“मोदी एक्ट में फैक्ट नहीं चलता। इसमें सिर्फ़ दलितों की बातें चलती हैं; सही होने का लोड भी नहीं लेना है। 75% रुपया तो पुलिस कमीशन-वमीशन लेकर दिलवा देगी, बाद में फर्जी साबित हुआ तो कौन-सा मोदी जी की जेब से गया!”
यूजीसी मुद्दा, एससी/एसटी एक्ट और रिज़र्वेशन रिफॉर्म के गूँज गाँवों तक पहुँच रही है।
इसका परिणाम जातिवाद को बढ़ावा देने वाली सरकारों को भुगतना पड़ेगा।
अभी भी समय है।
अपनी नीतियों पर मनन करो और उसको ठीक करो।