राष्ट्रीय चित्रपट पुरस्कारांच्या ७२ वर्षांच्या इतिहासात पहिल्यांदाच हे पुरस्कार देशाच्या राजधानीच्या दिल्ली शहरातून हलवून गुजरातमध्ये केवाडिया येथे होणार आहेत. देशाच्या आर्थिक राजधानीचं, मुंबई शहराचं महत्व संपवण्याचा खटाटोप एकीकडे सुरू असताना दुसरीकडे देशाच्या राजधानीचं जे महत्व आहे ते हळूहळू संपवण्याचा प्रयत्न सुरु झाला आहे. मुळात हा पुरस्कार सोहळा हलवण्याचं कारण काय ? स्वतःला काही निर्माण करता आलं नाही की बदल नावं, बदल स्थळं आणि यातून भ्रामक इतिहास निर्माण करण्याचा प्रयत्न सध्या सुरु आहे असं दिसतंय. बरं कधी ना कधी आता उरलो गुजरातपुरते अशी आपली गत होणार याची खात्रीच वाटत असल्यामुळे किमान तिकडे तरी माहात्म्य निर्माण करून घेऊ हा अट्टाहास सध्या केंद्रातील २ सत्ताधीशांचा दिसतोय.
बरं समजा पुरस्कार सोहळ्याचं स्थळ हलवायचं होतं तर ते मुंबईत का नाही आणलं? ज्या दादासाहेब फाळकेंनी भारतीय चित्रपटसृष्टीचा पाया घातला त्या राज्यात का नाही पुरस्कार वितरण ? किंवा देशात सगळ्यात जास्त सिनेमे महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील तामिळनाडू, केरळ, आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणा येथे घडवले जातात यापैकी कुठल्या राज्यात हा सोहळा का नाही ? दक्षिणेत तर सिनेमांनी तिथल्या राजकारणाला आकार दिला आहे. गुजरातच का ?
या आधी देशात अनेक पंतप्रधान होऊन गेले, ज्यांची जन्मभूमी, कर्मभूमी असलेली राज्य त्यांनी ओढूनताणून मोठी करण्याचा कधीच प्रयत्न केला नाही. इथे कॉमनवेल्थ स्पर्धा गुजरातमध्ये, २०२३ च्या क्रिकेट वल्डकपचा अंतिम सामना गुजरातमध्ये, बाहेरून राष्ट्राध्यक्ष आले त्यांना गुजरातमध्ये घेऊन जायचं, गिफ्ट सिटी मुंबईतून गुजरातमध्ये न्यायची. या सगळ्यातून नरेंद्र मोदी आणि अमित शाह यांना काय दाखवायचं आहे की या देशाच्या आजपर्यंतच्या प्रगतीचा पाळणा हा गुजरातमध्ये हलला ? आज जो देश उभा आहे तो कित्येक पिढ्यांच्या त्यागातून आणि देशातील प्रत्येक प्रांताच्या योगदानातून उभा आहे. यांना गुजरातपलीकडचा देश फक्त आठवतो त्या त्या राज्यात निवडणुका आल्या की. मग तिकडे जाऊन तिथले कपडे घालून भाषणं करून, माझं कसं या राज्याशी जुनं नातं आहे सांगून मतं मिळवायची एवढंच जमतं का ?
सध्याचे सत्ताधीश ‘कलासक्त’ नाहीत हे माहित आहे. कशाही निवडणुका जिंकायच्या ही एकमेव कला आणि त्यासाठी सगळ्यांवर सक्ती इतकाच यांचा ’कलासक्त’पणाशी संबंध. आणि चित्रपटांशी संबंध म्हणाल तर वाट्टेल ते प्रचारकी सिनेमे बनवून घ्यायचे आणि त्यांना पुरस्कार द्यायला लावायचे इतकाच संबंध. बरं या सगळ्याला दक्षिणेतील इतर सिनेमाप्रेमी राज्य कडाडून विरोध करतील, पण महाराष्ट्रात काहीही घडणार नाही. पण कलाकारांनी या विरोधात आवाज उठवायला हवा. मुद्दा केवाडिया किंवा इतर शहर हा नाही, देशाच्या राजधानीत या पुरस्कराची जी उज्वल परंपरा आहे ती का मोडली जात आहे यावर कलाकारांनी बोललं पाहिजे. नाहीतर उद्या गुजरातमधली स्थळं नसतील तर राष्ट्रीय पुरस्कार नाही असा फतवा पण हे लोकं काढतील. ऑस्कर सोहळा लॉसएंजलिसला होतो . ट्रम्प किंवा बुश किंवा ओबामा यांनी आपल्या राज्यात हा सोहळा नेला नाही.
माझी गुजराती बांधवाना विनंती आहे की तुम्ही यांच्या नादी लागून उगाच वाहवत जाऊ नका. आपल्या भाषिक नेत्यांची सत्ता आहे याच्या ज्या गुदगुल्या होत आहेत, त्या सत्ता गेली की अस्वलाच्या गुदगुल्या होतील. भारतातील इतर प्रांतांचे नागरिक आणि नेते आपल्या राज्यांवर, तिथल्या व्यावसायिकांवर काय अन्याय झाला याचा हिशेब ठेवतील.
या विषयाला आम्ही वाचा फोडूच पण देशातील समस्त कलाकारांनी पण भूमिका घ्यायला हवी. सरकारच्या स्तुतीची गीतं गायला सांगितली की ती लगेच गायला सुरुवात केल्यामुळे आजची ही वेळ आली आहे. त्यामुळे सर्वांनी याविरोधात भूमिका घ्यायलाच हवी. आणि महाराष्ट्र आणि दक्षिणेतील राज्यांनी जर कणखर भूमिका नाही घेतली तर या दख्खन प्रांताची जी ओळख आणि अस्मिता आहे त्यावरच हे वरवंटा फिरवतील आणि तेंव्हा वेळ निघून गेली असेल.
राज ठाकरे ।
#राष्ट्रीय_चित्रपट_पुरस्कार
#NationalFilmAwards
खास करून सत्तेतील नेत्यांनी 1980 चा AI फोटो वापरून स्वतःचे ट्रेडिंग फोटो व्हायरल करण्याआधी आत्मचिंतन करावे.आपण फोटो एडिट करण्यात अडकलो आहोत आणि चीन प्रगतीच्या बाबतीत आपल्यापेक्षा 40 वर्ष पुढे निघून गेला आहे. त्यांच्या टेक्नॉलॉजी, उद्योग आणि विकासासमोर पाहिलं तर आपण खरंच आजही 1980
प्रत्येक घरात तिरंग्याची गरज नाही, प्रत्येक घरात रोजगार, शिक्षण, आरोग्य, महिला सुरक्षा आणि जागरूक मतदाराची गरज आहे.
तिरंगा प्रत्येक हृदयात आहे...!❤️🇮🇳
#स्वतंत्रता_दिवस
NEET परीक्षेत केंद्रसरकारने जो अभूतपूर्व गोंधळ घातला आणि त्याने विद्यार्थ्यांचं अपरिमित नुकसान झालं त्या विरोधात देशभर आंदोलन सुरु आहे. त्या आंदोलनाला चिरडण्याचा सरकारचा सर्वतोपरी प्रयत्न सुरु आहे. त्याविरोधात आज मी आणि शिवसेना पक्षप्रमुख श्री. उद्धव ठाकरे यांनी एक संयुक्त पत्रकार परिषद घेतली.
पदावर बसलेल्या व्यक्तीने झालेल्या चुकांची जबाबदारी घ्यायची असते आणि जर भारतीय जनता पक्षाने विरोधात असताना तत्कालीन सरकारच्या मंत्र्यांचे राजीनामे मागितले होते मग आता भारतीय जनता पक्षाने स्वतःच्या मंत्र्यांचा राजीनामा घ्यायला हवा. आम्ही कोणाशी बोलणार नाही, कुठलंही आंदोलन झालं तर आंदोलनकर्त्यांशी बोलणार नाही, हा सत्तेचा उद्दामपणा आहे. या आंदोलनाला पाठींबा देण्यासाठी येत्या २६ जुलै २०२६ ला सकाळी १० वाजता आम्ही मुंबईतील छत्रपती शिवाजी महाराज उद्यान येथील महाराजांच्या पुतळ्यापासून ते सिद्धिविनायक असा मोर्चा काढणार आहोत. हा मोर्चा अराजकीय असेल, या मोर्च्यात कुठल्याच पक्षाचे झेंडे असणार नाहीत. या मोर्च्यात विद्यार्थी सामील होतीलच पण त्यांच्या पालकांनी पण सामील व्हावे ही मनापासून विनंती. हा प्रश्न एका परीक्षेचा नाही तर ज्या पद्धतीने विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळलं जातं आहे त्याच्या विरोधात आवाज उठवण्यासाठी हा मोर्चा आहे.
मोदी सरकारने ज्याप्रकारे तरुण विद्यार्थी व आंदोलकांवर अमानुषपणे लाठीचार्ज केला आहे त्याचा निषेध करावा तेवढा कमी आहे. आपल्या देशात लोकसंख्येच्या सुमारे ६५ टक्के लोकसंख्या ही ३५ वर्षांखालील आहे.सरकारने त्यांना डिवचले आहे, आता ही तरुणाई गप्प बसेल ही अपेक्षा सरकारने सोडून द्यावी.
#निषेध
Today marks the 19th day of Sonam Wangchuk’s hunger strike. The reports regarding his health and the visuals on television are certainly alarming. It is deeply distressing to say this, but it appears the government has decided to sacrifice Sonam Wangchuk, and by extension, the very space for protest in this country. After all, if this government can remain a silent spectator while the treasury of Lord Ram is being looted, what impact could a citizens' protest possibly have?
Institutions that ought to function impartially have been co-opted, and elections are being manipulated to suit specific agendas. Exorbitant amounts of money are being spent on this, yet the mainstream media largely fails to question the source of these funds. Instead, they are busy discrediting both the opposition and even dissenters within the ruling party, acting on the instructions of their ‘invisible bosses’. And those in the media who speak out, operate under the constant threat of retribution. Consequently, the government finds it all too easy to crush a protest raised for a worthy cause and to inflict physical suffering upon the protester.
There was a time when the Bharatiya Janata Party (BJP) held Sonam Wangchuk in high regard. BJP always cherishes an individual only as long as it serves their convenience. In 2018, Wangchuk was invited to the 'Re-Invest' conference, where the party praised him after listening to his insights on non-conventional energy. Naturally, because the party wanted to showcase its commitment to non-conventional energy. Later, when Ladakh was declared a separate territory, Wangchuk initially appreciated the BJP's move. However, he eventually realized that their intentions were far from honest. Wangchuk demanded separate statehood for Ladakh, two Lok Sabha constituencies for the region, and the protection of local people's land rights; he undertook hunger strikes and protests to this end, yet the government took no action. They offered assurances but failed to follow through. The reason is that stated intentions rarely align with actual motives.
Today, Wangchuk’s demand is simply this: address the chaos surrounding the NEET exam, dismiss the minister responsible for it, and ensure transparency in these examinations. There is nothing amiss in this demand. During the BJP's tenure, irregularities in examinations have been rampant, ranging from the Vyapam scam in Madhya Pradesh and the leaking of NEET papers to the recent leaks of teacher recruitment exam papers. The answer to why this happens under their watch, and why they behave with such callous indifference afterward, is simple: it stems from the unbridled power that comes with controlling all the machinery of the state.
The BJP portrays election victories, often secured through various machinations, as a sign of the people's tacit approval, while simultaneously resenting any questioning. I say ‘BJP’, as their alliance partners lack any independent identity and are effectively controlled from Delhi.
सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणाचा हा आजचा १९ वा दिवस. त्यांच्या तब्येतीच्या ज्या बातम्या ऐकू येत आहेत किंवा जी दृश्य खासकरून सोशल मीडियावर दिसत आहेत ती निश्चितच काळजीत टाकणारी आहेत. हे म्हणायला प्रचंड वाईट वाटतंय की सरकारने सोनम वांगचुक यांचा आणि पर्यायाने या देशातील आंदोलनाची म्हणून एक जागा आहे तिचा बळीच घ्यायचा ठरवला आहे. हे सरकार जिथे श्रीरामाच्या तिजोरीला लुटलं जात असताना शांतपणे बघू शकते तिथे त्यांना नागरिकांच्या आंदोलनांने काय फरक पडणार ?
ज्या संस्थांनी निष्पक्ष वागायला हवं त्यांनाच स्वतःच्या ताब्यात घेतलं आहे. निवडणुका हव्या तशा मॅनेज करून घेतल्या जात आहेत. त्यासाठी अतिप्रचंड पैसा खर्च केला जात आहे. तो कुठून आला असा प्रश्न बहुसंख्य माध्यमं विचारत नाहीयेत. उलट हीच बहुसंख्य माध्यमं त्यांच्या अदृश्य बॉसच्या सांगण्यावरून सत्ताधाऱ्यांच्या पक्षातील स्वकीयांची आणि विरोधकांना कसं बदनाम करता येईल यांत व्यस्त आहेत. आणि जी माध्यमं बोलत आहेत त्यांना आणि त्यांच्या मालकांच्या डोक्यावर एक टांगती तलवार फिरत आहे. त्यामुळे एका चांगल्या मुद्द्यासाठी उभ्या केलेल्या आंदोलनाला चिरडणं, आंदोलनकर्त्याच्या शरीराचे हाल करणं हे सरकारला सहज सोपं आहे.
सोनम वांगचुक यांच्याबद्दल एकेकाळी भारतीय जनता पक्षाला आस्था होती. अर्थात भारतीय जनता पक्षाचं एक बरं असतं की त्यांच्या सोयीचा असेपर्यंत त्यांना तो माणूस प्रिय असतो. सोनम वांगचुक यांना २०१८ साली री-इन्व्हेस्ट कॉन्फरन्सला बोलावून त्यांच्याकडून अपारंपरिक ऊर्जा इत्यादींबद्दल ऐकून घेऊन त्यांचं कौतुक पण केलं होतं. अर्थात तेंव्हा आम्ही किती अपारंपरिक उर्जेला महत्व देतो हे दाखवायचं होतं म्हणून सोनम वांगचुक चालले. पुढे लडाख हा स्वतंत्र प्रदेश घोषित झाल्यावर वांगचुक यांना पण भाजपचं कौतुक वाटलं. पण पुढे वांगचुक यांच्या लक्षात आलं की यांचे हेतू अजिबात स्वच्छ नाहीत. लडाखला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा मिळायला हवा, लडाखमध्ये दोन लोकसभा मतदारसंघ हवेत, तिथल्या लोकांच्या जमिनीवरचा हक्क राखला गेला पाहिजे या मागण्या वांगचुक यांनी केल्या, त्यासाठी उपोषण, आंदोलनं केली पण सरकारने काहीही केलं नाही. त्यांना आश्वस्त केलं आणि पुढे कृती काहीच नाही. कारण हेतू जे दाखवले जातात तसे कधीच नसतात.
आज वांगचुक यांची मागणी नीट परीक्षेचा झालेला गोंधळ आणि तो ज्या व्यक्तीमुळे झाला त्या मंत्र्याची हकालपट्टी करा आणि या परीक्षांमध्ये पारदर्शकता आणा हीच आहे. यात काहीच वावगं नाही. भाजपच्या सत्तेच्या काळात सर्वत्र परीक्षांमध्ये घोळ होत आलेत. मध्यप्रदेशातील व्यापम घोटाळ्यापासून ते नीटच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटणे ते अगदी आत्ता शिक्षकांच्या परीक्षांचे पेपर्स फुटण्यापर्यंत. हे सगळं यांच्या काळात का होतं आणि ते झाल्यावर हे इतके निर्ढावल्यासारखे का वागतात याचं उत्तर सोपं आहे. ते म्हणजे हाताशी सगळ्या यंत्रणांना धरून आलेली अमर्याद सत्ता.
निवडणुकांत अनेक उद्योग करून ओढून आणलेलं यश हे लोकांच्या मूकसंमतीचं द्योतक म्हणून दाखवायचं आणि आम्हाला कोणी प्रश्न विचारायचे नाहीत हा एक वेगळाच माज सध्या भाजपला आला आहे. आणि मी भाजप अशा अर्थाने म्हणतोय की त्यांच्या घटक पक्षांना स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीये, त्यांना दिल्लीतूनच चालवलं जात आहे.
माझी पंतप्रधान श्री. नरेंद्र मोदी यांना विनंती आहे की जरा या प्रश्नात लक्ष घाला. NEET परीक्षांचा विषय आणि त्यातला गोंधळ हा काही सोपा विषय नाही. या परीक्षेतील घोळाने लाखो विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याची वाट लागली आहे. आणि हे आत्ताच घडलं आहे असं नाही याच्या आधी पण असे प्रकार घडले आहेत. *आणि हा विषय राजकीय नाहीये. हा विषय सामाजिक आहे. NEET परीक्षा देणारे लाखो विद्यार्थी, त्यांचे पालक हे ज्या त्रासातून गेले, जो मनस्ताप झाला त्याच्याशी संबंधित हा विषय आहे. आणि यात भारतीय जनता पक्षाचे समर्थक, त्यांचे पदाधिकारी, त्यांचे कार्यकर्ते या सगळ्यांनाच त्रास झालेला असणार. त्यामुळे आंदोलनाकडे राजकीय नजरेतून केंद्रातील सत्ताधारी पाहत आहेत, तेच मुळात त्यांच्या लघुदृष्टीचं लक्षण आहे*.
नवी दिल्लीतील जंतरमंतरवर देशाचे प्रख्यात शिक्षणतज्ज्ञ आणि शास्त्रज्ञ सोनम वांगचुक यांच्या आमरण उपोषणाचा आज १६ वा दिवसआहे! NEET पेपरफुटी आणि शिक्षण व्यवस्थेतील कथित भ्रष्टाचाराविरोधात लढताना त्यांची प्रकृती खालावली आहे, ८ किलोहून अधिक वजन घटलं आहे. पण दुर्दैव असं की, अजूनही सरकारला जाग आलेली नाही!
#SonamWangchuk #StandWithSonamWangchuk #JusticeForStudents #EducationReform #NEETRow #SaveDemocracy #JantarMantarProtest
• महाराष्ट्रात ड्रग्जचे कारखाने सापडत आहेत.
• महिला अत्याचारात महाराष्ट्र २ क्रमांकावर आहे.
• २०१३ - १४ साली दरडोई उत्पन्नात २ क्रमांकावर असलेला महाराष्ट्र आज ६ क्रमांकावर आहे.
• महाराष्ट्रात रोज सरासरी ३ शेतकरी आत्महत्या होत आहेत.
• कंत्राटदारांना थकीत पैसे मिळत नाहीत म्हणून टाहो फोडत आहेत.
• महाराष्ट्रातील महापुरुषांबाबत अपमानस्पद वक्तव्य केली जात आहेत.
• महाराष्ट्राची सामाजिक वीण उसवत चालली आहे. जाती जातीत संघर्ष निर्माण होत आहे.
या सगळ्यामुळे महाराष्ट्र #बदनाम होत नाही ?
योगेश खैरे
प्रवक्ता - महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना
सुक्ष्म जिवांची एवढी काळजी करणारे ॲंटीबायोटीक/ ॲंटीव्हायरल गोळ्या घेत असतील का?
घरात मच्छर झाले तर गुडनाईट वापरतात का?
ढेकणं झाली तर पेस्ट कंट्रोल करतात का?
सहजच मनात शंका आली.!
नॅशनल टेस्टिंग एजन्सीच्या (NTA) भोंगळ आणि भ्रष्ट कारभारामुळे आज देशातील आणि महाराष्ट्रातील २२ लाख विद्यार्थ्यांचे भविष्य अंधारात लोटले गेले आहे. NEET-UG २०२६ ची परीक्षा रद्द झाल्याच्या धक्क्यातून राजस्थान, दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश अशा राज्यांतून प्रामाणिक विद्यार्थ्यांनी नैराश्यातून आपले आयुष्यच संपवले, ही आत्महत्या नाही, तर या सिस्टीमने केलेला अधिकृत 'खून' आहे!
वर्षानुवर्षे डोळ्यात तेल घालून, दिवस-रात्र एक करून अभ्यास करायचा, आई-वडिलांनी शेतजमीन विकून किंवा कर्ज काढून क्लासेसची फी भरायची आणि परीक्षेच्या दिवशी या शिक्षण माफियांच्या मेहेरबानीमुळे पेपर फुटतो? आणि त्यावर उपाय काय… तर परीक्षा रद्द? यापेक्षा अजून किती खालची पातळी गाठणार आहे सरकार?
या संपूर्ण घोटाळ्याचे धागेदोरे जेव्हा आपल्या महाराष्ट्राशी जोडले जातात, तेव्हा खरंच लाज वाटते. सीबीआय (CBI) तपासातून समोर आलेली माहिती धक्कादायक आहे. लातूरचे मूळ रहिवासी असलेले आणि चक्क एनटीएच्या (NTA) पेपर सेटिंग पॅनेलमध्ये समाविष्ट असलेले प्राध्यापक पी. व्ही. कुलकर्णी यांना पुण्यातून अटक करण्यात आली आहे. एप्रिलच्या शेवटच्या आठवड्यात पुण्यात आपल्या राहत्या घरी विशेष कोचिंगच्या नावाखाली त्यांनी मूळ प्रश्नपत्रिका आणि उत्तरे कोट्यवधी रुपयांना विकली. पुण्यातून सुरू झालेलं हे रॅकेट नाशिक, अहिल्यानगर, जयपूर ते थेट हरियाणामधील गुरुग्रामपर्यंत पसरलं आहे. १५ ते २० लाखांना एक-एक पेपर विकला गेला. म्हणजेच, ज्यांच्याकडे पैसा आहे ते डॉक्टर बनणार आणि जो प्रामाणिकपणे ६५० गुण मिळवण्याची क्षमता ठेवतो, त्याने आत्महत्येचा मार्ग निवडायचा?
या शिक्षण माफियांच्या आणि त्यांना पाठीशी घालणाऱ्या उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांच्या मुसक्या आवळण्याची हिम्मत नाहीये का या सरकारमध्ये? केवळ परीक्षा रद्द करून आणि नवीन तारीख देऊन विद्यार्थ्यांचा मनस्ताप कमी होत नसतो. या संपूर्ण रॅकेटमध्ये सहभागी असलेल्या गुन्हेगारांवर आणि दलालांवर अशी कठोर कारवाई झाली पाहिजे की, पुन्हा कोणाचेही विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याशी खेळण्याचे धाडस होणार नाही. प्रामाणिक विद्यार्थ्यांच्या डोळ्यातील अश्रू आणि त्यांच्या पालकांचा आक्रोश वाया जाणार नाही.
ज्या शिक्षण संस्थांनी आणि प्राध्यापकांनी या पवित्र क्षेत्राला कलंकित केलंय, त्यांच्या संपत्तीवर टांच आणली पाहिजे. हा लढा केवळ एका परीक्षेचा नाही, तर या देशातील गुणवत्तेचा आणि प्रामाणिकपणाचा आहे. आम्ही आमच्या विद्यार्थ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहोत आणि या शिक्षण माफियांच्या मुसक्या आवळेपर्यंत आम्ही शांत बसणार नाही, हा आमचा निर्धार आहे!
-अमित राज ठाकरे
३ मे ला परीक्षा होते ...
देशभरातून २२ लाख विद्यार्थी परीक्षेला बसतात ...
२ वर्षे सलग तयारीला लागतात ...
आणि आता अचानक नीट परीक्षा रद्द केली जाते ...
पालक आणि विद्यार्थ्यांच्या मानसिकतेचा कुठलाही
विचार होत नाही ?
धड परीक्षा घेता येत नाहीत आणि हे देश चालवायला निघाले ...
सगळे बनवाबनवीचे धंदे ...
शिक्षणाचा खेळखंडोबा ...!!!