SBI ब्राँच मैनेजर की सैलरी - 165000
SBI ब्रांच डिप्टी मैनेजर की सैलरी -95000
SBI ब्रांच क्लर्क की सैलरी - 40000
SBI ब्रांच चपरासी की सैलरी -18000
लेकिन ये काम क्या करते हैँ?
मैनेजर - छुट्टी पर है
डिप्टी मैनेजर - Kyc कराओ, आधार पैन कॉपी दो
क्लर्क - काउंटर नंबर 4 पर जाओ
चपरासी - बाहर बीड़ी पीने गया है
और इनको 5 Days Banking चाहिए
जूता लाओ रे मेरा.
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आज के दिव्य श्रृंगार दर्शन - सालासर बालाजी🙏🌸
आज 19 सितम्बर, 2026 शनिवार - भाद्रपद शुक्ल पक्ष अष्टमी ✨ 🌸🙏 के पावन दिन पर Salasar Balaji Mandir, Salasar Dham, Rajasthan से श्री सालासर बालाजी महाराज के दिव्य Daily Shringar Darshan I
बाबा का अलौकिक श्रृंगार, मंदिर में गूंजती जयकारें और भक्तों की अटूट श्रद्धा - यह दृश्य हर भक्त के मन को भक्ति से भर देता है।
✨ सालासर बालाजी महाराज से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों और जल्द ही आपको बाबा के दरबार में दर्शन का पावन बुलाया मिले।
✨ अगर आप भी सच्चे Hanuman Bhakt हैं तो कमेंट में लिखों “जय सालासर बालाजी” 🙏
#salasarbalaji #salasardham #hanumanbhakt #salasarofficial #hanumantemple🙏🏼🕉☺️🌿👌
#UPI पर चार्ज लगाने की बजाय सरकार को
भ्रष्टाचारियों की 100% संपत्ति जब्त करने, नागरिकता खत्म करने और फांसी देने के लिए कानून बनाना चाहिए
@HMOIndia@AmitShah@PMOIndia@narendramodi
असली UPI का मतलब ही है, मुफ़्त UPI
जब 10 साल पहले देश में UPI आया तो पिछले कई चुनावों में लगातार देश की मीडिया इसे मोदी जी का Master Stroke बता रही थी।
मास्टर स्ट्रोक इसलिए क्योंकि Zero MDR लगता था।
अब सरकार MDR लागू करके 2000 से ज्यादा के पेमेंट पर व्यापारियों से 0.4% चार्ज करेगी।
गोदी मीडिया कल तक जिसे मास्टर स्ट्रोक बताती थी आज MDR के फायदे बता रही और कह रही कि
"ये आम इंसानों पर लागू नहीं होगा।"
अरे भाई जिन व्यापारियों पर आप 0.4% चार्ज लगाओगे तो वो चार्ज का पैसा व्यापारी अपने घर से थोड़ी न देगा?
वो तो कहीं न कहीं से आम जनता से ही वसूलेगा।
अब इसमें नुकसान किसका है?
सिर्फ और सिर्फ आम जनता का बाकी सरकार भी मौज में और व्यापारी भी मौज में रहेगा।
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आज के दिव्य श्रृंगार दर्शन - सालासर बालाजी🙏🌸
आज 11 सितम्बर, 2026 शुक्रवार - भाद्रपद अमावस्या✨ 🌸🙏 के पावन दिन पर Salasar Balaji Mandir, Salasar Dham, Rajasthan से श्री सालासर बालाजी महाराज के दिव्य Daily Shringar Darshan I
बाबा का अलौकिक श्रृंगार, मंदिर में गूंजती जयकारें और भक्तों की अटूट श्रद्धा - यह दृश्य हर भक्त के मन को भक्ति से भर देता है।
✨ सालासर बालाजी महाराज से प्रार्थना है कि आपकी सभी मनोकामनाएँ पूर्ण हों और जल्द ही आपको बाबा के दरबार में दर्शन का पावन बुलाया मिले।
✨ अगर आप भी सच्चे Hanuman Bhakt हैं तो कमेंट में लिखों “जय सालासर बालाजी” 🙏
#salasarbalaji #salasardham #hanumanbhakt #salasarofficial #hanumantemple🙏🏼🕉☺️🌿👌
एक बार CM आवास घेराव हो ही जाये ✊️✊️
पूरा OBC समाज साथ हैं
@GovindDotasra@TikaRamJullyINC
बहुत ही घृणित दिन रात बस जातियों को लड़ाने और कमजोर करने की साजिश रचने वाले RSS के लोग सरकार में बैठ गए हैं जो कंठ से लेकर तले तक कुंठाग्रस्त है !
RSS के आदेश पर राजस्थान में भाजपा सरकार द्वारा साज़िशन OBC समाज के संवैधानिक अधिकारों पर कैंची चलाई जा रही है।
OBC आयोग की मनमानी सर्वे रिपोर्ट की आड़ में भाजपा सरकार द्वारा 21% OBC आरक्षण की व्यवस्था को कम करना और कई क्षेत्रों में इसे सिर्फ 5% तक सीमित करना सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ ओबीसी समाज के अधिकारों पर सीधा हमला है।
ये निर्णय प्रदेश की 50% से ज्यादा OBC समाज की आबादी के युवाओं और उनके राजनीतिक प्रतिनिधित्व के साथ सीधा अन्याय है। सामाजिक न्याय का अर्थ किसी एक वर्ग का हक़ छीनकर दूसरे को देना नहीं है। उत्तराखंड हो या महाराष्ट्र, OBC आयोग ने जिन राज्यों से ये फॉर्मूला लिया है वहां OBC के लिए आरक्षण बढ़ाकर 27% की सिफारिश की गई। फिर राजस्थान में हक क्यों छीना जा रहा है?
आज राजस्थान में अनुसूचित जाति (SC) की आबादी करीब 19% और अनुसूचित जनजाति (ST) की आबादी करीब 17% है। लेकिन 2011 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर उन्हें जो आरक्षण मिल रहा है, वो आज की आबादी के अनुपात में पर्याप्त नहीं है। संवैधानिक अधिकारों के तहत उनका हक भी पूरी तरह सुरक्षित रहना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर OBC समाज का हक़ क्यों छीना जा रहा है? जब OBC की जनसंख्या 50% से ज्यादा है तो फिर आरक्षण कम क्यों किया जा रहा है?
अगर सरकार सामाजिक न्याय की बात करती है, तो सभी वर्गों के संवैधानिक अधिकार सुरक्षित रहने चाहिए, किसी भी वर्ग के आरक्षण में कटौती नहीं होनी चाहिए। OBC के आरक्षण से छेड़छाड़ अस्वीकार्य है, कांग्रेस पार्टी और प्रदेश का युवा सड़क से सदन तक इस अन्याय के खिलाफ संघर्ष करेंगे और ईंट से ईंट बजा देंगे।
सरकार को चाहिए कि वो आरक्षण व्यवस्था में लगी कैप को हटाएं और आबादी के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित करें।
सरकार को कड़ा संदेश देने के लिए हमारा इतना ही योगदान काफी है कि हम मैदान में, किसी भी टीवी चैनल किसी भी अन्य माध्यम से भारत-पाकिस्तान मैच का बहिष्कार कर दें।
बात निकल गई है। दूर तक जानी चाहिए
#bycottasiacup2025#bycottbcci
@arvindchotia चोटियां जी इसमें अध्यापकों की गलती कहा है बताओ वो अपनी सैलरी में से स्कूल थोड़ी बनवाएंगे अगर एक्शन लेना है तो उन नेताओं पर लो जो चुनाव के समय वादे करके जाते हैं ये कर देंगे वो कर देंगे। स्कूल तो सरकार ही बनवा सकती हैं ना
इन विधायकों, मंत्रियों को अपने सरकारी आवास तो फ़ाइव स्टार सुविधाओं वाले चाहिए….
लेकिन गरीब के बच्चे दशकों पुराने जर्जर स्कूलों में पढ़े या मरें….
इन्हें कोई सरोकार नहीं है….!!!
#शिक्षा_मंत्री_इस्तीफा_दो#झालावाड़
सरकार किसी भी पार्टी की हो आम जनता के लिए कोई सुख सुविधा नहीं जो भी है नेताओं के लिए है अगर नेताओं और अधिकारियों के बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते तो स्कूलों के ये हालत नहीं होते