@Vijaykumarko हजुर निक्कै जान्ने हुनुहुन्छ, तर बीचबीचमा हावादारी fact नलेखौं, please.
How an asteroid ended the age of the dinosaurs | Natural History Museum https://t.co/lUqK8vbasp
आलोचनादेखि रिसाएर सरकारको बचाउ गर्दै सोसल मिडियाको गालीगलौज विभागमा खटिनुभएका सबैलाई -
आलोचनाले सरकारलाई कमजोर बनाउने होइन । सरकार कमजोर हुने वा ढल्ने आफ्नै गलत कामका परिणामले हो । सोसल मिडियामा भएको आलोचनाका कारण ओली, देउवा, प्रचण्डको पतन भएको हो र ?! म र मजस्ताको पहुँच सरकार वा संसद्सम्म छैन । हामी सडकछापको आलोचनाको पर्वाह नगर्नुहोस् । असल काम गर्नुहोस् र हामीलाई गलत प्रमाणित गर्नुहोस् ।
नेपाली कांग्रेसबाट पटकपटक लाभको पद ढड्याएका स्वर्णीम वाग्लेहरु कांग्रेस सांसद बास्ना थापा, निश्कल राई, गीता गुरुङहरुलाई बारबार ह्युमिलेट गरिरहन्छन् ३५ बर्ष सत्तामा रहेर के नाप्यौ भनेर!
३५ बर्ष कांग्रेस नेतृत्वले तिमी जस्तै अवसरवादीहरुलाई काँधमा चढाएको सजाय यिनीहरुले कतिपटक भोग्नुपर्ने हो? तर एउटा कुरा बुझ, तिमीजस्ता अवसरवादी खरानी घसुवा दलबदलु घण्टेछाप निवर्तमान कांग्रेसीहरुको यो चरित्र धेरैदिन चैं टिक्नेछैन !
प्रम संसद नआउने कारण स्पष्ट पार्दिए पनि भयो । के चाहिं त्यस्तो ठुलै चीज छ जुन कारणले प्रम संसद आउन मिल्दैन ? संसद आए देश नै संकटमा पर्ने भए एउटा चीज नत्र यस्ता नाथे चीजमा अड्केर बेकारमा !!
Saturday Musings: हात्ती आयो, हात्ती आयो, फुस्सा ?!
नेपालको अनुभव के छ भने राजनीतिक परिवर्तनपछि जब सत्तामा नयाँ मानिस पुग्छन् तब तिनीहरू र तिनका आसेपासेले कस्तो हल्ला चलाउँछन् भने -फलानो मानिस प्रधानमन्त्री बन्नु, वा चिलानो मानिस गृहमन्त्री बन्नु वा ढिस्कानो मानिस अर्थमन्त्री बन्नु नै उपलब्धि हो । बाँकी तपसीलका कुरा हुन् ।
विगतमा देउवा, ओलीदेखि प्रचण्ड हुँदै सूर्यबहादुर सम्म सबैका पालामा सरकार फेरिनुलाई नै साध्य भनेर व्याख्या गरियो । बाँकी कुरा (विकास निर्माण, सार्वजनिक सेवामा सुधार, सुशासन, आदि) उनीहरूको सत्तालाई शोभा दिन मात्र चाहिने 'गुड टु ह्याभ' कुरा भए ।
संरचनागत सुधारको त कसैले कुरै गरेन ।
‘नेपाल किन समृद्ध हुनसकेन’ भन्ने बहसले समेट्न नसकेको यथार्थ के हो भने संरचनागत सुधारबाट आन्तरिक क्षमता नबढाइ कुनै देशले समृद्धिको लक्ष हासिल गर्न सक्दैन । उदाहरणः भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा संरचनागत सुधार र शिक्षा क्षेत्र सुधारको जगमा नै दक्षिण कोरिया र भारतले विगतमा आर्थिक समृद्धि हासिल गरेका हुन् ।
हरेक देशका सुधारका क्षेत्र र सम्भावना फरक हुन सक्छन् । तर, समृद्धिको जग तब मात्र बस्छ जब राज्यले सुधारका क्षेत्र, मार्ग र लक्षको पहिचान गर्छ र त्यसअनुरूप नीति र कार्यक्रम बनाउँछ ।
जेनजी विद्रोहले मानिसहरूको असन्तुष्टि सतहमा ल्यायो । सरकार परिवर्तन भयो । यो सन्दर्भमा अपेक्षा गर्ने कुरा के हो भने नयाँ बनेको शक्तिशाली सरकारले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अघि बढाउन सुधारका ठोस क्षेत्र पहिचान गर्ला । त्यसका लागि रोडम्याप र माइलस्टोनहरू तय गर्ला ।
तर, सरकारले जे-जस्ता कामहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर प्रचार गरिरहेको छ र वार्षिक बजेटको तर्जुमा जसरी भयो त्यसलाई हेर्दा भने संरचनागत सुधार नयाँ सरकारको प्राथमिकता होइन रहेछ भन्ने प्रस्ट भएको छ । यसमा मेरो दृष्टिदोष पनि हुनसक्छ ।
हिन्दी सिनेमा र तिनको सिको गरेर बनेका नेपाली सिनेमाले समाजको मुख्य समस्या केही सरकारी अधिकारी वा प्रहरीले गर्ने भ्रष्टाचार हो भनेर सिकाएको हुन्छ । त्यसैले, त्यस्ता भ्रष्ट मानिसहरूलाई इमानदार मानिसहरूले गोदगाद पारेपछि सब समस्या समाधान हुन्छ र सिनेमा सकिन्छ । नेपालका विगतका सरकारले त्यही मानसिकताको जगमा काम गरे । यो सरकारको मानसिकता पनि त्यही छ ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु, छिटो-छरितो सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्नु, शान्ति सुरक्षा कायम राख्नु, नदीना सफा राख्नु एउटा सरकारले नगरी नहुने दैनिक काम हुन् । यी आधारभूत जिम्मेवारीमा पनि यसअघिका सरकार प्रभावकारी नभएकाले असन्तुष्टि चुलियो ।
तर, एउटा सरकार त्यसमा सीमित हुने र सरकार चलाउनेले त्यसलाई नै उपलब्धिका रूपमा प्रचार गर्ने होइन । सरकारको औचित्य त्यो बेलामा प्रमाणित हुन्छ जब संरचनागत सुधारको बाटोमा देश अघि बढ्छ ।
नेपालको शिक्षा क्षेत्र दशकौँदेखि सुधारको प्रतिक्षामा छ । पाठ्यक्रम, शिक्षण पद्दति, विद्यालय-विश्वविद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको क्षमता वृद्दि, परीक्षाप्रणाली आदि समग्र क्षेत्रमा सुधार चाहिएको छ ।
भूमि वितरण र व्यवस्थापनमा विद्यमान जटिलताले अर्थतन्त्र गतीहिन छ । मानिसहरू बेरोजगार छन् । कृषि अनुत्पादक छ ।
यी क्षेत्रमा संरचनागत सुधारका लागि वर्तमान सरकारको नीति र कार्यक्रम के हो ? यस वर्षको बजेटमा समेटिएका गुलिया र विशिष्ट नेपाली-अङ्ग्रेजी शब्दावलीमा संरचनागत सुधारका नीति र कार्यक्रम परे ?!
जारद डायमण्ड वा युभल हरारीका पुस्तक पढेर समृद्धिलाई तिलस्मी आरोहअवरोहको उपजका रूपमा बुझ्न रमाइलो नहुने होइन । तर, वास्तविक समृद्धिका लागि सुधारका ठोस लक्ष, नीति र कार्यक्रम चाहिन्छ । राज्यको औचित्य र आवश्यकता सान्दर्भिक हुने यसैबाट हो ।
मिठो बोली, राम्रा लुगा, सीतल चस्मा, दबङ् शैलीका धरपकडले हिन्दी सिनेमाका गुड समारिटनहरूबाट प्रभावित आम जनतालाई मनोरञ्जन दिन्छ । तर, सस्तो मनोरञ्जनबाट आर्जित लोकप्रियता टिकाउ र स्वस्थकर हुँदेन । मनोरञ्जनको स्रोत गुणस्तरीय शिक्षा, उत्पादनशील र न्यायपूर्ण भूमिव्यवस्थापन, स्वास्थ्य सुरक्षा, रोजगारी आदि हुनसके कति राम्रो ! यसका लागि हचुवा, अल्पकालिन उपाय होइन -ठोस, दीर्घकालिन सोच चाहिन्छ ।
संरचनागत सुधारको भिजनलाई कसी मानेर हेर्दा बालेन शाहको नेतृत्वको सरकार झनझन कमजोर देखिँदैछ । मलाई लाग्छ ठुलो आशा र उत्साहको जगमा भएको गत सालको राजनीतिक परिवर्तन पनि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा हुने बाटोमा नै अघि बढिरहेको छ ।
रवि-बालेनको क्षमता वा नियतमाथि गम्भीर प्रश्न उठिरहँदा (मलाई लाग्छ) यी कुरा पनि बिर्सन मिल्दैनः
१. रास्वपाले गएको निर्वाचनमा आम जनताको भारी मत पाएको हो । सोसल मिडियाबाट नियोजित रूपमा निर्वाचन प्रभावित पारियो भन्ने कुरामा मलाई विश्वास लाग्दैन । केही प्रभाव सोसल मिडियाको पर्यो होला, तर देशभरबाट रास्वपाले यति ठुलो विश्वास हासिल गर्नुका पछाडि ठोस कारण पनि छन् । तिनको सम्मान गर्नुपर्छ । लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाको सम्मान गर्ने सबैले बुझ्नुपर्यो कि अबको ५ वर्ष सरकार चलाउने म्याण्डेट रास्वपाको हो ।
२. बालेन कसरी यतिविधि लोकप्रिय भए ? रवि राजनीतिमा कसरी जमे ? जेनजी आन्दोलन कसरी भयो ? यी प्रश्नहरूमा प्रशस्त षड्यन्त्रका थ्यौरी जोडिएका छन् । मलाई भने तिनमा अल्झिनु उपयुक्त लाग्दैन । पुराना दलका नेताको विषाक्त नेक्ससबाट नेपालको अर्थतन्त्र तथा सार्वजनिक सेवाको अवस्था थिलथियो थियो । जनता निरास थिए । देश 'टिपिङ् पइन्ट'मा थियो । मलगायत धेरैले जेन-जी आन्दोलनभन्दा एक वर्षअघि देखि निरन्तर यो कुरा बोली-लेखिरहेका थियौँ । घटना वा व्यक्ति विशेषलाई देखाएर सबै कुरा षड्यन्त्र थियो भन्नुचाहिँ अतिवाद जस्तो लाग्छ मलाई ।
३. नेताहरूमा क्षमता वा इमानदारिताको अभाव नेपालमा छ र संसारभर छ । के गर्ने ?! यो समग्र सामाजिक परिवेषमा निहीत समस्या हो । रास्वपाबाट मन्त्री, प्रधानमन्त्री पदमा भएका मानिस कमजोर देखिए तर विगतका प्रधानमन्त्री र तिनका मन्त्रीहरूको नाम सम्झिनुहोस् र त्यहाँ गर्व गर्न लायक मानिस कति थिए त्यो पनि विचार गर्नुहोस् ।
मेरो गन्थनको सारांश के हो भने अब षड्यन्त्रका थ्यौरीमा अल्झिने होइन । विगतमा फर्किनुपर्छ भनेर अड्डी लिएर फाइदा छैन । रास्वपासँग पूर्वाग्रही हुन आवश्यक छैन । पार्टी र सरकारलाई प्रश्न गर्ने हो, नराम्रा कामको आलोचना गर्ने हो, जवाफदेहिता खोज्ने हो ।
कि कसो ?
न्यायाधीशहरु नै हडतालमा उत्रिने देशमा कुन न्यायाधीशले के बोल्छ र कस्तो फैसला गर्छ भन्ने कुरा त मोटामोटी सबैलाई अनुमान नै हुन्छ । सर्वोच्च अदालतलाई सीधा राजनीतिकरणबाट अलिकति भए पनि टाढा राख्न र निर्मित बरिष्ठता (constructed seniority) को विवाद कम गर्न वकिलबाट सीधै सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त गर्ने प्रावधान नै हटाउनुपर्छ । किनभने, नेपालमा यति धेरै राजनीतिकरण छ कि कुनै पनि दलमा नलागेको व्यक्ति सर्वोच्चमा सीधै न्यायाधीश नियुक्त हुन सम्भव नै छैन । वकिलबाट न्यायाधीश नियुक्त गर्दा उच्च अदालत (पुनरावेदन) तहमा मात्र गर्नुपर्छ । त्यसरी नियुक्त न्यायाधीशको सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्दा अनुभव र स्वीकार्यता दुबै बढ्छ । अन्यथा, २० बर्षसम्म क–कसलाई प्रधान न्यायाधीश बनाउने भनेर सेटिङ गरेर, उमेर हेरेर न्यायाधीश नियुक्त हुँदा हामीले जुत्ता बाहिरै फुकालेर आएका छौँ भन्दैमा कसैले पत्याउँदैन । कुन बेला कसलाई व्यक्तिगत रुपमा के असर पर्दछ भनेर होइन, न्यायालयलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट टाढा राख्न दीर्घकालीन रुपमा उपाय अपनाउनुपर्छ ।