून के अनुसार नाम जोड़ने या हटाने और मतदाता सूची प्रकाशित करने का अधिकार केवल निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी (ERO) को दिया गया है। इसके विपरीत, मतदाता सूची को केंद्रीकृत कर दिया गया और मतदाता सूची का पुनरीक्षण भी केंद्रीय स्तर पर किया गया। यह अवैध था।

दोनों निर्वाचन आयुक्तों को ERO तथा DEO और CEO, जो कानून द्वारा मतदाता सूची मई नाम जोड़ने या हटाने के लिए अधिकृत है ने बताया कि उनको मतदाता सूची में नाम जोड़ने या हटाने नहीं दिया जा रहा है। गोवा में 97 मतदाताओं को वैध और मतदाता सूची में शामिल किए जाने योग्य पाया गया। वहाँ के ERO, DEO तथा CEO मतदाता सूची में उनका नाम शामिल नहीं करवा पाए हैं।

मतदाता सूची में संशोधन का केंद्रीकरण गैर कानूनी एवं खतरनाक है। इसका उपयोग उन बूथों से मतदाताओं के नाम हटाने के लिए किया जा सकता है जो किसी पार्टी विशेष के विरुद्ध मतदान करते हैं। क्या ऐसा ही हुआ?

बिना जांच तथा सुनवाई के मतदाताओं के नाम हटाना एक गंभीर अपराध है और ज्ञानेश कुमार इसके लिए दोषी हैं।
SIR के माध्यम से अब तक 13 करोड़ नाम हटाए जा चुके हैं। यह कुल मतदाताओं का 13% है और SIR अभी समाप्त नहीं हुआ है। 2024 के चुनावों में NDA और INDIA के बीच अंतर केवल 3% था। इसलिए इन नामों को हटाए जाने का चुनावों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है और पड़ेगा।

26 सितंबर को आयोग की बैठक के बाद जारी प्रेस नोट ऊपर बताए गए अवैध कार्यों की पुष्टि करता है।

प्रश्न है कि ज्ञानेश कुमार ने ये सभी अवैध कार्य स्वतः किए या किसी ने उन्हें ऐसा करने का निर्देश दिया?

विपक्ष का कहना है कि वह ज्ञानेश कुमार पर महाभियोग चलाएगा। यह व्यर्थ होगा। इसके लिए विपक्ष के पास आवश्यक संख्या नहीं है। यदि वास्तव में उन्हें निष्पक्ष चुनाव चाहिए, तो उन्हें ज्ञानेश कुमार के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज कराने चाहिए, तथा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर निश्चय करें कि वे तब तक किसी भी चुनाव में भाग नहीं लेंगे, जब तक कि वर्तमान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्त इस्तीफा नहीं देते और उनके उत्तराधिकारियों का चयन पिछली चयन प्रणाली के अनुसार नहीं किया जाता—जिसमें प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष के नेता और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश शामिल हों। उन्हें यह भी मांग करनी चाहिए कि जिन राज्यों में लाखों मतदाताओं की अपीलें लंबित रहते हुए चुनाव कराए गए, उन चुनावों को निरस्त किया जाए और नए चुनाव कराए जाए। यह भी माँग हो कि मतदान EVM के बजाय बैलेट पेपर से हो, क्योंकि अभी तक ऐसी कोई इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली नहीं बनाई गई है जिसे हैक न किया जा सके। यही कारण है कि विकसित देशों में EVM का उपयोग नहीं किया जाता।

यदि हम अपने लोकतंत्र को सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो पूरे देश को जागरूक और एकजुट करना होगा।

SIR पर दिए गए फैसले से सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा को धक्का लगा है। यह प्रतिष्ठा की दृष्टि से उस फैसले के समान है जिसने आपातकाल को सही ठहराया था। निर्वाचन आयुक्तों के चयन से संबंधित कानून को चुनौती देने वाली याचिका पर हो रही देरी भी सर्वोच्च न्यायालय के बारे में गलत संदेश दे रही है—क्योंकि यह स्पष्ट है कि निर्वाचन आयुक्तों का चयन सत्तारूढ़ दल द्वारा नहीं, बल्कि एक निष्पक्ष चयन समिति द्वारा किया जाना चाहिए, ताकि उनकी निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके।

आइए, हम सब मिलकर लोकतंत्र को बचाने के लिए एकजुट हों।

आर. के. सिंह
(सेवानिवृत्त IAS, पूर्व केंद्रीय गृह सचिव)

@abhijeet_dipke @Cockroachisback @RahulGandhi @kharge @ArvindKejriwal @MamataOfficial @yadavakhilesh @mkstalin @yadavtejashwi @Pawankhera

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

दिल्ली के मंत्री ने सरेआम थप्पड़ मार दिया। यह मंत्री, मुख्यमंत्री की स्वयंभू रेस में थे, आखिर इतना घमंड कैसे? इससे #वोट_चोरी का सबूत पक्का होता है!

[Sachin Gupta @Sachingupta]

Full Video –

दिल्ली के PWD मंत्री प्रवेश वर्मा जब तिलक नगर में पहुंचे तो वहां के लोगों ने अपने हाथ से सड़क उखाड़कर उन्हें दिखाई। मंत्री का खूब विरोध हुआ। एक युवक इसका Video बना रहा था। मंत्री ने उसको सरेआम थप्पड़ मार दिया। यह मंत्री, मुख्यमंत्री की स्वयंभू रेस में थे।

[Dr. Prince Verma @PrinceV93789344]

साहिल वखोडे के माता पिता मुंबई के आज़ाद मैदान में भूख हड़ताल पर बैठ गए है। एक माता पिता के लिए इकलौते बेटे का ऐसे चला जाना, और उसकी मौत के बाद उसका इस तरह चरित्रहनन करना, मीडिया ट्रायल करके पूरी कम्युनिटी को बदनाम करना, ऐसा मानसिक आघात करना दिखाता है, मनुवादियों से नीच प्रवत्ति किसी की नहीं है।
साहिल के साथ इंसाफ होना चाहिए, एक स्पष्ट जांच के बाद सच सबके सामने आना ही चाहिए।

[Shashi @Cleopatra260499]

एक औऱ ब्राम्हण भाई जातिवाद को उजागर कर रहा है।
सुनिये।

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

पढ़ाने बाले 90% UC हैं और शायद उनको ज्ञान की कमी है इसलिए वो सही से नहीं पढ़ाते इसलिए ये आंकड़े आए हैं...

[Archna Singraul ( Lodhi ) @ArchnaSingraul]

क्या डॉक्टर MBBS की परीक्षा के प्रश्न पत्र दो अलग अलग तरह के होते हैं ?

[पवन @Voiceofpavan]

महाराष्ट्र के महार/चमार ज़िन्दा हैं,या मर गए?

महाराष्ट्र के महार/चमार में आत्मसम्मान और स्वाभिमान बचा हुआ है या नहीं?

महाराष्ट्र के महार/चमार अगर जिन्दा हैं,तो साहिल वाकोड़े के हत्यारे को फाँसी दिलवाइये।

अन्यथा बाबासाहेब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर राजनीति करना बन्द कीजिए।

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

पत्रकारिता की ग्लोबल रैंक गिरती ही जा रही है उसके नंबर की बात करो पत्ता'कार...

[Sushant Sinha @SushantBSinha]

जिस देश में SC/ST एक्ट के तहत हुए 100 में से एवरेज 12 केस ग़लत शिकायत के निकल रहे हों
राजस्थान में तो ये नंबर 100 में से 40+ केस का है
फिर भी SC/ST एक्ट के ग़लत इस्तेमाल पर कोई चर्चा तक करने को तैयार नहीं है।

कहा तो जाता है कि 100 गुनहगार छूट जायें पर एक मासूम नहीं फँसना चाहिए.. ग़लत केस में फँसे मासूम जनरल केटेगरी के हों तो फ़रक नहीं पड़ता क्या?

[Sunil Astay @SunilAstay]

IITs को लेकर एक ठोस तथ्य सबके सामने है, बीते बीस सालों में IITs में 168 से ज्यादा प्रतिभाशाली छात्रों ने आत्महत्या की इसमें 90 फीसदी से कुछ ज्यादा ही दलित-आदिवासी या ओबीसी रहे हैं।

क्या ये महज संयोग है या कोई खास 'सामाजिक प्रोजेक्ट' है? अब हमें UGC तत्काल लागू करवाना पड़ेगा। #IITBombaySuicide

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

इस देश में लोग अपनी टट्टी साफ करवाने के लिए सीवर में हर रोज दलितों को उतारते है, इनको शर्म आनी चाहिए।

आये दिन सीवर में उतरकर दलितों की जान ली जाती है और हम सभ्यता की बात करते है!

~ @surajyengde

ऐसे देश में एट्रोसिटी से भी मजबूत कानून लाने होंगे! मनुवादी, एट्रोसिटी को अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानकर कैसे जीते है?

[Dr. Laxman Yadav @DrLaxman_Yadav]

हाथरस की उस दलित बेटी को हम कैसे भूल जाएँ?

जिस बेटी के शव को परिवार की गैर-मौजूदगी में आधी रात को जला दिया गया, छह साल बाद भी उसके परिवार के दरवाज़े पर CRPF का पहरा है। परिवार कहता है - सुरक्षा का यह घेरा अब उनके लिए क़ैद जैसा बन गया है।

इलाहाबाद हाईकोर्ट को 2026 में फिर सरकार को परिवार के पुनर्वास और एक सदस्य को नौकरी देने का निर्देश देना पड़ा।

योगी सरकार बताए - एक PDA परिवार को न्याय और सामान्य जिंदगी के लिए आखिर कितने साल इंतज़ार करना होगा?

हाथरस सिर्फ़ एक घटना नहीं, सत्ता से जवाब माँगता हुआ ज़िंदा सवाल है।

[Dr. Laxman Yadav @DrLaxman_Yadav]

अमृतकाल के भारत की एक और तस्वीर

IIT खड़गपुर में साल 2024 में स्थिति-

43 विभागों में आदिवासी यानी ST प्रोफ़ेसर - 0
32 विभागों में दलित यानी ST प्रोफ़ेसर - 0
23 विभागों में पिछड़े यानी OBC प्रोफ़ेसर - 0

कैसे बनेगा सबका भारत, विकसित भारत, समृद्ध भारत।

डिस्क्लेमर- मेरिट का रोना रोने वाले कृपया यहाँ नज़र न आएँ, वरना NFS के आँकड़ों से लज्जित किया जाएगा। बशर्ते कि लाज़ बची हो।

92.04 % प्रोफ़ेसर - General Category
7.96 % प्रोफ़ेसर - SC, ST और OBC

अगर इन आँकड़ों में कोई बड़े बदलाव हुए हों, तो भाजपा सरकार बताए?

[Santosh Yadav, Ph.D. @sky_phd]

प्रतिष्ठित विज्ञान पत्रिका Science में पिछले महीने प्रकाशित एक लेख में बताया गया कि अब ऐसी “पेपर मिल” का कारोबार चल रहा है, जहाँ पैसे लेकर किसी के नाम से रिसर्च पेपर प्रकाशित कराए जाते हैं। यानी रिसर्च की जरूरत नहीं—सिर्फ पैसा दीजिए और पेपर आपके नाम से प्रकाशित हो जाएगा।

रिपोर्ट के अनुसार, ऐसी फर्जी पेपर मिलों का लगभग 93% भारत से संचालित हो रहा है।

इस खबर की एक बात ने मेरा ध्यान खास तौर पर खींचा—रिपोर्ट में बताया गया है कि पैसे देकर प्रकाशित कराए जाने वाले पेपरों में बड़ी संख्या IEEE के प्रकाशनों में दिखाई देती है।

यहाँ एक दिलचस्प संयोग है। IIT Bombay के प्रो. डोला, जो इस समय विवादों में हैं, उनके 175 रिसर्च आर्टिकल IEEE में प्रकाशित हुए हैं।😊

[Santosh Yadav, Ph.D. @sky_phd]

एक ‘मेरिट’ को मैं निजी तौर पर जानता हूँ, जिनके लगभग 50 फर्जी शोधपत्र रिट्रैक्ट हुए थे। वे एक विश्वविद्यालय के कुलपति भी रह चुके हैं।

अगर आप लोग जानना चाहते हैं, तो उनकी भी पूरी कहानी लिख सकता हूँ।

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

झा;ड़ू तुझको इस बात से मिर्ची लगी कि उसके पास आईफोन कैसे है ये ही जातिवाद है...

[Karunesh Pandey @pandey_kar99342]

@KraantiKumar अफवाह तो तुम भी फैला रहे हो 1 लाख का आईफ़ोन मोबाइल रखने वाले को बेचारा साबित करने में लगे हो। स्कूल प्रबंधन साथी स्टूडेंट सब झूठ बोल रहे हैं कालेज का कैमरा क्रांति कुमार के घर सिर्फ लाइव टेलीकास्ट कर रहा था सच सिर्फ वही जानते हैं अकेले बस।

[Dr.M.S. @Dr_MS__]

भाई UFM रिपोर्ट होती तो अब तक SM पर टहल रही होती. मुद्दा जागरूक लोगों को ही उठाना होगा ताकि कोई द्रोणाचार्य किसी एकलव्य का अंगूठा ना काटे...

[Kranti Kumar @KraantiKumar]

ChatGPT से कॉपी करने की झूठी कहानी फैलाकर IIT Bombay के छात्र साहिल को सोशल मीडिया पर बदनाम किया जा रहा है.

Exam में अगर किसी छात्र पर चीटिंग या परीक्षा में अनुचित साधन इस्तेमाल करने का आरोप लगता है तो परीक्षा केंद्र या विश्वविद्यालय उस घटना की UFM रिपोर्ट बनाता है.

• छात्र ने क्या किया
• किस समय और कहां पकड़ा गया
• क्या सामग्री या सबूत मिला
• Invigilator की रिपोर्ट
• संबंधित दस्तावेज या सबूत

इसके बाद संस्थान की UFM Disciplinary Committee तय करती है कि मामला वास्तव में Cheating का है या नही.

साहिल के मामले में पहले ChatGPT से नकल की अफवाह फैली गयी. सोशल मीडिया और पूरे देश में छवि को खराब किया गया.

फिर IIT Bombay ने अपनी कहानी को वापस लेकर माफी मांगी. साहिल की माँ का आरोप है उनके बेटे को तीन महीने से परेशान किया जा रहा था.

[Priyanka Bharti @priyanka2bharti]

इस देश केे तमाम यूनिवर्सिटी कैंपस में SC ST OBC प्रोफेसर की संख्या नगण्य है।

वजह? कैंपस में बैठे द्रोणाचार्य, हम जैसे एकलव्यों का अंगूठा काटने में लगे हुए है!

2019 में जो मांग उठा रही थी आज भी वही मांग उठानी पड़ रही है, मगर ये मनुवादी सुधरने का नाम नहीं लेते!

मोदी सरकार अपने विभागों में SC ST OBC समाज के अफसरों को देखना नहीं चाहते, हमें संस्थाओं से लुप्त किया जा रहा है!

[Santosh Yadav, Ph.D. @sky_phd]

मेरिट की एक और कहानी पढ़िए।

डॉ. अशोक पांडेय CSIR-NIIST से नौकरी कर सेवानिवृत्त हुए। उनके 43 शोधपत्रों को फर्जी/विश्वसनीयता से जुड़ी अनियमितताओं के कारण रिट्रैक्ट किया गया।

अब यही महोदय CSIR-IITR में विशिष्ट वैज्ञानिक (Distinguished Scientist) के तौर पर काम कर रहे हैं।

[Voice Of Tribals 🏹 @VoiceOfTribals_]

UGC एक्ट इसलिए जरूरी है !👇