उत्तर प्रदेश के अभियंत्रण विभागों पर डिप्लोमा संघ का कब्जा @UPGovt की मौन सहमति!
पैसा पावर और प्रमोशन की लड़ाई में बेरोज़गारी का दंश झेल रहे हजारों बीटेक छात्र।
@ChiefSecyUP@myogiadityanath
यह संघर्ष “डिप्लोमा बनाम डिग्री” नहीं है। यह संघर्ष लॉबी बनाम मेरिट है।
डिप्लोमा संघ का ‘किला’ और सरकार की साझेदारी
रवि ने इंजीनियरिंग की। घर ने फीस जुटाई, उसने रातें जगकर पढ़ाई की। उसे लगा—अब नौकरी नहीं, सेवा करनी है। सड़क, नहर, पानी, निर्माण—देश की रीढ़।
फिर आया JE भर्ती का विज्ञापन। रवि ने आवेदन किया। प्रक्रिया आगे बढ़ी। Admit card मिला। लिखित परीक्षा भी हो गई। उसे विश्वास हुआ कि सिस्टम ने उसकी मेहनत को मान लिया है। लेकिन कहानी का सबसे कठोर मोड़ अंत में आता है—जब इंटरव्यू या अंतिम चरण के आसपास कहा जाता है: “आप योग्य नहीं हैं… क्योंकि आप डिग्रीधारी हैं।”
यह वही पल है जहाँ आम आदमी को पहली बार समझ आता है कि सरकारी भर्ती का असली संघर्ष परीक्षा-कक्ष में नहीं, फाइल-कक्ष में चलता है। और इसी संघर्ष में, वर्षों से एक नाम पर उंगली उठती रही है—डिप्लोमा संघ। वह संघ, जो खुद को प्रतिनिधि कहता है, लेकिन व्यवहार में विभागों पर “डिप्लोमा-ओनली” नियंत्रण चाहता है। और दूसरा चेहरा है—सरकार/भर्ती एजेंसियाँ—जो नियम साफ करने की जगह, इस दबाव के साथ बहती रहती हैं।
सबसे पहले एक सादा सच समझिए: सरकार और विभाग खुद लंबे समय तक JE पद पर “डिप्लोमा/डिग्री” भाषा के साथ नियुक्तियाँ करते रहे। यानी डिग्रीधारी को कभी “बाहरी” नहीं माना गया। फिर अचानक डिग्रीधारी “अयोग्य” कैसे बना दिया गया? इसका जवाब किसी एक आदेश में नहीं, पूरे पैटर्न में है।
इस पैटर्न का सबसे मजबूत एंकर 17 जनवरी 2003 का वह सरकारी पत्र है, जिसमें स्पष्ट कहा गया—नियमों में डिग्रीधारियों को JE चयन से वंचित करने का कोई प्रावधान नहीं है; और डिग्रीधारियों को परीक्षा में बैठने से रोकना असंवैधानिक होगा। शासन ने खुद समान अवसर की भाषा लिखकर स्वीकार की।
लेकिन उसके बाद जो हुआ, उसने उस पत्र को “कागज़” बना दिया—और व्यवस्था को “तंत्र”।
यहीं से डिप्लोमा संघ की भूमिका खतरनाक रूप लेती दिखती है। 2007 के बाद से—विशेषकर कुछ आंतरिक परीक्षाओं/परिणामों और कैडर-हितों के टकराव के बाद—संगठनात्मक याचिकाएँ और दबाव-राजनीति तेज दिखाई देती है। अदालतों में फाइलें बढ़ती हैं, विभागों के भीतर स्पष्टीकरण (clarification) निकलते हैं, और धीरे-धीरे “योग्यता” का प्रश्न “एकाधिकार” में बदलता जाता है।
साधारण शब्दों में: जब आप Engineering कैडर को अपने नियंत्रण में रखते हैं, तो आगे की पदोन्नति की सीढ़ियाँ भी आपके लिए आसान हो जाती हैं। JE से ऊपर के पद सीमित होते हैं; प्रतियोगिता भीड़ नहीं, गणित बन जाती है। किसी एक समूह को भर्ती में बाहर कर दीजिए, तो ऊपर जाने का रास्ता दूसरे समूह के लिए चौड़ा हो जाता है। यही वह “मोटिव” है जिसे लोग वर्षों से मोनोपॉली कह रहे हैं।
2013 के आसपास की भर्ती-प्रक्रियाओं को लेकर जो शिकायत बार-बार सामने आती है, वह जनता की भाषा में सबसे सरल है: “पहले परीक्षा दिलाओ, फिर बाहर करो।”
कई अभ्यर्थियों के अनुसार विज्ञापन में डिग्रीधारियों को साफ शब्दों में बाहर नहीं किया गया। आवेदन स्वीकार हुए। Admit card जारी हुए। परीक्षा करवाई गई। और ठीक अंत में—जब समय, मेहनत, पैसे, सब खर्च हो चुके थे—तब कहा गया: “आप डिग्रीधारी हैं, इसलिए अयोग्य।”
यदि यह तरीका गलत नहीं तो फिर न्याय किसे कहते हैं? यह वही प्रशासनिक चाल है जिसमें नियम नहीं बदलते—व्याख्या बदल दी जाती है; और व्याख्या भी तब बदली जाती है जब उम्मीदवार वापसी के रास्ते पर खड़ा होता है।
इस सबके बीच सरकार की भूमिका सबसे अधिक सवालों के घेरे में है।
“डिप्लोमा न्यूनतम योग्यता है” और डिग्रीधारी उस न्यूनतम से ऊपर हैं, इसलिए उन्हें प्रतिस्पर्धा से बाहर नहीं किया जा सकता।
लेकिन सरकार ने वर्षों तक —धुंधला रास्ता: कभी पत्रों में डिग्रीधारियों के अधिकार की बात, कभी मैदान में बहिष्कार; कभी समान अवसर की भाषा, कभी संकीर्ण व्याख्या। यही धुंधलापन संघ की पकड़ को मजबूत करता है, क्योंकि अस्पष्ट नियमों में ही दबाव काम करता है।
तकनीकी शिक्षा के नियामक ढांचे की सामान्य समझ भी यही कहती है कि डिग्री (https://t.co/ZbhsOTi7V4) स्तर, डिप्लोमा से ऊपर होता है। फिर “उच्च योग्यता” को “अयोग्यता” बनाने का तर्क आम आदमी को स्वाभाविक रूप से अन्याय लगता है। और इसी बिंदु पर देश के न्यायालयों ने भी तुलनीय विवादों में बार-बार यह देखा है कि नियमों को उनके समग्र ढांचे में पढ़ा जाए—ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए जो सेवा-संरचना के बाकी हिस्सों को अर्थहीन कर दे या न्यूनतम योग्यता से ऊपर वालों को बिना स्पष्ट निषेध के बाहर कर दे।
अंततः यह संघर्ष “डिप्लोमा बनाम डिग्री” नहीं है। यह संघर्ष लॉबी बनाम मेरिट है। डिप्लोमा संघ यहाँ इसलिए विलेन बनता है क्योंकि वह प्रतिनिधित्व से आगे बढ़कर भर्ती के दरवाज़े पर पहरा देना चाहता है—JE विभागों को एक बंद क्लब की तरह चलाना चाहता है। और सरकार इसलिए दोषी है क्योंकि उसने 2003 जैसी स्पष्टता के बावजूद नियमों को एक जैसा, साफ, पारदर्शी नहीं बनाया—और युवाओं को अदालतों, शिकायतों और वर्षों की अनिश्चितता के बीच छोड़ दिया।
@myogiadityanath@UPGovt@ChiefSecyUP
Health insurance is a scam and Care Health is a Fraud. After being with Care Health for 5 years , they rejected my first ever reimbursement claim of only ₹55000. Whole story is mentioned in attached screenshot.
@CareHealthIndia
माननीय श्री @myogiadityanath जी क्या कर्मचारी मैनुअल में जूनियर इंजीनियर पर्सनल असिस्टेंट रखने का नियम है ये संगठन और ये जेई खुलेआम उत्तर प्रदेश वर्क मैनुअल का उलंघन कर रहे हैं, कृपया FIR लिखकर आवश्यक कार्रवाई करें।
@ChiefSecy_UP
@Uppolice@dgpup@sanjaychapps1@uppstf
बेरोज़गारी का आलम ये है कि ग्रेजुएट होकर भी युवा डिलेवरी बॉय बनकर रह गये हैं। भाजपा सरकार इसे रोज़गार मानती है जबकि ये रोज़गार नहीं मजबूरी है। क्वालिफ़ाइड युवक-युवतियों का सेल्स पर्संस बनकर काम करना देश के मानव संसाधन की हानि है।
भाजपा की अर्थव्यवस्था .1% को अमीर बनाने व 99.9% को ग़रीब बनाये रखने की है। आर्थिक भेदभाव की ये भाजपाई नीति भाजपा के ख़िलाफ़ आक्रोश का एक बहुत बड़ा कारण बन गयी है।
#नहीं_चाहिए_भाजपा
माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ @myogiadityanath जी, ये टेक्निशियन कोर्स वाले डिप्लोमा होल्डर इंजीनियरिंग पोस्ट पर अर्ह कैसे हैं ये कोर्स ही टेक्निशियन लेवल का है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर तक बन रहे, और सबसे बड़ा स्कैम इन्होंने किया कि अधिकारियों को मिला कर डिग्री धारकों को जूनियर इंजीनियर पद से बाहर क्या दिया इससे अभियंत्रण विभागों की हर पद पर आधे डिप्लोमा होल्डर आ गये, करो जेई इंट्री लेवल है जहां से 50% इंजीनियर ऊपर के पदों पर जातें हैं चूंकि डिग्री धारी जूनियर इंजीनियर आने बंद हो गये तो ऊपर के पदों पर डिग्री धारी इंजीनियर्स की कमी हो गई नतीजा डिपार्टमेंट का परफार्मेंस में गिरावट आई है।
पिछली सरकारों ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कम से कम आप इस भ्रष्टाचार और टेक्निकल माफिया पर नकेल कसिए ।
जिस तरह हूं माफिया होता है जो जमीनों पर अवैध कब्जा करता है वैसे ही टेक्निशियन कोर्स वाले डिप्लोमा संघ है जिसने डिग्री धारकों के ना केवल जेई पद पर कब्जा किया बल्कि ऊपर के सभी पदों के आधे पद ले लिया।
@UPGovt गंभीरता से जांच करवाते हैं तो डिप्लोमा संघ के साथ साथ सरकार के अधिकारी भी जेल में होंगे। इतने पद इतने पैसे का मामला है तो खेला कितना बड़ा होगा।
@ChiefSecy_UP
@CMOfficeUP@anandibenpatel@UPTakOfficial@TheLallantop@AnilYadavmedia1@askrajeshsahu
@Saurabh_LT
#Allow_BTech_in_UP_JE
ये सरकारी दस्तावेज है जिसमें लिखा है डिप्लोमा टेक्निशियन कोर्स है फिर इन्हें इंजीनियर बना कर जनता के जान माल को रिस्क पर क्यों डाल रहे।
बिहार में बीटेक स्टूडेंटस का हाल👇
जूनियर इंजीनियर - एलिजिबल नहीं
सहायक अभियंता - 3 साल एक्सपिरियंस को वेटेज,
बची हुई भर्तियां, प्रतिनियुक्ति और संविदा पर कर दिया।
@NitishKumar का मन इतने से कहा भरने वाला, हर अभियंत्रण विभाग की अलग अलग भर्ती निकाल कर वसूली शुरू कर दी जबकि अभी तक कंबाइंड परीक्षा होती थी।
नतीजा इस साल बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज की 60% सीटें खाली रह गई कोई मूतने भी नहीं जा रहा...
@yadavtejashwi@BJP4Bihar
Respected Sir, @IasAlok जी कृपया संज्ञान ले।
अधिकारियो द्वारा Iti instructor की नियमावली 2022, @DGT_MSDE
की गाइडलाइंस के खिलाफ बनाई गई ताकि चंद उनके जानने वालों को भर्ती में शामिल किया जा सके। और बीटेक छात्र बाहर किए जा सके, जबकि RTI के माध्यम से @DGT_MSDE ने पूरे भारत में CITs पास डिग्री होल्डर्स की संख्या बताई जो कि बमुश्किल 100 होगी जिसमें आइटीआइ इंस्ट्रक्टर भी शामिल हैं इसमें सिर्फ यूपी के 10-20 कैंडिडेट ही होंगे @DGT_MSDE degrees holders के लिए CITs preferential रखा है जिससे नियमावली 2022 में CITs धारक को 20% वेटेज दिए जाने के बावजूद नान CITs अभ्यर्थियों को फार्म भरने का मौका नहीं दिया गया ताकि ये 10-20 लोगों की भर्ती हो सकें 1250 पदो के सापेक्ष सिर्फ 10-20 लोगों के लिए नियमावली बनाना, संविधान के आर्टिकल 14 का उलंघन है।
CITs धारकों को 20% वेटेज दे क्योंकि CITs preferential h लेकिन नान CITs धारकों को भी भर्ती में शामिल किया जाय। जैसा कि अन्य सभी राज्यों में है।
Iti इंस्ट्रक्टर पदों के लिए शैक्षिक योग्यता ITI+CITs अथवा बीटेक/डिप्लोमा निर्धारित किया गया, @DGT_MSDE ने अपने पत्र DGT CITS001/1/2019-O/oDD(CFI) dated 3/12/2019 द्वारा डिप्लोमा और डिग्री धारकों को CITs से छूट दिया किन्तु कुछ राज्यों में ITI होल्डर्स को भी CITs से छूट दे दी गई फलस्वरूप DGT ने पुनः पत्र लिखा MSDE-19/02/2018-CD (03) dated 31.01.2020 कि Iti के साथ CITs अनिवार्य किया जाय तथा डिग्री डिप्लोमा के लिए DGT CITS001/1/2019-O/oDD(CFI) dated 3/12/2019 पत्र के आधार पर CITs छूट दी जाय।
किन्तु यूपी के अधिकारियों न CITs अनिवार्य करके बीटेक अभ्यर्थियों को भर्ती से बाहर कर दिया ।
अगर जांच हुई तो iti instructor भर्ती 2022 में फार्म भरने वाले सारे CITs holder डिग्री धारी व्यवसायिक शिक्षा विभाग के किसी ना किसी अधिकारी के रिश्तेदार निकलेंगे, क्योंकि नियमावली उन्हीं के लिए बनाई गई है।
क्योंकि व्यवसायिक शिक्षा विभाग ने कभी भी यह बताया नहीं कि वह CITs अनिवार्य करने जा रही नियमावली बनने के कुछ दिनों बाद ही भर्ती आ गई तो CITs वाला डिग्री या डिप्लोमा धारकों का मिलना नामुमकिन है क्योंकि उसके पहले की नियमावली में CITs अनिवार्य नहीं था।
@UPGovt@ChiefSecyUP@myogiadityanath@KapilDevBjp@yadavakhilesh@brajeshpathakup@swatantrabjp
@ChiefSecy_UP @UPGovt
आंटी को पता भी है LOP कैसे बनते हैं?
कंगना आंटी से पूछो मोदी जी ने कौन सा तीर मारी है प्रधानमंत्री बनने के लिए ?
मुश्किल से 1.5 लाख वोट से जीते हैं।
राहुल गांधी क़रीब 4 लाख वोटों से जीते हैं।
बीजेपी में भी शिवराज सिंह चौहान 8 लाख वोट से जीते हैं मोदी जी टाप 10 में भी नहीं मिलेंगे।😂
उत्तर प्रदेश में हाईस्कूल पास जूनियर इंजीनियर बनाएं जिनके पास इंजीनियरिंग में डिग्री तक नहीं होती।
फिर वही जेई प्रमोट होकर एई बन जाता जिसके पास डिग्री तक नहीं है।
और @UPGovt चुपचाप डिप्लोमा संघ की गुंडागर्दी देख रही, @myogiadityanath जी में हिम्मत नहीं है अभियंत्रण विभागों में चल रही डिप्लोमा संघ की समान्तर सरकार के खिलाफ को कदम उठा सके।
उत्तर प्रदेश में जो जूनियर इंजीनियर भर्ती घोटाला हो रहा है जिसमें बीटेक अभ्यर्थियों को बाहर करने की साजिशें हुई है वो देश का सबसे बड़ा रिक्रूटमेंट घोटाला निकलेगा।
@ChiefSecy_UP जी एक बार जांच करा कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कैसे असंवैधानिक तरीके से बीटेक को बाहर किया गया।
#Allow_BTech_in_UP_JE