The Government of India's prohibition on states issuing new leases in the Aravali until the 'Management Plan for Sustainable Mining' (MPSM) is developed through ICFRE is merely compliance with sub-point (v) of point 50 of the Supreme Court's order. There is nothing new in this.
The Central Government is only publicizing it for 'headline management', but in this era of the internet, it is not easy to mislead the public.
#SaveAravalli
(Attached: Copy of the Supreme Court order)
क्रिसमस के मौके पर आप सभी को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आइए इस पर्व पर ईसा मसीह के बताए इंसानियत के मार्ग पर चलते हुए दीन- दुखियों, असहाय, निराश्रित लोगों की सेवा का संकल्प लें। Merry Christmas.
श्री @byadavbjp जी, 'संरक्षित क्षेत्र' के नाम पर अरावली में केवल 0.19% नई माइनिंग का झूठ मत बोलिए।
जून, 2025 में आप सरिस्का का 'संरक्षित क्षेत्र' बदलकर खनन शुरू करना चाहते थे। अब इसी 'सरिस्का मॉडल' पर ही भविष्य में बाकी अरावली का संरक्षित क्षेत्र बदलेगा? #SaveAravalli
भारत सरकार द्वारा राज्यों को अरावली में ICFRE के माध्यम से 'मैनेजमेंट प्लान फॉर सस्टेनेबल माइनिंग' (MPSM) बनने तक नए पट्टे जारी करने पर रोक लगाना, केवल सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बिंदु 50 के उप-बिंदु (v) की पालना है। इसमें कुछ भी नया नहीं है।
केंद्र सरकार केवल 'हेडलाइन मैनेजमेंट' के लिए इसका प्रचार कर रही है, पर इंटरनेट के इस दौर में जनता को भ्रमित करना आसान नहीं है।
#SaveAravalli
(संलग्न: सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति)
वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना
साल 2019- 20 में गहलोत सरकार ने काठमांडू नेपाल स्थित पशुपतिनाथ मंदिर को वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में शामिल करने की घोषणा की थी।
मीडिया द्वारा कहने कि कफ सिरप से मौतों के प्रकरण में मध्य प्रदेश में गिरफ्तारी होने और राजस्थान में अभी जांच चलने पर रिएक्शन (8 अक्टूबर 2025):
सरकार नाम की चीज तो है नहीं और तो और मैंने सुना है मुख्यमंत्री की बात तो छोड़ो एमएलए, एमपी जो हैं उनकी बेचारों की भी जिले में चलती नहीं है उनकी सुनवाई नहीं हो रही है तो आप समझ सकते हो चुने हुए जन प्रतिनिधियों की नहीं सुनेंगे अगर अधिकारी कर्मचारी लोकल तो वो क्या रिलीफ दिलाएंगे जनता को ? तो जनता में हाहाकार मच गया है, जाएं कहां पर, जाएं कहां पर, सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, ब्यूरोक्रेसी सुन नहीं रही है, एमएलए की नहीं सुन रही है एमपी की नहीं सुन रही है, कब सुनेंगे ये लोग ? अब मुख्यमंत्री सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे हैं उसको मैं अभी कमेंट नहीं करना चाहता।
कपासन के सूरज माली पर हुए जानलेवा हमले को लेकर मीडिया से चित्तौड़गढ़ हाइवे पर बातचीत (8 अक्टूबर 2025) :
उसको 24- 25 फ्रैक्चर है, किसे कहते हैं, डॉक्टर से बात भी करी हम ने वहां पर, इलाज उनका शुरू हुआ है, कह के आए हैं कि भई जो इनका खर्चा है वो स्थानीय जो हमारे मिलने वाले हैं उन सबको कहा कि भई आप उनको वहन करो क्योंकि इनके पास पैसा नहीं है, बहुत गरीब परिवार है, पता नहीं वो कितना कर पा रहे हैं, मैं मॉनिटरिंग कर रहा हूं, उनको तकलीफ नहीं आए ये सुनिश्चित कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने वादा किया ,अब तीन बातें हैं एक तो मुलजिम पकड़ा गया, मुख्य मुलजिम, उसको एक दिन में जे सी करवा दिया, ये पूछा ही नहीं है कि भई ये आपको किसने कहा मारने के लिए, दुश्मनी थी नहीं आपकी, बिना दुश्मनी के आपने पिटाई करी है इसके पीछे राज क्या है ? राज क्या है, किसने आपको कहा, क्यों कहा,क्या लालच दिया आपको कि आपकी इतनी हिम्मत हो गई आ कर के आपने उनके पच्चीस फ्रैक्चर कर दिए, तो ये कोई बातें पूछी नहीं गईं और उसको जेसी करवा दिया। 4 में से 2 लोग डमी बना दिए मुलजिम, पूरा आपका कपासन कह रहा है पूरा जिला कह रहा है उसका क्या जवाब है पुलिस के पास में ? क्या पूछताछ की क्या मुख्य मुलजिम से, क्या नाम था उसका किशन गुर्जर, क्या उसको पूछताछ की आपने? कोई पता नहीं किसी को पता नहीं, तो ऐसे हालातों में चल रहा है, 25 लाख का कहा गया उसको, 20 लाख दिए हैं मैंने सुना है अभी, 5 लाख तो मान लो आ जाएंगे कोई दिक्कत नहीं है, पर मुख्य बात है कि आपने मुलजिम को जे सी करवा दिया है और इलाज का हम खर्चा देंगे, वो तो बात की बात है कि खर्चा देंगे ,परिवार वाले बात करेंगे खर्चे होने के बाद में कितना बड़ा खर्च उनका हुआ,नहीं हुआ पर वादा किया है जिला प्रशासन ने, मुझे उम्मीद है निभाएंगे वो लोग।
ये आज के नेता चाहे कितनी भी राजनीति घुमा लें, अशोक गहलोत जैसी दूरदृष्टि और संगठन कला उनमें कभी नहीं आ सकती।
2005 से 2007 तक अशोक गहलोत जी संगठन महामंत्री/इंचार्ज थे, उस समय nsui राष्ट्रीय अध्यक्ष नदीम जावेद थे। उनके कार्यकाल में NSUI का पूरा पैनल लगातार दो साल जीता। यह जीत कोई संयोग नहीं थी, बल्कि गहलोत जी की रणनीति और संगठन क्षमता का परिणाम थी। पूरा पैनल उन्होंने खुद नेतृत्व के आधार पर संगठन के कार्यालय में बैठकर तैयार किया था।
आज की स्थिति इसके बिल्कुल उलट है। वर्तमान राष्ट्रीय प्रभारी कन्हैया कुमार राहुल झांसला को टिकट देना चाहते थे, लेकिन वरुण चौधरी (सचिन पायलट गुट) ने किसी और को टिकट थमा दिया।
परिणाम साफ है—NSUI को रिकॉर्ड तोड़ करारी हार का सामना करना पड़ा।
@ashokgehlot51@NadeemjavedINC
एक तरफ वर्तमान मुख्यमंत्री हैं जो फोटो शूट कराने में बिजी रहते हैं दूसरी तरफ राजस्थान के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री हैं जो अपने प्रदेशवासियों का दुःख दर्द बांट रहे हैं...।
#JantaKeCM
हमारी सरकार ने राजस्थान को हेल्थ मॉडल स्टेट के रूप में विकसित करते हुए जयपुर के SMS अस्पताल का रोगी भार कम करने के लिए 2022 में 1200 बेड के आईपीडी टावर का बनाने काम शुरू किया। इसका काम 31 दिसंबर 2025 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया जिससे आमजन को बेहतरीन चिकित्सा सुविधाएं मिल सके।
आज मेरा इस आईपीडी टावर के पास से गुजरना हुआ। मुझे लगता है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता में ही आमजन के स्वास्थ्य से जुड़ा यह प्रोजेक्ट नहीं है और इसका काम लक्षित समय तक पूरा तो क्या आधा भी होता नहीं दिख रहा है।
मेरा मुख्यमंत्री श्री @BhajanlalBjp से निवेदन है कि जनहित के इस प्रोजेक्ट को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए आप स्वयं के स्तर पर इसकी मॉनिटरिंग करें।
ये तो प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का हाल है। चाहे खास हो या आम कोई भी सुरक्षित नहीं है। जंगलराज के नारे के साथ लोगों को भड़का कर वोट मांगने वाली भाजपा अब लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर चुप्पी साधे हुए है। इस प्रकार से इतना संगीन मर्डर हो जाना दिखाता है कि सरकार का इकबाल समाप्त हो चुका है। कोई भी कहीं भी अब इस प्रदेश में सुरक्षित नहीं है। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो कि स्वयं गृह मंत्री हैं अब कब जिम्मेदारी लेना सीखेंगे ? जनता बेहद दुखी, परेशान और असुरक्षित है। @BhajanlalBjp