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महोदय जी, कर्मचारियों का GDCE के लिए 5 वर्षों से भी अधिक समय से लंबा इंतजार, आखिर कब खत्म होगा...?
SECR बिलासपुर जोन के कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ बंद हो!
GDCE NOTIFICATION जल्द जारी किया जाए
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महोदय, ट्रैकमेंटेनर ही GDCE के लिए क्यों आवाज बुलंद करता है इसे आप भी भली भांति जानते हैं ट्रैकमैनो का प्रमोशन चैनल नहीं है और है भी तो PCM की बाध्यता है इसीलिए ट्रैकमैनो के लिए GDCE इतना महत्वपूर्ण है
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कुछ वर्षो से रेल प्रशासन RRB से भर्ती की जा रही है लेकिन कर्मचारियो के लिए GDCE के माध्यम से उपलब्ध होने वाले पदोन्नति एवं करियर उन्नयन के अवसर नही दिए जा रहे है कर्मचारियो मे निराशा एवं असंतोष बढ़ रहा है
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महोदय, रेल हित में और देश हित में कर्मचारी लगातार अपना खून-पसीना बहाता है रेलवे को भी कर्मचारीयों के हितों को ध्यान देने की आवश्यकता है । बिलासपुर जोन GDCE की लंबित रिक्तियों की अधिसूचना जल्द जारी करे
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महोदय,SECRTAके द्वारा भारत सरकार को सबसे ज्यादा कमाई करके देने वाले जोन मे अग्रिम पंक्ति मे है लेकिन कर्मचारियो की सुविधाओ पर रेल प्रशासन का ध्यान नही है आपसे निवेदन है किSECRमे जल्द GDCE की बहाली की जाए
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SECR बिलासपुर जोन के कर्मचारियों की सुनें पुकार ।
रेलवे SECR में जल्द से जल्द GDCE को करें बहाल ।।
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बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डाक्टरों द्वारा मरीजों की बाहर से प्राइवेट जांच करवाई जाती हैं , गरीब मरीज को बहुत भरी रकम चुकानी पड़ रही है जिससे वो परेशान रहते है और अपना इलाज सही से नहीं करवा पाते हैं। इस समस्या का समाधान करें।
@dmbanda
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कर्मचारियों को बोनस उस की राशि 17951 रुपए नहीं सातवें वेतन आयोग के अनुसार 46176 रुपए देना होगा
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सरकारी कर्मचारी खासकर रेलवे के देशभक्ति कर्मचारी ने सेवा दी है वैश्विक महामारी कोविड -19 इसका एक जीता जागता उदाहरण हम सभी ने देखा है, बोनस सातवें वेतनमान के आधार पर ही रेलवे के कर्मचारियों को देना होगा
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देखने में आया है कि सरकार लगातार रेलवे के देशभक्ति कर्मचारियों को आर्थिक नुकसान पहुंचता रहा है हम सरकार से निवेदन करते हैं कि बोनस की राशि सातवें वेतनमान के आधार पर दिया जाए
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बोनस की राशि छठवें वेतनमान के अनुसार मंजूर नहीं हमें सातवें वेतनमान के अनुसार 46176 रुपए दिया जाए
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रेल मंत्रालय एवं भारत सरकार को साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SECL से सीख लेने की आवश्यकता है SECL अपने कर्मचारियों को हमेशा सही बोनस देता है
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पिछले 9 वर्षों से छठवें वेतन आयोग को आधार बनाकर बोनस दिया जा रहा है जो की रेलवे के देशभक्ति कर्मचारियों के साथ अन्याय और धोखा है सातवां वेतन आयोग चल रहा है सातवें वेतन आयोग के आधार पर ही बोनस दिया जाए
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रेलवे कर्मचारियों को छठवें वेतन आयोग के आधार पर बोनस दिया जाता है जो देशभक्ति कर्मचारियों के साथ अन्याय है रेलवे के देशभक्ति कर्मचारियों को सातवें वेतन आयोग के न्यूनतम बेसिक 18000 को आधार बनाकर 47176 रुपए दिया जाए
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