बिहार में SC/ST एक्ट के नाम पर ‘धंधे’ का बेहद चौकाने वाले सनसनीखेज खुलासा! 🔥
दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में किए गए दावों ने पूरे सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। दैनिक भास्कर के स्टिंग ऑपरेशन में दावा है कि मोदी एक्ट के तहत झूठे मुकदमे कराने का पूरा पैकेज चल रहा है! पत्नी शिकायतकर्ता, पति गवाह और एजेंट पूरी व्यवस्था का हिस्सा! ₹2.5 लाख के पैकेज और हिस्सेदारी की बात ने सवाल खड़े कर दिए हैं।
वीडियो पूरा देखिए… मामला जितना दिख रहा है, उससे कहीं ज्यादा गंभीर नजर आता है। स्टिंग में कही बातें देख सुनकर यही लगता है की यह सिर्फ कानून का दुरुपयोग नहीं, बल्कि खिलवाड़ किया जा रहा है।
@ajeetbharti
There is a reason no political party exists for GCs. There is a reason no politician speaks for GCs. Because we keep fighting among ourselves.
We have a much bigger battle to fight. We need to rise above our personal differences and focus on the policies that affect us. Disagreement is fine, but turning on people who are fighting for the same broader cause weakens the movement.
Instead of targeting @neha_laldas, we should be questioning the policymakers responsible for these decisions. Our energy should be directed at the policies and those responsible for them- not at each other.
Remember, United we stand, divided we fall.
He was 14 when the first SC/ST Act case was filed against him.
Since then, he has faced 13 more & spent his teenage years in jail for crimes he never committed.💔
His family lost their wealth & land fighting his case.
Meanwhile, the man who filed the case received ₹46 lakh.🫡
One family filed 21 cases under the SC/ST Act, 14 against a single family, forcing them to face 42 court hearings every month.
Villagers told us that the ‘oppressed’ family received ₹46 lakh in compensation. People now fear speaking about it openly.
But off camera, everyone tells the same story about a ‘business model’ built around SC/ST cases.
How a law meant to prevent atrocities became a tool for profit. Watch @Keshavmalan93’s special investigation to find out.
फूलपुर प्रयागराज से यह रिपोर्ट है। कोई कन्फर्म करेगा कि यह घटना किस तारीख की है? ब्राह्मण परिवार की स्थिति देखिए, उनके महल देखिए जो पीछे हैं।
न तो इन्हें PM आवास योजना मिली, न @myogiadityanath की मुख्यमंत्री आवास योजना। हाँ, मोदी एक्ट अवश्य मिल गया है।
.@BJP4India और @narendramodi जी के सपनों का भारत! हमारे यज्ञ-हवन में दलित विघ्न डालेंगे और ब्राह्मणों को लात मारा जाएगा। इसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा क्योंकि मोदी जी के लाडले हैं।
हर दिन यह घृणा निर्बाध चालू है। सत्ता पक्ष चुप है क्योंकि उसे आनंद आ रहा है यह सुनने में कि अब वो दलितों की पार्टी बन चुकी है। पर कोई बात नहीं, वोट भी वही देंगे।
BJP MLA Satyendra Nath Tiwari from Garhwa, Jharkhand, booked under the SC/ST Act.
An FIR has been filed against him by a supporter of Jharkhand CM Hemant Soren. Now they’re getting a taste of their own medicine.
UP के बांदा में वृद्ध ब्राह्मण महाप्रताप पांडे का आरोप है कि उनकी जमीन पर कब्जा है और सुनवाई नहीं हो रही।
ये ग्राम खेरिया के निवासी हैं। जमीन का मामला लंबे समय से चल रहा था। 2003 में उन्हें कब्जा मिला, कई साल वे काबिज रहे। इसके बाद दावा है कि दबंगों ने गाली-गलौज और मारपीट की, उनकी पत्नी का हाथ तोड़ दिया, और जमीन छीन ली। अदालत में मुकदमा चल रहा है, पर वे कहते हैं कि दबंगई के कारण जमीन नहीं छूट रही।
करीब एक साल पहले परशुराम दल के जरिए अर्जी दी, दिल्ली भी गए। वहां से सुनवाई का आदेश आया, लेकिन आज तक सुनवाई नहीं हुई। डीएम ने समझौते का आश्वासन दिया, वह भी कागज पर रह गया।
अगर कागजात और कब्जा 2003 का है, तो इतने साल बाद भी सुनवाई न होना खुद में सवाल है। कानून कमजोर के साथ हो या मजबूत के साथ, प्रक्रिया रुकनी नहीं चाहिए। जमीन का विवाद जाति देखकर नहीं, दस्तावेज और कब्जे के रिकॉर्ड पर निपटना चाहिए।
"ब्राह्मणों से झाड़ू पोछा लगवाएंगे!
हज़ारों सालों से हमको नीच बनाकर रखा,
अब हम तय करेंगे, नीच कौन बनेगा!"
ये भाषण सत्यशोधक समाज के स्टेज पर लगाया गया है!
तालियाँ भी बज रही हैं इस भाषण पर!
सरेआम एक समुदाय को निशाना बनाया जा रहा है, क्या ये जातिवाद नहीं?
तो क्या GC प्रोटेक्शन एक्ट की ज़रूरत नहीं, ताकि ऐसे hate speech पर लगाम लग सके??
स्टाफ नर्स नीलम मौर्य को जिला अस्पताल से हटा दिया गया
डॉक्टर मुकेश प्रजापति की पेमेंट रोक दी गई।
थू, घिन आती है ऐसी जातिवाद पर।
90 के दशक के बाद नफ़रत का ये जहर क्षेत्रीय दलों ने बोया आज उसका भुगतान ब्राह्मण, क्षत्रिय, दलित, महादलित, OBC पूरा देश कर रहा है।
Oh yeah! This is what was needed. This is what I wanted. The ignored castes must come on roads, create their own leaders, ruthless like those from Jatav/Mahar/Paswan communities, and demand their 'jitni abadi utna haq' in their own quota bracket.
Things are changing.
Varun Vihar, under “Mukhyamantri Shahri Yojna,” is a residential township being built in Lucknow.
And govt is giving Reservations in even housing:
SC- 21%
ST- 2%
OBC- 27%
MP/MLAs- 5%
There is nothing left for General Category in this country at this point!