NHM (एलोपैथिक विभाग) के अंतर्गत पिछले 7-8 वर्षों से सेवाएं दे रहे प्रशिक्षित योग शिक्षकों को हटाना न्यायोचित नहीं है; यह उनके रोजगार और स्वास्थ्य व्यवस्था के साथ खिलवाड़ है।
मुख्यमंत्री जी, एक तरफ मोदी जी योग का डंका पीटते रहते हैं, और दूसरी तरफ आप योग जैसी वैज्ञानिक और विशेष विधा को बिना प्रशिक्षित लोगों के भरोसे छोड़कर “योग को छोड़ने” का काम कर रहे हैं। लगता है अब आप माननीय प्रधानमंत्री जी के ही अभियानों को कमजोर करने में जुटे हुए हैं।
एक तरफ सरकार रोजगार देने के बड़े-बड़े झूठे दावे करती है, दूसरी तरफ पहले से कार्यरत युवाओं को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है।
यह कैसा “सुशासन” है? यह कैसा “न्याय” है, मुख्यमंत्री जी? @RajCMO
कई वर्षों से बिना मानदेय के ग्राम पंचायत में स्थापित ई मित्र प्लस मशीन का संचालन कर रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा मांगों पर कोई सकारात्मक जवाब नहीं देने के चलते जयपुर से दिल्ली तक पैदल यात्रा निकालकर मोदी से मुलाकात कर अपना मांग पत्र सौंपेंगे।
#NFSA आम आदमी का हक़ है! NFSA का नया पोर्टल असुविधावों से भरा है, सभी राशन में संशोधन होना है जो ईमित्र से online के बाद सक्षम अधिकारी के पास pending है,ऐसे में nfsa में आवेदन कैसे हो?? NFSA पोर्टल को पुराने तरीके से पुनः start किया जाये| @Sumit_Godara11@BhajanlalBjp@BJP4Rajasthan
आरक्षण का अधिकार संविधान प्रदत्त है, आरक्षण व्यवस्था में SC, ST, OBC और MBC वर्ग के साथ अन्याय किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।
राजस्थान सरकार मौजूदा आरक्षण प्रावधानों की सही ढंग से पालना नहीं कर रही है, जिसकी वजह से सरकारी भर्तियों में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हो रहा है।
सरकार की आरक्षण विरोधी मानसिकता आरक्षित वर्ग के युवाओं का हक़ छीनकर उन्हें पीछे धकेलने का काम कर रही है, जो स्वीकार्य नहीं है। सरकार को विसंगतियां दूर करके भर्तियों की संशोधित विज्ञप्ति जारी करनी चाहिए।
आज जयपुर में आरक्षित वर्गहित संरक्षक मंच की बैठक में शामिल होकर संघर्ष में साथ देने का संकल्प लिया।
@mansing76075771 @BJP4Rajasthan@RajCMO@DoITCRaj@Rajendra4BJP श्रीमान जी प्रत्येक ग्राम पंचायत पर एक ई मित्र प्लस ऑपरेटर नियुक्त है जिसे आज तक न कोई भत्ता दिया न कोई मानदेय दिया है श्रीमान जी इन सभी ऑपरेटरों को स्थाई नियुक्ति दी जाए और इन का बकाया मानदेय दिया जाए
@vishnuvarma786 किस चीज का पेटेंट ग्राम पंचायत में प्रस्ताव लेकर लगे ग्राम पंचायत ईमित्र प्लस ऑपरेटर को तो आज तक मानदेय दिया नहीं गया आप ही की सरकार में पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा लगाए गए थे और ₹1000 मानदेय देने की बात व लेटर जारी किया था