Rizwan Ali shah

INDIAN

[Rizwan Ali shah @DropTechnical]

हम वो हैं जो पत्थर से भी रास्ता निकाल देते हैं, हमारी सोच और हिम्मत ही हमें सबसे अलग बनाती है। ...#lucknow #up #trading #tranding #viral

[Rizwan Ali shah @DropTechnical]

आपसी असहमतियाँ अपनी जगह हैं…लेकिन बाहर के दुश्मनों के लिए हम सब एक हैं…

…भारत के दुश्मन ये बात बिल्कुल न भूलें कि ज़रूरत पड़ने पर इस देश का हर नागरिक देश के लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहेगा…
#OperationSindoor #IndianArmy
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जब सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ बाय यूज़र को मान्यता दी है, तो उसे कानून से हटाना संविधान का अपमान है।
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ये वक्फ़ संशोधन अधिनियम अल्पसंख्यक समुदाय को संपत्ति के अधिकार से वंचित करने की सोची-समझी साज़िश है।
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क्या मंदिरों या चर्चों से भी 5 साल धर्म का प्रमाण माँगा जाता है? फिर वक्फ पर दोहरे मानदंड क्यों?
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वक्फ़ संपत्तियों का डिजिटलीकरण ज़रूरी है, लेकिन नियंत्रण का केंद्रीकरण न्याय के विपरीत है।
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वक्फ़ संशोधन अधिनियम एकतरफा, असंवैधानिक और ��ार्मिक अधिकारों पर सीधा हमला है।
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वक्फ ज़मीनें शिक्षा, स्वास्थ्य और राहत कार्यों के लिए हैं �� उन्हें सरकारी नियंत्रण में देना इन सेवाओं को कमजोर करेगा।
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सुप्रीम कोर्ट ने 'वक्फ बाय यूज़र' को वैध माना है। वक्फ़ संशोधन उस फैसले की अवहेलना करता है।
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इस वक़्फ संशोधन अधिनियम से वक्फ संपत्तियों का निजीकरण आसान हो जाएगा। यह गरीबों के खिलाफ है।
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संविधान का अनुच्छेद 26 धार्मिक संस्थाओं को अपने कार्यों का संचालन करने का अधिकार देता है। ये वक्फ़ संशोधन उस पर चोट है।
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इस वक़्फ़ संशोधन कानून के बाद ज़मीन माफियाओं को वक्फ ज़मीन हड़पने का कानूनी रास्ता मिल जाएगा।
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वक्फ़ संशोधन अधिनियम 2025 सार्वजनिक हित की बजाय संपत्ति अधिग्रहण का रास्ता खोलता है।
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यह वक्फ़ संशोधन अधिनियम धार्मिक अल्पसंख्यकों की संपत्तियों को असुरक्षित बना देता है।
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वक्फ बोर्ड की शक्ति कम करके प्रशासन को वक��फ प्रॉपर्टी पर निर्णय लेने देना अलोकतांत्रिक है।
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सरकारी नियंत्रण बढ़ाकर वक्फ संपत्तियों क��� स्वायत्तता को खत्म किया जा रहा है।
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300 साल पुरानी वक्फ ज़मीन का रजिस्ट्रेशन माँगना ऐतिहासिक ��च्चाई से अज्ञानता है।
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वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों की नियुक्ति धार्मिक स्वायत्तता का सीधा उल्लंघन है।
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कलेक्टर को यह तय करने की शक्ति देना कि ���़मीन वक्फ है या नहीं, न्यायपालिका की भूमिका को कमज़ोर करता है।
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अब वक्फ संपत्ति घोषित करने के लिए 5 साल इस्लाम पालन का सबूत देना होगा। यह धार्मिक आज़ादी का उल्लंघन है।
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